समस्याग्रस्त २३ सहकारीमा एक लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत फसेका पीडितको संख्या ३६ हजार ५२२ छ । त्यस्तै, पाँच लाखसम्म डुबेका बचतकर्ता २१ हजार ६१९ छन् । १८ हजार ३०३ बचतकर्ताको भने पाँच लाख रुपैयाँभन्दा धेरै फसेको छ ।
सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम सरकार गठन भएको सय दिनभित्रै फिर्ता दिन सुरु गर्ने प्रतिबद्धता चुनावी वाचापत्रमै गरेको रास्वपाले कार्यान्वयनमा पनि प्राथमिकता दिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पीडित, सहकारी प्राधिकरणलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल थालेको हो ।
सहकारीपीडितहरूको नेतृत्व गरेको सहकारी तथा वित्तीय समस्या समाधान राष्ट्रिय अभियान महासंघ र सहकारी प्राधिकरणका पदाधिकारीसँग मन्त्रालयले मंगलबार छलफल गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने गरी छलफल थालिएको छ । हालसम्म संघअन्तर्गतका २३ सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् । जसमा एक लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत फसेका पीडितको संख्या ३६ हजार ५२२ छ । त्यस्तै, पाँच लाखसम्म डुबेका बचतकर्ता २१ हजार ६१९ छन् । बाँकी १८ हजार ३०३ बचतकर्ताको भने पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी फसेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा छलफल सुरु भएको बताए । ‘सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा छलफल सुरु भएको छ । सरोकारवाला निकायसँग छलफल थालिएको छ, सम्बन्धित निकायसँग तथ्यांक मागिएको छ,’ उनले भने, ‘पहिलो चरणमा साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा छलफल चलेको छ । रकम फिर्ताको सुरुवात समस्याग्रस्त घोषित सहकारीबाटै हुनेहोला ।’
तर, एक लाखभन्दा कम डुबेका पीडितको रकम फिर्ता गर्ने विषयलाई विगतमा पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्दा विरोध भएको थियो । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा पीडितको तथ्यांक संकलन गरेर रकम फिर्ताको प्रयास गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले सोधभर्ना हुने सर्तमा एक अर्ब ८३ करोड ‘सिडमनी’का रूपमा प्राधिकरणको कोषमा जम्मा गरिदिने पनि भनेको थियो । तर, एक लाखभन्दा धेरै बचत डुबेका पीडितले विरोध गरेपछि प्रक्रिया नै स्थगित भएको थियो । विरोधको नेतृत्व सहकारी तथा वित्तीय समस्या समाधान राष्ट्रिय अभियान महासंघले गरेको थियो ।
महासंघ अध्यक्ष कुशलभ केसीले फेरि पनि साना बचतकर्ताको मात्रै रकम फिर्ता गर्ने योजना अघि बढाइए अवरोधमा उत्रिने चेतावनी दिए । ‘सहकारीमा सबैभन्दा धेरै एक लाख रुपैयाँभन्दा माथि बचत गर्नेहरूको डुबेको छ । पीडित पनि उनीहरू नै धेरै छन् । त्यसैले सबैको रकम फिर्ता गरिनुपर्छ । साना बचतकर्ताको मात्रै फिर्ता गर्ने हो भने हाम्रो अवरोध हुनेछ ।’
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको १७ चैतसम्मको तथ्यांकअनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएका २३ सहकारीमा पीडित बचतकर्ता ६२ हजार ७६० (यमुना आइडल सहकारी थपिएपछि) पुगेका छन् । यी सहकारीमा बचतकर्ताको ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार ७१० रुपैयाँ बचत डुबेको छ ।
तत्कालीन सरकारले १४ पुस ०८१ मा जारी गरेको अध्यादेशमा प्राधिकरण गठनपछि पीडितको बचत रकम फिर्ता हुने भनेको थियो । त्यसलगत्तै ७ माघ ०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरण गठन गरेको थियो भने १५ माघ ०८१ मा ललितपुरको पुलचोकस्थित साबिकको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गरेको थियो । जसको पहिलो जिम्मेवारी सहकारीका बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्नु थियो । तर, हालसम्म पनि प्राधिकरणले कुनै पीडितको रकम फिर्ता गर्न सकेको छैन ।
तत्कालीन सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन विशेष समितिले ३० भदौ ०८१ मा तीन महिनाभित्र सहकारी प्राधिकरण गठन गरेर पाँच लाख रुपैयाँसम्मका साना बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ताका लागि आन्तरिक ऋण प्रवाह गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यसका लागि सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋणपत्र जारी गर्ने र नवगठित ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’मा बचत फिर्ता गर्ने भनिएको थियो । पाँच लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ताको रकम भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा अध्यादेशको दफा १०८ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।’
त्यस्तै, पाँच लाख रुपैयाँभन्दा धेरै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा भने सहकारीको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो बिक्री गरी प्राप्त भएको रकमले फिर्ता गर्ने भनिएको छ । अध्यादेशको दफा १०८ को उपदफा २ र ३ मा भनिएको छ, ‘सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकैपटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभएमा मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सहकारी संस्था वा दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्नेछ ।’ मुलुकभरका ३५७ सहकारीका १४ लाख बचतकर्ता संकटमा छन् । उनीहरूको २ खर्ब ७५ अर्ब अपचलन भएको महासंघ केन्द्रीय समितिको दाबी छ ।
पहिलो चरणमा साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा छलफल चलेको छ
गणेशप्रसाद भट्ट, प्रवक्ता, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा छलफल सुरु भएको छ । सरोकारवाला निकायसँग छलफल थालिएको छ, सम्बन्धित निकायसँग तथ्यांक मागिएको छ । पहिलो चरणमा साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा छलफल चलेको छ । रकम फिर्ताको सुरुवात समस्याग्रस्त घोषित सहकारीबाटै हुने होला ।
