संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कडीका रूपमा रहेको प्रदेश संरचना र संविधान संशोधनका विषयमा सरोकारवालाले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। फेडरलिजम् एन्ड लोकलाइजेसन सेन्टर (एफएलसी)को आयोजनामा आइतबार राजधानीमा आयोजित अन्तर्क्रियामा राजनीतिक दलका नेता, संविधानविद् र विज्ञहरूले आफ्ना धारणा राखेका हुन्।
संविधान संशोधन कार्यदलका सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहनलाल आचार्यले संशोधनको मस्यौदा तयार पार्दा तल्लो तहसम्म खुला छलफल गरिने प्रतिबद्धता जनाए। ‘प्रदेश सभा सदस्य र मन्त्रालयको संख्या घटाउने तथा निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने ठाउँ छ। कतिपय संवैधानिक आयोगहरूलाई गाभेर छाता आयोग बनाउन पनि सकिन्छ,’ उनले भने।
नेकपा नेता तथा कार्यदल सदस्य देव गुरुङले सुधारको पक्षमा आफूहरू रहे पनि राष्ट्रिय सहमतिविना संविधान संशोधन असम्भव रहेको बताए। उनले विकासे मन्त्रालय र केही आयोगहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै केही आधारभूत संवैधानिक खम्बाहरू चलाउन नहुनेमा जोड दिए।
एमाले नेता तथा कार्यदल सदस्य डा. भीष्मराज अधिकारीले सरकारले अहिलेसम्म संशोधनको ठोस खाका प्रस्तुत नगरेको टिप्पणी गरे। ‘संघीयता बलियो भए मात्र देश बलियो हुने’ भन्दै उनले संरचनागत सुधारमा जोड दिए।
कांग्रेस नेता तथा संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले नेपाली मानसिकता अझै केन्द्रीकृत रहेको टिप्पणी गरे। ‘संघीयता भनेको अधिकारको विकेन्द्रीकरण मात्र होइन, यो त शक्ति बाँडफाँट हो,’ उनले भने। उनले नेपालजस्तो मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराए।
मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका जसपा नेता लालबाबु राउतले संघीययताप्रति केन्द्रको उपेक्षाभाव रहेको बताए। ‘यो संघीयता अनवान्टेड बेबीजस्तो भएको छ। प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउन खोज्दासमेत केन्द्रबाट धम्की आउनुले संघीयतालाई कमजोर बनाइएको पुष्टि हुन्छ,’ उनले भने।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले संविधान संशोधनले प्रदेशलाई थप अधिकारसम्पन्न र जनमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
