जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी कसुरमा कास्की जिल्ला अदालतले पोखरा महानगरपालिका– २४ का वडाध्यक्षलाई दोषी ठहर गरेको आदेश उच्च अदालतले सदर गरेको छ । बजेट खर्चका विषयमा वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारी र दलित महिला वडासदस्य मैया नेपालीबिचको विवादमा वडाध्यक्षलाई जिल्ला अदालतले गरेको कैद र जरिवानाको फैसला उच्चले बुधबार सदर गरेको हो ।
वडाध्यक्ष अधिकारीलाई कास्की जिल्ला अदालतले ७ मंसिर ०८० मा चार महिना १५ दिन कैद, ७५ हजार जरिवाना, पीडित वडासदस्यलाई १० हजार क्षतिपूर्ति भराउनेसँगै पीडित राहत कोषमा तीन हजार जम्मा गर्ने फैसला गरेको थियो । जिल्लाले गरेको आदेशविरुद्ध अधिकारी ५ मंसिर ०८१ मा उच्च अदालत पुनरावेदन गर्न पुगेका थिए । बुधबार उच्चका न्यायाधीश अन्जु उप्रेती ढकाल र मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले जिल्लाले गरेको आदेश सदर गर्ने फैसला सुनाएको हो।
यस्तो थियो विवाद
वडामा लक्षित वर्गअन्तर्गत पाँच लाख बजेट आएकोमा सोमध्ये वडाले महिलाका लागि चार लाख र दलितका लागि रोजगारीमूलक कामका लागि एक लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । दलितका लागि विनियोजन भएको रकमबाट वडाध्यक्षले अन्य वडासदस्यलाई जानकारी नदिई १८ पुस ०७९ मा एकलौटी ढंगले हस्तकलाको तालिम उद्घाटन गरेपछि वडाध्यक्ष अधिकारी र वडा दलित महिला वडासदस्य नेपालीबिच विवाद भएको थियो ।
सदस्य नेपालीका अनुसार विवादको क्रममा अध्यक्ष अधिकारीले आफूलाई वडासदस्य भएँ भनेर फूर्ति नगर, तेरो तीन पुस्ता मेरो घरको जुठोपुरो खाएर काम गरेर बाँचेका हौँ आफ्नो हैसियत हेर, तैँले पाउने तलब मैले मेरो घरमा काम गर्ने नोकरलाई दिन्छु मसँग टक्कर नगर र वडाको बजेटमा आँखासमेत नलगा भन्दै मरेको गाई, भैँसीका सिनो लुछेजस्तो बजेटलाई लुछ्न नखोज, तिमीहरू कामी, दमाईं, सार्कीको हैसियत भनेको मागेर, थापेर खाने हो भन्दै तथानाम गाली गरेका थिए ।
वडाध्यक्ष अधिकारीले आफूलाई पटकपटक विभेदजन्य व्यवहारसँगै विभेदजन्य शब्द प्रयोग गरेर अपमान र दुर्व्यवहार गरेको भन्दै २४ पुस ०७९ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा जाहेरी दर्ता गरेकी थिइन् । त्यसपछि २६ पुसमा वडाध्यक्ष अधिकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । वडाध्यक्ष पक्राउपछि प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत ५ माघ ०७९ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी कसुरमा कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यसपछि भएको थुनछेक बहसपछि वडाध्यक्ष अधिकारीलाई न्यायाधीश ऋषिराज आचार्यको एकल इजलासले ६ माघमा ०७९ मा एक लाख ५० हजार धरौटी राखेर तारेखमा छाड्ने आदेश गरेको थियो । त्यसपछि ७ मंसिर ०८० मा न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईको एकल इजलासले मुद्दाको फैसला सुनाउँदै पीडितको दाबीअनुसार जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा ७ को (१) (क) मा भएको व्यवस्थाअनुसार अधिकारीलाई सो सजाय सुनाएका हुन् । दफा ७ को (१) (क) मा दफा ४ का उपदफा (२), (३), (४), (५), (६) वा (७) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ । सोहीअनुसार अधिकारीलाई ५० हजार जरिवाना र तीन महिना कैद सजाय सुनाइएको हो ।
सोही दफा ७ को (२) मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेमा निजलाई सोही उपदफामा उल्लिखित सजायमा ५० प्रतिशत थप हुने व्यवस्था रहेकाले वडाध्यक्ष अधिकारीलाई ५० प्रतिशत थप सजाय हुने भएपछि चार महिना १५ दिन कैद र ७५ हजार जरिवाना भएको हो । वडाध्यक्ष अधिकारी कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन् भने अन्य चार सदस्य एमालेका हुन् ।
