आर्थिक असमानता नघटाए कठिन छ लोकतन्त्र बचाउन

बुधबार, १६ बैशाख, २०८३
डिजिटल संस्करण
  • अधिनायकवादको पुनरुत्थान रोक्न अहिले असफल प्रणाली मर्मत गरेर मात्रै पुग्दैन, यसको अन्तर्निहित कारणको सामना गर्नुपर्छ र समग्र लोकतान्त्रिक जीवनको आर्थिक जग नै पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ

केहीअघि बार्सिलोनामा सम्पन्न विश्वका प्रगतिशील समूह भेला ‘ग्लोबल प्रोग्रेसिभ मोबिलाइजेसन’ले विश्वभरका प्रगतिशील राजनीतिक नेता, नीति–निर्माता र कार्यकर्तालाई एकठाउँमा आउने अवसर प्रदान गर्यो । बैठकमा लोकतन्त्रमाथि पछिल्लो समय बढिरहेको आक्रमणलाई लिएर एक साझा चिन्ता देखिन्थ्यो ।

आयोजक स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजले भेलालाई अधिनायकवादको विश्वव्यापी उदयको सामना गर्ने सामूहिक प्रयासको रूपमा व्याख्या गरे । त्यस्तै अर्का सहभागी ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले बहुपक्षीयताको पुनर्निर्माण र ‘सामाजिक न्यायलाई विश्वव्यापी एजेन्डाको केन्द्रमा राख्न’ आह्वान गरे । 

यी घोषणाबाहेक भेलाले प्रगतिशीलमाझ कायम एक आमसहमतिलाई जोड दिँदै भन्यो कि उदार लोकतन्त्रको रक्षा गर्न यसको आर्थिक जगमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । राष्ट्रपति लुलाले औँल्याएझैं उदार लोकतन्त्रले जनताको जीवनस्तरमा सुधार नगरेसम्म यो टिक्न गाह्रो हुन्छ । वर्तमान आर्थिक प्रणाली– खुला बजार, बजारमाथि सीमित सरकारी हस्तक्षेप र व्यक्तिगत रोजाइको प्रधानतामा आधारित छ । तर, यसले साझा समृद्धि प्रदान गर्न वा लोकतान्त्रिक शासनलाई दिगो बनाउन असफल भएको मान्यता बलियो बन्दै गएको छ । यो आर्थिक प्रणालीले अस्तित्व जोगाउन बल प्रयोग र अधिनायकवादी अभ्यासमा जोड दिन थालेको छ । यस्तोमा यथास्थितिकै संरक्षण गर्ने गरी लोकतन्त्रको बहसले जारी संकटलाई थप गहिरो बनाउने जोखिम हुन्छ ।

हाल प्रचलित आर्थिक मोडलले स्थिर रोजगारीमा क्षय गरेको छ । श्रमिकको सुरक्षालाई कमजोर बनाएको छ । र, मुख्यतः यस आर्थिक मोडलले सार्वजनिक सेवाको निजीकरण गरेको छ । परिणामस्वरूप समाजको ठुला हिस्सा जोखिममा पर्दै कमजोर बनेका छन् । धेरैका लागि यसले कामबाट जुनसुकै वेला निकाल्न सकिने जोखिम, बढ्दो महँगी र न्यून अवसर निम्त्याएको छ । परिणाम केवल आर्थिक कठिनाइ मात्र होइन । यसले आमजनसंख्यामा एक्लोपन, परित्याग र आक्रोशको गहिरो भावनासमेत बढाएको छ ।

यस्तो खालको आर्थिक असन्तुष्टिको दूरगामी राजनीतिक परिणाम हुन्छन् । जब उदार लोकतन्त्रले भौतिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा र निष्पक्षताको भावना प्रदान गर्न सक्दैन, तब लोकतन्त्रविरोधी शक्तिले आमनिराशा र क्रोधलाई आप्रवासी, अल्पसंख्यक र काल्पनिक शत्रुविरुद्ध मोड्न खोज्छन् । अहिले उग्र दक्षिणपन्थी शक्तिले त्यही गरिरहेका छन् । अधिनायकवादी चरित्रको आन्दोलनले यसपछि आफूलाई आर्थिक एजेन्डा अगाडि बढाउने साधनको रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । तथापि, यसका लागि श्रमिकको सहमतिभन्दा डरधम्की बढी प्रयोग हुन्छ । 

अहिलेको असफल आर्थिक मोडलको केन्द्रमा बजारले योग्यताको तटस्थ रूपमा कदर गर्छ र मानिसलाई तिनको प्रयास र प्रतिभाअनुसार पुरस्कृत गर्छ भन्ने शक्तिशाली मिथकले काम गर्छ । साथै यस व्यवस्थामा असमानतालाई समस्याका रूपमा नभई दक्षता र नवीनता अघि बढाउने चालक शक्तिका रूपमा व्यवहार गरिन्छ । समाजमा आय र सम्पत्तिको असमानता फराकिलो हुँदै जाँदा र अवसर साँघुरिँदै गर्दा उल्लिखित भाष्य धराशयी बनेको छ । मानिसले अहिले आर्थिक लाभको बाँडफाँडमाथि प्रश्न गर्नु यस व्यवस्थाको निष्पक्षतामाथि विश्वास गुम्दै गएको संकेत हो  । 

लोकतन्त्रको रक्षा गर्न, हामीले समस्याको लक्षणको भन्दा संकटको अन्तर्निहित कारणलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । जी २० समूहको अध्यक्षका नाताले दक्षिण अफ्रिकाले नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्जको अध्यक्षतामा विश्वव्यापी असमानतामाथि स्वतन्त्र विशेषज्ञको असाधारण समिति गठन गरेर यस दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ । आर्थिक स्थिरता र लोकतन्त्र दुवैका लागि असमानता प्रणालीगत जोखिम रहेको छ । समितिले समन्वित विश्वव्यापी कार्यलाई समर्थन गर्न स्थायी खालको अन्तर्राष्ट्रिय निकायको निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ ।

‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल’जस्ता संस्थाबाट प्रेरित यो निकायले प्रमाण संकलन गर्ने, विश्वव्यापी प्रवृत्ति पहिल्याउने गरेर नीतिगत बहसलाई आकार दिन सक्छ । यसले सरकारहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू र नागरिक समाजबिच समन्वय गर्ने एक प्लेटफर्मको रूपमा पनि काम गर्न सक्छ । र, यसमार्पmत प्रस्तावित निकायले राष्ट्रिय असमानता प्यानलको पूरकका रूपमा विश्वव्यापी अन्तर्दृष्टिलाई देशअनुरूप रणनीतिमा अनुवाद गर्न सघाउन सक्छ । 

यी प्रयासअन्तर्गत सार्वजनिक नीतिको वितरणगत प्रभावको व्यवस्थित मूल्यांकन, श्रमिक–बजार गतिशीलताको नजिकबाट निगरानी गर्न (विशेषतः प्राविधिक परिवर्तनले निम्त्याने गतिशीलतासँग सम्बन्धित) र नियमित सार्वजनिक रिपोर्टिङ समावेश गर्नुपर्छ । परिणामस्वरूप नीति–निर्माताहरू विश्लेषणलाई दिगो र सामूहिक कार्यमा अनुवाद गर्न सक्षम बन्नेछन् । यी एजेन्डाले परिणाम दिनका लागि निष्पक्ष र समावेशी श्रम बजारतर्फ संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक छ । 

बलियो न्यूनतम ज्याला, स्थिर रोजगारी र सामूहिक सौदाबाजी केवल नीतिगत उपकरण मात्र होइनन्, तिनीहरू व्यक्तिगत सुरक्षा र एजेन्सी सुनिश्चित गर्ने लोकतान्त्रिक माध्यम हुन् । अझ व्यापक रूपमा, लोकतन्त्रको पुनर्निर्माणका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र आवासजस्ता अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवालाई राज्यको भूमिका पुनर्स्थापित गर्न आवश्यक छ । यी क्षेत्रमाथि आवश्यक लगानीलाई कर सुधारमार्फत वित्तपोषित गर्न सकिन्छ । यसले अन्ततः आय र सम्पत्ति असमानता घटाउन र आर्थिक लाभको न्यायपूर्ण बाँडफाँडमा सघाउ पुर्याउनेछ । 

न्यायपूर्ण अर्थतन्त्रतर्फको संक्रमणका लागि सामाजिक समावेशीकरण र वातावरणीय प्राथमिकतासँग आर्थिक प्रगतिलाई जोड्ने नयाँ विकास मोडेलको आवश्यकता छ । धेरै लामो समयदेखि आर्थिक योजनाको अवधारणालाई समय गुज्रिएको विचार भन्दै खारेज गरिएको छ । तर, विकास एक योजनाबद्ध रूपमा गरिने राजनीतिक परियोजना हो, बजारले राम्ररी काम गरेपछिको अपरिहार्य परिणाम होइन । सार्वजनिक लगानी र औद्योगिक नीति दिगो अर्थतन्त्रलाई आकार दिन मात्र नभई स्रोतसाधनलाई साँघुरो निजी स्वार्थको सट्टा सामूहिक लक्ष्यतर्फ निर्देशित गर्न महत्वपूर्ण हुन्न ।

प्रचलित नीतिगत प्राथमिकताको स्पष्ट र बाध्यकारी विकल्पलाई अगाडि बढाएर विश्वव्यापी प्रगतिशील शक्तिले बोलीमा मात्र होइन, व्यवहारमै प्रगति हासिल गर्न सक्छ । यसमार्फत प्रगतिशील शक्तिलाई असमानता घटाउने, हाम्रो साझा ग्रहको सुरक्षा गर्ने, सार्वजनिक संस्थालाई बलियो बनाउने र लोकतान्त्रिक जीवनको भौतिक जग पुनर्स्थापित गर्ने आर्थिक मोडेललाई अगाडि बढाउने एक अद्वितीय अवसर प्रदान गर्छ । अधिनायकवादको निरन्तर पुनरुत्थानको जवाफ भनेको अहिलेको टुटेको प्रणालीलाई जोडजाड गर्नु होइन । बरु एक फरक तथा साहसी, एकताबद्ध प्रगतिशील दृष्टिकोणलाई अँगाल्नु हो । 

लोकतन्त्र खालि विधि र प्रक्रियामा मात्र जीवित रहन सक्दैन । यसलाई समानता, सुरक्षा र साझा समृद्धिको जग चाहिन्छ । अन्यथा, हामी अहिले जहाँ छौँ, अवस्था झन् विकराल बन्नेछ ।

रोसी ‘ग्लोबल फन्ड फर ए न्युन इकोनोमी’का उपाध्यक्ष तथा प्रमुख अर्थशास्त्री हुन् । 
–प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट

सुझावित समाचार