- दुई वर्षअघि तयार पारिएको रणनीतिअन्तर्गतका एक सय ६७ काममध्ये २६ मात्रै पूरा भए, १ सय २७ मा आंशिक प्र्रगति, १४ वटा सुरु नै भएनन्
- मानव विकास क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति, तर संरचनागत कमजोरी न्यूनीकरण गर्न तथा आर्थिक वृद्धि तीव्र बनाउन भने अझै प्रयास आवश्यक
- आर्थिक लचकतामा सुदृढ, स्रोतहरूमा पहुँच विस्तार, निर्यात विविधीकरण, व्यापार सहुलियतको उपयोग, प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, सेवाको गुणस्तर सुधार, सिप विकास र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण गर्नेलगायत काममा गति दिन आवश्यक
अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने नेपालको तयारी सुस्त देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले स्तरोन्नतिको तयारीका लागि निर्धारण गरिएका रणनीतिअनुसार काम हुन नसकेको देखाएको हो ।
सन् २०२४ को फेब्रुअरीमा तयार पारिएको विकासशीलमा स्तरोन्नतिसम्बन्धी रणनीति (एलडिसी ग्य्राजुएसन स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी (एसटिएस)को प्रगति समीक्षा प्रतिवेदनले स्तरोन्नतिको काममा मिश्रित प्रगति भएको देखाएको हो । कार्यान्वयन गर्ने निकायले रणनीतिअनुसार कामको गति बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । नेपाल सन् २०२६ को नोभेम्बरमा अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुँदै छ । विकासशीलमा स्तरोन्नति भएपछि आउने अवसरको लाभ लिन तथा चुनौतीको सामना गर्न सरकारले बनाएको रणनीतिअनुसार पर्याप्त काम हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सन् २०२४ को फेब्रुअरीमा तयार पारिएको विकासशीलमा स्तरोन्नतिसम्बन्धी रणनीति (एसटिएस)अन्तर्गत ६ वटा क्षेत्रमा एक सय ६७ वटा कार्य तय गरिएको थियो । तर, त्यसमध्ये हालसम्म जम्मा १५.५६ प्रतिशत कार्य मात्रै पूरा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रणनीतिको ७६.०५ प्रतिशत कार्य चालू (प्रगति)को अवस्थामा छन् भने ८.३९ प्रतिशत कार्य सुरु नै भएको छैन । प्रतिवेदनले रणनीति कार्यान्वयनको प्रगति मिश्रित रहेको देखाएको छ । अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा सहज, दिगो र अपरिवर्तनीय स्तरोन्नतिका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूले प्रभावकारी काम गर्नुपर्नेसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
रणनीतिअन्तर्गतका एक सय ६७ कार्यमध्ये २६ वटा मात्रै सम्पन्न भएको छ, एक सय २७ वटा प्रगतिको अवस्थामा रहेको तथा १४ वटा काम भने सुरु नै नभएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खासगरी आर्थिक लचकतामा सुदृढ, स्रोतहरूमा पहुँच विस्तार, निर्यात विविधीकरण, व्यापार सहुलियतको उपयोग, प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, सेवाको गुणस्तर सुधार, सिप विकास र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण गर्नेलगायत काममा गति दिन, सुधार गर्न तथा निकायहरूबिच समन्वय आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता हरिशरण पुडासैनीले समीक्षा प्रतिवेदनबाट मिश्रिम प्रगति देखिएको बताए । नयाँ सरकार गठनपछि आयोगले पनि भर्खरै पूर्णता पाएको भन्दै उनले अब विकासशीलमा स्तरोन्नतिका विषयमा कसरी अघि बढ्ने, के कसरी तयारी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने बताए । ‘प्रतिवेदनले के–के काम भए, कति प्रगति भए, अब के–केमा सुधार आवश्यक छ भन्नेलगायतको समीक्षा गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब समीक्षा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ, त्यसकै आधारमा कामलाई गति दिने तथा सुधार गर्ने काम हुनेछन् ।’
यस अविधिमा विशेषगरी मावन विकास क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । तर, संरचनागत कमजोरीहरू न्यूनीकरण गर्न तथा आर्थिक वृद्धि तीव्र बनाउन भने अझै प्रयास आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ । खासगरी योजना आयोगले परिणाममुखी अनुगमन एवं समन्वयलाई सुदृढ गर्नुपर्ने र अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लगानी प्रवर्द्धन, प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि, विकास वित्त परिचालनमा सुदृढीकरण गर्नेलगयात कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
योजना आयोगको अघिल्लो प्रतिवेदनले पनि विकासशीलमा स्तरोन्नतिका लागि तयारी नपुगेको औँल्याएको थियो । गत असारमा आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनडेक)को बैठकमा योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा ‘स्तरोन्नतिका लागि तयारी नपुगेको’ औँल्याइएको थियो । ‘नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बरमा अति कम विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुन गइरहेको छ । यसबाट वैदेशिक व्यापार, विकास सहायतालगायतका क्षेत्रमा पर्ने असरको न्यूनीकरण, सम्भावित अवसरको उपयोग र सहज तथा दिगो स्तरोन्नति सम्बन्धमा आवश्यक तयारी हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सहज स्तरोन्नति रणनीतिको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित मन्त्रालय–निकायहरूको अपनत्व, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता ज्यादै कमजोर रहेको तत्कालीन उपाध्यक्षले औँल्याएका थिए ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री
विकासशीलमा स्तरोन्नतिका लागि तयारी पूरा नभएको निजी क्षेत्र र र विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । छिमेकी देश बंगलादेशको नवनिर्वाचित सरकारले विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने समयलाई पर सार्न भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
झन्डै दुईतिहाइ बहुमत रहेको नेपालको नवगठित सरकारले यस विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय लिएको छैन । सत्तासीन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको विकासशीलमा स्तरोन्नतिको विषयमा विशेष चासो रहेको बताएका छन् ।
नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघले यसै साता काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले ‘स्तरोन्नतिका अवसर र चुनौतीका विषयमा छलफल गरेर’ सरकारले निर्णय लिने बताए । ‘अहिले पौने तीन खर्ब हाराहारीको निर्यात भइरहेको छ, विकासशीलमा स्तरोन्नति हुँदा कति परिमाणका कुन–कुन वस्तुको निर्यात प्रभावित हुन सक्छ, त्यसमा अध्ययन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रका छाता संगठन तथा विज्ञहरूसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिने तथा तयारी गर्नेछ ।’
सोही कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले विकासशीलमा स्तरोन्नतिलाई कम्तीमा तीन वर्ष पर सानुपर्ने माग राख्दै आएको बताएका थिए । ‘हामीले निकै पहिलादेखि स्तरोन्नतिको म्याद सार्न भन्दै आएका छौँ, वर्तमान सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताएको छ,’ उनले भने ।
योजना आयोगका प्रवक्ता हरिशरण पुडासैनी भन्छन्–
समीक्षा प्रतिवेदनबाट मिश्रिम प्रगति देखिएको छ । नयाँ सरकार गठनपछि आयोगले पनि भर्खरै पूर्णता पाएको छ । अब विकासशीलमा स्तरोन्नतिका विषयमा कसरी अघि बढ्ने, के कसरी तयारी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ । प्रतिवेदनले के–के काम भए, कति प्रगति भए, अब के–केमा सुधार आवश्यक छ भन्नेलगायतको समीक्षा गरेको छ । अब समीक्षा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ, त्यसकै आधारमा कामलाई गति दिने तथा सुधार गर्ने काम हुनेछन् ।
