स्वरोजगार बन्न र रोजगारी सिर्जना गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषसँग सम्झौता गरेको छ । कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष अनिलराज पौडेल, महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं, प्रवक्ता नवीन मानन्धर र सामाजिक समितिका संयोजक रामकुमार केसीको रोहवरमा महानगरपालिकाको सामाजिक विकास विभागका प्रमुख समीक्षा निरौला र कोषका प्रशासन शाखा प्रमुख सुदीप सिलवालले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे।
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७७ अन्तर्गत सञ्चालित कोषको कर्जा लगानी तथा असुली कार्यविधि, २०७७ अन्तर्गत सहकार्यमा आधारित साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्झौता भएको हो ।
सम्झौतापछि बोल्दै कार्यकारी उपाध्यक्ष पौडेलले, क्षमता भएर पनि काठमाडौंमा स्वरोजगार बन्न पैसा नपाउने, पैसा पाए पनि चक्रवर्ती ब्याजले उक्सिनै नसकिने अवस्था रहेको बताए । ‘कोष र महानगरपालिकाबिचको सहकार्यले उद्यमी बन्ने वातावरण बन्दै जानेछ,’ पौडेलको भनाइ छ ।
‘सम्मानयुक्त उद्यम, स्वरोजगार र रोजगारी सिर्जनाका लागि हामीले सहुलियत ऋणमार्फत उद्यम विकास गर्न प्रयत्न थालेका हौँ,’ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख डंगालले भन्नुभयो, ‘यस कार्यक्रमका असल ऋणीलाई ६० प्रतिशत ब्याज अनुदान हुनेछ । सुरुमा लिँदा आठ प्रतिशत ब्याज हुनेछ । तोकिएको मापदण्डअनुसार नियमित रकम फिर्ता गर्नेलाई अन्त्यमा ६० प्रतिशत अर्थात् ४.८ प्रतिशत ब्याज अनुदानका रूपमा फिर्ता हुनेछ । यसरी ऋणीका लागि ब्याज ३.२ प्रतिशत मात्र हुनेछ ।’
‘यो कार्यक्रमबाट उद्यममा आधारित एक वडा एक नमुना कार्यक्रम, महिला समूहसहितका उद्यम गर्न बिउ पुँजी नहुनेका लागि बिउ पुँजी प्राप्त गर्ने अवसर हुनेछ । साना तथा मझौला उद्यमलाई उद्यमको स्तर उकास्ने अवसर हुनेछ,’ डंगोलको भनाइ थियो ।
उद्यमशीलताका लागि वडाले प्रदान गर्ने तालिमपछि के गराउने भन्ने प्रश्न आउने गरेको थियो । कार्यक्रममा सामाजिक समितिका संयोजक रामकुमार के.सी.ले भने, ‘अब उद्यम विकास तालिमप्राप्त सहभागीहरूलाई स्वरोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी जुटाउन सहयोग गरिनेछ ।’
यो सहकार्यमा आधारित साझेदारी कार्यक्रम हो । यसका लागि दुवै पक्षले दुई–दुई करोड रुपैयाँ राखेर छुट्टै कोष स्थापना हुनेछ । यो कोषमा भएको रकम वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थामार्फत काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका स्थानीय बासिन्दालाई कर्जा लगानी हुनेछ । यसरी जम्मा भएको रकम महानगरपालिकालाई कोषले पाँच वर्षपछि फिर्ता गर्नेछ।
सम्झौताबमोजिम व्यवसायीलाई कर्जा लगानी गर्न कोषले बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थालाई कर्जा प्रस्तावका लागि सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ । यसबमोजिम सहकारीहरूका लागि सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ । यस प्रक्रियाबाट छानिएका सहकारी संस्थाहरूलाई बढीमा एक करोड रुपैयाँसम्म थोक कर्जा स्वीकृत हुने कोषको कानुनी व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बढीमा पाँच करोड रुपैयाँसम्म थोक कर्जा दिइनेछ ।
कोषबाट बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाको खातामा निकासा भएको मितिले बढीमा दुई हप्ताभित्र स्वीकृत गरिएका ऋणीहरूलाई कर्जा लगानी गरी सक्नुपर्नेछ । यो कर्जा लगानी आर्थिक रूपले विपन्न, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका लागि हो । विदेशवाट फर्केका व्यक्ति वा तालिमप्राप्त व्यक्तिहरूलाई कर्जा लगानी हुनेछ । व्यक्तिका लागि सहुलियत ब्याजदरमा प्रतिव्यक्ति अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँ र समूहगत लगानी गर्नका लागि बढीमा १५ जनाको समूहमा ५० लाख रुपैयाँसम्म लगानी हुनेछ ।
यसरी सहुलियत प्राप्त गर्न तोकिएको ढाँचामा दिइएको निवेदनका आधारमा बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्था र कर्जाग्राहीबिच सम्झौता हुनेछ । सम्झौताअनुसार कर्जाग्राहीले सावाँ र ब्याजको किस्ता नियमित रूपमा चुक्ता गरेमा बुझाएको ब्याजको साठी प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रथम पक्षले बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थामार्फत सम्बन्धित असल ऋणीलाई ब्याज अनुदानबापत फिर्ता दिनेछ ।
लगानीका क्षेत्रहरू
एग्रोपुलिङ कार्यक्रम प्रवर्द्धन, नर्सरी तथा पुष्प व्यवसाय, फोहाेर प्रशोधन तथा न्यूनीकरण गर्ने परियोजना, हरित चक्रीय अर्थतन्त्रमा आधारित व्यवसाय, एक वडा एक नमुना कार्यक्रमअन्तर्गतका व्यवसाय, प्लम्बिङ, इलेक्ट्रोनिक्स तथा इलेक्ट्रिकल, डिजिटल सेवा, सूचना प्रविधिमा आधारित व्यवसाय लगाानीका क्षेत्र हुनेछन् ।
यस्तै, साना तथा घरेलु व्यवसाय, यातायात सेवा, स्वास्थ्य तथा हेरचाह उद्योग, मर्मत तथा प्राविधिक सिपमा आधारित व्यवसाय, सिकर्मी तथा डकर्मी, रंगरोगन, सिल्पकार, खुद्रा तथा किराना पसल सञ्चालनजस्ता स्वदेशी श्रम, सिप, ज्ञान एवं सानो पुँजीबाट सञ्चालन गर्न सकिने सेवामूलक स्वरोजगार व्यवसाय लगानीका क्षेत्र हुनेछन् ।
स्थानीय सिप र कच्चा पदार्थमा आधारित तथा स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने वस्तुको व्यवसायीकरणमा योगदान पुग्ने व्यवसाय र परम्परागत सिपसँग सम्बन्धित व्यवसाय, मूल्य शृंखलामा आधारित भएका व्यवसाय, घरबास (होम स्टे) पनि लगानीका क्षेत्र हुनेछन् ।