- हाम्रो बजारलाई पूर्ण रूपमा स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, उपभोक्तामैत्री र अनुशासित बनाउन मूल्य पारदर्शिता अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो छ
मूल्य पारदर्शिताको अवधारणा र यसको महत्व : मूल्य पारदर्शिता भन्नाले केवल वस्तुमा मूल्य टाँस्नु मात्र होइन, त्यो मूल्य कसरी निर्धारण भयो, त्यसको लागत संरचना के हो, कर कति लागेको छ, बिचौलियाको मार्जिन कति छ भन्ने सम्पूर्ण जानकारी उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउनु हो । जब उपभोक्ताले वस्तुको मूल्यबारे पूर्ण जानकारी पाउँछ, तब मात्र उनीहरू सचेत निर्णय लिन सक्षम हुन्छन् । यस अभियानबाट बजार पूर्ण रूपमा स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बन्छ ।
नेपालका सन्दर्भमा मूल्य निर्धारण प्रक्रिया अझै पनि अपारदर्शी छ । उत्पादक, आयातकर्ता, थोक व्यापारी, खुद्रा व्यापारी– सबै तहमा मूल्य थपिँदै जाने भए पनि यसको स्पष्ट हिसाब सार्वजनिक हुँदैन । यसले उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने मात्र होइन, बजारमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्ने अवसर पनि सिर्जना गर्छ । त्यसलाई पूर्ण नियन्त्रण नियमन गर्न अनिवार्य मूल्यसूचि अधिकतम खुद्रा मूल्य स्पष्ट र ठुला अक्षरमा आमउपभोक्ताले देख्ने गरी टाँसिनु आवश्यक छ ।
पारदर्शिता हुँदा उपभोक्ताले सस्तो र गुणस्तरीय वस्तु छनोट गर्न सक्छन्, जसले बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउँछ । प्रतिस्पर्धा बढ्दा व्यापारीलाई पनि मूल्य घटाउन र सेवामा सुधार ल्याउन बाध्य बनाउँछ । यसरी मूल्य पारदर्शिता केवल उपभोक्ता हित मात्र होइन, सम्पूर्ण आर्थिक प्रणालीको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले, मूल्य पारदर्शिता अभियान केवल साप्ताहिकभन्दा पनि नियमित प्रभावकारी पारदर्शी रूपमा वस्तु र सेवा बजारमा अनिवार्य गर्न आवश्यक छ ।
नेपालको बजार, संरचनात्मक समस्या र यथार्थ
नेपालको बजारमा देखिएका समस्या सतही होइनन्, यी गहिरा संरचनात्मक कमजोरीका परिणाम हुन् । विगतदेखि नै नीतिगत कमजोरी भएका नियम कानुनको सशक्त कार्यान्वयनको अभावको फाइदा उठाएर बजारमा अराजकता बढ्दै गएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न ऐन कानुन समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन र दृढ कार्यान्वयनको खाँचो देखिन्छ ।
(क) मूल्यमा असमानता : एउटै ब्रान्डका सामान काठमाडौं, पोखरा र दुर्गम जिल्लामा फरक–फरक मूल्यमा बिक्री हुनु स्वाभाविक भए पनि कहिलेकाहीँ त्यो अन्तर असामान्य रूपमा बढी हुन्छ । यातायात लागतभन्दा धेरै फरक हुनु भनेको बजारमा कृत्रिम मूल्य निर्धारण भएको संकेत हो । कतिपय अवस्थामा व्यापारीले ग्राहकको आर्थिक अवस्थाअनुसार पनि मूल्य फरक राख्ने गरेको पाइन्छ । उपभोक्ताको अनुहार हेरेर वस्तु र सेवाको मूल्य तोक्ने परिपाटी अन्त्य गर्न र बजारमा विधिको शासनको अनुभूति गराउन मूल्य पारदर्शिता नीति जारी गर्दै मूल्य नियमन, विश्लेषण र निर्धारण गर्ने स्थायी संयन्त्रमार्फत प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।
(ख) आपूर्ति शृंखलामा अपारदर्शिता : नेपालमा उत्पादनदेखि बिक्रीसम्मका सम्पूर्ण आपूर्ति शृंखला ट्र्याक गर्न सकिने प्रणाली छैन । फलस्वरूप, कहाँ कति लागत थपियो, कहाँ कति तहमार्फत बजार सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुँदैन । यसले अनावश्यक बिचौलियालाई फाइदा पुग्छ र उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्छ । त्यसको निवारणका लागि उत्पादक र उपभोक्तालाई न्यायोचित मूल्य दिलाउन बजारको तह तत्काल तोक्न आवश्यक छ ।
(ग) अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रभाव : नेपालको ठुलो व्यापारिक हिस्सा कर प्रणालीभन्दा बाहिरै छ । यस्तो अनौपचारिक कारोबारले सरकारलाई राजस्वमा घाटा पुर्याउने मात्र होइन, यसले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि सिर्जना गर्छ । इमानदार व्यापारी पनि प्रतिस्पर्धामा टिक्न कठिन हुन्छ ।
(घ) उपभोक्ता सचेतनाको कमी : धेरै उपभोक्तामा अझै पनि बिल नलिने, मूल्य नसोध्ने वा ठगी भए पनि उजुरी नगर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । जबसम्म उपभोक्ता सक्रिय हुँदैनन्, तबसम्म पारदर्शिता पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सक्दैन । त्यसैले, उपभोक्ता सचेत र सक्रिय हुनुपर्छ । यसले मात्र व्यवसायीलाई इमानदार र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन मद्दत गर्छ ।
किन प्रभावकारी छैन अनुगमन प्रणाली : नेपालमा अनुगमन संयन्त्र भए पनि यसको प्रभावकारिता सीमित छ । स्थायी संयन्त्रमार्फत चुस्त, प्रभावकारी, पारदर्शी, नियमित अनुगमन हुन सकेको छैन । जसका लागि संविधानको मर्मअनुरूप तीनै तहका सरकार सबै संघीय सरकारी निकाय (वस्तु र सेवासँग सम्बन्धित) लाई एकीकृत गरी ३६५ दिन २४ सै घण्टा अनुगमन गर्ने संयन्त्र आवश्यक छ ।
(१) अनियमित र प्रतिक्रियात्मक अनुगमन : अधिकांश अनुगमन ‘समस्या’ आएपछि मात्र गरिन्छ । नियमित र योजनाबद्ध अनुगमनको अभाव छ । यसले व्यापारीलाई नियम उल्लंघन गर्न प्रोत्साहित गर्छ, किनकि उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि अनुगमन सधैँ हुँदैन । दण्ड र पुरस्कारमार्फत बजार स्वच्छ बनाउन सकिन्छ । यसका लागि समन्वयात्मक रूपमा राज्यका सबै नियकाय सबल र सक्षम हुन आवश्यक छ ।
(२) दण्डको कमजोर कार्यान्वयन : कानुनमा जरिवाना र सजायको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा ती कडाइका साथ लागू हुँदैनन् । धेरैजसो केसमा सामान्य चेतावनीमै सीमित गरिन्छ, जसले बजारमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउँदैन ।
(३) संस्थागत कमजोरी : अनुगमन गर्ने निकायमा जनशक्ति, बजेट, प्रविधि र प्राविधिक जनशक्तिको चरम अभाव छ । एकै समयमा धेरै बजार क्षेत्रमा अनुगमन गर्न सक्ने क्षमता कमजोर छ । क्षेत्रगत रूपमा आवश्यकताअनुसार स्रोत, साधन र जनशक्तिको पूर्ण व्यवस्थापनबाट मात्र नीतिगत व्यवस्थालाई सफल कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।
(४) राजनीतिक र प्रशासनिक हस्तक्षेप : कतिपय अवस्थामा प्रभावशाली व्यापारीलाई कारबाहीबाट जोगाइन्छ । यसले कानुनी शासनमाथि प्रश्न उठाउँछ । राजनीतिक र उच्च प्रशासनिक क्षेत्रबाट बजार अनुगमन र दोषी देखिएकाहरूमाथि गरिने कारबाहीमा अवरोध हुने गरेको छ ।
मूल्य नियन्त्रणको मूल विन्दु भन्सार नाका : नेपालमा मूल्य निर्धारणको आधार धेरै हदसम्म आयात मूल्यमा निर्भर हुन्छ । त्यसैले, भन्सारमा हुने गतिविधि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । भन्सारमै अनिवार्य रूपमा ‘एमआरपी’ कायम गर्न आवश्यक छ ।
(क) अन्डर–इनभ्वाइसिङ र ओभर–इनभ्वाइसिङ : व्यापारीहरूले कर घटाउन कम मूल्य देखाउने वा पैसा बाहिर पठाउन बढी मूल्य देखाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसले बजार मूल्यमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । भन्सारलाई पूर्ण पारदर्शी बनाई जाँचपासलाई अत्याधुनिक ‘डिजिटाइजेसन’मार्फत अन्डर–इनभ्वाइसिङ र ओभर–इनभ्वाइसिङ नियन्त्रण आवश्यक छ ।
(ख) अवैध आयात र खुला सीमा : भारतसँगको खुला सीमाका कारण धेरै वस्तु अनौपचारिक रूपमा भित्रिन्छन् । यस्ता वस्तु सस्तो देखिए पनि यिनले दीर्घकालीन रूपमा बजारलाई अस्थिर बनाउँछन् ।
(ग) भ्रष्टाचार र ढिलाइ : भन्सारमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितताले लागत बढाउँछ, जुन अन्ततः उपभोक्तामाथि नै थोपरिन्छ ।
(घ) डिजिटल प्रणालीको खाँचो : भन्सारलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र पारदर्शी बनाइयो भने प्रत्येक वस्तुको वास्तविक मूल्य ट्र्याक गर्न सकिन्छ, जसले बजारमा मूल्य नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ । अस्वाभाविक कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्छ ।
प्रविधिको प्रयोग, पारदर्शिताको आधार : प्रविधिको उपयोगले बजारमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।
रियल–टाइम मूल्य प्लाटफर्म : यसबाट उपभोक्ताले मोबाइलबाटै विभिन्न पसलका मूल्य तुलना गर्न सक्छन् ।
डिजिटल बिलिङ प्रणाली : यस्तो प्रणाली कर छली रोक्न अत्यन्त प्रभावकारी हुन सक्छ ।
डेटा एनालिटिक्स : असामान्य मूल्यवृद्धि पहिचान गर्न ‘डेटा एनालिटिक्स’को खाँचो पर्छ ।
ब्लकचेन प्रविधि : आपूर्ति शृंखलालाई पारदर्शी बनाउन यो प्रविधिको उपयोग गरिनुपर्छ । यस्ता विधि र प्रविधि प्रभावकारी रूपमा लागू गरिए भने बजारमा पारदर्शिता स्वतः बढ्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास : अन्य देशले मूल्य पारदर्शिता कसरी कायम गरेका छन् भन्ने बुझ्नु नेपालका लागि उपयोगी साबित हुन सक्छ ।
सिंगापुर : सिंगापुरले कडा कानुन, तुरुन्त कारबाही र उच्च पारदर्शितालाई अपनाएको छ ।
दक्षिण कोरिया : दक्षिण कोरियाले डिजिटल मूल्य तुलना प्रणालीलाई लागू गरेको छ ।
भारत : एमआरपी प्रणालीले उपभोक्तालाई अधिकतम मूल्यको सुरक्षा गरेको छ ।
इयू देशहरू : उपभोक्ता अधिकारलाई संवैधानिकस्तरमा संरक्षण गरिएको छ ।
जापान : नैतिकता र अनुशासनमा आधारित बजार प्रणाली कायम छ । नेपालले यी अभ्यासलाई आफ्नो सन्दर्भअनुसार अनुकूलन गर्न सक्छ ।
दीर्घकालीन रणनीति
(क) कानुनी सुधार : पुराना ऐन, कानुनलाई आधुनिक बनाउँदै कडा दण्ड व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।
(ख) संस्थागत क्षमता विकास : अनुगमनकारी निकायलाई पर्याप्त स्रोत, साधन, जनशक्ति र प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
(ग) डिजिटल रूपान्तरण : भन्सारदेखि खुद्रा बजारसम्म सबै प्रक्रिया डिजिटल बनाउनुपर्छ ।
(घ) सार्वजनिक–निजी सहकार्य : बजारलाई अनुशासित बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबिच विश्वास र सहकार्य आवश्यक छ ।
(ङ) उपभोक्ता शिक्षा : विद्यालयस्तरदेखि नै उपभोक्ता अधिकारबारे प्रर्याप्त र प्रभावकारी शिक्षा दिनुपर्छ ।
मूल्य पारदर्शिता सप्ताहलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय : केवल कार्यक्रम होइन, मापनयोग्य लक्ष्य तय गर्नुपर्छ । दैनिक अनुगमन ‘रिपोर्ट’ सार्वजनिक गर्नुपर्छ । ‘हेल्पलाइन’ र गुनासो प्रणाली सक्रिय बनाउनुपर्छ । मिडिया र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढाउनुपर्छ । स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।
निजी क्षेत्र र उपभोक्ताको संयुक्त भूमिका निजी क्षेत्र : स्वनियमन प्रणाली अपनाउनुपर्छ । पारदर्शी बिलिङलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ । ग्राहकलाई सम्मानजनक सेवा दिनुपर्छ ।
उपभोक्ता : सामान खरिद गरेपछि अनिवार्य रूपमा बिल माग्नुपर्छ । त्यस्तो बिललाई सुरक्षित राख्नुपर्छ । फरक–फरक पसल या स्थानको मूल्यबिच तुलना गर्नुपर्छ । ठगी भएको पाइएमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्नुपर्छ । सचेत र जिम्मेवार नागरिक बन्नुपर्छ ।
परिवर्तनको निर्णायक क्षण : नेपालमा मूल्य पारदर्शिता स्थापित गर्नु कुनै असम्भव लक्ष्य होइन, तर यसका लागि दीर्घकालीन प्रतिबद्धता आवश्यक छ । ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ले एउटा सकारात्मक सन्देश दिएको छ, तर अब यसलाई व्यवहारमा उतार्ने समय आएको छ । सरकार, निजी क्षेत्र र उपभोक्ता तीनै पक्षले आ–आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निभाउने हो भने नेपालमा पारदर्शी, निष्पक्ष र सुदृढ बजार प्रणाली स्थापना हुन सक्छ । अब समय नाराबाट अघि बढेर कार्यान्वयनतर्फ जानु जरुरी छ, किनकि पारदर्शिता केवल विकल्प होइन, आवश्यकता हो ।
(तिमल्सिना उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष हुन्)