सार्वजनिक वित्त परिचालनमा असन्तुलन
- चैत मसान्तसम्ममा सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण सबा २९ खर्ब पुग्यो, प्रतिव्यक्ति ऋणभार एक लाख पाँच सय रुपैयाँ
सार्वजनिक वित्त परिचालनको असन्तुलन बिग्रँदै गएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा सरकारले पुँजीगततर्फ गरेको कुल खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको परिचालन साढे दुई गुणा बढी देखिएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चैत मसान्तसम्मा सरकारले कुल ९६ अर्ब १९ करोड ५१ लाख पुँजीगत खर्च गरेको छ । तर, यही अवधिमा सार्वजनिक ऋण भने दुई खर्ब ५९ अर्ब ७० करोड ९६ लाखले बढेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक छ । दुई सरकारी निकायको तथ्यांकलाई तुलना गर्दा सरकारले पुँजी निर्माणमा जति खर्च गरेको छ त्यसको तुलनामा एक खर्ब ६३ अर्ब ५१ करोडले बढी ऋण परिचालन गरेको हो ।
ऋण बढ्ने, ऋण सेवामा हुने खर्च बढ्ने, तर पुँजी निर्माण नबढ्ने प्रवृत्ति आफैँमा आत्मघाती हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘खासगरी कुन आन्तरिक ऋण कुन परियोजनामा के कति खर्च भइरहेको छ भन्ने कुनै तथ्यांक छैन, राजस्व कम भएको अवस्थामा तलब भत्तामै खर्च भइरहेको हुन्छ’ उनले भने, ‘सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन आत्मघाती ढंगले भइरहेको छ, यसमा सुधार गर्न सकेनौँ भने हामी गम्भीर समस्यामा फस्नेछौँ ।’
चैत मसान्तसम्म लक्ष्यको ५८.४५ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ । जबकी पुँजीगत खर्च भने वार्षिक लक्ष्यको २३.५८ प्र्रतिशत मात्रै हुन सकेको छ । त्यस्तै, राजस्व परिचालन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ५९.८८ प्रतिशतबराबर हुन सकेको छ ।
चैत मसान्तसम्म सरकारले कुल आठ खर्ब ८६ अर्ब{ २८ करोड राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । तर, राजस्वले अनिवार्य दायित्वको खर्चसमेत धान्न सकेको देखिँदैन । यस अवधिमा चालूतर्फ सात खर्ब ४७ अर्ब ५२ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब १६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालू र वित्तीय व्यवस्थातर्फ भएको कुल खर्च नौ खर्ब ६३ अर्ब ७५ करोडको तुलनामा राजस्व संकलन ७७ अर्ब ४७ करोडले कमी देखिन्छ । सार्वजनिक खर्चको आकार बढ्दै गए पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
जिडिपीको तुलनामा ४८ प्रतिशत पुग्यो कुल ऋण
नेपालको भुक्तानी गर्नुपर्ने कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ३३ अर्ब ७९ करोड ४६ लाख रुपैयाँबराबर पुगेको छ । भुक्तानी गर्न बाँकी कुल ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)सँगको तुलनामा ४८.०४ प्रतिशत बराबर हो।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयकाअनुसार कुल ऋण मध्ये आन्तरिक ऋण दायित्व १३ खर्ब ८८ अर्ब ११ करोड ५७ लाख र बाह्य ऋण दायित्वतर्फ १५ खर्ब ४५ अर्ब ६७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जिडिपीको तुलनामा आन्तरिक ऋण २२.७३ प्रतिशत र बाह्य ऋण २५.३१ प्रतिशत हो।
गत असार मसान्तसम्ममा नेपालले भुक्तान गर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । यस अवधिमा नेपालले तीन खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ प्राप्ति र दुई खर्ब चार अर्ब १६ करोड ५४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । विनिमयदरमा भएको परिवर्तनले नेपाललाई एक खर्ब १५ अर्ब ७५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको छ । प्राप्ती, भुक्तानी र विनिमयदरबाट भएको नाफा–नोक्सानसमेत हिसाब गर्दा साउनदेखि चैतसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण दुई खर्ब ५९ अर्ब ७० करोड ९६ लाख रुपैयाँले बढेको देखिन्छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कुल पाँच खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चैत मसान्तसम्मा लक्ष्यको ५८.४५ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड ऋण परिचालन गरिएको छ । यस अवधिमा सरकारले आन्तरिकतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ७८.३६ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ परिचलन गरिएको छ । त्यस्तै, बाह्यतर्फ वार्षिक लक्ष्यको २७.६० प्रतिशत अर्थात् ६४ अर्ब ४८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ ऋण परिचालन गरिएको हो।
सरकारले चैत मसान्तसम्ममा ऋण सेवामा साढे दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा रकम खर्च गरेको छ । यस अवधिमा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवातर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख र ब्याजतर्फ १ खर्ब ८ अर्ब ५३ करोड ३० लाख गरी कुल ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ खर्चिएको हो । ऋण सेवामा भएको यो कुल खर्च जिडिपीको तुलनामा ४.२३ प्रतिशत हो।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन आत्मघाती ढंगले भइरहेको छ : डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, पूर्वउपाध्यक्ष, योजना आयोग
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन आत्मघाती ढंगले भइरहेको छ, यसमा सुधार गर्न सकेनौँ भने हामी गम्भीर समस्यामा फस्नेछौँ । सार्वजनिक खर्चको आकार बढ्दै गए पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सकेको देखिँदैन । सरकारले कि त राजस्व बढाउन सक्नुपर्छ, होइन भने खर्च घटाउनुपर्छ ।
