नेपाली कांग्रेसका सांसद अभिषेकप्रताप शाहले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कागजी रूपमा महत्वाकांक्षी र आशावादी रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा उल्लेखित सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद शाहले नीति कार्यक्रमलाई सफल बनाउन राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र दक्ष कर्मचारी संयन्त्रसहितको ठोस कार्ययोजना अनिवार्य रहेको बताए।
धेरैजसो नीतिहरू गरिनेछ, लक्षित छ जस्ता भविष्यपरक र अस्पष्ट भाषामा रहेको भन्दै सांसद शाहले यसमा सुधार गर्न हरेक मुख्य योजनाका लागि निश्चित समयसीमा (डेडलाइन) तोकिनुपर्ने सुझाव दिए। सांसद शाहले सय बुँदे कार्यसूचीमा भनिए झैं नतिजामा आधारित शासनलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने पनि बताए।
नीति तथा कार्यक्रममा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुलीजस्ता लक्ष्यहरू ठूला र महत्वाकांक्षी रहेको भन्दै सांसद शाहले विगतका कार्यक्रमहरू पनि कार्यान्वयन नहुने समस्याले ग्रस्त रहेको स्मरण पनि गराए।
सरकारले बाँझो जमिन उपयोग र ल्याण्ड बैंकको कुरा गरेको, तर नेपाली किसानको वास्तविक समस्या मल, बीउ, बजारको सुनिश्चितता, कृषि कर्जा र न्यूनतम ब्याजदर हुनुपर्ने र कृषि सामग्रीमा न्यूनतम ५० प्रतिशतसम्म अनुदान हुनुपर्ने माग गरे।
‘विगतका बजेट भाषण वा नीति तथा कार्यक्रममा मल कारखानाका लागि छुट्याइएको बजेट र गरिएका अध्ययनहरूको प्रगति कहाँ पुग्यो ? हामी एकातिर कृषि क्रान्तिको कुरा गछौं, अर्कोतिर किसानले मलका लागि लाइन बस्दा प्रहरीको लाठी खानुपर्ने अवस्था छ। यो विडम्बनाको अन्त्य कहिले हुन्छ ?’ उनले सोधे, ‘मलको अभाव केवल किसानको समस्या मात्र होइन, यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। हामी परनिर्भरताको कुरा गर्छौं, तर आधारभूत कुरामा पनि आत्मनिर्भर हुन किन खोज्दैनौं ?’
सांसद शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादलगायतका कुटनैतिक बिषयहरुमा सरकारले परिपक्वता देखाउनुपर्ने र ठोस नतिजा निकाल्नका लागि उच्चस्तरीय कूटनीतिक सक्रियता आवश्यक रहेको बताए। लिपुलेक र लिम्पियाधुराको बिषयमा वार्ता गर्न भारत सरकार तयार रहेको सूचना भारतीय विदेश सचिवबाट आएको भन्दै नेपाल सरकारले किन वार्ता टोली गठन गरी निकासतर्फ प्रयास गरेको छैन भनेर प्रश्न गरे।
शाहले जेन–जी आन्दोलनको गहिरो छानबिन गरी दोषीहरुलाई कडा कारबाहीको माग पनि गरे।
