- शिक्षा समितिमा एमाले र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समितिमा नेकपाको पनि उम्मेदवारी
- लेखा समिति सभापतिमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस उम्मेदवार निर्विरोध
प्रतिनिधिसभाका नौवटा समितिको सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । यद्यपि, निर्वाचित भएको घोषणा गर्न बाँकी छ । संसद् सचिवालयका अनुसार बिहीबार १० मध्ये नौवटा समिति सभापतिमा एकल उम्मेदवारी परेको हो । रास्वपाले प्रतिनिधिसभाका नौ समिति सभापतिमा उम्मेदवारी दिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरेको छ । एमालेले शिक्षा समितिमा मनोनयन दर्ता गरेको छ ।
उम्मेदवारी मनोनयनअघि रास्वपा संसदीय दलको बैठक बसेर प्रतिनिधिसभाका नौवटा समितिमा सभापतिको उम्मेदवार टुंगो लगाएको थियो भने सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णयअनुसार रास्वपाले प्रतिनिधिसभाका नौ समिति सभापतिका लागि उम्मेदवारी दिएको महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले बताए ।
उनका अनुसार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापतिमा समीक्षा बाँस्कोटा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा अशोक चौधरी, पूर्वाधार विकास समितिमा आशिष गजुरेल, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा आकृति अवस्थी, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा हरि ढकाल, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा डा. ओजस्वी शेरचन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा सुम्निमा उदास, अर्थ समितिमा कृष्णहरि बुढाथोकी, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सभापतिमा रहवर अन्सारीको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भएको छ ।
संसद् सचिवालयका अनुसार यी समितिमध्ये शिक्षा समिति सभापतिमा एमालेका गुरु बरालले उम्मेदवारी दिएका छन् । शिक्षाबाहेकका समितिमा अन्य दलबाट उम्मेदवारी नपरेकाले रास्वपाका आठ उम्मेदवार निर्विरोध भएका छन् । सभापतिको चयनका लागि शुक्रबार निर्वाचन हुँदैछ । प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको १८२, कांग्रेसको ३८, एमालेको २५, नेकपाको १७, श्रम संस्कृति सात, राप्रपा पाँच र स्वतन्त्र एक सिट छ ।
प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक लेखा समिति विपक्षीलाई दिने संसदीय अभ्यास छ । अहिले सत्तारूढ रास्वपासँग दुईतिहाइ बहुमत भएपछि संसदीय अभ्यासलाई कायम राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई सभापति छाडेको हो । कांग्रेसले डोटीबाट निर्वाचित सांसद भरत खड्कालाई उम्मेदवार बनाएको छ । उनी पनि निर्विरोध भएका छन् ।
सरकारको नियन्त्रणमा रहने सार्वजनिक वित्त (बजेट ल्याउने, खर्च गर्ने, कर लगाउने कार्य)को निगरानी र नियमन लेखा समितिले गर्ने सैद्धान्तिक अवधारणा छ । सार्वजनिक वित्त सत्ताले चलाउने भएकाले सन्तुलनका लागि लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षीले गर्ने अभ्यास छ ।
