बाजुराको हिमाली गाउँपालिका– ६ मा प्रसूति केन्द्रको भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दुई प्राविधिक कर्मचारी दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतले बाँकी चारजनालाई भने सफाइ दिने फैसला गरेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा २० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो भने ६ लाख १५ हजार रुपैयाँ स्थानीय उपभोक्ता समितिले व्यहोर्ने गरी सहमति भएको थियो। ०७६ जेठभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी उक्त सहमति भए पनि त्यसअनुसार निर्माण सम्पन्न नहुँदै भुक्तानी दिइएको थियो।
स्थलगत अनुगमनका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त संरचना प्रयोगविहीन भई १५ लाख ८ हजारबराबरको सम्पत्ति भग्नावशेष बनेको भनी मुद्दा चलाएको थियो। यस मुद्दामा सबइञ्जिनियर नरेश राउत र इन्जिनियर सुनेशकुमार चौरसिया दोषी पाइएका हुन्।
विशेषका अनुसार उनीहरू दुवैलाई जनही ३ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने सजाय भएको छ। साथै, उनीहरूले अपराध पीडित ऐनबमोजिमको कोषमा जनही ४ सय रुपैयाँ भराउनुपर्ने फैसलमा उल्लेख छ। विशेषका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले यो फैसला गरेको हो।
संक्षिप्त फैसलाअनुसार सबइन्जिनियर राउत फिल्डमा अनुगमनको लागि खटिएका थिए। उनले नै सम्झौताबमोजिम निर्माण सम्पन्न नहुँदै कार्यसम्पन्न भएको भनी प्रतिवेदन दिएकोमा चौरसियाले स्वीकृत गरी भुक्तानीका निम्ति सिफारिस गरेका थिए।
यस मुद्दामा जनस्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका निमित्त कार्यालय प्रमुख अशोककुमार सिंह तथा प्रसूती केन्द्र भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पारस रोकाया, सचिव मुना रोकाया र कोषाध्यक्ष खडक ऐडीले भने सफाइ पाएका छन्। सिंहले प्रतिवेदनका आधारमा भुक्तानी दिएको आधारमा सफाइ दिइएको हो।
उपभोक्ता समितिका सदस्यले भने मुद्दा दायर हुनु अगावै आफ्नै पैसाले निर्माण सम्पन्न गरेका थिए। यस्तोमा उनीहरूले लाभ लिने अवस्था नरहेको भन्दै सफाइ दिइएको हो। अख्तियारले गत ४ मंसिरमा ६ जनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेको थियो।
