सरकारले सहकारीपीडितको बचत रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने भएको छ । असुल गरिएको रकम सोही कोषमार्फत सहकारीपीडितलाई दिइने सरकारी योजना छ । कर्जा सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गरी अत्यधिक ऋण, मिटरब्याज र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
‘सहकारी संस्थाको नियमन र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता सुदृढ गरिनेछ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरी कर्जा असुलीमार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘कर्जा सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गरी अत्यधिक ऋण, मिटरब्याज र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गरिनेछ ।’
त्यस्तै, आगामी एक वर्षभित्र भूमिहीन, सुकुमवासीलाई दीर्घकालीन सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ । भूमिहीन सुकुमवासी तथा असुरक्षित बसोबासीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने र उनीहरूको वास्तविकता पहिचान गरी दीर्घकालीन बसोबासको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले बागमती, मनोहरा, धोबीखोला क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गामा रहेका दुई हजार सात सय संरचना हटाइसकेको छ । त्यहाँ करिब १७ हजार नागरिक थिए । नदीकिनार क्षेत्रबाट हटाइएका भूमिहीनलाई हाल सरकारले इचंगुनारायण, भक्तपुरस्थित विद्युत् तालिम केन्द्र, बोडेस्थित कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्र, कीर्तिपुरको राधास्वामी आश्रममा राखिएको छ ।
यसैबिच, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चको अगुवाइमा सोमबार माइतीघरमा प्रदर्शन भएको छ । भूमिहीनहरूले दुई घण्टा धर्नासमेत दिए । बस्ती खाली गर्दा मानवीयतालाई ख्याल नगरिएको उनीहरूको गुनासो छ । प्रदर्शनमा सरकारले उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट हटाएर पीडित र लामो समयदेखि भूमि अधिकारका लागि लड्दै आएका अधिकारकर्मीहरू सहभागी थिए ।
