आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन कोशीका उद्योगी–व्यवसायीले सरकारलाई सुझाव दिएका छन । मंगलबार उद्योग–व्यापार संगठन मोरङ, मोरङ उद्योग संगठन, उद्योग परिसंघ र उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीले संयुक्त रूपमा कार्यक्रम गरी बजेट कर सुधारमुखी र निजी क्षेत्रका लागि उत्पादनमुखी हुनुपर्ने सुझाव अर्थ मन्त्रालयलाई दिएका हुन् ।
अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय, अर्थ मन्त्रालय राजस्व परामर्श समितिका प्रमुख उत्तरकुमार रेग्मी, भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी सहभागी कार्यक्रममा संघीय सरकारले निर्माण गर्न थालेको आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटका लागि करमा व्यापक सुधार गरेर उद्योग, लगानी, कर प्रणाली र पूर्वाधार विकासलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ । उद्योगी–व्यवसायीले भोगिरहेका समस्यालाई समयमै सम्बोधन गरे निजी क्षेत्र अझ सक्रिय भई अर्थतन्त्रमा योगदान बढाउन सक्षम हुने विश्वास उनीहरूको छ ।
बहुतह (संघ, प्रदेश, स्थानीय) कर प्रणाली हटाई एकद्वार कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार र अन्तःशुल्क घटाउनुपर्ने, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्दै रोजगारी सिर्जना बढाउने नीति ल्याउनुपर्ने र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कर दर घटाई महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव उद्योगी–व्यवसायीको छ । यसैगरी, अवैध व्यापार नियन्त्रण गरी स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्नुपर्ने, विद्युत् वितरण प्रणाली सुधार गरी उद्योगलाई सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य बिमा र निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी समस्यामा सुधार गर्नुपर्ने र सुनचाँदीलगायतका वस्तुमा उच्च करका कारण मूल्यअन्तर बढ्दै अवैध कारोबार बढेकाले कर संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले नेपाललाई शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र पर्यटनको हब बनाउने गरी बजेट निर्माण गर्न आग्रह गरे । उनले जग्गा कारोबारीका कारण सञ्चालनमा रहेको उद्योग विस्थापित हुने वातावरण तयार भइरहेकाले उद्योगलाई संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने गरी उद्योगीमैत्री नीति ल्याउनुपर्छ भने । नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवन सारडाले सरकारको गलत कर नीतिका कारण नेपाली बजार चलायमान हुन नसकेको भन्दै कर नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव आगामी बजेटमा समावेश भएर कार्यान्वयन भए अर्थतन्त्र चलायमान भई उत्पादन, रोजगारी र राजस्व वृद्धि हुने सारडाले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले जेन–जी आन्दोलनपछि उत्साह घटेकाले समग्र निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउने गरी उद्योगमैत्री बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिए । मोरङ उद्योग–व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले अमेरिका–इजरायल र इरानबिच भइरहेको युद्धका कारण नेपालको प्लास्टिक उद्योग कच्चा पदार्थको अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेकाले सरकारको ध्यान आकर्षित गरे ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालनमा रहेको औद्योगिक उत्पादनलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी निर्माणलाई प्राथमिकता दिन माग गरे । मोरङ उद्योग–व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले संघीय सरकारले आगामी बजेटलाई व्यावहारिक बनाउन विशेष चासो दिन आग्रह गरे ।
