शीतयुद्धको अन्त्य (सन् १९८९—१९९१) पछि फ्रान्सिस फुकुयामाले ‘इतिहासको अन्त्य (द इन्ड अफ हिस्ट्री)’ घोषणा गरिदिए । यो निकै विवादित वैचारिक अवधारणा हो । लोकतन्त्र र पुँजीवादको विश्वव्यापी विजय भएको मात्रै होइन, उनका अनुसार उदारवादी लोकतन्त्र र पुँजीवादभन्दा उन्नत कुनै पनि शासन व्यवस्था तथा आर्थिक प्रणाली अब आउनेछैन । अर्थात्, यो व्यवस्था मानिसको वैचारिक विकासको अन्तिम चरण हो ।
फुकुयामाको मतअनुसार कम्युनिस्ट शासनको पतन वा सोभियत संघको विघटनपछि पश्चिमा शैलीको उदार लोकतन्त्र नै सर्वोत्तम र अन्तिम विकल्प हो । सन् १९५२ मा अमेरिकामा जन्मिएका उनी राजनीतिक वैज्ञानिक, अर्थराजनीतिका ज्ञाता तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ पनि हुन् ।
०७२ सालमा जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा नेपालको संविधान जारी भयो । तत्पश्चात् अब नेपालमा राजनीतिक संघर्ष र व्यवस्था परिवर्तनको विवाद सदाका लागि समाप्त भएको घोषणा गरियो । संविधानसभामा महत्ववपूर्ण ‘संवैधानिक तथा विवाद समाधान समिति’को नेतृत्व सम्हालेका तत्कालीन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईसमेतले अब नेपाली जनताले शासन व्यवस्था परिवर्तन, संवैधानिक अधिकारका निम्ति पुनः संघर्ष गर्नु नपर्ने दाबी गरेका छन् । अर्थात् फुकुयामाकै शैलीमा नेपालको राजनीतिक आन्दोलन र संघर्षको अन्त्य घोषणा नै गरिदिए भन्दा अत्युक्ति नहोला । आर्थिक उन्नति र समृद्धिका निम्ति भने संघर्ष बा“की नै रहेको उनको तर्क थियो, छ ।
यो डा. बाबुरामको मात्र होइन, नेपाली बौद्धिक जमातको समेत एकीकृत बुझाइ हो । विश्वभर नै लोकतन्त्रको विकल्प छैन । तथापि, पुँजीवाद आफैँमा खराब व्यवस्था नभए पनि यसका दुष्प्रभाव देखापरे । यसका केही घातक संक्रमण वा अन्तर्निहित दुर्बलताका कारण पुँजीवादको विकल्पको व्यापक खोजी भइरहेको छ । मार्क्सवादी (कथित वैज्ञानिक) समाजवादको औचित्य भने विश्वबाट उहिल्यै समाप्त भइसकेको हो ।
मुलुकलाई प्रगतिशील, समृद्धि र सभ्यताको युगमा प्रवेश गराउने पहिलो र अन्तिम विकल्प सामाजिक क्रान्ति र त्यसले ल्याउने रूपान्तरण नै हो । सन् १८६२ मा एसियाको एक सभामा ‘लेजले’ले भने, ‘संवैधानिक प्रश्न सर्वप्रथम अधिकारको प्रश्न होइन, बरु शक्तिको प्रश्न हो । कुनै पनि देशको वास्तविक संविधानको अस्तित्व त्यो देशको विद्यमान शक्तिका वास्तविक स्थितिमा नै निर्भर हुन्छ । अतः राजनीतिक संविधानको मूल्य र स्थायित्व तब रहन्छ, जब ती शक्तिको सर्त सही ढंगले प्रकट हुन्छ, जुन कुनै पनि समाजमा विद्यमान रहन्छ ।’ इतिहास साक्षी छ, राजनीतिक क्रान्ति हमेसा सामाजिक तथा धार्मिक क्रान्तिपश्चात् भएका छन् ।
नागरिकले बालेनका नाममा रास्वपालाई प्रदान गरेको अभूतपूर्व मत र प्रधानमन्त्रीको सुरुवाती रुझान हेर्दा सरकार विगतका अभ्यास पछ्याउन होइन, बरु नयाँ इतिहास निर्माण गर्न आएको अनुभूति हुन्छ
लुथर किङद्वारा आरम्भ गरिएको धार्मिक सुधार युरोपेली जनताको राजनीतिक मुक्तिको अग्रदूत थियो । मार्टिन लुथर (१४८३—१५४६) इसाई धर्ममा प्रोटेस्टेन्टवाद नामक सुधारात्मक आन्दोलन चलाउने प्रख्यात व्यक्ति थिए । उनी जर्मन भिक्षु, धर्मशास्त्री, प्राध्यापक, पादरी तथा चर्च सुधारक थिए । उनको विचारधाराद्वारा ‘प्रोटेस्टिजम’ सुधार आन्दोलनको आरम्भ भयो, जसले पश्चिम युरोपमा विकासको दिशा बदल्न सफल बनायो । उनले क्याथोलिक इसाई धर्मका रूपमा व्याप्त अनेकौँ कुरीतिको विरोध गरे । उनले प्रोटेस्टेन्ट नामक धर्मको आविष्कार गरे ।
बेलायतमा ‘प्युरिटन’वादका कारण राजनीतिक स्वतन्त्रताको स्थापना भयो । प्युरिटनवादले नयाँ विश्वको स्थापना गर्यो । प्युरिटन क्रान्ति (१६४२—१६५१) बेलायतमा भएको धार्मिक तथा राजनीतिक संघर्ष थियो, जहाँ प्युरिटन जो प्रोटेस्टेन्ट थिए र उनले चार्ल्स प्रथमको निरंकुश सत्ता तथा चर्चमा हुने रुढीवादी क्याथोलिक प्रथाका खिलाफमा युद्ध लडे । फलस्वरूप १६४९ मा राजालाई फा“सी दिइयो र बेलायतमा छोटो समयका लागि गणतन्त्र स्थापना गरियो । सोही प्युरिटनवादद्वारा नै अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको विजय भयो । यही तथ्य मुस्लिम साम्राज्यका सम्बन्धमा समेत लागू हुन गई सत्यसाबित भयो ।
विदितै छ, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, भाषिक र साम्प्रदायिक विविधतासहितको नेपाली समाजमा विभेदको अग्लो पर्खाल ठडिएको छ । विविधताको सम्मान गर्दै विभेदको समूल अन्त्य गर्नु नै साँचो अर्थमा सामाजिक भाष्य बदल्नु हो । किनभने मानवशास्त्रीय अध्ययनहरूको निष्कर्षबमोजिम मानिसको भौतिक र सदाचारिक दुवैतर्फ उन्नति हुनु अनिवार्य छ । मानिसलाई रोटी (खाना) मात्रैले पुग्दैन, बरु मानसिक तथा सांस्कृतिक अधिकार पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । मानिस केवल जैविक एकाइ (बायोलोजिकल युनिट) मात्रै होइन, बरु जैविक—सांस्कृतिक एकाइ (बायोलोजिकल—कल्चरल युनिट) हो । त्यसैले ऊ खाना र स्वतन्त्रता दुवै चिज समान रूपले चाहन्छ ।
फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति (१७८९—१७९९) ले नया“ आधार तयार गर्यो, जसमा भ्रातृत्व, स्वतन्त्रता र समता पर्छन् । सो क्रान्तिले विश्वव्यापी रूपमा गणतन्त्र र लोकतन्त्रको उदय हुनपुग्यो । यसले उदारवाद, पुरातनवाद, राष्ट्रवाद तथा धर्मनिरपेक्षता वा अन्य धेरै राजनीतिक आदर्शको विस्तारका लागि दिशानिर्देश गर्यो ।
नेपालमा भर्खरै मात्र चुनावमार्फत भएको वैधानिक सत्ता परिवर्तनले केही अभूतपूर्व आधार स्थापित गर्यो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रतिनिधिसभामा अनपेक्षित रूपमा सरकार सञ्चालनका निम्ति सुविधाजनक अझ भनौँ दुईतिहाइनिकट बहुमत प्राप्त गर्यो । पूर्वघोषणाबमोजिम नै रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह मुलुकको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भए ।
नागरिकले बालेनका नाममा रास्वपालाई प्रदान गरेको अभूतपूर्व मत र प्रधानमन्त्रीको सुरुवाती रुझान हेर्दा सरकार विगतका अभ्यास पछ्याउन होइन, बरु नयाँ इतिहास निर्माण गर्न आएको अनुभूति हुन्छ । करिब आठ दशक लामो दल—राजतन्त्र—गणतन्त्रसहितको राजनीतिक इतिहासमा गैरआर्य—खस समुदायबाट मुलुकको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए, बालेन ।
त्यति मात्रै किन, शाह—राणातन्त्रमा एकजना नेवार मरिचमानसिंह श्रेष्ठ (२०४३—२०४६)बाहेक अन्य समुदायका व्यक्ति सरकारप्रमुख हुने कुरा कल्पना गर्न सकिन्नथ्यो । त्यसैले, द्रविडमूलका, मधेशका भुइँमान्छे पहिलोपटक देशका प्रधानमन्त्री बन्नु सामान्य परिघटना होइन । त्यति मात्रै होइन, दलितको पनि अत्यन्तै कमजोर तथा उत्पीडित जाति बादी समुदायकी महिलालाई मन्त्री बनाउने ऐतिहासिक काम यो सरकारले गरेको छ ।
रास्वपाको घोषणापत्रको वाचाबमोजिम सरकारले सय दिन (हनिमुन पिरियड)भित्र दलित समुदायसँग आधिकारिक क्षमा माग्ने घोषणा गरिसकेको छ । विगतदेखि वर्तमानसम्म ज्ञात–अज्ञात कारणले एक ठुलो समुदायमाथि भए–गरेका छुवाछुत, विभेद, अत्याचार तथा दमनविरुद्ध राज्यले दलित समुदायसँग माफी वा क्षमा माग्ने कार्य सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ ।
यो घोषणाले दलित समुदाय उत्साहित र पुलकित भएको देखिन्छ । बालेन सरकार यो ऐतिहासिक अवसरलाई असामान्य उपलब्धिमा परिणत गर्नबाट चुक्नु हुँदैन । क्षमा दिवस (सरी डे)लाई सरकारले आधिकारिक रूपमा घोषणा गर्ने र त्यस दिन दलित समुदायको आत्मसम्मान बढाउने, समावेशीकरणको महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गर्ने र त्यस दिनलाई आगामी वर्षहरूमा निरन्तरता दिनेगरी घोषणा गर्नसके मात्रै सार्थक र सफल हुनेछ ।
संविधानको धारा ४० र अन्य दलित अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थालाई संसद्बाट छिट्टै कानुन तर्जुमा गरी लागू गर्ने संकल्प मात्रै पनि ठुलो उपलब्धि हुनेछ ।उसो त बालेन सरकारप्रति केही संशय पनि उठेका छन् । संवैधानिक रूपमा नेपाल धर्मनिरपेक्ष मुलुक हो । प्रधानमन्त्री बालेनले शपथग्रहण गर्दा धार्मिक राष्ट्रवाद (रिलिजियस नेसनालिजम)को प्रदर्शन गर्नु मुलुक र जनतालाई धार्मिक पक्षधरता तथा द्वन्द्वमा होम्ने पूर्वसंकेतका रूपमा हेरिनु आवश्यक छ । उनले हिन्दु ब्राह्मण र वटुकहरू भेला गरेर स्वस्तिशान्ति गराए । उक्त कार्य असंवैधानिक मात्रै होइन, बहुसंख्यकवादका नाममा कमजोर, अल्पसंख्यक धार्मिक सम्प्रदाय र उत्पीडित दलित समुदायमाथिको बज्रप्रहारसमेत हो । यस्तो कार्यले मुलुकलाई राजनीतिक आत्महत्यातर्फ धकेल्छ ।
धार्मिक राष्ट्रवाद यस्तो विचारधारा हो, जसले राष्ट्रिय पहिचानलाई विशेष धार्मिक विश्वाससँग जोड्छ । यसले राष्ट्रको सांस्कृतिक र राजनीतिक मामिलाहरूलाई एउटा निश्चित धर्मको मान्यता र सिद्धान्तबमोजिम सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षको वकालत गर्छ । धर्मलाई राजनीतिक औजार वा शक्तिका रूपमा प्रयोग गरेर राष्ट्रिय एजेन्डा तय गर्छ । यसले मुलुकको भलो गर्दैन ।
धर्मनिरपेक्षताको अर्थ राज्यको कुनै आधिकारिक धर्म वा पन्थप्रति पक्षधरता छैन र धार्मिक मामिलामा तटस्थ रहन्छ भन्ने हो । राज्यले कुनै धर्मको समर्थन वा विरोध गर्दैन । त्यसभित्र धार्मिक स्वतन्त्रता संरक्षित हुन्छ । यो जनताको मौलिक हक हो । जसको अर्थ जनताले आफ्नो आस्था मान्ने, पालना गर्ने, परिवर्तन गर्ने तथा प्रचार गर्ने स्वतन्त्रता प्राप्त गर्छ । राज्यले दलितसित माफी मागेर उनीहरूको मन जित्ने र भविष्यमा मुलुकलाई धार्मिक द्वन्द्वमा फसाई दलित समुदायका साथ र सहानुभूतिको लाभ लिने षड्यन्त्र पो हो कि ? अर्थात्, दलित समुदायलाई आफ्नो कित्तामा उभ्याउने र अन्यमाथि दमन गर्ने (?), संशय उठ्नु स्वाभाविक छ ।
माओवादी सशस्त्र विद्रोहले स्थापित गरेको तथा शान्ति प्रक्रियाको एक महत्वपूर्ण बुँदा हो, राज्य पुनर्संरचना । मुलुकलाई संघीयतामा लग्ने, स्थानीय तहको केही पुनर्संरचना गर्नेजस्ता कार्य गरिए पनि मूल कार्य बाँकी नै रहे । विडम्बना, जातीयलगायत विभेदको अन्त्य हुने गरी सामाजिक पुनर्संरचना हुन सकेन । प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई सामाजिक भाष्य बदल्ने अवसर प्राप्त भएको छ, तथापि आँट र ताकत भने परीक्षण हुँदै जाने नै छ । कामना गरौँ, उनी सक्षम बनून् ।
अन्त्यमा फ्रान्सेली दार्शनिक तथा ज्यामितिका आविष्कारक रेने देकार्तको प्रासंगिक भनाइ राख्नु सान्दर्भिक हुनेछ । उनी भन्छन्– ‘सत्यको खोजका लागि जीवनमा कमसेकम एकपटक हरेक चिजमाथि सन्देह गर्नु आवश्यक छ ।’ प्रश्नभन्दा माथि कोही छैन र हुनुहुुँदैन पनि ।
