प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनले विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापकका दलीय संगठनका कार्यालय र संरचना हटाउन निर्देशन दिएका छन् । सोमबार विभिन्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँगको छलफलमा उनले कुनै पनि विश्वविद्यालयमा दलीय संगठन हुन नहुने भन्दै त्यस्ता संरचना हटाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
बालेनले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनका संरचनाहरू तत्काल हटाउनेबारे सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक संस्थाहरूमा कुनै पनि बहानामा राजनीति गर्न नहुने अडान लिँदै दलीय संगठनका संरचना हटाउन कुनै पनि ऐन बाधक नहुने र यदि ऐन बाधक भएमा त्यसलाई परिमार्जनसमेत गर्ने स्पष्ट पारे । ‘अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता पवित्र ठाउँमा कुनै पनि दलको झन्डा, प्रभाव वा संगठन राख्न दिनुहुँदैन । राजनीति नै गर्ने भए पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर पूर्ण रूपमा राजनीतिमा लाग्न सक्नुपर्छ,’ बालेनले, ‘शैक्षिक संस्थाहरूमा राजनीतिक गर्नु राम्रो भएन, यसले शैक्षिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेनले तीन घण्टा छलफल गरेका थिए । सबै उपकुलपतिहरूले पालैपालो विश्वविद्यालयको कामकारबाही र योजनाबारे प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुति राखे । उपकुलपतिहरूबाट विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका कामकारबाही, योजना र समस्या सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री शाहले अन्तिममा पाँच मिनेटमा आफ्ना कुरा राखेर बैठक सकाए । आफ्ना धारणा राख्नेक्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विश्वविद्यालयहरूले गुणस्तरीय शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनमा बढी ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै आफूले आवश्यक सहयोग गर्ने बताएका थिए । ‘तपाईंहरूले आ–आफ्नो विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान राम्रैसँग सञ्चालन गरिरहनुभएको हो, थुप्रै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा समस्या रहेछन्, त्यसमा सरकारले गर्नुपर्ने सहजीकरण अवश्य गर्छ, विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर राम्रो हुनुपर्छ, सबै नियमपूर्वक चल्नुपर्छ,’ शाहले भने, ‘कतिपय विश्वविद्यालयका नीति नयाँ बनाउनुपर्नेछ, कतिका भवन र संरचना व्यवस्थित बनाउनुपर्नेछ, त्यसमा सरकारले ध्यान दिएर काम गर्नेछ ।’
प्रधानमन्त्री बालेनले भने–आवश्यक सहयोगका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ
अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता पवित्र ठाउँमा कुनै पनि दलको झन्डा, प्रभाव वा संगठन राख्न दिनुहुँदैन । राजनीति नै गर्ने भए पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर पूर्ण रूपमा राजनीतिमा लाग्न सक्नुपर्छ । शैक्षिक संस्थाहरूमा राजनीतिक गर्नु राम्रो भएन, यसले शैक्षिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । तपाईंहरूले आ–आफ्नो विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान राम्रैसँग सञ्चालन गरिरहनुभएको हो, थुप्रै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा समस्या रहेछन्, त्यसमा सरकारले गर्नुपर्ने सहजीकरण अवश्य गर्छ, विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर राम्रो हुनुपर्छ, सबै नियमपूर्वक चल्नुपर्छ । कतिपय विश्वविद्यालयका नीति नयाँ बनाउनुपर्नेछ, कतिका भवन र संरचना व्यवस्थित बनाउनुपर्नेछ, त्यसमा सरकारले ध्यान दिएर काम गर्नेछ । दलीय संगठनका संरचना हटाउँदा सुरक्षा थ्रेट भएमा सुरक्षा संयन्त्रलगायत आवश्यक पर्ने सबै सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ । प्रहरी प्रशासनले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्छ, ढुक्क भएर जिम्मेवारी पूरा गर्नुहोला ।
७ साउनमा त्रिविको सिनेट राखिने
बैठकमा त्रिवि उपकुलपति प्रा.डा.दीपक अर्यालले आगामी सिनेट बैठकबारे पनि प्रधानमन्त्री शाहलाई जानकारी गराए । उनले आगामी ७ साउनमा नीति तथा योजनाबारे सिनेट बस्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई समय व्यवस्थान गर्न अनुरोध गरे । ‘यसबारेमा उहाँसँग सौहार्द रूपमा कुराकानी भयो, उहाँले राम्रोसँग काम गर्न भन्नुभएको छ, आगामी ७ साउनमा त्रिवि सिनेट बैठकका लागि मैले निमन्त्रणा गरेको छु, तर उपकुलपतिमा प्रधानमन्त्रीज्यू बस्ने नबस्ने भन्नेबारेमा छलफल भएन, यदि त्यो व्यवस्था गर्ने हो भने पनि सुरुमा त ऐन संशोधन हुनुपर्यो,’ उनले भने ।
वीरको दुवाकोट भवन सम्पन्न गर्न र बिमाको भुक्तानी गर्न अनुरोध
प्रधानमन्त्री शाहसँगको छलफलमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सका उपकुलपति प्रा.डा भूपेन्द्र बस्नेतले छलफलका क्रममा दुवाकोटमा अलपत्र परेको वीरको नयाँ संरचना समयमै सकाउन सरकारलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरे । उनले हाल वीर अस्पतालले सरकारबाट बिमाबापत पाउनुपर्ने ५१ करोड भुक्तानीसमेत नपाएको भन्दै सहजीकरणका लागि आग्रह गरे । ‘हाल वीरको दुवाकोट भवन निर्माण कार्य अलपत्र छ, त्यसबारेमा पनि मैले जानकारी गराएको छु,’ उनले भने, ‘सरकारबाट ५१ करोड बिमाको भुक्तानी भएको छैन, उक्त रकम सहजीकरण गरिदिन पनि अनुरोध गरेको छु ।’
उपकुलपतिहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष समस्या र गुनासा
प्रधानमन्त्रीसमक्ष विभिन्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूले आ–आफ्ना धारणा र समस्या राखेका थिए । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपालले विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन खोज्दा उल्टै धम्की र आक्रमण खेप्नुपरेको भन्दै असुरक्षाको गुनासो गरे । ‘हामीले विद्यार्थीका दलीय संरचना हटाउन खोजेका छौँ, तर हामीलाई धम्की आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसमा सरकारले सुरक्षा दिनुपर्छ ।’ नेपालको गुनासोमा प्रधानमन्त्री शाहले राजनीतिक संगठनका संरचना हटाउँदा सुरक्षाको कुनै पनि समस्या आएमा तुरुन्तै सम्बन्धित मन्त्रालय वा आफ्नो सचिवालयमा खबर गर्न निर्देशन दिए । ‘दलीय संगठनका संरचना हटाउँदा सुरक्षा थ्रेट भएमा सुरक्षा संयन्त्रलगायत आवश्यक पर्ने सबै सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘प्रहरी प्रशासनले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्छ, ढुक्क भएर जिम्मेवारी पूरा गर्नुहोला ।’
प्रधानममन्त्री शाहले शैक्षिक क्यालेन्डरको पूर्ण पालना गर्न र परीक्षाको नतिजा एक महिनाभित्रै प्रकाशन गर्नसमेत सचेत गराए । उनले यदि समयमै परीक्षा सञ्चालन नगर्ने, नतिजा प्रकाशन नगर्ने हो भने त्यसको जवाफदेही उपकुलपति नै हुनुपर्ने बताए । बैठकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालले जेन–जी आन्दोलन र निर्वाचनपछि विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू क्रमशः निष्क्रिय बन्दै गएको बताउँदै त्रिविले विद्यार्थीका दलीय संरचनाहरू हटाउन थालेको जानकारी गराए । ‘विद्यार्थी संगठनको विषयमा दलीय विद्यार्थी संगठनहरू हटाउनुपर्ने बारेमा कुरा गर्नुभयो, उहाँले एक–दुई दिनमै दलीय संगठनका कार्यालय र होर्डिङ बोर्ड हटाउन भन्नुभएको छ, त्यस्तै जग्गा फिर्ता गर्नेबारेमा पनि हामीले निकालेको सूचनाअनुसार काम गर्नुहोला भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘त्रिविका कामहरू नियमपूर्वक हुनुपर्यो भन्नेबारेमा उहाँको बढी चासो थियो ।’
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. ध्रुवकुमार गौतम, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.विजुकुमार थपलिया र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. हेमराज पन्तले केही आंगिक क्याम्पसहरूमा अझै पनि विद्यार्थी राजनीतिको तनाव कायमै रहेको बताउँदै विद्यार्थी संगठनका झन्डा, ब्यानर र कार्यकक्ष हटाउन प्रहरी प्रशासन माग गरे ।
