जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता अन्त्य गर्ने दिशामा नयाँ विश्व प्रयास

• ८५ देशले जीवाश्म इन्धनलाई चरणबद्ध रूपमा हटाउन रोडम्याप बनाउन खोजेका छन् । यसै महिना हुने ‘जस्ट ट्रान्जिसन समिट’ले उनीहरूलाई  एकताबद्ध बनाउनेछ ।

इरान युद्ध खासमा एक जलवायु युद्ध पनि हो । यसले निम्त्याएको भयानक मानवीय क्षतिका अतिरिक्त तेल, ग्यास, मल र अन्य ढुवानीमा पुर्याएको अवरोधले विश्व अर्थतन्त्र अहिले तरंगित छ । यसले धेरैलाई जीवाश्म इन्धनमा आधारित अर्थतन्त्रमा निहित जोखिमबारे पुनः एकपटक अवगत गराएको छ । विश्वभरका पेट्रोस्टेट (प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक मुलुक) ले वर्षौंदेखि अत्यन्त आवश्यक सुधारलाई रोक्न भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन्, जसमा हालसम्म उनीहरू धेरै हदसम्म सफल देखिन्छन् । 

गत नोभेम्बरमा आयोजना भएको संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु शिखर सम्मेलन (कोप ३०)मा, पेट्रोस्टेटहरूले विश्वव्यापी रूपमा जीवाश्म इन्धनलाई चरणबद्ध रूपमा हटाउने ‘रोडम्याप’ विकास गर्ने आह्वानविरुद्ध भिटो प्रयोग गरे । पेट्रोस्टेटहरूको त्यस समूहको नेतृत्व साउदी अरबले गरेको थियो । कोप ३० मा अन्तिममा सहमत भएको पाठमा ‘जीवाश्म इन्धन’ शब्द उल्लेखसमेत गरिएन । 

तर, बिस्तारै आशाको सानो भने पनि किरण क्षितिजमा देखिन थालेको छ । यस भिटोको कारण सबैभन्दा ठुलो असर भोग्ने ८५ देशले चाँडै परिस्थिति उल्टाउन सक्छन् । ती सरकारमध्ये धेरैले २८–२९ अप्रिलमा कोलम्बियामा तेल, ग्यास र कोइलाबाट विश्वव्यापी संक्रमण सुरु गर्नेसम्बन्धी सम्मेलनमा भेला हुँदै छन् । महŒवपूर्ण रूपमा जीवाश्म इन्धनबाट टाढा न्यायपूर्ण संक्रमणमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघको नियमद्वारा शासित हुनेछैन । संघले गर्ने सम्मेलनमा प्रायः सबै सहमति आवश्यक पर्छ । अहिले हुने भेलाले भने बहुमतको नियममार्फत निर्णय गर्नेछ । यस प्रक्रियामा कोप ३० मा मुठीभर पेट्रोस्टेटले समग्र प्रगतिमा अवरोध पुर्याएजस्तो गर्न सक्दैनन् । 

अझ यस सम्मेलनको अन्तर्निहित आधारभूमि मुख्यतया राजनीति नभएर अर्थशास्त्र हुनेछ । अर्थात्, अब कूटनीतिक शब्दजालमार्फत चतुर वार्ताकारले अर्थको अनर्थ बनाउन सक्दैनन्, बरु विश्व अर्थतन्त्रलाई आकार दिने बलियो बजार शक्तिले नियम बनाउनेछन्, जसमा सम्भावित आर्थिक महाशक्तिको पनि सहभागिता हुनेछन् । 

सम्मेलनलाई कोलम्बिया र नेदरल्यान्ड्सले सह–प्रायोजित गरेका छन् । यी दुई मुलुकको प्रायोजन आफैँमा प्रतीकात्मक छ । कोलम्बिया विश्वको पाँचौँ ठुलो कोइला निर्यातकर्ता मुलुक हो भने नेदरल्यान्डको रोयल डच सेल विश्वको सबैभन्दा ठुलो तेल कम्पनीमध्ये एक हो । सम्मेलन आयोजकले कोप ३० मा जीवाश्म इन्धनलाई चरणबद्ध रूपमा हटाउने रोडम्याप प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने देशदेखि शक्तिशाली क्षेत्रीय सरकारसम्मलाई आमन्त्रित गरिएको पुष्टि गरेका छन् ।

सम्मेलनले कोप ३० मा रोकिएको रोडम्यापको रेखाचित्र तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ‘कोलिसन अफ बिलिङ (इच्छुकहरूको गठबन्धन)’ भनेर चिनिने विश्वभरका सरकारका ऊर्जा तथा वातावरणमन्त्रीले तिनको अर्थतन्त्रलाई तेल, ग्यास र कोइलामाथिको प्रयोग घटाउने योजना अघि सार्नेछन् । तथापि, यस क्रममा ती देशका श्रमिक र आमसमुदायलाई पछाडि नछोडियून् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारका अतिरिक्त सम्मेलनमा जलवायु अभियन्ता, आदिवासी अभियनमा संलग्न, ट्रेड युनियन प्रतिनिधि र अन्य नागरिक समाजका आवाज सहभागी हुनेछन् । सबै मिलेर जीवाश्म इन्धनलाई चरणबद्ध रूपमा हटाउने अमूर्त लक्ष्यलाई व्यावहारिक वास्तविकतामा कसरी बदल्नेबारे विचार र अनुभव साझा गर्नेछन् । 

सम्मेलनको लक्ष्य ‘व्यवहारमा उतार्न सकिने समाधान’मा सहमति कायम गर्नु हो । आगामी अन्य बैठकले तिनलाई थप परिष्कृत गर्न सक्छन्, ताकि विश्वभरका सरकारले तिनलाई कार्यान्वयनमा लान कठिनाइ महसुस नगरून् । बहसको केन्द्रमा रहेको विषयमध्ये एक जीवाश्म इन्धनमा विश्वभरका सरकारले बर्सेनि खर्चने सात ट्रिलियन (७० खर्ब) डलर रकम कसरी चरणबद्ध हटाउने भन्ने पनि रहनेछ । तर, यसको कार्यान्वयनका क्रममा यो अनुदानमा निर्भर समुदाय, श्रमिक र कर आधारलाई दण्डित नगर्ने पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । 

कोलम्बियामा भेला हुने ‘कोलिसन अफ बिलिङ (इच्छुकहरूको गठबन्धन)’को शक्ति आर्थिक महाशक्तिको रूपमा काम गर्न सक्ने यसको क्षमतामा निर्भर हुनेछ । कोप ३० मा कम्तीमा ८५ देशले जीवाश्म इन्धनलाई चरणबद्ध रूपमा हटाउने ‘रोडम्याप’ विकास गर्न समर्थन जनाएका थिए । तिनमा विश्वको तेस्रो, छैटौँ, सातौँ र १२औँ ठुलो अर्थतन्त्र भएका सम्पन्न देश जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स र स्पेन पनि समावेश थिए । त्यस्तै, विश्वको १०औँ र १३औँ ठुलो अर्थतन्त्र भएका ग्लोबल साउथका देश ब्राजिल र मेक्सिकोले पनि यो उपायलाई समर्थन गरेका थिए । ती ८५ देशको कुल राष्ट्रिय उत्पादन जोड्ने हो भने ३३.३ ट्रिलियन डलर हुन्छ, जुन हाल विश्वको सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र अमेरिकाको ३०.६ ट्रिलियनको ‘कुल राष्ट्रिय उत्पादन (जिडिपी)’भन्दा ठुलो हो । यही आर्थिक शक्तिले ती ८५ देशलाई ठुलो लाभ दिन सक्छ । यदि ‘जस्ट ट्रान्जिसन समिट’मा भाग लिने देशले सबै देशले स्विकार्न सक्ने गरी जीवाश्म इन्धनलाई चरणबद्ध रूपमा हटाउने विश्वसनीय रोडम्यापको रूपरेखा बनायो भने यसले विश्वभरका वित्तीय बजार, सरकारका मन्त्रालय र शीर्ष व्यापारिक घरानामा तरंग ल्याउनेछ । 

पैसाले पैसालाई पछ्याउँछ । यदि विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको एक विशाल हिस्साले जीवाश्म इन्धनलाई परित्याग गर्ने बलियो इच्छा प्रदर्शन गर्दै त्यस दिशामा पारदर्शी, विश्वस्त योजना अघि सारे भने त्यसले खनिज इन्धन लगानीमाथि नै प्रश्न उठाउँछ । त्यसपछि तेल अन्वेषण, कोइला खानी वा ग्यास टर्मिनलमा निजी तथा सरकारी लगानी गर्नु पैसा डुबाउनु हुने ठहरिनेछ । सन् २०१५ को पेरिस सम्झौतापछि पनि त्यस्तै भएको थियो । त्यति वेला संसारभरका सरकारले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा तल सीमित गर्ने वाचा गरेका थिए । 

लगत्तै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका नेताले मार्ग परिवर्तन गर्न थाले । जीवाश्म इन्धन विस्तारलाई केही समय रोकियो । नवीकरणीय ऊर्जामाथि लगानी बढ्यो । पेरिस सम्झौताअघि ग्रह चार डिग्री सेल्सियसको तापक्रम वृद्धिको नरकमय बाटोमा थियो । पाँच वर्षपछि, उत्सर्जन प्रवृत्ति अहिले २.७ डिग्री सेल्सियस हुने दिशामा अघि बढेको देखिन्छ । यो अझै पनि उचित तापक्रमभन्दा उच्च नै हो । तथापि, यो सही दिशातर्फको ठुलो कदम हो । साथै यो परिवर्तन सम्भव छ भन्ने प्रमाण पनि हो । 

यदि क्यालिफोर्नियाजस्तो प्रभावशाली क्षेत्रीय सरकार पनि यस ‘इच्छुकहरूको गठबन्धन’मा सामेल भयो भने सन्देश झन् राम्रो जानेछ । कोप ३० मा रोडम्यापलाई समर्थन गर्ने ८५ देशहरूको जिडिपीको कुल योग ३३.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर रहेकोमा त्यसमा क्यालिफोर्नियाको ४.१ ट्रिलियन डलर थप्दा गठबन्धनले निकै बलियो आर्थिक महाशक्ति प्राप्त हुन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकालाई पेरिस सम्झौताबाट फिर्ता लिँदा पनि क्यालिफोर्नियाले हरियो प्रविधिमाथि लगानी गरेर बाँकी देशभन्दा भिन्न दिशामा जाने साहस गरेको छ । 

‘जस्ट ट्रान्जिसन सम्मेलन’ले जलवायु परिवर्तनको सामान्य भाष्यमा प्रायः छुट्ने एउटा पक्षमा जोड दिन्छ, विश्वका धेरैजसो मानिस, अर्थात् ८०–८९ प्रतिशत नागरिक आफ्नो देशको सरकारले बलियो जलवायु कदम चालोस् भन्ने चाहन्छन् । वैज्ञानिकहरू लामो समयदेखि स्पष्ट छन् कि जीवाश्म इन्धनलाई चरणबद्ध रूपमा बन्द गर्नु विश्वव्यापी तापक्रम नियन्त्रणमा राख्ने एक मात्र विकल्प हो । यस्तोमा यस सम्मेलन उक्त भाष्यलाई उल्ट्याउने र त्यो अत्यावश्यक कदम सुरु गर्ने अवसर हो । 

मार्क हर्ट्सगार्ड र काइल पोप जलवायुसम्बन्धी विश्वव्यापी पत्रकारिताको सहकार्य ‘कभरिङ क्लाइमेट नाउ’का सह–संस्थापक हुन् ।

– द गार्जियनबाट