रविको मुद्दा : वरिष्ठ अधिवक्ताको दुईथरी दृष्टि
- सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सुनील पोखरेलको इजलासमा विचाराधीन रिटलाई लिएर ‘रिक्युजल’ (मुद्दाबाट अलग हुने) बहस चर्किएको छ । विगतमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा वकिल रहेका कारण अहिले उनलाई अलग हुनुपर्ने माग गरिएको छ । तर, यही अवस्थाबिच अर्को प्रश्न पनि उठेको छ– यसअघि उही अवस्थालाई स्वीकार गर्नेहरू अहिले किन विरोधमा ?
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनील पोखरेलसहितको इजलासमा विचाराधीन सार्वजनिक सरोकारको एक रिटलाई लिएर ‘रिक्युजल’ (मुद्दाबाट अलग हुने)सम्बन्धी बहस चर्किएको छ । बहससँगै मिडिया र सार्वजनिक वृत्तमा देखिएको तीव्र टिप्पणीले न्यायिक प्रक्रियामाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना भइरहेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।
न्यायाधीश पोखरेलले विगतमा कानुन व्यवसायीका रूपमा रवि लामिछानेको नागरिकता तथा राहदानीसम्बन्धी मुद्दामा बहस गरेका थिए । सोही आधारमा अहिले उनलाई रवि लामिछानेसहितलाई सहकारी ठगी मुद्दासँगै थपिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइबाट अलग हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
तर, यसअघि समान प्रकृतिका अवस्थाहरूमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी स्वयंले यस्तो आपत्ति नजनाएको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ ।
न्यायाधीश नियुक्त भइसकेपछि पोखरेलले रवि लामिछानेसँग जोडिएका कम्तीमा दुईवटा महत्वपूर्ण मुद्दा हेरिसकेका छन् ।
पहिलो, रास्वपाका तत्कालीन महामन्त्री मुकुल ढकालले दायर गरेको रिट, जसमा आफू पार्टीको महामन्त्री नै हुन पाउनुपर्ने माग निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको विषय थियो । दोस्रो, कास्की भूमि आयोगको एउटा नियुक्तिसँग सम्बन्धित मुद्दा, जसमा रिट निवेदक युवराज सफल थिए । लामिछानेविरुद्धको नागरिकता मुद्दामा रिट निवेदक पनि उनै युवराज सफल नै थिए, जुन मुद्दामा पोखरेलले लामिछानेको पक्षमा कानुन व्यवसायीका रूपमा बहस गरेका थिए ।
यी दुवै मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी विपक्षी कानुन व्यवसायीका रूपमा उपस्थित थिए । तर, ती अवसरमा उनले न्यायाधीश पोखरेलको निष्पक्षतामाथि कुनै प्रश्न उठाएनन् । बरु, ‘इजलासले मुद्दा हेर्दा हुन्छ, निष्पक्षतामा आशंका छैन’ भन्ने धारणा व्यक्त गरेको स्रोतहरूको भनाइ छ ।
वर्तमान मुद्दामा भने भण्डारीले सुनुवाइ सुरु हुनुअघि नै न्यायाधीश पोखरेललाई अलग हुन सुझाव दिएका छन् । यसले मुख्य प्रश्न उठाएको छ– यदि पहिले उस्तै परिस्थितिमा निष्पक्षता स्वीकार गरिएको थियो भने अहिले किन अस्वीकार ?
एक कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘यदि मापदण्ड एउटै हो भने त्यसको प्रयोग पनि एउटै हुनुपर्छ, होइन भने बहस व्यक्तिनिष्ठ देखिन्छ ।’
विषय फरक कि सम्बन्धित ?
कानुनी वृत्तमा अहिले बहसको केन्द्र ‘विषय’ (इस्यु) हो । न्यायाधीश पोखरेलले वकिलका रूपमा बहस गरेको नागरिकता मुद्दा व्यक्तिगत कानुनी हैसियतसँग सम्बन्धित थियो । अहिलेको मुद्दा भने महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णयको संवैधानिक वैधता परीक्षणसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारको विषय हो । कानुनविद्हरूका अनुसार न्यायाधीशले ‘व्यक्ति’ होइन, ‘मुद्दाको विषय’ हेर्ने भएकाले विषय फरक भएमा स्वत: अलग हुनुपर्ने बाध्यता हुँदैन ।
‘कुलिङ पिरियड’ पनि पार
पोखरेल न्यायाधीश नियुक्त भएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । बारबाट बेन्चमा आएका न्यायाधीशका लागि यो अवधि ‘कुलिङ पिरियड’का रूपमा लिइन्छ, त्यसपछि पुराना पेसागत सम्बन्धबाट दूरी कायम भएको मानिन्छ । यसले पनि अहिलेको विवादमा स्वार्थको द्वन्द्व देखिँदैन भन्ने तर्कलाई बल पुर्याएको छ ।
बहस कानुनी कि धारणा ?
मुद्दा विचाराधीन रहँदा बाहिर भइरहेको तीव्र बहस र टिप्पणीलाई लिएर पनि प्रश्न उठेको छ । कानुनविद्हरूको एकथरी मत छ, यसप्रकारको सार्वजनिक दबाबले ‘मिडिया ट्रायल’को रूप लिन सक्छ ।
‘पहिले स्वीकार गरिएको कुरा अहिले विवादित बनाउनु कानुनीभन्दा बढी धारणा निर्माणजस्तो देखिन्छ,’ एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने ।
सर्वोच्च अदालतमा उठेको यो विवादले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न अघि सारेको छ– निष्पक्षता मापन गर्ने मापदण्ड स्थिर हुन्छ कि परिस्थितिअनुसार बदलिन्छ ?
उपलब्ध तथ्यहरूले देखाउँछन् कि विगतमा समान अवस्थामा आपत्ति उठाइएको थिएन, त्यतिवेला सुरेन्द्र भण्डारी स्वयंले निष्पक्षता स्वीकार गरेका थिए, अहिले भने उही आधारमा प्रश्न उठाइएको छ ।
‘मिडिया ट्रायल’को आरोप
मुद्दा विचाराधीन रहँदा सार्वजनिक रूपमा भइरहेका टिप्पणी र सम्पादकीय लेखनलाई लिएर पनि बहस चर्किएको छ । कानुनविद्हरूको एकथरी धारणा छ, यस्ता गतिविधिले अदालतमाथि बाह्य दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । ‘फैसला अदालतभित्र हुन्छ, बाहिर होइन,’ एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने । उनीहरूका अनुसार सार्वजनिक बहस आवश्यक भए पनि त्यसले न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने दिशामा जानु उचित हुँदैन ।
दुई मुद्दा, एउटै इजलास, तर फरक प्रतिक्रिया
- दुवै मुद्दामा विपक्षी वकिलका रूपमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले पहिले निष्पक्षता स्वीकार गरे, अहिले भने अलग हुन सुझाव दिँदै छन्
न्यायाधीश नियुक्त भइसकेपछि सुनील पोखरेलले रवि लामिछानेसँग जोडिएका कम्तीमा दुईवटा महत्वपूर्ण मुद्दा हेरिसकेका छन् ।
पहिलो, रास्वपाका तत्कालीन महामन्त्री मुकुल ढकालले दायर गरेको रिट, जसमा आफू पार्टीको महामन्त्री नै हुन पाउनुपर्ने माग निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको विषय थियो । दोस्रो, कास्की भूमि आयोगको एउटा नियुक्तिसँग सम्बन्धित मुद्दा, जसमा रिट निवेदक युवराज सफल थिए । लामिछानेविरुद्धको नागरिकता मुद्दामा रिट निवेदक पनि उनै युवराज सफल नै थिए, जुन मुद्दामा पोखरेलले लामिछानेको पक्षमा कानुन व्यवसायीका रूपमा बहस गरेका थिए ।
यी दुवै मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी विपक्षी कानुन व्यवसायीका रूपमा उपस्थित थिए । तर, ती अवसरमा उनले न्यायाधीश पोखरेलको निष्पक्षतामाथि कुनै प्रश्न उठाएनन् । बरु, ‘इजलासले मुद्दा हेर्दा हुन्छ, निष्पक्षतामा आशंका छैन’ भन्ने धारणा व्यक्त गरेको स्रोतहरूको भनाइ छ ।
वर्तमान मुद्दामा भने भण्डारीले सुनुवाइ सुरु हुनुअघि नै न्यायाधीश पोखरेललाई अलग हुन सुझाव दिएका छन् । यसले मुख्य प्रश्न उठाएको छ– यदि पहिले उस्तै परिस्थितिमा निष्पक्षता स्वीकार गरिएको थियो भने अहिले किन अस्वीकार ?
एक कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘यदि मापदण्ड एउटै हो भने त्यसको प्रयोग पनि एउटै हुनुपर्छ, होइन भने बहस व्यक्तिनिष्ठ देखिन्छ ।’
कस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ?
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अभ्यासअनुसार न्यायाधीशले मुद्दाबाट अलग हुनुपर्ने अवस्था सीमित हुन्छन् । प्रत्यक्ष आर्थिक स्वार्थ, नजिकको पारिवारिक सम्बन्ध र सोही विषयमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको अवस्थामा न्यायाधीश मुद्दाबाट अलग हुनुपर्ने अभ्यास छ । यीबाहेकका अवस्थामा निर्णय न्यायाधीशको स्वविवेकमा निर्भर रहने मानिन्छ । अहिले रवि लामिछानेको मुद्दामा यी मापदण्ड स्पष्ट रूपमा लागू नहुने तर्क पनि कानुनी वृत्तमा उठेको छ ।
