- सात दशकभन्दा लामो संसदीय अभ्यास गरेको नेपालको इतिहासमा एउटै जिम्मेवार प्रतिपक्षी प्राप्त गर्न नसक्नु आश्चर्यको विषय हो
भदौ २३ र २४ गतेको अनपेक्षित जेन—जी विद्रोहपश्चात् आमनिर्वाचन सम्पन्न भई मुलुक नयाँ सरकार गठनको अन्तिम तयारीमा छ । यो चुनावबाट संविधानवादको विजय भएको छ । परम्परागत दल कांग्रेस, एमाले र नेकपा आदिले आफ्नो अक्षमता, अलोकप्रियता ढाकछोप गर्न (एक दशकसम्म) संविधानमाथि नै आक्षेप थोपर्ने गर्थे । संविधान निर्माण पक्षधर शक्ति भएर पनि उनीहरूको आरोप थियो, यही निर्वाचन प्रणाली रहेसम्म कुनै दलको एकल बहुमत प्राप्त हुँदैन । संविधानविद्, कानुनवेत्ता, पत्रकार, विश्लेषकले पनि यही मतमा सहमति जनाउँदै आएका थिए । तथापि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेको छ । उसले दुईतिहाइमा केही सिट मात्रै कम प्राप्त गरी संविधान र यसले अंगिकार गरेको निर्वाचन प्रणालीको वैधता सिद्ध गरिदिएको छ ।
रास्वपा एक दलभन्दा पनि बढी स्वार्थ समूहको गठबन्धन प्रतीत हुन्छ । यस्तो लाग्नाको कारण र आधार धेरै छन्, जस्तै– एक, यसको कुनै वैचारिक दृष्टिकोण स्पष्ट छैन । पुराना दलका अक्षमता, कुशासन, लाग्ने गरेका आरोप आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार, निराशा आदिबाट उत्पन्न भएको जनआक्रोशलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको छ । दोस्रो, तत्कालीन संसद्को चौथो ठुलो दल रास्वपा वा रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले पार्टी सत्ता र राज्यसत्ता बाँडफाँडमा सम्झौता गरी देशभर आफ्नो पक्षमा जनलहर सिर्जना गरे । यद्यपि, उनीहरूबिच संवैधानिक व्यवस्था, सिद्धान्त आदिमा समेत एकमत बनेको देखिन्न । संविधान घोषणापश्चात् पहिलोपटक रास्वपाको एकल बलियो सरकार बन्दै छ । स्थायी सरकार बन्नु संवैधानिक हिसाबले खुसीको कुरा भए पनि नयाँ द्वन्द्वको सम्भावनाप्रति सचेत रहन पनि उत्तिकै जरुरी छ । एकमना वा बलियो सरकार जहिल्यै कमजोर, उत्पीडित समुदाय, क्षेत्रप्रति नकारात्मक रहने गर्छ । त्यसैले, संसद्, सडक र मिडियामा प्रतिपक्षी शक्तिको उपस्थिति महत्वपूर्ण हुने गर्छ । सत्ता बहुमत प्राप्त दलको संवैधानिक अधिकार भएकाले सशक्त प्रतिपक्षी शक्तिको भूमिका खोजी गर्नु यो लेखको मूल उद्देश्य हो ।
लेखको सुरुवातमा ‘अन्त्येष्टि–उन्मुख’ वामपन्थी आन्दोलनलाई मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्ने प्रयत्न गरौँ । मार्क्सवाद भन्छ, ‘शासक र शासित अर्थात् मालिक र मजदुर वर्गबिच संघर्ष हुनु अनिवार्य छ । त्यस युद्धमा जब मजदुर वर्गको जित हुन्छ, तब समाजवादमा पुगिन्छ र त्यहाँ वर्ग रहँदैन । वर्गविहीन समाज राज्यविहीनतासम्म पुग्छ र त्यो नै साम्यवाद हो ।’ र, अर्काे तथ्य मार्क्सवादमा हिंसाको प्रयोगलाई स्वत: र अनिवार्य बताइएको छ । मार्क्स–एंगेल्सले कहीँकतै घोषणा गरेको नभए पनि लालबुझक्कडले यसैलाई (कथित) वैज्ञानिक समाजवाद भनिदिए । अब यसै आलोकमा वामपन्थी आन्दोलनको अवलोकन गरौँ ।
०६२ मंसिर ७ गते तत्कालीन संसद्वादी सात राजनीतिक दल र विद्रोही नेकपा माओवादीबिच १२ बुँदे सम्झौता भयो । समकालीन राजनीतिमा तीन राजनीतिक शक्ति विद्यमान थिए । पहिलो, शान्तिपूर्ण राजनीति गरिरहेका संसद्वादी दलहरू । दोस्रो, परम्परागत राजसंस्था र तेस्रो, सशस्त्र विद्रोहमा होमिएको माओवादी थिए । त्यस बखत कस्तो जटिल अवस्था थियो भने तीमध्ये कुनै दुई शक्ति मिल्नु अनिवार्य थियो । अन्यथा, मुलुकलाई अघि बढाउन तथा शान्ति स्थापना गर्न सम्भव थिएन ।
यता राजसंस्था र संसद्वादी दलबिच सम्झौताको अवस्था पनि विकसित हुन सकेन । उता विद्रोही माओवादीका मुख्य नेतामाथि नै असुरक्षाको सन्देहास्पद (सस्पिसस्) परिस्थिति निर्माण भयो । जसका कारण संसद्वादी दल र माओवादीबिच सम्झौता एक बाध्यता र आवश्यकता दुबै बन्यो । र, त्यसैको परिणामस्वरूप मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत् अन्त्य मात्रै भएन, बरु राजतन्त्रको समाप्तिसँगै गणतन्त्र स्थापनाको नयाँ युगको सुरुवात पनि हुन पुग्यो ।
संविधान के हो र कसरी निर्माण गरिन्छ भन्नेबारे विश्वप्रसिद्ध मान्यता छ, ‘संविधान भनेको तत्कालीन समयमा शक्तिमा रहेका स्वार्थ समूहबिच स्वार्थको लेनदेनबाट निर्माण गरिने राजनीतिक दस्ताबेज हो ।’ राजनीतिक स्वार्थ समूह वा शक्तिको समयानुकूल पतन र नवउदय हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । त्यसैले, स्वार्थ समूहको फेरबदलसँगै संविधानमा संशोधन वा नयाँ बन्ने प्रक्रियालाई समेत सर्वथा स्वाभाविक मानिन्छ । परिणामत: संसद्वादी दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीका स्वार्थ लेनदेनबाट संविधान जारी गरियो । अब रास्वपाको धारणा बिस्तारै ज्ञात हुँदै जाला ।
अब यही अवस्थालाई महामानव तथागत बुद्धको सिद्धान्तबाट अवलोकन गरौँ । बुद्धले आफ्नो जीवनकालमै साम्यवादको परिकल्पना गरेका थिए । वर्गविहीनता प्राप्त गर्ने बुद्धको लक्ष्य मार्क्ससँग मिले पनि उनको मार्ग फरक छ । मार्क्सवादले हिंसालाई अनिवार्य भने तर बुद्धले शान्तिपूर्ण मार्गबाट साम्यवादको रोडम्याप बताए । बुद्ध भन्छन्, ‘मालिक (सुखी) वर्गविरुद्ध मजदुर (दु:खी) वर्गले हिंसाको राजनीतिबाट सत्ताच्युत गराएपछि वर्गको स्वत: अन्त्य हुँदैन । बरु त्यो क्रान्तिद्वारा मजदुरवर्ग शासक बन्न पुग्छ भने पूर्वशासक वर्ग उपेक्षामा पर्छ । अब उक्त वर्गले आफ्नो गुमेको राज्यसत्ता, सम्पत्ति पुन: प्राप्तिका निम्ति क्रान्ति सुरु गर्छ । हिंसाको बदला हिंसा नै हुने हुँदा समाजमा क्रान्तिको अन्त्य कहिल्यै हुँदैन ।’ मान्छेको मन जितेर, शान्तिपूर्वक सत्ता, सम्पत्तिबाट अलग गराउन सकिन्छ, तर जोर जबर्जस्ती गरेर होइन । बुद्धले आफ्नो भिक्षु संघलाई वर्गविहीन बनाएर देखाए ।
भौतिकशास्त्र (विज्ञान) भन्छ, ‘ऊर्जालाई नष्ट गर्न सकिँदैन । बरु त्यसलाई अन्य शक्तिमा रूपान्तरण गर्न भने सकिन्छ ।’ त्यो विज्ञानको नियम भयो, यता राजनीतिमा असन्तुष्ट, निराश, सत्ताबाट किनाराकृत विद्रोही शक्ति रास्वपालाई बहुमत प्राप्त भएको छ ।
अधुरा प्रतिपक्षी स्वैरकल्पना
नेपाली नागरिकको दु:ख र विडम्बना के छ भने सत्ताका अनेकाैँ गठबन्धन बने र विघटन भए । विचार, नीति र सिद्धान्त मिल्ने मात्रै होइन, एकले अर्कालाई सिध्याउने, घृणाको राजनीति गर्ने शक्तिबिच समेत धेरै गठबन्धन बनाइए । संसद्लाई ‘खसीको टाउको देखाएर, कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो’ भनी घृणाजन्य मान्यता राख्ने कम्युनिस्ट र जन्मजात संसद्वादी कांग्रेसबिच धेरै पटक गठबन्धन बने । जनवादी गणतन्त्रका निम्ति हिंसाको राजनीति गरेका माओवादी र पश्चगामी हिन्दु राष्ट्र, राजतन्त्र पक्षधर राप्रपाबिच गठबन्धन बने । एमाले र राप्रपाबिच चुनावी तालमेल हुनुलाई हामीले सामान्य ठान्यौँ । तथापि, सत्ता गठबन्धन प्राय: असफल बन्ने र अन्त्यमा तिक्ततापूर्ण आरोप, प्रत्यारोपमा पुगेर समाप्त हुने गरेको छ । सत्ता र शक्ति प्राप्तिमा स्वार्थ मिल्नु तथा एकल जातिवादी सत्तालाई निरन्तर प्राण दिनु यी दुई कारण छन्, जसले सैद्धान्तिक र वैचारिक भिन्नतामा समेत दललाई गठबन्धन निर्माण गर्न प्रेरित गरिरहन्छ ।
यी त भए सत्ता गठबन्धनभित्रका दु:खद अनुभूति । अर्काे सर्मनाक सत्य के छ भने जनताले योग्य प्रतिपक्षी दल आजसम्म कहिल्यै पाएनन् । सात दशकभन्दा लामो संसदीय अभ्यास गरेको नेपालको इतिहासमा एउटै जिम्मेवार प्रतिपक्षी प्राप्त गर्न नसक्नु आश्चर्यको कुरा हो नै । त्यति मात्रै होइन, मुलुक र जनताको भलो नहुनु तथा दैनिक नागरिक निराशा, जनआक्रोश बढ्नुको मुख्य जिम्मेवार सत्तापक्ष मात्र नभई अक्षम प्रतिपक्षी दल हुनु मुख्य हो । प्रतिपक्षीविहीनताका कारण नै हाम्रो संसदीय लोकतन्त्र बदनाम हुँदै आएको हो ।
लामो संसदीय अनुभव र अभ्यास गरेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नै प्रतिपक्षी भूमिकामा कमजोर सावित भएको इतिहास छ । भनाइ छ, कांग्रेस सत्तामा रहँदासमेत उसकै भित्रको प्रतिपक्षी (समूह) को बढी त्रासमा रहन्छ । सुरुवातदेखि जीवनपर्यन्त संसदीय व्यवस्थाको पक्षधर दल हो, कांग्रेस । तथापि, कांग्रेसले रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिकामा आफूलाई अब्बल सावित गर्ने प्राय: सबै मौका गुमाउँदै आयो । बरु संसदीय अभ्यासमा विकृति र बदनामी भित्र्याउने कार्यमा कांग्रेसको अग्रणी भूमिका रह्यो । त्यस्तै, कांग्रेसपछिको दोस्रो संसदीय व्यवस्थामा अभ्यस्त दल हो, एमाले । आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न नछाडे पनि एमाले संसदीय अभ्यासमा पोख्त मानिन्छ । संघर्षका अन्य धेरै विकल्प जीवित रहँदारहँदै पनि संसद्माथि कालो धब्बा पोत्ने कार्यमा उसको अग्रणी भूमिका छ । लामो संसद् अवरोधको रेकर्ड कायम गरेर होस् या दुई–दुईपटक संसद् विघटनको असफल प्रयास गरेर होस्, एमालेले संसद्माथि फोहोर थोपर्ने गलत हर्कतमै महत्वपूर्ण समय बर्बाद गर्यो ।
संसदीय शासन व्यवस्थाको मुख्य विशेषता भनेको शक्तिको बाँडफाँड र शक्ति पृथकीकरण हो । यसमा कार्यपालिका (मन्त्रिपरिषद्), व्यवस्थापिका (संसद्) र न्यायपालिका (अदालत) बिच राज्यशक्तिको बाँडफाँड संवैधानिक रूपमा गरिएको हुन्छ । संसद् जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने अधिकारसम्पन्न जनप्रतिधिमूलक निकाय हो । देशको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) यसै संस्थाप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । सरकारलाई जनहितमा काम गराउन बाध्य पार्नेदेखि जनताका सबैखाले समस्या उठान गर्ने, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, विभिन्न ऐन, कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी तथा दायित्व संसद्कै हो । त्यसैले संसद् प्रतिपक्षको हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।
अबको संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस रहनेछ । विगतमा कांग्रेस जिम्मेवार प्रतिपक्षीको भूमिकामा अक्षम बन्यो । सत्तासँग स्वार्थको गोटी चाल्नु, अपारदर्शी र स्वार्थप्रेरित सम्झौताको तमासा देखाउनुबाहेक उसको प्रतिपक्षी भूमिका कहिल्यै जिम्मेवार देखिएन । नेतृत्व परिवर्तन गरेको कांग्रेसको आगामी भूमिका भने प्रतीक्षामै छ ।
अन्त्यमा, कमरेडहरूका प्रियपात्र मेक्सिम गोर्कीको मर्मस्पर्शी भनाइ प्रस्तुत गरौँ । गोर्की भन्छन्, ‘उनीहरू (सत्ताधारी) ले जनतालाई बन्दुक, लाठी र पत्थर बनाए र भन्दै छन्, यही त राज्यसत्ता हो ।’ सम्भावित सत्ताको असंवैधानिक कार्य, जनताको अधिकारविरुद्ध सत्ताको दमन, भ्रष्टाचार र बेथितिको सशक्त विरोध गर्न, सुशासनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने जिम्मेवार र रचनात्मक प्रतिपक्षीको सदा खाँचो छ । यो अभाव परिपूर्ति गर्नु जिम्मेवार प्रतिपक्षी दलको दायित्व हो । साथै, संसद्बाहिर समेत जनताको चेतनशील प्रतिरोध सिर्जना गर्न सक्ने हो भने मात्रै मुलुकका धेरै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । प्रतिपक्षी दल र शक्ति जुरुक्क उठे मात्रै जाग्नेछ देश ।
