सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सर्भरमा ह्याक गरी सरकारी ठेक्का हत्याएको मुद्दाका एक प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने र अन्य ११ जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको छ।
सो प्रकरणका योजनाकार मानिएका सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत कम्पयुटर अपरेटर(नासु) दिवाकर देउजालाई जिल्ला अदालत, काठमाडौंले थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो।
यसमा पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री तथा राप्रपा नेता विक्रम पाण्डेसँग चार लाख रुपैयाँ धरौटी माग भएको छ।
त्यस्तै, प्रकाश ढुंगानासँग चार लाख, संजय भट्टसँग १० लाख, जीवनकुमार दाससँग ५ लाख, अमृत बोहरासँग चार लाख, सागर कटवालसँग पाँच लाख र अनिल श्रेष्ठसँग चार लाख धरौटी माग भएको छ।
भाष्करराज अर्यालसँग १० लाख, टंककुमार श्रेष्ठसँग चार लाख, स्वेदश पोखरेल र ऋषिकेश गौलीसँग ४–४ लाख धरौटी माग भएको छ।
सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा गत २५ वैशाखमा सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। पूर्वमन्त्री पाण्डेलगायतलाई सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित अपराध मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिएको आरोप लगाएको छ ।
२२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएकोमा १० जना अझै फरार छन्।
