२१ मंसिरमा दायर ८ अर्ब ३७ करोड बिगोको पहिलो मुद्दामा पाँच मन्त्री, १० पूर्वसचिवसहित ५५ प्रतिवादी
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा आठ अर्ब ३७ करोड भ्रष्टाचार भएको आरोपमा पाँच पूर्वमन्त्रीसहित ५५ विरुद्ध अभियोजन गरेको साढे तीन महिनापछि अख्तियारले दोस्रो मुद्दा दायर गरेको छ । आयोजनाको सुपरिवेक्षण परामर्शदाता नियुक्तिमा हिनामिना गरी ४६ करोड १५ लाख भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका पूर्वसचिव र क्यानका तीन पूर्वमहानिर्देशकहरूसहित २१ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी आइतबार विशेष अदालतमा दोस्रो मुद्दा दायर गरेको हो ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र ठेकेदार चाइना सिएएमसीबिच भएको खरिद सम्झौतामा परामर्शदाता नियुक्ति ठेकेदार कम्पनीले नै गर्ने गरी अधिकतम लागत २८ लाख डलर तोकिएको थियो । तर, पछि प्राधिकरणको आन्तरिक बजेटबाट परामर्शदाता नियुक्त गरेर भ्रष्टाचार गरिएको अख्तियारको ठहर छ ।
यो प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वपर्यटनसचिव केदारबहादुर अधिकारी र क्यानका पूर्वमहानिर्देशकहरू संजीव गौतम, राजन पोखरेल, प्रदीप अधिकारीलगायतलाई प्रतिवादी कायम गरेको छ । आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड र परामर्शदाता इआरएमसी÷ए–नट÷स्लेट जेभीविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । पूर्वमहानिर्देशक अधिकारीविरुद्धको यो तेस्रो मुद्दा हो । पोखरा विमानस्थलकै पहिलो र भक्तपुरको नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा विशेषमा विचाराधीन छ ।
विमानस्थल निर्माणका क्रममा परामर्श सेवा खरिदमा बदनियत राखी आपसी मिलेमतोमा सम्झौताको सर्त र प्रचलित कानुनविपरीत भुक्तानी लिई÷दिई भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । नेपाल सरकारलाई प्राप्त ऋण सहयोगको रकम सम्झौताविपरीत खर्च गरी हिनामिना, हानिनोक्सानी र दुरुपयोग गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । सम्झौताअन्तर्गत रकमबाटै हुनुपर्ने कामका लागि प्राधिकरणबाट रकम खर्चेर सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गरिएको अख्तियारको आरोप छ।
अख्तियारले पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारी, प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक राजन पोखरेल तथा प्राधिकरणअन्तर्गतकै राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक तथा पूर्वमहानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, तत्कालीन उपनिर्देशक प्रवीण न्यौपाने, तत्कालीन प्रबन्धक चाँदमाला श्रेष्ठ, तत्कालीन आयोजना प्रमुख विनेश मुनंकर्मी, तत्कालीन उपप्रबन्धक हिमज्योति थापा र तत्कालीन अधिकृत राजाराम चौधरीलाई जनही ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ ।
आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनी इआरएमसी/ए–नट/स्लेट जेभी तथा त्यसका मुख्य व्यक्ति भई काम गर्ने यमबहादुर भण्डारी, उद्धवराज चौलागाईं, शोभेन्द्रराज जोशी र प्रमोद दवाडीलाई पनि एकमुस्ट ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपैयाँ बिगो छ । ठेकेदार चाइना सिएएमसी र त्यसका मुख्य भई काम गर्ने अध्यक्ष वाङ वो र आयोजना प्रबन्धक याङ झिगाङलाई पनि संयुक्त ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपैयाँ बिगो छ ।
त्यस्तै, प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक संजीव गौतम, तत्कालीन उपमहानिर्देशक महेन्द्रसिंह रावल, गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक बाबुराम पौडेल, उपप्रबन्धकद्वय प्रमोद नेपाल र सबिन फुँयाल तथा वरिष्ठ लेखा अधिकृत नरेन्द्रराज सैँजुलाई जनही आठ करोड ९५ लाख दुई हजार ७८० रुपैयाँ बिगो छ । प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक ध्रुवदास भोछिभोयाको निधन भएकाले हकवाला पत्नी यमुनादेवी श्रेष्ठलाई ६ करोड ७३ लाख ९२ हजार ६४८ बिगो कायम गरिएको छ ।
पोखरा विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचारमा अख्तियारले यसअघि २१ मंसिरमा आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तत्कालीन पाँच मन्त्री, १० पूर्वसचिवसहित ५५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको उक्त मुद्दा विचाराधीन छ ।
हिनामिनाका शृंखला
चाइना एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा ‘इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (इपिसी) मोडल’ मा निर्माण गर्ने गरी विमानस्थल आयोजनाको ठेक्का अघि बढाइएको थियो । आयोजनामा सुपरिवेक्षण परामर्शदाता आवश्यक पर्ने भनी बोलपत्र आह्वान गर्दाकै बखत स्वीकृत भएको लागत अनुमान र ठेक्का कागजातको मूल्य तालिकाको आइटम नं. १.२ मा ‘प्रोभिजनल सम’ (अधिकतम लागत मूल्य) का रूपमा २८ लाख अमेरिकी डलर (भ्याटबाहेक) राखिएको थियो । भ्याटसहित यो रकम ३१ लाख ६४ हजार डलर हुन्छ । त्यति वेलाको विनिमय दरअनुसार यसको नेपाली मूल्य ३३ करोड ९४ लाख ३३ हजार ९२० रुपैयाँ हुन आउँछ । यो परामर्शदाता नियुक्त गरी ऋण सम्झौता रकमबाटै भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम थियो ।
प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनी ‘चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड’बिच २२ मे २०१४ (अर्थात् ८ जेठ ०७१) मा इपिसी मोडलमा खरिद सम्झौता भएको थियो । त्यस सम्झौताको आइटम १.२ मै ‘प्रोभिजनल सम’कै रूपमा २८ लाख डलर नै थियो । त्यसपछि २१ मार्च २०१६ (८ चैत ०७२) मा अर्थ मन्त्रालय र एक्जिम बैंकबिच ऋण सम्झौता भएको थियो । ऋण सम्झौता ३१ मे २०१७ (१७ जेठ ०७४) देखि मात्र लागू हुने भनी दातृ निकायले पत्राचार गरेको देखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । यसपछि मात्र खरिद सम्झौतासमेत लागू भई आधिकारिक रूपमा आयोजना निर्माणको कार्य कार्यान्वयनमा गएको थियो ।
तर, खरिद सम्झौतामा उल्लिखित परामर्शदाता नियुक्तिका लागि ‘प्रोभिजनल सम’का रूपमा राखिएको २८ लाख अमेरिकी डलर निर्धारित शीर्षकमा गरिएन । सम्झौताको शीर्षकमा रहेको रकम सम्बन्धित शीर्षकमै खर्च गर्नुपर्ने जानकारी हुँदाहुँदै प्रतिवादीहरूले आफूलाई लाभ र प्राधिकरणलाई हानी पुर्याउने बदनियत राखी प्राधिकरणको छुट्टै शीर्षकबाट खर्च गर्ने गरी प्रपञ्च गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
ठेक्का सम्झौताअन्तर्गत परामर्शदाता नियुक्ति कार्यान्वयन नगरेर प्राधिकरणको आन्तरिक बजेटबाट व्यहोर्ने गरी १७ भदौ ०७३ मा ५० करोड ३४ लाख ४० हजार ६९६ (भ्याट र कन्टिन्जेन्सीसहित) रुपैयाँको लागत अनुमान स्वीकृत गरिएको थियो । सम्झौतामा उल्लिखित परामर्शदाता नियुक्ति शीर्षकको रकम कानुनविपरीत खर्च गर्ने गरी प्राधिकरणको स्रोतमा व्यायभार पार्ने कामको सुरुवात यहीँदेखि भएको थियो । सोही स्वीकृत लागत अनुमानबमोजिम परामर्श सेवाको खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरी ७ सेप्टेम्बर २०१६ (२२ भदौ ०७३) मा आशयपत्र (इओआई) माग गर्ने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।
‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको खरिद सम्झौताभित्र रहेको कार्य सम्झौताका सर्त र प्रावधानअनुरूप २८ लाख अमेरिकी डलरबाटै गर्नु/गराउनुपर्नेमा उक्त कार्य सम्झौताबमोजिम नगरी÷नगराई अस्वाभाविक रूपमा बढी लागत अनुमान ५० करोड ३४ लाख ४० हजार ६९६ तयार गरी, गराई सार्वजनिक संस्था नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सम्पत्तिबाट अतिरिक्त तथा दोहोरो बजेट खर्च गराई सो सम्पत्तिको हिनामिना, हानी–नोक्सानी र दुरुपयोग गरेको’ अख्तियारको दाबी छ । परामर्शदाता नियुक्तिका लागि प्राधिकरणको आन्तरिक बजेटबाट बहुवर्षीय कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी उक्त लागत अनुमान २२ भदौ ०७३ मा तत्कालीन महानिर्देशकले स्वीकृत गरेका थिए । ८ मंसिर ०७४ मा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बहुवर्षीय कार्यक्रमका रूपमा त्यसको बजेट स्वीकृत गराएको थियो।
प्राधिकरणको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत नभएकै अवस्थामा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको व्यवस्था र विमानस्थल निर्माणको खरिद सम्झौताविपरीत हुने गरी राष्ट्रियस्तरको मात्र प्रतिस्पर्धा गराएर परामर्श सेवा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । त्यसको निरन्तरतास्वरूप प्राधिकरणले आफ्नो आन्तरिक बजेटबाट भुक्तानी गर्ने गरी परामर्शदाता इआरएमसी/ए–नट/स्लेट जेभीसँग २४ वैशाख ०७५ मा ४२ करोड ८९ लाख ३६ हजार सात सय रुपैयाँ (भ्याटसहित) सम्झौता रकम कायम गरी खरिद सम्झौता गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । ‘यसरी इपिसी कन्ट्रयाक्ट एग्रिमेन्टअनुसार २८ लाख अमेरिकी डलरबाटै परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्ने र उक्त कार्यका लागि प्राधिकरणको छुट्टै बजेट खर्च गर्न नमिल्ने व्यहोरा थाहा हुँदाहुँदै परामर्शदाता इआरएमसी/ए–नट/स्लेट जेभीलाई हालसम्म बिल नं. १ देखि ७८ सम्मको ४० करोड ६८ लाख २६ हजार ५६८ (भ्याटसहित) भुक्तानीसमेत गरी, गराई प्राधिकरणको थप सम्पत्ति हिनामिना, हानिनोक्सानी र दुरुपयोग गरे÷गराएको देखिएको’ अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
परामर्शदाता नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय र खरिद प्रक्रियाको सुरुवात नै बदनियतपूर्ण रहेको तथ्य पुष्टि भएको देखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
विमानस्थल निर्माण आयोजनाको सम्झौतामै कार्यक्षेत्रभित्रका काम ठेकेदार चाइना सिएएमसीले एकमुस्ट र निश्चित मूल्यमा सम्पन्न गरी ‘टर्न की’ को रूपमा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सम्झौताको आयोजना जानकारीमै ‘पूर्ण सुविधासम्पन्न क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा कुनै पनि सुविधामा सम्झौता नगरी विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने सबै दायित्व ठेकेदारको हुनेछ,’ उल्लेख गरी निर्माण व्यवसायीको दायित्व किटान गरेको छ । त्यही सम्झौताको मूल्य तालिकामा सुपरिवेक्षण परामर्शदाताका लागि २८ लाख डलर किटान गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा खर्चको व्यवस्थापन सम्झौताभित्रैबाट हुनुपर्ने थियो । तर, त्यसविपरीत प्राधिकरणको छुट्टै बजेटबाट खर्च गर्ने र जालसाजीपूर्ण रूपमा घुमाउरो बाटो प्रयोग गरी ठेकेदार कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङ, परामर्शदाता कम्पनी इआरएमसीका प्रतिनिधि र सरकारी प्रतिनिधि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तथा पर्यटन मन्त्रालयसम्बद्ध राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मिलेमतोमा सम्झौतामा रहेका सर्त÷प्रावधानविपरीतको अद्यावधिक÷संशोधित मूल्य तालिका २ पुस ०७७ मा तयार गरिएको थियो । त्यसैअनुसार परामर्शदाता नियुक्तिको लागि छुट्याइएको २८ लाख डलरमध्ये २७ लाख ९० हजार डलर निर्माण व्यवसायी सिएएमसी इन्जिनियरिङलाई नै भुक्तानी गर्ने प्रपञ्च रचेको तथ्य आरोपपत्रमा अख्तियारले उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैअनुसार ठेकेदार सिएएमसीले खरिद सम्झौताको मूल्य सूचीमा उल्लिखित परामर्शदाता शीर्षकमा अधिकतम लागत मूल्यको रूपमा राखिएको २८ लाख डलरलाई १० हजार डलर कायम गर्ने र बाँकी २७ लाख ९० हजार डलर अन्यत्र खर्च गर्ने प्रस्तावसहित कानुन र सम्झौतामा कहीँकतै पनि प्रावधान नरहेको अद्यावधिक÷संशोधित मूल्यसूची तयार गरी स्वीकृतिका लागि प्राधिकरण पठाएको थियो । ठेकेदार सिएएमसीले विमानस्थल निर्माणको स्वीकृत विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनअनुसार कायम भएको परिमाणको आधारमा अद्यावधिक/संशोधित मूल्यसूची तयार गरेको भने पनि इन्जिनियरिङ डिजाइनबाट परिमाण घटेको आइटममा साबिककै रकम राखी प्रतिइकाइका दरले गणना गरी बढी रकम देखाएर दोहोरो मापदण्डका आधारमा तयार भएको अद्यावधिक÷संशोधित मूल्यसूची स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेको थियो । परामर्शदाता इआरएमसीले समेत त्यसलाई सिफारिस गरेपछि प्राधिकरण र मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवसमेत संलग्न रही दस्तखत गरी अद्यावधिक÷संशोधित मूल्यसूची स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन गरेको देखिएको छ ।
अख्तियारले प्राधिकरणको आन्तरिक बजेटबाट भुक्तानी गर्ने गरी भएको परामर्श सेवाको सम्झौता रकम ४२ करोड ८९ लाख ३६ हजार ७०० बाट परामर्शदाता नियुक्तिका लागि इपिसी सम्झौतामा रहेको अधिकतम लागत मूल्य तत्कालीन विनियम दरअनुसार ३३ करोड ९४ लाख ३३ हजार ९२० घटाउँदा आउने आठ करोड ९५ लाख दुई हजार ७८० रुपैयाँलाई हिनामिना, हानिनोक्सानी र दुरुपयोग भएको मानेको छ ।
सम्झौतामा उल्लिखित परामर्शदाता नियुक्तिको कार्य नगरी सर्तविपरीत संशोधित मूल्यतालिका स्वीकृत गरी खर्च गरेको २७ लाख ९० हजार डलरको भ्याटसहितको नेपाली मूल्य ३७ करोड २० लाख ८१ हजार ६५४ लाई पनि बिगो प्रयोजनमा समावेश गरेको छ । यी दुई शीर्षक जोड्दा हुन आउने ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ लाई अख्तियारले बिगो कायम गरेको छ । त्यस्तै, परामर्श सेवाको हालसम्म भुक्तानी भएको रकम ४० करोड ६८ लाख २६ हजार ५६८ बाट परामर्शदाता नियुक्तिको अधिकतम लागत मूल्य घटाउँदा आउने ६ करोड ७३ लाख ९२ हजार ६४८ लाई अख्तियारले असुल उपर हुनुपर्ने भनेको छ ।
यस्ता छन् मुख्य अभियोग
- बोलपत्र आह्वान गर्दा नै सुपरिवेक्षण परामर्शदाताका लागि अधिकतम लागत मूल्य (प्रोभिजनल सम)का रूपमा २८ लाख अमेरिकी डलर (भ्याटबाहेक) राखिएको
- प्राधिकरण र ठेकेदार चाइना सिएएमसीबिच ८ जेठ ०७१ मा भएको खरिद सम्झौतामा पनि परामर्शदाता नियुक्तिको अधिकतम लागत २८ लाख डलर नै कायम, तर बदनियत राखी बोलपत्र कागजात र सम्झौताअनुसार परामर्शदाता नियुक्ति कार्यान्वयन नगरेको
- परामर्शदाताका लागि प्राधिकरणको आन्तरिक बजेटबाट व्यहोर्ने गरी १७ भदौ ०७३ मा अस्वाभाविक रूपमा ५० करोड ३४ लाख ४० हजार ६९६ रुपैयाँको लागत अनुमान स्वीकृत गरेको
- खरिद कानुन र खरिद सम्झौताविपरीत प्रतिस्पर्धा, परामर्शदाता इआरएमसी÷ए–नट÷स्लेट जेभीसँग २४ वैशाख ०७५ मा ४२ करोड ८९ मा ठेक्का सम्झौता
- सम्झौताभित्रैबाट कार्यान्वयन हुने शीर्षकका लागि प्राधिकरणको बजेट खर्च गरेर ४० करोड ६८ लाख २६ हजार भुक्तानी दिई हिनामिना गरेको
- ठेकेदार, परामर्शदाता र सरकारी प्रतिनिधिको मिलेमतोमा सम्झौतामा परामर्शदाताका लागि छुट्याइएको २८ लाखमध्ये २७ लाख ९० हजार डलर ठेकेदारलाई नै भुक्तानी दिएको
सम्झौताविपरीत दुई अर्ब २२ करोड छुट दिइएको विषयमा छानबिन जारी, एक महिनाभित्रै मुद्दा दायर हुँदै
पोखरा विमानस्थलसँगै जोडिएका अन्य दुई विषयमा पनि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । विमानस्थल निर्माण गर्दा मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गरेकोसम्बन्धी छानबिन अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । सम्झौताविपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई दुई अर्ब २२ करोड ४० लाख कर छुट दिइएको थियो । महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि यो विषय औँल्याएको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको छानबिनमा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीको निर्देशनमा ‘कार्यान्वयन सम्झौता’का नयाँ सर्तहरू तयार गर्दै कर छुट दिने निर्णय गरेको औँल्याएको छ ।
त्यस्तै, ३२ करोड अतिरिक्त भुक्तानीको अर्को छानबिन पनि अख्तियारमा जारी छ । विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सबै सुविधा तथा पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने दायित्व ठेकेदारको थियो । तर, आयोजनाअन्तर्गतको ‘कम्पोनेन्ट’ छिनेडाँडा÷रिट्ठेपानीडाँडा ४० मिटर कटानीका लागि सम्झौताविपरीत अलग्गै ठेक्का दिएर अतिरिक्त ३२ करोड दुई लाख भुक्तानी दिइएको थियो । अतिरिक्त खर्च गरेको भन्दै लेखा समितिले पनि प्रश्न उठाएको थियो ।
आठ अर्ब ३७ करोड लागत बढाएर भ्रष्टाचार
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन ०६७ मा प्राधिकरणले कायम गरेको सुरुको लागत अनुमान १४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर थियो । विमानस्थल निर्माणका लागि स्वीकृत तथा बोलपत्रमा समेत आह्वान भएको लागत १६ करोड ९६ लाख ९७ हजार अमेरिकी डलर थियो । तर, त्यसलाई बढाउँदै ८ जेठ ०७१ मा २४ करोड ४० लाख ४० हजार ४५० डलरमा प्राधिकरण र सिएएमसीबिच निर्माण सम्झौता भयो । यसरी लागत बढाउँदै विमानस्थल निर्माणमा सात करोड ४३ लाख ४३ हजार ४५० अमेरिकी डलर भ्रष्टाचार गरिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।