सडकतर्फ चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को एक खर्ब ५१ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ दायित्व आगामी आवमा स्थानान्तरण हुने देखिएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवका लागि सडक विभागलाई ८२ अर्ब ६३ करोड पाँच लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट सिलिङ तोकेको छ । यसले आगामी आवमा पनि सडक विभागलाई बजेट व्यवस्थापनमा चुनौती हुने देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको छ । मन्त्रालयले त्यहीअनुसार विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागलाई सिलिङ बाँडफाँट गरेको हो । त्यसमा सडक विभागलाई पुँजीगततर्फ सोबराबरको सिलिङ तोकिएको छ । चालू आवमा विभागले एक खर्ब २३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । त्यसको तुलनामा पनि विभागलाई आगामी आवमा कम बजेट विनियोजन हुने देखिन्छ ।
यतिवेला अर्थ मन्त्रालय आगामी आवको बजेट निर्माणको चरणमा छ । संविधानमै भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले आगामी आवका लागि १५ जेठमा संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै छ । त्यसका लागि सरकारले २८ वैशाखबाट संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रप्रति रामचन्द्र पौडेललाई सिफारिस गरिसकेको छ । यता अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणलाई अन्तिम रूप दिन मन्त्रालयगत छलफल पनि गरिरहेको छ । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतको सडक विभाग भने आगामी आवको बजेट सिलिङप्रति सन्तुष्ट छैन ।
सडक विभागबाट प्राप्त विवरणअनुसार हालसम्मको सिर्जित दायित्व नै दुई खर्ब २९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ, जुन दायित्व चालू आवमै भुक्तानी हुने सम्भावना छैन । सडक विभागले नै चालू आवबाट एक खर्ब ५१ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ दायित्व आगामी आवमा सर्ने अनुमान गरेको छ । त्यसमा आगामी आवको दायित्वलाई पनि अर्को आवमा सार्न सकिने विकल्पलाई समेत दृष्टिगत गर्दै विभागले आगामी आवमा एक खर्ब ८८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बजेट चाहिने अनुमान गरेको छ । तर, अर्थले भने ८२ अर्ब ६३ करोड पाँच लाख रुपैयाँ मात्रै सिलिङ दिएको छ, जुन आवश्यक बजेटभन्दा एक खर्ब पाँच अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कम हो । योसँगै आगामी आवमा पनि बजेट अभावका कारण विकास निर्माणले गति नलिने जोखिम देखिएको छ । यसका अलावा ठेकेदारले पनि समयमा भुक्तानी नपाउने जोखिम बढेको छ ।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सरकारबाट अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको बताए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले सडक विभागका लागि बजेट बढाउन पहल भइरहेको बताए । ‘सडक विभागमा हालकै दायित्व एक खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसबाट अर्को आवमा डेढ खर्ब हाराहारीमा दायित्व सर्ने देखिन्छ । आगामी आवमा पनि नयाँ दायित्व सिर्जना हुनेछ नै । त्यसमा केही दायित्व अर्को वर्षका लागि सार्न पनि सकिन्छ । त्यसले गर्दा आगामी आवमा सडक विभागलाई डेढ खर्बभन्दा बढी पुँजीगत बजेट चाहिने देखिन्छ । तर, बजेट सिलिङ भने ८० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्रै छ । यसले पुरानै दायित्व भुक्तानी गर्न पनि नपुग्ने देखियो,’ उनले भने, ‘हामीले कम्तीमा पनि ५० अर्ब बजेट थप गर्न आग्रह गर्दै आएका छौँ । अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल पनि भइरहेको छ ।’
ठुला परियोजनाबाट कति सर्दै छ दायित्व ?
मदन भण्डारी राजमार्ग
मदन भण्डारी राजमार्गबाट आगामी आवका लागि १२ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ दायित्व सर्ने देखिएको छ । चालू आवमा दुई अर्ब ५१ करोड मात्रै बजेट विनियोजन यस परियोजनामा हाल १४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ दायित्व छ । त्यसबाट साढे १२ अर्ब दायित्व अर्को वर्षका लागि सर्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, विभागले आगामी आवका लागि १० अर्ब मात्रै माग गरेको छ ।
उत्तर–दक्षिण करिडोर
उत्तर–दक्षिण करिडोरअन्तर्गतका कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी राजमार्गबाट पाँच अर्ब १५ करोड दायित्व आगामी आवमा सर्ने देखिन्छ । चालू आवमा तीन अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन गरिएका यी परियोजनाको हालको दायित्व नै सात अर्ब ७६ करोड छ । यस परियोजनाका लागि न्यूनतम ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट चाहिने विभागको अनुमान छ ।
मध्यपहाडी राजमार्ग
मध्यपहाडी राजमार्गबाट सात अर्ब दायित्व आगामी आवमा सर्ने अनुमान गरिएको छ । चालू आवमा तीन अर्ब ९४ करोड विनियोजन भएको यस परियोजनामा हालकै दायित्व नौ अर्ब ७७ करोड छ । त्यसबाट सात अर्ब रुपैयाँ दायित्व अर्को वर्ष सार्ने तयारी छ । यस परियोजनालाई न्यूनतम पाँच अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बजेट चाहिने बताइएको छ ।
स्थानीय सडक–पुल निर्माण
स्थानीय सडक–पुल निर्माण परियोजनामा अहिले नै १७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ दायित्व बाँकी छ । चालू आवका लागि तीन अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन भएको यस परियोजनाबाट १५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ दायित्व अर्को वर्षका लागि सर्दै छ । यस परियोजनालाई आगामी आवका लागि न्यूनतम १२ अर्ब ४५ करोड बजेट चाहिने विभागको भनाइ छ ।
हुलाकी राजमार्ग
तथ्यांकअनुसार हुलाकी राजमार्गमा अहिले नै १३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ दायित्व बाँकी छ । चालू आवमा तीन अर्ब ५६ करोड बजेट विनियोजन भएको परियोजनाबाट ११ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ दायित्व स्थानान्तरण हुने अनुमान छ । सडक विभागले यस परियोजनालाई आगामी आवका लागि नौ अबै १६ करोड बजेट माग गरेको छ ।
रणनीतिक सडक–पुल
रणनीतिक सडक–पुल निर्माणमा अहिले नै १२ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ दायित्व छ । चालू आवमा तीन अर्ब ८३ करोड बजेट विनियोजना भएको यस परियोजनाबाट नौ अर्ब ५१ करोड दायित्व अर्को वर्षका लागि सर्दै छ । आगामी आवमा १२ अर्ब बजेट चाहिने अनुमान सडक विभागले गरेको छ ।
राजमार्ग स्तरोन्नति
राजमार्ग स्तरोन्नति कार्यक्रममा भने अहिलेकै दायित्व १७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ देखिन्छ । चालू आवमा आठ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको यस परियोजनाबाट ११ अर्ब ३७ करोड दायित्व अर्को वर्षका लागि सर्दै छ । आगामी आवमा २० अर्ब बजेट चाहिने दाबी छ ।
क्षेत्रीय व्यापारिक मार्ग विस्तार
क्षेत्रीय व्यापारिक मार्ग विस्तार परियोजनामा अहिले नै २४ अर्ब ६१ करोड दायित्व छ । चालू आवमा १४ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन भएको यस परियोजनाबाट १४ अर्ब ३२ करोड दायित्व अर्को वर्ष सर्ने देखिन्छ । आगामी आवमा न्यूनतम ११ अर्ब ४५ करोड माग गरिएको छ ।
काँकडभिट्टा–नारायणगढ सडक
काँकडभिट्टा–पथलैया–नारायणगढ सडकमा अहिले नै २८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ दायित्व छ । चालू आवमा ११ अर्ब बजेट विनियोजन भएको परियोजनाबाट २० अर्ब ५३ करोड दायित्व अर्को वर्षका लागि सर्ने अनुमान छ । आगामी आवमा १६ अर्ब ४३ करोड बजेट चाहिने दाबी गरेको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक
निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकमा हाल ११ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ दायित्व छ । चालू आवमा चार अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको परियोजनाबाट तीन अर्ब दायित्व सर्ने अनुमान गरिएको छ ।
पूर्व दक्षिण एसियाको यातायातमा आबद्ध हुने कार्यक्रम
पूर्व दक्षिण एसियाको यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रमा १२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ वर्तमान दायित्व देखिएको छ । यस कार्यक्रमका लागि चालू आवमा पाँच अर्ब नौ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । यस परियोजनाबाट आठ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ दायित्व सर्ने अनुमान छ ।
