- न्यायालयमा सुधार गर्न हरिकृष्ण कार्की आयोगको प्रतिवेदनसँगै यससँग जोडिएका अन्य प्रतिवेदनको समेत निर्मम कार्यान्वयन जरुरी छ
अहिले न्यायालय कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा छ । संयोग नै मान्नुपर्छ, कानुन मन्त्रालयमा समेत महिलामन्त्रीका रूपमा सोविता गौतमले जिम्मेवारी सम्हालेको अवस्था छ । सर्वोच्चका भावी प्रधानन्यायाधीश न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेको नामअनुसार वरिष्ठतम् न्यायाधीशले नै पाएको खण्डमा र संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएर सिफारिस भएपछि संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा अबको ३३औँ प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल बन्नुहुनेछ । संविधानको धारा १३६ ले प्रधानन्यायाधीशलाई समग्र न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी सुम्पेको परिप्रेक्ष्यमा न्यायालयको विकृति र विसंगति रोक्न निजको इमानदार प्रयास र व्यवहारले अहं भूमिका निर्वाह गर्छ ।
नेपालको न्यायालय हाल जटिल मोडमा छ । अहिले न्यायप्रणालीप्रति जनगुनासो र जनवितृष्णा बढ्दो छ । न्याय महँगो हुँदै गएको छ । वकिलको पारिश्रमिक नै महँगो छ । अदालतमा मुद्दा पर्नु भनेकै दुःखका दिन सुरु भए भनेर बुझ्नुपर्ने अवस्था छ । हालैको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनले समेत न्यायालयलाई वकिलको स्वर्ग भनेर तितो यथार्थ उदांगो पारिदिएको छ । त्यस्तै, अदालतको फैसला कार्यान्वयन कछुवा गतिमा छ । न्यायप्रशासन झन्झटिलो, अति प्रक्रियामुखी हुनु र पीडितमैत्री नहुनुले सेवाग्राही आजित भएको अवस्था छ ।
जेन–जी विद्रोहताका न्यायको मन्दिर भनिने अदालत जल्नुलाई न्यायालयप्रतिको जनआक्रोशका रूपमा बार–बेन्च र न्यायप्रशासनले बुझ्नुपर्छ । अझै पनि देशभरका अदालतमा एक लाख ४८ हजार मुद्दा ( सन् २०२५ को जुलाईसम्म) विचाराधीन अवस्थामा छन् । न्यायालयमा कर्मचारीको कमी भई कामको बोझ बढी हुँदा न्याय सम्पादन छिटोछरितो हुन सकेको छैन । त्यसका लागि न्याय क्षेत्रमा चाहिने आवश्यक मानव स्रोतसाधनबारे संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कानुन तथा न्याय क्षेत्रमा दरबन्दी बढाउनुको विकल्प छैन । त्यसैले, यस लेखमा न्याय क्षेत्रमा सुधारका लागि विभिन्न प्रतिवेदन र आयोगको सुझाव र अबको बाटोबारे चर्चा गरिनेछ ।
पूर्वन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन : न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा न्यायालयप्रति जनविश्वास बढाउन र न्यायक्षेत्रमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । सर्वोच्चको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा समेत यसको सुझाव सम्बोधन गरिएको छ । यसले विगतमा २०६४, २०६६ र २०७२ मा भएका पूर्वअध्ययनको समेत समीक्षा, त्यसको कार्यान्वयन अवस्था, चुनौती र समस्याबारे समेत प्रकाश पारेको छ ।
यसले न्यायालयमा बिचौलियाका विभिन्न स्वरूपका अलावा पूर्णकालीन पेसेवर बिचौलियाको पनि न्यायालयमा व्यापक प्रभाव रहेको, गैरकानुनी कार्यमा संलग्नता भएको र त्यसले गर्दा न्यायिक कामकारबाही तथा न्यायमा विचलन भएको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै नागरिक बडापत्रमा उल्लिखित सेवा कार्यान्वयनमा सम्बन्धित अधिकारीले चासो नदिएको, अर्को पक्ष नआउन्जेल तारिख नदिई कुरेर बस्नुपर्ने, केही कानुन व्यवसायीले नै बिचौलियाको भूमिका खेल्ने गरेको र कानुन व्यवसायीमा व्यावसायिकताको ह्रास हुँदै गएको पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
त्यस्तै, कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कर्मचारीको भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि र आचरणले गर्दा अदालतको जनआस्थामा गम्भीर असर परेको, कर्मचारीमा हाकिमी संस्कार हाबी भएको, दरबन्दी र कामको चापअनुसार कर्मचारीको समयमै पदपूर्ति एवं व्यवस्थापन हुन नसकेको र कर्मचारीको वृत्ति विकास तथा क्षमता विकासमा समान अवसर प्राप्त हुन नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
न्यायालयमा विकृति र विसंगतिका केही कारणमा कानुनी व्यवस्थापनको कमजोर पालना, नातावाद, कृपावाद र संरक्षणवाद हाबी हुनु, न्यायाधीश र कर्मचारीलाई कामका आधारमा प्रोत्साहन नहुनु, सदाचार एवं निष्ठामा कमी हुनु, कर्मचारीमा अत्यधिक राजनीतीकरण हुनु र न्यायाधीश नियुक्ति वरिष्ठता, योग्यता र इमानदारी एवं अनुभवका आधारमा नियुक्ति नहुनुजस्ता समस्या प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यस्तै, न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका लागि सर्वोच्चको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन गर्ने, संवैधानिक परिषद्को सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाको अध्ययन गर्नुपर्ने, सूचना प्रविधिमार्फत न्याय पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने, वैज्ञानिक पद्धति अवलम्बन गरेर इजलास गठन र पेसी तोक्ने र बिचौलियाको गतिविधि नियन्त्रण गर्न छुट्टै कानुन खाँचो रहेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, न्याय सेवा र सरकारी वकिलसम्बन्धी छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारी साक्षीलाई समयमै भत्ता दिनुपर्ने, उजुरी तथा गुनासोको प्रभावकारी सम्बोधन गर्नुपर्ने, न्यायाधीकरणको संरचना सुधार गर्नुपर्ने, अनलाइन एवं बैंकिङ प्रणालीमार्फत दस्तुर तिर्न बुझाउन मिल्ने गरी प्रबन्ध मिलाउनुपर्नेसहित धेरै सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । यो प्रतिवेदनलाई इमानदार कार्यान्वयनमा लगिएमा न्यायालयभित्रका ८० प्रतिशत समस्या समाधान हुने विश्वास गरिएको छ । त्यस्तै, छुट्टै ‘जुडिसियल पे कमिसन’ गठन गरी न्यायाधीश एवं कर्मचारीलाई सो आयोगको सुझावअनुसार तलबभत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ । फैसला कार्यान्वयनका सम्बन्धमा न्यायपालिका वा कार्यपालिका कसले गर्ने भन्नेमा अध्ययन गरेर सोहीबमोजिम गर्नुपर्ने सल्लाह पनि प्रतिवेदनले दिएको छ ।
त्यसैगरी, न्यायपालिकालाई राष्ट्रिय बजेटको एक प्रतिशत बजेट विनियोजन हुने कुराको सुनिश्चितता गरी सो बजेट परिचालनमा वित्तीय स्वायत्तत्तासमेतको प्रत्याभूति गरिनुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । नेपाल बारको चितवन घोषणापत्र–२०८० ले समेत न्यायिक सुशासनका लागि यो प्रतिवेदन सर्वोच्चको पूर्ण बैठकबाट ग्रहण गरी अक्षरशः कार्यान्वयन गरेर नागरिकको न्यायिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेको थियो ।
गौरीबहादुर कार्की आयोग प्रतिवेदनको सुझाव : कार्की आयोगले आफ्नो संस्था सुधार्न आफैँ अग्रसर हुनुपर्ने भन्दै न्यायालय सुधार्ने जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतकै हुने भनेको छ । आयोगको प्रतिवेदनले दलका तर्फबाट जिम्मेवारी लिएका व्यक्ति नै विभिन्न राजनीतिक दलको कोटामार्फत न्यायाधीश नियुक्त गरिनुले जनविश्वासमा क्षय भएको र न्याय स्वच्छ, किफायती, निष्पक्ष र छिटो हुनुपर्नेमा त्यस्तो न्यायको उपभोक्ताले अनुभूति नगरेको उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै कुनै राजनीतिक प्रभावका आधारमा कुनै सार्वजनिक चासोका मुद्दा छिटो निरुपण हुने कुनैको भने वर्षौं पालोसम्म नआउने अवस्था हुनुले नेपालमा स्वच्छ न्याय पाइन्छ र ? भन्ने संशय जनतामा उत्पन्न गरेको, वकिलको पारिश्रमिकले गर्दा सर्वसाधारणले सामान्य निवेदनसम्म लेखाउन नसक्ने अवस्था भएको, कुनै पनि मुद्दाको गम्भीरतालाई हेरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने विषयमा अनुसन्धान गर्ने निकायलाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने गरी फौजदारी संहितामा संशोधन गर्नुपर्ने, न्यायपरिषद्को बनोट फेर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्नेलगायत सुझाव पनि कार्की आयोगले दिएको छ ।
त्यस्तै, अदालतमा आवश्यक मात्रामा कर्मचारी र न्यायाधीश थप्नुपर्ने, एउटा मुख्य वकिलले बहस गरे पुग्नेमा धेरै वकिलले घन्टौँ बहस गर्दा इजलासको समय बर्बादी भएको, बेन्च रोज्ने कुप्रवृत्ति हटाउनुपर्ने र न्यायपरिषद्मा सुधार गर्न अदालत आफैँ जुर्मुराउनुपर्ने पनि कार्की आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
बार एसोसिएसनमा राजनीतिक छाया : विजय मिश्र नेतृत्वको वर्तमान बार एसोसिएसनमा कांग्रेस–एमाले पक्षधर वकिलको प्यानलले जितेको थियो । तर, एमाले–कांग्रेसको सरकार हुँदासमेत बारले उपादेयता सिद्ध गर्न न्यायालय सुधारमा आवश्यक पहलकदमी नलिनुचाहिँ दुःखद हो । शक्तिकेन्द्रसँग नजिक भएर पद मात्र ओगट्न जित्नुको अर्थ हुँदैन । जनताले वकिललाई पनि ‘झोले’ भन्न थालेको त्यसै होइन ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यक्षेत्रबाहिर गएको भन्दै अस्वीकार गर्नु भनेको बारले आफ्नो अपजसको भारी बोक्न नचाहेको संकेत हो । आयोगको प्रतिवेदन सुरुमै अस्वीकार गर्दै अध्ययन समिति बनाउनुको अर्थ छैन । यहाँ बारको पदाधिकारी नै राजनीतिक छत्रछायाबाट माथि उठ्न नसकेको प्रस्ट देखिन्छ ।
यसअघि गोपालकृष्ण घिमिरेको कार्यकालमा बारको कार्यसमितिले वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय न्यायालय पुनर्संरचनाका लागि अध्ययन तथा सुझाव समिति– २०८१ गठन गरेको थियो । सो समितिले संवैधानिक परिषद्मा भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नबाहेक अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको सिफारिसमा निजको कुनै भूमिका नहुने व्यवस्था गर्न, न्यायपरिषद्मा ६५ वर्ष पुगेका र सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्ति लिने कुनै प्रलोभन नभएका वरिष्ठ अधिवक्तालाई सदस्यका रूपमा नियुक्ति गर्दा बेथिति हट्ने उल्लेख गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाउनुपर्ने, सर्वोच्चको क्षेत्राधिकारको पुनरावलोकन गरी पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने, संवैधानिक इजलास दिनहुँ बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, संघीय संसद्को सदस्यको निर्वाचन विवाद अन्य इजलासबाट हेर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको विवाद उच्च अदालतले हेर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र उच्च अदालतलाई अभिलेख अदालतका रूपमा राख्नुपर्नेजस्ता महत्वपूर्ण सुझाव पनि समितिले दिएको छ ।
त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनको ढाँचामा परिवर्तन, न्यायाधीशको महाभियोग प्रक्रिया, न्यायिक समिति, न्यायपरिषद् नियमावली, जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति, न्यायाधीशको पदावधि र मध्यस्थकर्ताका सम्बन्धमा पनि सो समितिले सुझाव दिएको छ । जसको कार्यान्वयन न्यायालय सुधारमा सहायकसिद्ध हुन सक्छ ।
अहिलेको नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतको फैसला अध्ययन गर्न समिति बनाएको भन्ने सुनिएको थियो । त्यसको काम कहाँ पुग्यो, अत्तोपत्तो छैन । नेपाल बारले राजनीतिक भाग खोज्ने, राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्ने र दलको कठपुतली बन्ने होइन, न्यायालयको समग्र सुधारबारे निर्मम बनेर रणनीति बनाउने, निष्पक्ष भएर सरकारलाई घचघचाउने र वकिलको हकहितका विषय जिम्मेवार ढंगले उठाउन सक्नुपर्छ ।
निष्कर्षमा अब न्याय क्षेत्र सुधारसम्बन्धी हरिकृष्ण कार्की आयोगको प्रतिवेदनसँगै यससँग जोडिएका अन्य प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन गर्न सबै निर्मम रूपले लाग्नैपर्छ । सरकारले संविधान संशोधन कार्यदल बनाइसकेको हुँदा दलहरू न्यायिक सुशासनका लागि संविधान संशोधन गर्नसमेत एकमत हुनैपर्छ । सरकारले कानुन र न्यायको सहज पहुँच गराउन भूमिका खेल्नु जरुरी छ । हाम्रो न्यायालयमा राजनीति र दलीयकरण हाबी भएर जनअसन्तुष्टि बढेको सत्य हो । यसलाई सबैले गम्भीर रूपले हेर्नुपर्छ ।
(पौडेल र पन्थी अधिवक्ता तथा अनुसन्धानकर्ता हुन्)
