सातामा कम्तीमा दुईपटक डायलाइसिस नभए मिर्गौला फेल भएका बिरामीको ज्यानै तलमाथि हुन सक्छ । तर, सरकारले कबुल गरेको रकम भुक्तानी नदिएपछि डायलाइसिस सेन्टर र निजी अस्पतालले मिर्गौला बिरामीलाई डायलाइसिस सेवा दिन इन्कार गर्न थालेका छन् । बिरामीहरू जीवनरक्षाका लागि सडकबाट गुहार माग्न बाध्य छन् ।
देशभरका १५४ डायलाइसिस सेन्टर तथा अस्पतालले सरकारबाट भुक्तानी पाउने कबुलमा सात हजार बिरामीलाई डायलाइसिस सेवा दिँदै आएकामा अहिले २० भन्दा बढी सेन्टरहरूले सेवा नै रोकेका छन् । सबै सेन्टर तथा अस्पताललाई सरकारले ०८२ असोजयताको एक अर्ब दुई करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ । भुक्तानी स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत हुने व्यवस्था छ । सरकारबाट भुक्तानी लिएर सेवा दिने सेन्टर तथा अस्पतालहरूले एकपटक डायलाइसिस गराएबापत दुई हजार पाँच सय लिन्छन् । तर, यहाँ सेवा नपाए अन्य निजीमा अस्पतालमा पुगेर डायलाइसिस गर्दा बिरामीले एकपटकको चार हजार पाँच सय तिर्नुपर्छ । चार महिना पहिले पनि ५० भन्दा धेरै डायलाइसिस सेन्टरले सेवा रोक्दा डायलाइसिस गर्नुपर्ने बिरामीको बिचल्ली भएको थियो ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट पवनकुमार शाहले डायलाइसिस सेन्टरहरूलाई गत कात्तिकदेखिको भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बताए । अब एक साताभित्र कात्तिकको भुक्तानी हुने उनको दाबी छ । ‘निःशुल्क डायलाइसिस सेवा विपन्न कार्यक्रमभित्र पर्छ, बाँकी रहेको भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्दै छौँ,’ उनले भने, ‘कतिपय रुजु गर्न बाँकी छ, आगामी साता कात्तिक महिनाको भुक्तानी दिन्छौँ । डायलाइसिस सेवा नरोक्न अनुरोध गर्छौँ ।’
सरकारले भुक्तानी नदिएको निहुँमा डायलाइसिस सेन्टर तथा निजी अस्पतालहरूले सेवा दिन इन्कार गरेको र धम्क्याउने गरेको बिरामीहरूको गुनासो छ । उनीहरूले स्थानीय तहबाट औषधि उपचारबापतको मासिक भत्ता नपाएको, स्वास्थ्य बिमाको रकममध्ये १० हजार सरकारलाई नै तिर्नुपरेको, प्रत्यारोपणका लागि आर्थिक अभाव खेप्नुपरेको बताएका छन् । मिर्गौलापीडित सरोकार समाज नेपालको नेतृत्वमा मंगलबार माइतीघरमा भेला भएर बिरामीहरूले उपचारका लागि गुहार मागे । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ११ बुँदे ध्यानाकर्षण तथा ज्ञापनपत्र पनि बुझाए । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग पनि रकम भुक्तानीका लागि एक साताअघि नै माग गरेका थिए ।
समाजका अध्यक्ष बलराम सुवेदी डायलाइसिस सेन्टरहरूले सरकारबाट पैसा नपाएको रिस बिरामीमाथि पोख्ने गरेको बताए । ‘डायलाइसिस सेन्टरहरूले सरकारसँग एक अर्बभन्दा बढी भुक्तानी लिन बाँकी रहेछ । उक्त पैसा नभएको रिस बिरामीसँग पोख्छन् । सरकारले भुक्तानी दिएको छैन, निजीमा जानुस् भनेर हप्काउँछन्,’ उनले भने, ‘कडा रोगका बिरामीमाथि राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ, उनीहरूको जीवन रक्षा राज्यको दायित्व हो । यसतर्फ सरकारले ध्यान देओस् ।’
मिर्गौलाका बिरामीहरूले डायलाइसिसको रकम भुक्तानी मात्रै होइन, कडा रोग लागेका सबै बिरामीलाई समान सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, स्वास्थ्य बिमामा रहेको २५ हजारको ओपिडी व्यवस्था हटाएर बिमा रकम ३ लाखसम्म पुर्याउनुपर्ने, मासिक पाँच हजार पाउँदै आएको निर्वाह भत्ता ७ हजार ५०० पुर्याउनुपर्ने, मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि दिँदै आएको पाँच लाख बढाएर सात लाख पुर्याउनुपर्नेलगायत मागसमेत गरेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. भक्तबहादुर केसी डायलाइसिस सेन्टरहरूलाई भुक्तानीको प्रयास भइरहेको बताउँदै पीडितका अन्य माग पनि पूरा गर्न सकिने खालकै रहेको बताउँछन् । ‘डायलाइसिस सेन्टरहरूलाई गत कात्तिकदेखिको भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पहल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले अन्य माग पनि राख्नुभएको छ । सबैजसो माग पूरा गर्न सकिने खालकै छन् । जटिल रोगका बिरामीलाई वास्तवमै कठिन छ ।’
बिमामार्फत भुक्तानी हुने सात हजारबाहेक पनि बिरामी पनि छन्, जो निजी अस्पतालदेखि छिमेकी मुलुकका अस्पताल पुगेरसमेत महँगो शुल्क तिरेर डायलाइसिस गराइरहेका छन् । त्यस्तो संख्या डायलाइसिस गर्नुपर्ने कुल बिरामीको १० देखि १५ प्रतिशत रहेको सरकारको अनुमानित तथ्यांक छ । मिर्गौला फेल भएका बिरामीले सातामा कम्तीमा दुईपटक डायलाइसिस गर्नैपर्छ । कतिपयले स्वास्थ्य अवस्था हेरेर सातामा तीनपटकसम्म पनि गर्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार वार्षिक रूपमा करिब ७ हजार मिर्गौलाका बिरामीले सात लाख ५० हजारभन्दा बढीपटक डायलाइसिस गराएका छन् । चालू आवको चैतसम्म सात लाखपटक डायलाइसिस भइसकेको छ । उनीहरूले स्वास्थ्य बिमाको एक लाख रुपैयाँबाट भने डायलाइसिसबाहेक अन्य उपचार गराउने गरेका छन् । तर, डायलाइसिसका बिरामीको स्वास्थ्यमा अन्य थप समस्या आउने भएकाले उक्त रकमले अपुग हुने गुनासो छ । स्वास्थ्य बिमाको एक लाखमा सरकारले ओपिडीमा २५ हजारको सिलिङ तोकेको छ भने १० हजार सरकारलाई नै तिर्नुपर्ने नियम छ ।
मिर्गौला फेल भएका बिरामीको डायलाइसिसमा मात्रै सरकारले वार्षिक दुई अर्ब ५० करोड खर्च गर्ने गरेको छ । यसबाहेक अन्य ७ कडा रोगका लागि पनि सरकारले वार्षिक दुई अर्ब ५० करोड छुट्याउने गरेको छ । हाल सरकारले जटिल किसिमका रोगको खर्च स्वास्थ्य बिमाभित्रै एउटा कार्यक्रमका रूपमा राखेको छ । स्वास्थ्य बिमाको वार्षिक पाँच अर्ब रुपैयाँ डायलाइसिस र अन्य जटिल किसिमको रोगमा खर्च हुने गरेको छ ।
डायलाइसिसका बिरामीको दुःख
भक्तपुरस्थित सहिद धर्मभक्त प्रत्यारोषण केन्द्रमा १२ वर्षदेखि डायलाइसिस गराइरहेका छन् रामजी तामाङ । उनले डायलाइसिसका लागि समय नपाउने अवस्था निम्तिएको बताए ।
‘म गाउँबाट यहाँ आएर कोठा लिएर बसेको छु, सातामा तीनपटक डायलाइसिस गर्नुपर्छ । अहिले नयाँ–नयाँ बिरामी थपिइरहनुभएको छ, तर सरकारी अस्पतालमा ठाउँ पाउने अवस्था नभएपछि निजीमा जानुहुन्छ,’ उनले भने ।
तर, निजी अस्पतालले सरकारबाट भुक्तानी नपाएको भनेर वेला–वेला सेवा बन्द गरिदिँदा बिरामीहरू मारमा पर्ने गरेको उनले सुनाए । ‘कति बिरामी अस्पताल वरपर पानी बेचेर गुजारा चलाउनुहुन्छ । अस्पताल आसपास कोठा भाडा नै महँगो छ । विपन्न बिरामीलाई डायलाइसिस गर्न सरकारी अस्पतालमै सहज छ, निजीले त सरकारले पैसा नदिएको भनेर वेला–वेला सेवा नै बन्द गरिदिन्छन्,’ उनले भने ।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) महाराजगन्जमा डायलाइसिस गराइरहेका आइल तामाङले पनि डायलाइसिसलाई सहज गराउनुपर्ने माग गर्दै सरकारले कडा रोगमा चासो दिनुपर्ने माग राखे । ‘यो कडा रोगमा बिरामीले दुःख पाइरहेका छन्, यसमा सरकारले अझ बढी ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘डायलाइसिसका बिरामीलाई असहज हुने नियमहरू हटाउनुपर्छ ।’
सरकारले विपन्न, जटिल र स्वास्थ्य बिमालाई सहज बनाउन जटिल रोगमा दिँदै आएको अनुदान, डायलाइसिस सेवा र स्वास्थ्य बिमालाई गत १ साउनदेखि गाभेको थियो । जसका कारण डायलाइसिसका बिरामीलाई केही राहत मिलेको मिर्गौलाका बिरामी उत्तमकुमार खड्काले बताए । ‘हाल डायलाइसिसको रकम त सरकारले तिरेको छ, तर बिमाको भुक्तानी नदिएको भन्दै कतिपय डायलाइसिस सेन्टर तथा अस्पतालले सेवा बन्द गर्दै, खोल्दै गरेका छन् । यसले हामीलाई निकै असहज भएको छ,’ उनले भने, ‘समयमा उपचार नभए जीवन नै नरहन सक्ने जटिल रोगको उपचारमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’
७७ मध्ये २५ जिल्लामा डायलाइसिस सेवा छैन । ती जिल्लाका बिरामी डायलाइसिसका लागि अन्यत्र जानुपर्छ । नियमित ओहोरदोहोर असम्भव हुनेहरू कोठा भाडामा लिएर बस्नुपर्छ । चिकित्सकका अनुसार मिर्गौला फेल भएको तीन–चार दिनभित्र डायलाइसिस गरिएन भने मृत्यु नै हुन्छ । पहाडी जिल्लामा समयमा डायलाइसिस नहुँदा वार्षिक ४–५ हजारले ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।
हरेक वर्ष २० प्रतिशतले बढिरहेका छन् डायलाइसिस गर्नुपर्ने बिरामी
नेपालमा मिर्गौला बिग्रिएर डायलाइसिस गर्नुपर्ने बिरामीको संख्या बर्सेनि बढ्दो छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक २० प्रतिशत डायलाइसिसका बिरामी थपिन्छन् । यसको व्ययभार सरकारलाई पनि बढिरहेको छ ।
‘हरेक वर्ष डायलाइसिस गर्नुपर्ने बिरामी २० प्रतिशतका दरले थपिने गरेका छन्, यो निकै भयावह हो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. भक्तबहादुर केसीले भने, ‘यसलाई कम गर्न जनचेतना र परीक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ ।’
मिर्गौला बिग्रन नदिन र यसका बिरामी कम गर्नका लागि सरकारले ०७७ मा मिर्गौलासम्बन्धी समस्याको निःशुल्क परीक्षण अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी केसीका अनुसार समयमै जाँच गर्ने हो भने मिर्गौला ‘फेल’ हुनबाट जोगाउन सकिन्छ ।
कर्णालीमा दुई र सुदूरपश्चिममा ६ मात्रै डायलाइसिस सेन्टर
सरकारी बिमा कार्यक्रमसँग जोडिएर डायलाइसिस सेवा दिने सेन्टर तथा अस्पताल देशभर १५४ वटा छन् । ६५ वटा सरकारी र अन्य निजी सेन्टरहरू हुन् । जसमध्ये कोशीमा २१, मधेशमा १९, बागमतीमा ६७, गण्डकीमा १९, लुम्बिनीमा २०, कर्णालीमा २ र सुदूपश्चिममा ६ डायलाइसिस गर्ने सेन्टर तथा अस्पताल छन् । सबैभन्दा कम कर्णाली र सुदूरपश्चिममा हुँदा त्यहाँका बिरामी बढी मारमा परेका छन् ।
यी अस्पताल तथा सेन्टरमा हुन्छ धेरै बिरामीको डायलाइसिस
डायलाइसिसका लागि मात्रै खोलिएको सेन्टर तथा केही अस्पतालहरूले धेरै बिरामीलाई सेवा दिने गरेका छन् । नेसनल किड्नी सेन्टर वनस्थली र गौत्तम बुद्ध कम्युनिटी अस्पताल रुपन्देहीले मासिक ६ हजारभन्दा बढीपटक डायलाइसिस सेवा दिन्छन् । यी दुई सेन्टरलाई सरकारले हाल पाँच/पाँच करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ । त्यस्तै, ओम शाही पाथीभरा डायलाइसिस सेन्टरले पनि मासिक ५ हजारपटक डायलाइसिस सेवा दिएको छ । यसलाई सरकारले ६ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
सरकारीमा भने मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले मासिक पाँच हजारपटक, त्रिवि शिक्षण अस्पतालले मासिक चार हजार पाँच सयपटक र वीर अस्पतालले मासिक दुई हजार पाँच सयपटक डायलाइसिस गराएको छ । सरकारले टिचिङ अस्पताललाई तीन करोड र वीरलाई झन्डै दुई करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
यसअघि बिमाको भुक्तानी नभएको भन्दै टिचिङले समेत डायलाइसिस सेवा दुई महिना बन्द गरेको थियो । तर, पछि सरकारले केही भुक्तानी गरेपछि पुनः सञ्चालन भएको थियो । कतिपय अस्पताल नवीकरण नभएका कारण पनि डायलाइसिसको रकम भुक्तानी भएको छैन ।
एकपटक डायलाइसिस गर्दा सरकारी भुक्तानी हुनेमा २५००, निजीमा ४५०० खर्च
डायलाइसिस गर्दा सरकारी भुक्तानी हुने स्वास्थ्य संस्थामा दुई हजार पाँच सय तिर्नुपर्छ । तर, अन्य निजीले भने चार हजार पाँच सय लिने गरेका छन् । बिरामीहरूले उक्त रकम समान गराउनुपर्ने र उपचार सहज बनाउनुपर्ने मागसमेत राखेका छन् ।
कडा रोगका बिरामीलाई स्थानीय तहले समयमा दिँदैनन् मासिक ५ हजार भत्ता
सरकारले ०७८ मा कडा रोगका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय सरकारको स्वास्थ्य बजेटबाट हरेक महिना बिरामीको खातामा उक्त रकम दाखिला गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, कुनै स्थानीय तहले तीन महिनामा त कुनैले ६ महिनामा उक्त भत्ता दिने गरेको बिरामीहरूको गुनासो छ ।
उक्त भत्ता समयमै दिएमा बिरामीलाई राहत हुने मिर्गौलापीडित सरोकार समाज नेपालका अध्यक्ष सुवेदीले बताए । गरिबी परिचयपत्र हुनेले मात्रै यो भत्ता पाउने कार्यविधि बनाएपछि कतिपयलाई प्राप्त गर्न कठिन भएको छ ।
‘हाल सबै गरिबीको तथ्यांक सरकारसँग छैन । कडा रोग लागेका बिरामीमा धनी र गरिब भनेर छुट्याउनुहुँदैन,’ सुवेदीले भने, ‘बजेट भाषणमा आएन भने २० जेठबाट प्रदर्शन गर्छौँ ।’
यी हुन् मिर्गौलापीडितका माग
- मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरको नयाँ भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
- कडा रोग लागेका सबै बिरामीहरूलाई एकै सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
- स्वास्थ्य बिमाको को–पेमेन्ट व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने ।
- स्वास्थ्य बिमामा रहेको २५ हजार रुपैयाँको ओपिडी व्यवस्था हटाइनुपर्ने बिमा रकम ३ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याउनुपर्ने ।
- कडा रोग लागेका मिर्गौला बिरामी तथा उनीहरूको परिवारलाई यातायात खर्चमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने
- अस्पतालहरूमा बिरामीका कुरुवाका लागि आवास व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्ने ।
- हेमोडायलाइसिस शुल्क प्रतिपटक २५ सय रुपैयाँबाट बढाएर दुई हजार ७५० पुर्याउनुपर्ने
- मासिक पाँच हजार निर्वाह भत्ता ७ हजार ५०० रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने
- मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि सरकारले दिँदै आएको पाँच लाख बढाएर सात लाख बनाउनुपर्ने
