फिफा र एएफसीले नेपाली फुटबलमा देखिएको विवाद समाधान गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई २१ वैशाखसम्म पूर्ववत् निर्णय सच्याउन पत्र पठाएका छन् । फिफा र एएफसीले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का महासचिव किरण राईलाई बुधबार पत्र पठाएर राखेपलाई एन्फा निलम्बनको निर्णय सच्याउन समयसीमा दिएका हुन् । फुटबलका दुईवटै अन्तर्राष्ट्रिय निकायले यसपटक पनि फुटबल संघमा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप आफूहरूलाई अस्वीकार्य हुने जनाएका छन् ।
एन्फा महासचिव राईले बिहीबार राखेपमा फिफा र एएफसीले पत्रका सम्बन्धमा जानकारी गराएका छन् । फिफा र एएफसीले निलम्बनको निर्णय सच्याउन समयसीमा दिइएको महासचिव राईले राखेपलाई जानकारी गराए । यद्यपि, राखेपले सो पत्रसम्बन्धी प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
‘दुवै अन्तर्राष्ट्रिय निकायले एन्फालाई निलम्बन गर्ने निर्णय फिर्ता लिन राखेपसँग आग्रह गरेका छन्,’ राईले भने, ‘राखेपले एन्फा निलम्बनको निर्णय फिर्ता लिए फिफा र एएफसीले आफूहरू सबै पक्षको सहमतिमा वार्ताबाट समाधानको उपाय खोज्न तयार रहेको जनाएका छन् ।’ यसअघि १३ अप्रिलमा भर्चुअल छलफल भएको थियो । फिफा, एएफसी, राखेप र एन्फाका पदाधिकारीबिच भर्चुअल छलफल सकारात्मक भएको राईले बताए ।
‘राखेप, एन्फा, एएफसी र फिफाबिच १३ अप्रिलमा अनलाइन बैठक भएको थियो,’ उनले भने, ‘सबै पक्षले बैठकलाई सकारात्मक रूपमा लिएका थिए ।’ फिफाले सो बैठकमा एन्फाको वर्तमान परिस्थितिबारे रचनात्मक र स्पष्ट छलफलका लागि राखेप र एन्फालाई धन्यवाद दिएको छ ।
‘हामी सबै पक्षबिच भएको खुला संवाद र अर्थपूर्ण छलफलमा सहभागी हुने तत्परताको उच्च कदर पनि गर्छौँ,’ फिफाको पत्रमा भनिएको छ । एन्फाले राज्यको स्वीकृतिविना झापामा निर्वाचन गर्न लागेपछि राखेपले गत ११ चैत ०८२ मा तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो । राखेपबाट निलम्बन भएपछि एन्फाले १३ चैतमा तय निर्वाचन स्थगित गरेको थियो । त्यसपछि फिफा र एएफसीले सरकारी हस्तक्षेप आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने जनाएका थिए । उनीहरूले राखेपलाई एक साताभित्र निर्णय सच्याउन चेतावनी दिएका थिए ।
फिफाको चेतावनी गत साता सकिएको थियो । यसैबिचमा विवाद सुल्झाउन राखेपले त्रिपक्षीय वार्ता आवश्यक भएको बताएपछि फिफाले १३ अप्रिलमा बैठक राखेको थियो । सो बैठक पनि राखेपको निर्णयले एन्फाको स्वायत्ततामा असर गरेको पनि फिफा र एएफसीले जनाएका थिए । ‘राखेपको कदमले एन्फाको स्वायत्तता र गतिविधिमा ठुलो असर पारेको छ । हामीले पहिले नै उल्लेख गरेअनुसार राखेपको कदम फिफा र एएफसीको सदस्य संघका रूपमा एन्फाको दायित्वविपरीत स्पष्ट रूपमा तेस्रोपक्षीय हस्तक्षेपको विषय हो,’ फिफाको पत्रमा भनिएको छ ।
तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप
२५ मार्च २०२६ मा राखेपले गरेको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै त्यसले एन्फाको स्वायत्ततामा प्रत्यक्ष असर पारेको फिफाले पुनः एकपटक दोहोर्याएको छ । राखेपले भने एन्फालाई जिल्ला र प्रदेशपछि मात्र केन्द्रको निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको थियो । राखेपको निर्देशनविपरीत निर्वाचन गर्न तयार भएपछि एन्फामाथि तीन महिनाको प्रतिबन्ध लगाइएको हो । फिफा र एएफसीले राखेपको यसै निर्णयलाई तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपका रूपमा लिएका छन् । ‘राखेपको यस्तो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल नियमविपरीत तेस्रोपक्षीय हस्तक्षेपका रूपमा रहने छ,’ फिफाको पत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारले सम्बन्धित फुटबल संघमा हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ । जुन हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’
फिफाले राखेपलाई निर्णय सच्याउन यसअघि १६ जनवरी, १३ मार्च र ४ अप्रिलमा पत्र पठाएको स्मरण राखेपलाई गराएको छ । ‘निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न, विधानका केही प्रावधानहरू संशोधन गर्न, र जिल्ला संघहरूलाई आफ्ना विधान संशोधन गरी चुनावी साधारणसभा आयोजना गर्न निर्देशन दिइएको थियो, त्यसले एन्फाको स्वायत्तता र गतिविधिमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ,’ फिफाले भनेको छ ।
निर्वाचनको घोषणापछि विवाद
राखेपले गत वैशाखमा एन्फाको साधारणसभाबाटै भएको निर्णयविपरीत निर्वाचन गर्न खोजिएको दावी गरिरहेको छ । फिफालाई यसअघि राखेपले पठाएको पत्रमा धुलिखेलबाट निर्वाचनको सम्बन्धमा निर्णयविपरित एन्फाले निर्वाचन गर्न लागेको जानकारी गराएको थियो । पंकजविक्रम नेम्वाङ नेतृत्वको एन्फाको चारवर्षे कार्यकाल आगामी ५ असारमा सकिँदै छ । उनले गत २८ माघमा निर्वाचन घोषणा गरेसँगै फुटबलमा विवाद सुरु भएको हो ।
गत २७ चैतमा राखेपले एन्फासँगको विवाद आन्तरिक विषय भएको भन्दै एन्फाभित्र उठेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोप, खेलाडी तथा सरोकारवालाको विरोध, लामो समयदेखि लिग सञ्चालन हुन नसक्दा फुटबल विकासमा परेको असरलगायत विषय ९० दिनभित्र समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको फिफलाई जानकारी गराएको थियो । राखेपले आफ्नो कदम राष्ट्रिय कानुन तथा नियमावलीको दायराभित्र रहेर पारदर्शिता, सुशासन र संस्थागत स्थायित्व सुनिश्चित गर्नका लागि गरिएको जनाएको थियो ।
फिफा र एएफसी समाधान खोज्न तयार छन् : किरण राई, महासचिव, एन्फा
फिफा र एएफसीले बुधबार राखेपलाई एन्फामाथिको निलम्बन फिर्ता लिन भनेका छन् । निलम्बन फिर्ता भए दुवै अन्तर्राष्ट्रिय निकाय सबै पक्षको सहमतिमा वार्ताबाट समाधानको उपाय खोज्न तयार भनेका छन् । यसअघि १३ अप्रिलमा भर्चुअल छलफल सकारात्मक भएको थियो । फिफाले खुला संवाद र अर्थपूर्ण छलफलबाट समाधान हुने बताएको छ ।
