सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथिको रिटमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट नै खारेज गरिदिएको छ । अदालतको यो ठहरले उनीहरूको पक्राउ र थुना गैरकानुनी नरहेको पुष्टि गरेको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सोमबार सुनुवाइ भएको थियो । रिट खारेजसँगै सर्वोच्चले २५ चैत (बुधबार)भित्र अनुसन्धान सम्पन्न गर्न अन्यथा दुवैजनालाई रिहा गर्न परमादेशसमेत दिएको छ ।
‘...प्राप्त अनुसन्धान तहकिकातको सिलसिलामा अदालतबाट म्याद थप भई न्यायिक हिरासतमा राखिएको कार्यलाई कानुन प्रतिकूल भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदन दाबीअनुसार यी रिट निवेदकहरूको थुना गैरकानुनी देखिन नआएकाले निवेदन मागबमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन,’ न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलामा छ ।
आइतबारदेखि लागू हुने गरी जिल्ला अदालत काठमाडौंले ओली र लेखकमाथि तेस्रोपटक पाँच दिनका लागि म्याद थपको आदेश गरेको थियो । यो नै अन्तिम म्याद थप हुने गरी सर्वोच्चबाट परमादेश भएको छ । इजलासले यसै घटनामा पक्राउ परेका काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालसमेत खोजी भएको बखत उपस्थित गराउने गरी छाडिएको कुरालाई समेत आधार मानी यो आदेश गरेको हो । इजलाससमक्ष प्राप्त अनुसन्धान तहकिकातसम्बन्धी फाइल हेर्दा दुवैजनाको बयान कार्यलगायतका अनुसन्धानका अन्य कार्यसमेत सम्पन्न भइसकेको भन्दै अदालतले उनीहरूलाई अब थप समय थुनामा राख्नुनपर्ने निर्णय सुनाएको हो ।
अभियुक्तहरूको बयान बेहोराबाट उनीहरू दुवैजना आफ्ना पिता, माताको निधनपश्चातको आशौचमा रहेको साथै निवेदकमध्येका केपी ओली जटिल बिरामी भएका कारण त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भई विशेष मेडिकल टिमको प्रत्यक्ष निगरानीमा उपचाररत रहेकोसमेतका आधारमा अदालतले यस मुद्दामा शीघ्र अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने/नचलाउने निर्णय लिन आदेश गरेको छ । समग्र आधार प्रमाणहरूलाई विचार गर्दा अनुसन्धान प्रक्रिया छिटो टुंगो लगाउनु वाञ्छनीय देखिएको ठहर सर्वोच्चको छ ।
संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ, ‘...निजहरूको हकमा मिति २०८२/१२/२१ देखि लागू हुने गरी तेस्रोपटक ५ (पाँच) दिनको म्याद थप अनुमति प्रदान गर्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०८२/१२/२२ मा भएको आदेशअनुसारको समयावधिमा अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भई मुद्दा चल्ने, नचल्ने निर्णय भएमा सोहीअनुसार र सो हुन नसकेमा तत्पश्चात् अर्थात् तेस्रोपटकको म्याद थपको अवधि उपरान्त यी रिट निवेदक केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ को प्रक्रिया पूरा गरी हिरासत मुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गरी जे जो गर्नुपर्ने हो गर्नू, गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ ।’ सर्वोच्चको आदेशअनुसार अब २५ चैतभित्र मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र थुनामुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ओली र लेखक दुवै गत १४ चैतमा पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेसँगै स्वास्थ्यको कारण देखाई ओली अस्पतालमा छन् भने बयानलगायतका अनुसन्धानका कार्य उनले श्रव्यदृश्य माध्यमबाटै गरिरहेका छन् । पुरुषोत्तम खतिवडा खत्रीसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भएको यस घटनामा प्रहरीले दुवैजनालाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
कहाँ पुग्यो अनुसन्धान ?
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको बयान सकाएपछि प्रमाण संकलनको काम गरिरहेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी रमेश थापाका अनुसार हाल घटना विवरण कागज गर्ने तथा थप प्रमाण जुटाउने काम भइरहेको छ । पीडित तथा साक्षीहरूसँग प्रहरीले घटना विवरण कागज गरिरहेको छ । साथै, जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा आधारित भएर थप प्रमाण संकलन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । बुधबारभित्र अनुसन्धान सकिने–नसकिने विषयमा अहिले भन्न नसकिने एसएसपी थापा बताउँछन् । ‘अदालतको आदेश आधिकारिक रूपमा आएपछि सरकारी वकिल कार्यालयसँग परामर्श गरी तत्काल मुद्दा चलाउने कि हाजिरी जमानीमा छाड्ने भन्ने निर्णय गर्छौँ,’ उनले भने ।