जनताको शान्त विद्रोह, कारण र परिणाम

• ठुला दलले गरेका गल्ती–कमजोरीलाई प्रत्यक्ष देख्दै, भोग्दै र सुन्दै आएका जनताले निर्वाचनमार्फत उनीहरूविरुद्ध ‘मौन विद्रोह’ गरे 

कुनै पनि पार्टीले चाहे जतिसुकै सही सिद्धान्त, विचार र राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका सही नीति अपनाएको भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने जनताको समस्या समाधान हुँदैन । वर्तमान नेपाली राजनीतिको मूल समस्या भनेको नीति र व्यवहारबिच तालमेल हुन नसक्नु नै हो । यसले निश्चित समयपश्चात् जनतामा पार्टीहरूप्रति अन्योल बढ्न थाल्छ । त्यसबाट गलत नीति र नियत भएका शक्ति र संस्थाहरूले फाइदा उठाउँछन् । त्यसैले, सत्ताको जिम्मेवारीमा पुग्ने व्यक्ति देश र जनताप्रति इमानदार, सक्षम र निरन्तर स्वच्छ छवि कायम राख्न सक्ने हुनु अनिवार्य छ ।

नीति र विचारमा सच्चा लोकतन्त्रवादी, समाजवादी, प्रगतिशील र क्रान्तिकारी ठानिएका कतिपय व्यक्ति सत्तामा पुगेपछि उनीहरूको व्यवहार, कार्यशैलीदेखि बोलीवचन र गलत आचरणको कारणले जनतामा सबै पार्टी उस्तै हुन् भन्ने भावना विकास भएको छ । आमजनताले जस्तो देख्छन् त्यस्तै भन्छन् । यस्तो अवस्थामा एक समय पार्टी र नेता–कार्यकर्ताका लागि सबै त्याग्न तयार भएका जनताले अर्को समय उनैविरुद्ध विद्रोह गर्ने सम्भावना रहिरहन्छ । 

जनताको त्यो विद्रोह शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनदेखि हिंसात्मक, असहयोग, तटस्थता तथा निर्वाचनका वेला मौन विद्रोहका रूपमा व्यक्त हुने गर्छ । सडक आन्दोलन र हिंसात्मक विद्रोहलाई राज्यसत्ताको शक्तिले नियन्त्रण गर्ने क्रममा अस्थायी रूपमा शान्ति कायम भएको ठान्न सकिएला, तर निर्वाचनका वेला हुने मौन विद्रोह अरू कुनै पनि विद्रोहभन्दा घातक हुन सक्छ । लोकतन्त्रमा मतदान भनेको एक–दुई भोटको आधारमा जित–हार हुने प्रणाली हो । त्यसैले पार्टीभित्र कार्यकर्तालाई सही प्रशिक्षण र नेतृत्वमा रहनेको असल व्यवहार आवश्यक पर्छ भने जनताका असन्तुष्टि, सुझाव, सल्लाह र आलोचनालाई ध्यान दिएर समाधानतर्फ लाग्नु अनिवार्य हुन्छ ।

२३ भदौमा नवयुवाले देशमा बढ्दो भ्रष्टाचारविरुद्ध सडकमा उत्रेर आवाज उठाए, तर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि निर्मम दमनपछि त्यसले हिंसात्मक रूप लियो । निश्चित वैधानिक संस्थाको नेतृत्व, निर्देशन र योजनाविनै गरिने यस्तो आन्दोलनमा प्रायः गलत तत्वहरूको घुसपैठ हुने र त्यो अराजकतासँगै हिंसा र लुटपाटमा परिणत हुने सम्भावना रहन्छ । २३ गतेको आन्दोलनको उद्देश्य सही भए पनि सरकारी दमनपछिको आक्रोश अनि गलत तत्वको घुसपैठले २४ गते आगजनी, लुटपाट र विध्वंस मच्चियो । दुई दिनमै एमाले–कांग्रेससहितको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले बाध्यतावश राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति बन्यो । त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकारले २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्यो । निर्वाचनमा एमाले–कांग्रेससहितका पुराना र ठुला पार्टीले व्यापक पराजय व्यहोर्नुपर्यो । शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न निर्वाचनमा जनताले पुराना पार्टीविरुद्ध मौन विद्रोह गर्दै आफ्नो गोप्य अभिमत प्रकट गरे । निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले झन्डै दुईतिहाइ सिट जित्नुका साथै ठुला पार्टीका प्रमुखदेखि महत्वपूर्ण नेताहरू भारी मतान्तरले पराजित हुने र कैयौँले जमानत नै जोगाउन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भयो ।

लोकतन्त्रमा समय र परिस्थितिको सापेक्षतामा जितहार स्वाभाविक हो । तर, अत्यन्त पुरानो गौरवपूर्ण इतिहास, विभिन्न जनआन्दोलन, जनक्रान्ति र राज्यसत्ता सञ्चालनको लामो अनुभव भएका, देशव्यापी रूपमा संगठनको सञ्जाल मात्र होइन, बलियो जनाधारसमेत भएका पार्टीको यस्तो पराजय स्वाभाविक मान्न सकिन्न । निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीले मात्र होइन, यसअघि संसद्मा सबभन्दा ठुलो दल कांग्रेस र राजावादी पार्टी राप्रपाले समेत नराम्रो पराजय भोगका छन् । तर, यतिखेर ‘नेपालमा कम्युनिस्टको पतन सुरु भयो र अब उठ्नै नसक्ने गरी समाप्त हुन्छन्’ भन्ने भाष्य सिर्जना गरिँदै छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रैका कतिपय नेता–कार्यकर्तामा अब कम्युनिस्ट विचारधाराका आधारमा अघि बढ्न सकिन्न भन्ने मनोविज्ञान विकास भएको पाइन्छ । विश्वका विभिन्न आन्दोलन, क्रान्ति र घटनाक्रमका आधारमा अलि पहिल्यैदेखि ‘असफलता नै सफलताको जननी हो’ भन्ने मान्यता स्थापित छ । कुनै घटनाका पछाडि अनिवार्य रूपमा त्यसको निश्चित कारण र परिणाम हुन्छ । यो एउटा वैज्ञानिक सच्चाइ हो । यो निर्वाचनको परिणामपछाडि पनि निश्चित कारण छन् । त्यसको जति बढी वस्तुनिष्ठ आत्मसमीक्षा गर्न सकिन्छ, त्यति नै उपयुक्त निष्कर्ष आउँछ । जसरी विगतमा प्राप्त गरेका तमाम उपलब्धिका निश्चित कारण थिए, अहिलेको असफलताका कारणसहित भविष्यको सही कार्यभार तय गर्नु जरुरी छ । आफ्ना कमजोरीलाई ढाकछोप गर्दै बाह्य तत्वलाई दोष दिएर अघि बढ्ने हो भने त्यसले आगामी दिनमा उठ्नै नसक्ने ठाउँमा पुर्याउनेछ । 

दर्शन र सिद्धान्तका आधारमा भन्ने हो भने मार्क्सवादी नै सबैभन्दा बढी वस्तुवादी हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ, बरु पुँजीवादीले यथार्थ धरातलमा गएर आत्मसमीक्षा गर्लान्, तर कम्युनिस्टहरू बढी मनोगतवादी तरिकाले अघि बढ्न खोज्दा ठुल्ठुला असफलता भोगेका अनेकौँ उदाहरण छन् । वास्तवमा कम्युनिस्टहरू नै आफ्ना कमजोरीप्रति बढी आत्मालोचित हुनुपर्ने हो, तर उनीहरूमै बढी आत्मप्रशंसाको रोग बढ्दो छ । यो चिन्तनले पार्टीलाई सही निष्कर्षमा पुर्याउँदैन । फलतः असफलता अनिवार्य हुन्छ । विगतमा हामीले राम्रो काम गरेका कारण जनताले साथ दिँदै आए । पछिल्लो कालमा आइपुग्दा विभिन्न समयमा हामीले गरेका गल्ती, कमजोरीलाई प्रत्यक्ष देख्दै, भोग्दै र सुन्दै आएका जनताले ‘मौन विद्रोह’का रूपमा ठुला पार्टीप्रतिको विरोध प्रकट गरे । हामीले संसारभर देख्दै र भोग्दै आयौँ, आमजनता सदासर्वदा कसैका पनि अन्धभक्त भएर बस्दैनन् । पार्टीभित्र बरु गुट बनाएर केही समयका लागि भए पनि अन्धभक्तको एउटा जमात तयार गर्न सकिएला, तर यो तरिका आमजनतामा लागू हुँदैन ।

नेपालको इतिहासमा बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्र स्थापनापश्चात् देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत विभिन्न क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको छ । त्यसका अनेक तथ्य स्पष्ट नै छन् । तर, परिवर्तन समयसापेक्ष र जनताको आवश्यकताअनुरूप भयो कि भएन ? यो नै समीक्षा गर्नुपर्ने मूल विषय हो । लामो समय सत्ताबाहिर रहँदा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामा जुन किसिमको त्याग, तपस्या र समर्पणको भावना तथा व्यवहार थियो, सत्तामा पुगेपछि उनीहरूमध्ये कतिपयमा त्यस किसिमको मूल्य–मान्यता कायम रह्यो कि रहेन ? समीक्षाको यो पनि एउटा महत्वपूर्ण विषय हो । एक समय जनताले उनीहरूलाई आफ्नो सच्चा सेवक ठाने र साथ दिए, तर अर्को अवस्थामा आफूमाथिको शासकका रूपमा देखेर मत परिवर्तन गरे ।

नेपाली राजनीतिमा खासगरी बहुदलीय व्यवस्थाको प्राप्तिपछि बारम्बारको सरकार परिवर्तनबाट उत्पन्न अस्थिर राजनीतिका कारण अपेक्षित मात्रामा प्रगति गर्न सकिएन भन्ने भाष्य स्थापित छ । तर, ०४८, ०५६, ०७४ को आमनिर्वाचनबाट कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुवैले बहुमतको सरकार चलाएको तथ्य बिर्सनुहुँदैन । तर, ती सरकार बाह्य कारणले नभई मूल नेतृत्वले आफ्नो पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधको समाधान गर्न नसक्दा आफैँले संसद् विघटन गरेर सरकार ढाल्ने र देशमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने काम गरियो । ०५४ मा एमालेभित्र दुई–तीनजना केन्द्रीय सदस्य राख्ने या नराख्ने भन्ने सामान्य विवादले पार्टी विभाजित हुँदा माओवादीको संगठन विस्तारका लागि त्यसले मलिलो आधार निर्माण गर्यो । त्यो विभाजनले कति क्षति पुग्यो ? त्यसको संस्थागत रूपमा उचित समीक्षा अहिलेसम्म भएको छैन ।

यसबिच विभिन्न राम्रा काम भए, त्यसलाई जनताले पनि उच्च प्रशंसा गरे, तर देशमा भ्रष्टाचार र बेरोजगारी तीव्र रूपमा बढ्यो । नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थअनुरूप पार्टी जोड्ने र विभाजन गर्ने काम गर्दै आए, पार्टीभित्र सत्ता र पदको आपसी झगडा निरन्तर कायम रह्यो । पार्टीभित्र भिन्न मतप्रतिको असहिष्णुता चरम चुलीमा पुग्यो, निजी स्वार्थमा आधारित गुटबन्दीले पार्टी थिलथिलो भयो । पार्टीहरूभित्र निषेधको प्रवृत्ति मौलायो । भ्रष्टाचारका काण्डैकाण्डले, सामाजिक सञ्जाल र अन्य सञ्चार माध्यम भरिए । अन्तिमतिर आइपुग्दा देशका दुई ठुला प्रमुख पार्टी मिलेर स्थिरताका नाउँमा सरकार बनाएपछि जसरी पनि त्यो सरकार टिकाउने, दुई ठुला पार्टीबाहेक अरूको अस्तित्व नै मेटाउने, ०८४ को निर्वाचनमा समेत दुई ठुला पार्टी मिलेर चुनाव लड्ने र आलोपालो सरकार चलाउनेजस्तो अप्राकृतिक राजनीतिलाई अघि बढाउन खोजियो । यस्ता अनेकौँ कमी–कमजोरीका कारण समाजमा असन्तुष्टि बढ्दै गयो र त्यो भदौ २३–२४ हुँदै फागुन २१ मा विस्फोट भयो । वर्तमान राजनीतिको विशिष्टताका आधारमा पुराना लोकतान्त्रिक पार्टीले औपचारिकताका लागि सामान्य समीक्षा गरेर मात्र पुग्दैन । उनीहरूले अब अन्यत्र दोष पन्छाएर जनतालाई विश्वासमा लिन सक्ने सम्भावना छैन । सर्वप्रथम आफ्नै कर्ममाथि निर्मम आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी छ । त्यसले आगामी यात्राका लागि मार्गदर्शन गर्न सक्छ । पार्टीको सबभन्दा माथिल्लो तहदेखि तलैसम्मको संगठनात्मक स्थितिलाई विधिसम्मत तरिकाले पुनर्गठन गर्नु अनिवार्य छ । मुहान सफा नभएसम्म तलको स्थितिमा रूपान्तरण हुन सक्दैन । 

अहिलेसम्म कार्यकर्ता पंक्तिमा नेतामुखी चरित्र छ । पार्टीका विभिन्न तहमा व्यक्तिवाद हाबी छ । अब त्यसलाई सच्याएर सामूहिक नेतृत्वका आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्ने परिपाटी पुनर्स्थापित गर्नु अनिवार्य छ । त्यस्तै पटक–पटक स्थानीय र केन्द्रीय सरकारमा रहँदा गरेका राम्रा कामको प्रचारसँगै विभिन्न कमजोरीबारे जनताबिच आत्मालोचित हुनुपर्छ । पार्टीका कतिपय गलत नीतिसहित नेता–कार्यकर्ताका गलत कार्यशैली, आचरण, व्यवहार, चिन्तन र प्रवृत्तिमा आमूल परिवर्तन नगरी जनताले विश्वास गर्नेछैनन् । पार्टीलाई गुटगत स्वार्थका आधारमा होइन, विषयगत पक्षधरताका आधारमा सहमति या असहमति व्यक्त गर्ने परिपाटी केन्द्र्रदेखि तलैसम्म स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । त्यसमा मुख्य नेताको निर्णायक भूमिका हुन्छ । उनी सिंगो पार्टीको नभई अमुक गुटको नेता हुन थालेपछि सिंगो पार्टी र सरकार सञ्चालनमै गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पर्छ ।

पार्टीहरूमा अबदेखि नयाँ र युवा नेतृत्वलाई अघि बढाउने निश्चित नीति, विधि र मापदण्ड तय गर्नु समयको माग बनिसक्यो । यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु जरुरी छ । सरकार सञ्चालन गर्दा, दीर्घकालीन विषयसहित तत्काल जनताले नियमित रूपमा सामना गरिरहेका तमाम समस्या समाधान गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । आजको युगमा समयसापेक्ष नयाँ विचारको विकास, सञ्चार तथा प्रविधिमा समेत दक्ष नेता, कार्यकर्ता निर्माणसँगै उत्पादनमा आधारित र जनताको सेवामा सक्रिय रहन सक्ने नेता र कार्यकर्ताको विकास गर्नु आवश्यक छ । राज्यको दोहन गरेर तथा जनता ठगेर धनी बन्न चाहने भ्रष्ट मनोवृत्तिबाट पार्टीलाई पूर्ण रूपमा मुक्त पार्न सकिएन भने अहिलेको नियति बारम्बार दोहोरिरहनेछ । पार्टीमा भजन मण्डली तयार पार्ने र त्यसकै आधारमा आजीवन पार्टी र सरकारको महत्वपूर्ण पदमा टाँसिएर बस्ने प्रवृत्ति हट्नुपर्छ ।

अत्यन्त कठिन र कमजोर अवस्थामा पार्टी गठन–पुनर्गठन र निर्माणमा हजारौँ नेता, कार्यकर्ताको अथक संघर्ष र योगदानको अहं भूमिका छ । त्यस्तै तमाम नेता–कार्यकर्ताले बलियो शक्ति निर्माण गर्न बलिदान दिएका छन् । यसरी निर्माण भएको पार्टीको शक्तिलाई आफ्ना निहित स्वार्थ र महत्वाकांक्षा पूरा गर्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त गर्न सकियो भने मात्र फेरि नयाँ ढंगले उठ्न सकिन्छ । यो देशलाई समृद्ध, समतामूलक र आमजनताको सुखी जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण साधनका रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ ।