सरकारले संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी युनियन खारेज गरेको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी युनियन खारेज गरिदिएको हो ।
खारेज गरेर कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था राखिएको छ । कर्मचारीले सेवा, सर्त, सुविधा र कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने विषयमा आफूलाई मर्का परेको छ भन्ने लागेमा कार्यालय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले तोकेको अधिकृतसमक्ष आफ्नो पीर मर्का र गुनासो लिखित वा मौखिक रूपमा राख्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
गुनासो प्राप्त भएमा बढीमा ३० दिनभित्रमा गुनासो फर्स्याेट गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७३ मा कर्मचारी युनियनसम्बन्धी व्यवस्था थियो ।
See More On
