पश्चिम एसियाको संकटले विधानसभा चुनावहरूमा मोदी र भाजपालाई असर गर्ला ?

गत शुक्रबार पश्चिम एसियामा जारी युद्धको विषयमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मुख्यमन्त्रीहरूसँग ‘भर्चुअल’ बैठक गरे । उनले मुख्यमन्त्रीहरूलाई सामान लुकाउने नाफाखोरविरुद्ध कारबाही तीव्र पारेर आवश्यक सामानको निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे । बैठकमा उनले पश्चिम एसियामा रहेका भारतीय आप्रवासी श्रमिकको ख्याल गर्न पनि आग्रह गरे । मोदीले इजरायल–अमेरिका–इरान युद्धका कारण उत्पन्न चुनौतीको सामना गर्नु ‘साझा जिम्मेवारी’ रहेको पनि अथ्र्याए । यसको अर्थ यो संकटले अहिले वा भविष्यमा भारतमा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा केन्द्रीय सरकारलाई मात्र दोष दिनु उचित हुँदैन । राज्यहरूलाई उनीहरूको जिम्मेवारी सम्झाउनु गलत होइन । 

कोभिड–१९ संकट र पश्चिम एसियाली युद्धको तुलना गर्न सकिँदैन । एउटा जनताको जीवनसँग सम्बन्धित थियो भने अर्को जनजीवनको आवश्यकता तथा रोजगारीसँग सम्बन्धित छ । तैपनि, अहिलेको समयमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले कोभिड संकटका वेला अपनाएको रणनीतिको उल्लेख गर्नुको कारण छ । महामारीविरुद्धको लडाइँलाई सामूहिक जिम्मेवारी बनाएर मोदी सरकारले आफ्नो बचाव गर्न सकेको थियो ।

हुन पनि कोभिडको दोस्रो लहरको समयमा मोदी सरकार लगभग ‘हराएको’जस्तो देखिन्थ्यो । त्यस समयमा अक्सिजन सिलिन्डर, अस्पतालको ओछ्यान र आधारभूत परीक्षण सुविधाको गम्भीर अभाव देखिएको थियो । त्यतिवेला ‘आउटलुक’ म्यागजिनले आवरणमै ‘सरकार हराएको’ उल्लेख गर्दै कसैले सरकारलाई भेटेमा भारतका नागरिकलाई जानकारी दिन आह्वान गरेको थियो । 

सामूहिक जिम्मेवारीका कारण त्यसपछि भएका चुनावमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)लाई उल्लेखनीय क्षति पुगेन । त्यतिवेला भारतको प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीबिच कैयौँ प्रत्यक्ष भर्चुअल बैठक गरिएको थियो । यस्तो सामूहिक प्रतिक्रिया देखाएर भाजपा खासमा आफूमाथि मात्र दोषारोपण हुन सक्ने अवस्थाबाट बच्यो । जिम्मेवारी भने साझा गरेको केन्द्र सरकारले खोप कार्यक्रम र निःशुल्क रासन वितरणमा भने आफूलाई मात्र हिस्सेदार देखायो । 

रुस–युक्रेन युद्धको समयमा भाजपाले प्रधानमन्त्री मोदीलाई विश्वव्यापी द्वन्द्व अन्त्य गर्न सक्ने ‘विश्व नेता’को रूपमा चित्रण गरेको थियो, तर पश्चिम एसियाली युद्धको सन्दर्भमा पार्टीले आफ्नो चुनावी रणनीतिमा थोरै परिवर्तन गरेको छ ।
 

अहिले आएर फेरि प्रधानमन्त्री मोदीले पेट्रोल, डिजेल र एलपिजीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न ‘साझा जिम्मेवारी’मा जोड दिएका छन् । एक सरकारी विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री मोदीले सीमावर्ती तथा तटीय राज्यलाई ढुवानी, आवश्यक आपूर्ति र समुद्री सञ्चालनसँग सम्बन्धित चुनौतीमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको भनिएको छ । अब छिटै विधानसभा चुनाव हुने राज्यहरू यसै भेगमा पर्छन् । त्यसैले, प्रधानमन्त्रीको सन्देश ममता बनर्जी, पिनराई विजयन, एमके स्टालिन र हिमन्त विश्व शर्मालाई पनि निर्देशित गरिएको थियो । यद्यपि, उनीहरूलाई बैठकमा आमन्त्रित गरिएको थिएन ।

दुईतर्फी रणनीति
कोभिड–१९ महामारीको समयमा जस्तै अहिले पश्चिम एसियाको संकटमा फेरि सामूहिक जिम्मेवारीमा जोड दिनु सरकारविरुद्ध विपक्षीको आलोचनालाई कमजोर पार्ने भाजपाको रणनीतिअन्तर्गत नै देखिन्छ । यसअघि फरक रणनीति भने सन् २०२२ मा रुस–युक्रेनबिच युद्ध सुरु हुँदा विधानसभा चुनावको समयमा अपनाइएको थियो । त्यतिवेला बहराइचको एक ¥यालीमा गरेको सम्बोधनलाई सम्झनुस् त । ‘भारतको शक्ति भारतका लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण मानवताका लागि महŒवपूर्ण छ । तपाईंको प्रत्येक मतले भारतलाई बलियो बनाउनेछ । के तपाईं बलियो शिक्षक र प्रहरी अधिकारी चाहनुहुन्न ?’ मोदीले भनेका थिए । भाजपा सांसद हेमा मालिनीले बरेलीमा बोल्दै प्रधानमन्त्री मोदीको विश्वव्यापी प्रतिष्ठाका कारण उनले रुस–युक्रेन युद्ध रोक्न काम गरिरहेको बताएकी थिइन् । 

यसपटक कुनै पनि भाजपा नेताले विश्वका प्रमुख देशले प्रधानमन्त्री मोदीलाई तिनको देशका युद्ध रोक्न बिन्ती गरिरहेको बताएका छैनन् । भाजपा नेताका टिप्पणीमा सन्तुलन देखिन्छ । विश्वभरका नेतासँगको मोदीको सम्बन्धबारे त चर्चा गरिन्छ, तथापि त्यसको बढाइचढाइ चर्चा भने गरिएको छैन । केरलाको पलक्कडमा एक र्यालीमा बोल्दै प्रधानमन्त्री मोदीले पश्चिम एसियामा उल्लेख्य संख्यामा केरलीवासी रहेको र सम्बन्धित देशका नेतासँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको बताए । ती देशले भारतीयको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइरहेको मोदीले बताए ।

 त्यस्तै, मोदीले कंग्रेसमाथि राजनीतिक लाभका लागि यस द्वन्द्वबारे खतरनाक बयानबाजी गरिरहेको आरोप पनि लगाए । यस्तो भाषाले भारतीयको जीवनलाई जोखिममा पार्न सक्ने उनले चेतावनी दिए । यसरी, रुस–युक्रेन युद्धको समयमा भाजपाले प्रधानमन्त्री मोदीलाई अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व अन्त्य गर्न सक्ने ‘विश्व नेता’को रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । अहिले यस रणनीतिमा थोरै परिवर्तन भएको छ । अर्थात्, प्रधानमन्त्री अझै पनि विश्व नेताहरूसँग संलग्न छन्, तर उनको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियतमा होइन, भारतीयको हितमा जोड दिइएको छ । यो ट्रम्प–प्रभुत्व भएको संसारमा अत्यधिक प्रचार गर्न गाह्रो हुन सक्ने कारणले मात्र होइन, आमनागरिकले युद्धको प्रभाव महसुस गरिरहेकाले पनि हो । 

भाजपाले सन् २०२२ मा भएका विधानसभा चुनाव जित्यो, जुन रुस–युक्रेन युद्धको समयमा भएको थियो । यसले फेरि त्यसो गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा त्यसैमा निर्भर गर्छ । पहिलो, यो चुनाव प्रधानमन्त्री मोदीका बारेमा केन्द्रित छैन । यो आसाममा हिमन्त विश्व शर्मा, पश्चिम बंगालमा ममता बनर्जी, तमिलनाडुमा स्टालिन र केरलामा विजयनबारे केन्द्रित देखिएको छ । उनीहरूको लोकप्रियता, उनीहरूको शासनको यसमा प्रभाव हुनेछ । 

विपक्षीका लागि एउटा पाठ
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अझै पनि भाजपाभित्र सबैभन्दा मत तान्न सक्ने नेता देखिएका छन् । यसमा असमभित्र मुख्यमन्त्री हिमन्त विश्व शर्मा मात्र अपवाद हुन सक्छन्, जो अझै राज्यमा प्रमुख व्यक्तित्व मानिन्छन् । जित वा हार सत्तापक्षप्रतिको भावनामा निर्भर हुनेछ । हालै भएका चुनाव धेरै हदसम्म स्थानीय मुद्दामा केन्द्रित छन्, विश्वव्यापी मुद्दामा होइन । दोस्रो, यदि पश्चिम एसियाको संकट विपक्षले चाहेजस्तै चुनावी मुद्दा बन्यो भने प्रधानमन्त्री मोदीले धेरै असहज प्रश्नको सामना गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि, फेब्रुअरी २०२१ मा पेट्रोलको मूल्य भारु सय नाघ्दा प्रधानमन्त्री मोदीले सो वृद्धिका लागि कंग्रेसलाई दोष दिए । अघिल्ला सरकारले ऊर्जा आयातमा आफ्नो निर्भरता घटाएको भए मध्यम वर्गले यति धेरै बोझ सामना गर्नुपर्ने अवस्था नै नआउने उनले बताएका थिए ।

तर, १२ वर्ष लामो शासन चलाएपछि अब मोदीले तेलको मूल्यका लागि विपक्षीलाई दोष दिन सक्दैनन् । किनभने, सन् २०१४ मा मोदी सत्तामा आएदेखि भारतको कच्चा तेल आयातमा निर्भरता बढेको छ । बिजनेस स्ट्यान्डर्डका मेरा पूर्वसम्पादक एके भट्टाचार्यले द प्रिन्टमा लेखेझैँ ‘सन् २०१४ देखि भारतको घरेलु कच्चा तेल उत्पादन हरेक वर्ष घट्दै गएको छ । सन् २०१४–१५ मा ३५.९ मिलियन टनबाट यो परिणाम घटेर सन् २०२४–२५ मा २६.४९ मिलियन टनमा झरेको छ । चालू वर्षमा अप्रिल २०२५ देखि फेब्रुअरी २०२६ सम्म उत्पादन २३.८१ मिलियन टन थियो, जसले यो घट्दो प्रवृत्ति यस वर्ष पनि जारी रहने संकेत गर्छ ।’

सन् २०१४–१५ र २०२४–२५ बिच कच्चा तेल आयात १८ करोड ९० लाख टनबाट बढेर २४ करोड ३० लाख टन पुगेको छ । यसरी, आयातित कच्चा तेलमा निर्भरता मोदीले सत्ता सम्हालेको वर्ष अर्थात् २०१४–१५ मा ८४ प्रतिशतबाट बढेर गत वर्ष ९० प्रतिशत पुगेको भट्टाचार्यले लेखेका छन् । मोदी सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा उत्पादन शुल्क घटाउने कुरा गरेर उपभोक्तालाई राहत दिने प्रयास गर्न सक्छ । तर, चुनावको समयमा दिइएको यो अस्थायी राहतले ऊर्जा आयातमा निर्भरता घटाउन असफल भएको क्षतिपूर्ति दिन सक्दैन । र, यस्तो कदमको विगतमा प्रधानमन्त्री मोदी आफैँले पहिले आलोचना गरेका थिए । 

विपक्षीले पश्चिम एसियाको संकटमा एक प्रमुख चुनावी अवसर देख्न सक्छन् । सामाजिक सञ्जाल एक्समा हालै एक पोस्ट गर्दै पश्चिम बंगालको सत्तारुढ दल तृणमूल कंग्रेसले मोदी सरकारको खिल्ली उडाएको छ । ‘लामो लाइन बस्नुपर्ने अर्थतन्त्रमा स्वागत छ । सन् २०१६ देखि २०२६ :  मोदीको नयाँ भारतमा लाइनमा पर्खेको एक दशक पुग्यो ।’ पोस्टमा चार तस्बिर थिए, ‘सन् २०१६ को नोटबन्दीपछि एटिएममा बसिएको लामो लाइन, सन् २०२० को कोभिडको समयमा अक्सिजन लिनेको लाइन, सन् २०२५–२६ को एसआइआरका लागि बसेको लाइन र अहिले सन् २०२६ ग्यास सिलिन्डर लिनेको लाइन । तथापि, अघिल्लो तीन घटनाका बाबजुद चुनावमा भाजपाको राम्रो प्रदर्शन भने विपक्षीका लागि एउटा कठोर इतिहास हुन सक्छ । 
(द प्रिन्टबाट)