सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई छानबिनको दायरामा राखिएपछि सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सम्पत्ति छानबिन आयोग र आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीकाे नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

बहालवाला न्यायाधीश विरुद्धसमेत उजुरी दिन सक्ने गरी आयोग गठन गरिएकाले सो आयोग खारेज गर्नुपर्ने भन्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले मंगलबार (वैशाख २९ गते) रिट दर्ता गरेका थिए। सो व्यवस्थाले स्वतन्त्र न्यायालयको मर्म, मान्यता, आधार र संवैधानिक प्रबन्ध ध्वस्त भई न्यायाधीशले सरकारको दबाब, प्रभाव, आश र त्रासमा रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने निवेदकको तर्क छ।

प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेको आधार र प्रमाण देखिए महाभियोग लगाएर पद गएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन, अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सकिने संवैधानिक प्रबन्ध हुँदाहुँदै दूषित मनसायका साथ छानबिन आयोग गठन गरेको रिट निवेदनमा आरोप छ।

सर्वोच्चले रिट निवेदकले मागेको अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि दुवै पक्षलाई जेठ ६ गतेलाई छलफलमा बोलाएको छ।