सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अदालत तथा न्यायिक क्षेत्रका भौतिक संरचना र पुनर्निर्माणका विषय परेका छैनन् । भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका भवन तथा संरचना पुननिर्माणको अपेक्षा गरेको न्यायालयको विषय नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छैन ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सोमबार सम्बोधन गरे पनि यी विषय परेका छैनन् । आन्दोलनका क्रममा देशभरका अदालतहरूमा तोडफोड र आगजनी भए भने यस क्रममा भौतिक संरचना मात्र नभई अभिलेख र थुप्रै कागजात जलेर नष्ट भए । आन्दोलनमा जिन्सी पनि खरानी भएका थिए भने डेटा सेन्टरमा पनि क्षति पुगेको थियो ।
सवारीसाधन जले भने सर्वोच्च अदालतसहितका विभिन्न अदालतहरूमा पनि ठुलो क्षति पुगेको थियो । झन्डै दुई दर्जन अदालतले प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् । यिनको पुनर्संरचनाका लागि कुनै कार्यक्रम आउने आशामा रहेको न्यायालयका विषयमा नीति तथा कार्यक्रममा कुनै विषय समावेश छैनन् ।
‘नीति तथा कार्यक्रममा त छैन । यसपटक निकै कम बजेट आउने सम्भावना देखियो । पहिले नै बजेट कम थियो, आन्दोलनले पुगेको क्षतिका कारण यसपटक नीति तथा कार्यक्रममा आउला कि भन्ने थियो। अब बजेटमा आउला भन्ने आसा गरौँ,’ सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीले भने । जेन-जी आन्दोलनका क्रममा मात्र एक अर्ब २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति केवल सर्वोच्च अदालतमा भएको थियो ।
सोमबार राष्ट्रपतिले दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकोमा न्यायालयको विषय कतै छैन । यद्यपि न्यायका विषय भने केही बुँदामा छन् । सबै नागरिकका लागि समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्रणाली विकास गरिने तथा विपन्न र असहाय नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता विस्तार गरिने उल्लेख छ।
संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउने र मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनलाई सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने नीति सरकारले लिएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको क्षमता अविवृद्धि गरिने र मानव अधिकार उल्लंघनमा शून्य सहनशीलता अपनाइनेसमेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
श्रमिकका लागि कानुनी सहायता र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको ४२औँ बुँदामा छ। यसैगरी, नीति तथा कार्यक्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै जोखिममा आधारित नियमन, सुपरिवेक्षण र अभियोजन प्रणाली लागू गरिनेसमेत जनाइएको छ।
