- सत्ता र शक्तिको निकटताका आधारमा विगतमा गरिएका राजनीतिक नियुक्तिमाथि सरकारको ‘सफाइ अभियान’, ६ अध्यादेश शीतलनिवासमा
विगतमा राजनीतिक निकटता, सत्ता र शक्तिको पहुँचमा दिलाइएका राजनीतिक नियुक्तिमाथि शक्तिशाली रास्वपा सरकारले ठुलो सफाइ अभियान चलाउन लागेको छ । सरकारले विभिन्न अध्यादेशमार्फत एकै झट्कामा १५० भन्दा बढी निकायमा रहेका १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्न लागेको हो ।
यसका लागि बुधबार सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको हो । त्यस्तै, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशसँग अनुकूल बनाउनका लागि हो ।
सार्वजनिक नियुक्ति पारदर्शी बनाउने, दलीय हस्तक्षेप घटाउने र सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने लक्ष्यसहित यी अध्यादेश सिफारिस गरिएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)की प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन् ।
बुधबारै भूमि, मालपोत, नापी, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती, बिमालगायत क्षेत्रमा सुधारका उद्देश्यले एकैपटक २० ऐनमा हस्तक्षेप गर्दै सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । यसको उद्देश्य सेवा प्रवाहमा देखिएका कानुनी अवरोध हटाउने र प्रणालीलाई चुस्त बनाउने भनिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश पनि सिफारिस गरिएको छ । यो अध्यादेश ठेक्का प्रक्रिया सरल र समयसापेक्ष बनाउनका लागि बनाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
गत १४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न ६ अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमध्ये संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न र सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेका दुई अध्यादेश मंगलबारै सिफारिस गरेको थियो । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनका लागि हो ।
सहकारीको कडा नियमन र बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रीय राहत कोष’ बनाउने रास्वपाको प्रतिबद्धता थियो । यसैका लागि सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । यसमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीलाई कडा नियमन, सञ्चालनका लागि अनिवार्य इजाजतपत्र, समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यलाई रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रीय राहत कोष’जस्ता व्यवस्था राखिएको छ । सरकारले यसलाई साना बचतकर्ताको विश्वास फिर्ता गराउने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव महादेव पन्थले सरकारबाट प्राप्त अध्यादेश अध्ययन भइरहेको बताए । ‘सरकारबाट विभिन्न ६ वटा अध्यादेश आइपुगेका छन्,’ उनले भने, ‘प्राप्त अध्यादेशहरूको विषयमा अध्ययन भइरहेको छ ।’
अध्यादेश हेर्दा सरकारको प्राथमिकता दुई क्षेत्रमा स्पष्ट देखिएको छ । नियुक्ति प्रणालीलाई पहिलेजस्तो दलीय प्रभावबाट मुक्त हुने गरी ‘क्लिन’ गर्ने र सहकारी संकट समाधान गर्ने । त्यसैअनुसार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनदेखि सहकारी ऐनसम्म संशोधनका प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
रास्वपा राज्यका सबै संवैधानिक र रणनीतिक निकायहरूमा दलीय भागबन्डाको सट्टा शतप्रतिशत योग्यतावाद लागू गरी सुशासनको प्रत्याभूति जनस्तरमा पुर्याउने वाचासहित चुनावमा गएको थियो । त्यही वाचाको बलमा झन्डै दुईतिहाइ सिट प्राप्त गरेर शक्तिशाली एकल सरकार बनाएको रास्वपाले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयबाट यिनै विषय समेटिएका सयबुँदे कार्यसूची पनि जारी गरेको थियो । सरकार त्यही प्रतिबद्धता कार्यान्वयनतर्फ लागेको हो ।
राजनीतिक नियुक्ति लिएकालाई राजीनामा दिन एक महिनाअघि नै भनेको थियो सरकारले
दलीय भागबन्डामा भएको राजनीतिक नियुक्तिबाट राज्यकोषको दोहन गरेको बुझाइ रास्वपा र सरकार दुवैको छ । त्यसैले, राजनीतिक नियुक्ति खाएकाहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न सरकार गठन भएलगत्तै नै भनेको थियो ।
१३ चैतमा बालेनको नेतृत्वमा सरकार गठन भएकै दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको सयदिने कार्यसूचीमा ‘सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्णतः मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने’ विषय पनि उल्लेख गरेको थियो । निजामती प्रशासनमा भएको दलीय ट्रेड युनियन पनि खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
त्यसको केही दिनपछि सरकारले सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै मन्त्रालयअन्तर्गत वा तिनसँग जोडिएका संस्थाहरूमा भएको राजनीतिक नियुक्तिको विवरण मागेको थियो । सार्वजनिक संस्थान, कोष, प्रतिष्ठान, समिति, विकास समिति, बोर्ड, आयोगलगायतमा भएको वा हुने राजनीतिक नियुक्तिको विवरण मन्त्रालयहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएका थिए । त्यसपछि सरकारले राजनीतिक नियुक्ति लिएकालाई पद छाड्न अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब दिएको थियो । यसबिचमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, राससका अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का अध्यक्ष हेमन्त बस्यालले राजीनामा पनि दिए । तर, सरकारको अपेक्षाअनुसार अधिकांशले मार्गप्रशस्त नगरेपछि अध्यादेशबाटै हटाउने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
१५० भन्दा बढी निकायमा राजनीतिक नियुक्ति
प्रशासनिक अध्ययन अनुसन्धानमा क्रियाशील अनुभवीहरूका अनुसार अहिले संघीय तहमा राजनीतिक नियुक्ति हुने प्रकृतिका संघसंस्था र इकाइहरूको संख्या करिब १५० छ । तीमध्ये ४५ सार्वजनिक संस्थान छन् ।
सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८२ (पहेँलो किताब)अनुसार हाल विभिन्न औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रमा गरी ४५ सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये २० पूर्ण सरकारी स्वामित्वका र २५ मा पनि अधिकांश स्वामित्व सरकारकै छ । यी सबैमा प्रमुखलगायत पदाधिकारी र कैयौँ कर्मचारीको चयन राजनीतिक नियुक्तिमार्फत हुन्छ ।
सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक नियुक्ति हुने संस्थामा भूमि समस्या समाधान आयोग छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतको यो आयोगमा ३१६ जनाको राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । केन्द्रमा अध्यक्षसहित आठजनाको राजनीतिक नियुक्ति हुने यो आयोगमा हरेक जिल्लामा पनि कार्यालय भएकाले नियुक्ति हुन्छ । ७७ जिल्लामा अध्यक्षसहित ३०८ जना नियुक्त हुन्छन् । अहिले सबै बहाल छन् । भूमि आयोगले पछिल्लो नौ महिनामा मात्रै २५ करोड खर्च गरेको छ । उक्त खर्च अधिकांश तलब/सुविधामै भएको हो । यसबाहेक भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न संघसंस्थामा २६ जनाको नियुक्ति हुन्छ ।
पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत हुने नियुक्तिको संख्या पनि ठुलो छ । यो मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न १८ निकायमा राजनीतिक नियुक्ति हुने कुल संख्या १७६ छ । यीमध्ये अहिले २३ पद रिक्त छन् ।
कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत पनि करिब एक सय पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । त्यस्तै, सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत ११ निकायमा ६१ भन्दा बढीको नियुक्ति हुन्छ । वन र कृषिमा क्रमशः ६ र ४ पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । उद्योग, सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, श्रम, महिला बालबालिकालगायत मन्त्रालयअन्तर्गत पनि ठुलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत करिब दुई दर्जन निकायमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत १२ संघीय र ११ प्रादेशिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । त्यहाँ उपकुलपति, रजिस्ट्रार र रेक्टरसहितका पदमा ठुलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ ।
राजनीतिक नियुक्ति हुने पदको व्याख्यामा द्विविधा
राजनीतिक नियुक्ति एकमुस्ट खारेज गर्ने सरकारी योजना छ । तर, अधिकांश राजनीतिक नियुक्ति ऐनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट भएका छन् । नियुक्ति हुँदा पनि कानुनबमोजिम योग्यता, अनुभव हेरेर खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट समितिमार्फत मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्ति हुने गरेका छन् । जसले गर्दा सबै पदलाई एउटै डालोमा हालेर राजनीतिक नियुक्ति भनेर कमजोर आँक्न नहुने प्रशासकहरू बताउँछन् ।
‘संस्थानदेखि नियामक निकाय र विभिन्न संघसंस्थाहरूमा सम्बन्धित ऐनबमोजिम योग्यता, क्षमता, अनुभवसमेत हेरेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट समितिको सिफारिसबमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्ति भएका छन्,’ एक उच्च प्रशासक भन्छन्, ‘त्यसैले यसलाई सामान्य भनसुनका आधारमा नेताले गोजीबाटै नियुक्ति दियो भनिहाल्ने अवस्था पनि छैन ।’
यद्यपि, राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा प्रशस्तै प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । राजनीतिक दलनिकट नभई कुनै पनि नियुक्ति पाउने अवस्था अहिले नरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । अझ पछिल्लो समय त शक्तिशाली बिचौलियाले राजनीतिक नियुक्तिको ठेक्का नै लिएका घटना सार्वजनिक हुन थालिसकेका थिए ।
सत्तारुढ रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको तर्क– जनतासँग गरिएको सय दिनको प्रतिबद्धता पूरा गर्न अध्यादेश
अहिले अध्यादेश ल्याइएको कसैलाई दुःख दिन वा कसैलाई सुविधा दिन होइन, यो आवश्यक सुधारका लागि हो । यो कदम कानुनी दायरामा बसेर गरिँदै गरेको एक अभ्यास हो । हामी जुन स्पिडमा काम गरिरहेका छौँ, त्यसलाई म्याच गर्न पनि पदपूर्ति गर्नुपर्छ । पदपूर्ति गर्दा स्वाभाविक रूपमा मेरिटोक्रेसीलाई ध्यान दिएर गरेका छौँ । योग्य क्षमतावान् व्यक्तिहरू छनोट हुने गरी खुला प्रतिस्पर्धाका लागि सूचना निकालेर आह्वान गरेका छौँ । संवैधानिक निकायहरू कहिलेसम्म रिक्त राख्ने ? त्यसलाई पूर्णता दिन अध्यादेश ल्याइएको हो । जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न केही सक्रियता र नम्र राजनीतिक आक्रामकता देखाउन आवश्यक छ ।
सहकारीपीडितबारे नारा मात्र लगाएर भएन । उनीहरूको एक रुपैयाँ फिर्ता भएको छैन । हिनामिना गर्नेहरूको सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि सहकारीपीडितलाई पैसा फिर्ता त दिनुपर्यो । जतिसक्दो छिटो उनीहरूलाई राहत दिनुपर्ने{ हुन्छ, यसका लागि चाँडो कानुन चाहिने भएर अगाडि जान खोजेको हो ।
विगतका सरकारहरूले गरेका नियुक्तिमा नातावाद–कृपावाद भयो, नियुक्ति राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइयो अनि त्यहाँ पैसाको चलखेल भयो भन्ने प्रश्न उठेका होइनन् र ? ती बेथिति हटाउनकै लागि त हामीले म्यान्डेट पाएको होला नि ! राम्रा मान्छे नियुक्त गर्न रास्वपालाई कुनै अप्ठ्यारो छैन । चार–पाँच महिना कुर्नुभन्दा छिटो गर्नु उपयुक्त हुन्छ, त्यसका लागि मात्र अध्यादेश ल्याएको हो ।
अध्यादेश प्रकरणमा सरकारविरुद्ध विपक्षीको मोर्चाबन्दी
- अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसँग माग, सरकार पछि नहटे अस्वीकृत गर्न राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण
- कांग्रेससहित एमाले, नेकपा र राप्रपाले संसद् छलेर गलत नियतसहित ल्याइएको अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्
आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगन गराएर सरकारले अध्यादेशको विकल्प रोजेको भन्दै विपक्षी दलहरू सामूहिक रूपमा राजनीतिक प्रतिवादमा उत्रेका छन् । प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसको आह्वानमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाका विपक्षी चार दलको संयुक्त बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दै पछि नहटे अस्वीकृत गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष समेत अनुरोध गरेका छन् । विपक्षी दलहरूले स्थगित अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न माग गरेका छन् । सरकार गठनको डेढ महिना नपुग्दै अध्यादेश प्रकरणले सरकार र विपक्ष आमने–सामने भएका छन् ।
कांग्रेससहित एमाले, नेकपा र राप्रपाले संसद् छलेर गलत नियतसहित ल्याइएको अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् र सरकार पछि नहटे अस्वीकृत गरेर निर्णायक कदम चाल्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह गरेका छन् । सरकारले पठाएका संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिले परामर्श थालेकै वेला विपक्षीहरूले शीतलनिवासको ढोका ढकढक्याएका हुन् ।
‘सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भई गएका अध्यादेशहरू संसद् छल्ने उद्देश्यका साथ सिफारिस भई आएका हुनाले स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ,’ चार दलको बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ । कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, एमाले दलका नेता रामबहादुर थापा बादल, नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राप्रपाकी प्रतिनिधि सरस्वती लामा उपस्थित थिइन् । उनीहरूकै हस्ताक्षरमा चारबुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भएको छ । बैठकमा अर्को विपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टी भने सहभागी थिएन । यद्यपि, उसले पनि अध्यादेशको विरोध गरिरहेको छ ।
मंगलबार सिफारिस अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेका छैनन् । विपक्षीको आग्रहअनुसार अध्यादेश ‘होल्ड’ वा अस्वीकृत भएको अवस्थामा सत्ता पक्ष–प्रतिपक्षबिच मात्र होइन, राष्ट्रपति–सरकारबिच पनि टकराव बढ्न सक्ने जोखिम छ । विगतमा पनि यस्ता अध्यादेशहरूले सरकार र विपक्षीबिच टकराव हुने गरेको थियो ।
विपक्षी दलहरूका अनुसार सरकारले यही १४ वैशाखमा संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०६६ र सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने दुईवटा अध्यादेशहरू तथा १५ वैशाखमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश, केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेशमाथि परामर्श थालिएको बताएको छ ।
संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेलगत्तै स्थगन गरी अध्यादेश ल्याउनु असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएको विपक्षी दलहरूको भनाइ छ । उनीहरूले स्थगित अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न माग गरेका छन् । ‘संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेलगत्तै स्थगन गरी यसरी अध्यादेश ल्याउनु घोर असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएकोले हामी घोर विरोध, भर्त्सना र निन्दा गर्दछौँ । उपरोक्त अध्यादेशहरू अविलम्ब फिर्ता गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ,’ बैठकको निर्णयमा छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेले दम्भ नदेखाई सरकार अगाडि नबढे आन्दोलनका कार्यक्रमसहित अघि बढ्न विपक्षी दलहरू बाध्य हुने चेतावनी दिए । ‘ठुलो वृक्ष त झुक्छ र झुक्नुपर्छ । तर, उहाँहरू के गर्नुहुन्छ, त्यो हेरेर आगामी दिनमा कार्यक्रम तय गर्दै जानेछौँ,’ बैठकपछि उनले भने ।
संसद् बैठक स्थगित गरी अध्यादेश ल्याउनु संविधानवाद प्रतिकूल : बार
कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको तयारी संविधानवादको प्रतिकूल रहेको जनाएको छ । बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिनसमेत माग गरेको छ ।
‘अपवादको रूपमा अस्थायी तवरबाट प्रयोग हुने अध्यादेशको दुर्लभ अभ्यासलाई नियमित संवाद अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि पुनः स्थगित गरी जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संघीय संसद्लाई छली अध्यादेश जारी गर्ने कार्यले संसदीय अभ्यास र संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरी स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने हुन्छ । यस्ता कार्य संविधानप्रतिकूल छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अध्यादेश तत्कालै फिर्ता लिनुपर्ने माग गरिएको छ । जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, संसदीय विधि र प्रक्रियालाई सदा सम्मान गर्नसमेत बारले अनुरोध गरेको छ ।
१७ वैशाख (आज)का लागि आह्वान गरिएको संघीय संसद्को बैठक स्थगित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरिएको भनिएका अध्यादेशका सम्बन्धमा नेपाल बारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । बारले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘जनविश्वास प्राप्त एवं सार्वभौमसत्ता प्रयोगको स्थल संघीय संसद् एवं संसदीय प्रक्रियाद्वारा अनुप्रााणित कानुन मात्र सर्वस्वीकार्य र दीर्घकालीन हुने कुरामा यस एसोसिएसन विश्वस्त छ ।’
