मानवीय संवेदनासँग जोडिएको अत्यन्त अमानवीय, संवेदनहीन घटनाबाट के मानवीय संवेदना सभ्य समाजबाट अन्त्य भइसकेको हो ? भन्ने सोच्न बाध्य गराएको छ । प्रतिनिधिमूलक घटनाका रूपमा हालै मात्र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर– ४ स्थित जनजागरण सामुदायिक वनमा घटित इनिसा विक बलात्कार घटना र केही समयअघि घटित बलात्कारपछि करेन्ट लगाएर मार्ने प्रयास गरिएको घटनालाई लिन सकिन्छ ।
जुन घटनाले महोत्तरीमा १८ वर्षीया एक किशोरीलाई बलात्कारपछि करेन्ट लगाई मार्नेसम्मको प्रयास गरिएको तथ्य उजागर भएको थियो । सो घटनामा पीडित किशोरीको देब्रे हातमा करेन्ट लगाउने प्रयास गरेकाले हातका औँला डढेको भाग काटेर फाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको समाचार आएको थियो । यस्तै बहुचर्चित निर्मला पन्त हत्या काण्डका अपराधीहरू हालसम्म पत्ता नलाग्नु र यस्ता जघन्य प्रकृतिका अपराधको शृंखलामा कमी आउनुको साटो क्रमशः बढोत्तरी हुँदै जाँदा समाजमा यस्ता अपराधका घटना घट्ने भन्दा पनि बढ्ने क्रममै रहेको देखिन्छ ।
यी सबै पीडित किशोरीको पारिवारिक पृष्ठभूमि नियाल्दा आर्थिक रूपमा कमजोर रहेको र जीविका धान्न ज्यालामजदुरीको सहारा लिनुपर्ने अवस्थामा रहेको देखिन्छ । किनकि, कतिपय पीडित किशोरीका आमाबुबाको धेरै पहिल्यै मृत्यु भइसकेको र जीविकोपार्जनको आधार कमजोर रहेकाले स्थानीय गाउँठाउँमा ज्याला मजदुरी गर्दै आएको पनि बुझिन्छ । कतिपय पीडितका आमाबुबा पीडित नाबालिकको सपना साकार पार्न विदेशमा श्रमिकका रूपमा काम गर्न गएको पनि देखिन्छ ।
समाजमा बारम्बार यस्ता घटना किन घटिरहेका छन्
त ? के यस्ता घटना नियन्त्रण र निर्मूलनका लागि गरिएका कानुनी प्रावधान र व्यवस्थाले काम गर्न छाडेको हो त ? वा भइरहेको कानुनी व्यवस्थाको सही कार्यान्वयन र दण्ड सजायको अपर्याप्तताका कारण समाजमा कुनै डरभर नहुँदा त्यस्ता जघन्य अपराधतर्फ हाम्रो समाजका केही व्यक्ति उन्मुख भइरहेका हुन् वा यसका पछाडि केही कारण पनि छन्, बहसको खाँचो छ । यस्ता घटनाले सिंगो मानवीय संवेदनाप्रति नै प्रश्न खडा भएको छ । के हाम्रो समाजको मानवीय संवेदना मरेकै हो ? सिंगो समाज र राज्य मर्दै गएको मानवीय संवेदनाप्रति बेखबर छ हो ? होइन भने बारम्बार समाजमा यस्ता घटना किन दोहोरिइरहेका छन् ? के यस्ता घटनाको न्यूनीकरणका उपाय नै छैनन् ? वा भए पनि ती प्रभावकारी छैनन् ? हुन त अपराधीको न कुनै भूगोलीय सिमाना हुन्छ, न त जात, धर्म, वर्ण, लैंगिक सीमा नै हुन्छ । न त कानुनमा जतिसुकै कठोर दण्ड र सजायको निर्धारण गरिए पनि अपराधको समूल रूपमा अन्त्य हुन्छ ।
अब बन्ने बलियो सरकारले के कानुन सुधारको जटिल र कठिन मार्ग छिचोल्दै जघन्य र संगीन प्रकृतिका आपराधिक क्रिया तथा अपराधीको नियन्त्रण र निषेध गर्न अधिकतम कठोर कानुन निर्माणको ढोका खोल्ने हिम्मत गर्ला त ?
यी सबै प्रावधान रहे भएका अत्यन्त सभ्य समाजमा पनि यदाकदा नगण्य मात्रामा यस्ता घटना घट्ने गरेको देखिन्छ । यसबाट के अनुमान गर्न सकिन्छ भने आपराधिक घटना र अपराधीबारे गरिएका अनुसन्धानले नियन्त्रणका लागि जतिसुकै कडा मापकको निर्धारण गरिए पनि ती मापक अपराध र अपराधीसामु निकम्मा साबित भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । तथापि, मानवीय संवेदनालाई मापन गर्ने हालसम्म कायम विश्वव्यापी ‘प्यारामिटर’लाई हेर्दा ती सम्पूर्ण प्यारामिटरले पनि काम गर्न नसकेकोजस्तो भान हुन्छ । किनकि, मानवीय संवेदनाको सूचकांकको मापकका रूपमा मानवीय संवेदनशीलता, सचेतन, चेतना, आवेश र तत्कालीन परिवेश र चाहनालाई मानवीय व्यवहारको अध्ययनका क्रममा आधार लिने गरिएको छ । उल्लिखित यावत् मापक र सूचकांकसमेतका आधारमा समाजमा घट्न सक्ने आपराधिक क्रियाकलाप र अपराधजनित कार्यलाई निरुत्साहित, नियन्त्रण गर्ने र तदनुरूप अपराधीलाई दण्ड र सजाय निर्धारित गरी दण्ड गर्ने गरी विधि, कानुनको निर्माण पनि गरिएको छ ।
माथि नै उल्लेख गरिएजस्ता आपराधिक घटना र आपराधिक क्रिया नियन्त्रण भई न्यून हुनुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको देखिँदैन । जसबाट हामीले के अनुमान गर्न बाध्य हुनुपरेको छ भने हामीले निर्माण गरेका यस्ता अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनमा पूर्णता र पर्याप्तता छ त ? हामीले अँगालेको विधिशास्त्रीय मान्यता कहीँ नरम र लचिलो त छैन ? हाम्रो कानुनले निर्धारण गरेको दण्ड र सजायको मापदण्ड पर्याप्त छ त ? किनकि, हामीले लामो समयको अभ्यासमा विश्वव्यापी मान्यताअनुरूप जस्तासुकै समाजविरोधी, संगीन र मानवताविरोधी अपराधका सम्बन्धमा पनि दण्ड र सजायलाई कैदमा ल्याएर टुंग्याएका छौँ । जुन विश्वव्यापी मानव अधिकारका दृष्टिकोणले सही र जायज पनि हो । तर, हाल विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा समाजमा समय–समयमा घटेका अमानवीय, क्रूर आपराधिक क्रियासँग सम्बन्धित अपराधी अर्थात् पीडक र पीडित पक्षको हकमा वास्तविक दण्ड, सजाय र न्यायको विश्वास स्थापना गर्न सफल भइएको छ त ?
के सामाजिक रूपमा हेर्दा, वास्तविक मानवीय संवेदनालाई सही रुपमा जोगाइराख्न हाम्रो समाज र राज्य समर्थ छन् त ? यी यावत् प्रश्न हामीसामु जीवन्त रूपमा बारम्बार उठ्ने गरेको पाइन्छ । साँच्चै समाजमा व्याप्त अमानवीय, क्रूर र संगीन अपराधका सम्बन्धमा हामीले अँगाल्दै आएको विधिशास्त्रीय पद्धतिमा आधारित दण्ड र सजायको सिद्धान्तलाई अत्यन्त कठोर खालको तोकिनुपर्ने समयले माग गरेको त होइन ? यस्ता क्रूर र अमानवीय घटनाबाट सिर्जित अपराधका सम्बन्धमा हालको दण्ड र सजायको प्रावधान र व्यवस्थातर्फ हेर्ने हो भने केवल जरिवाना र कैदसम्मको प्रावधान रहेको देखिन्छ ।
वास्तवमा यी प्रावधानले अपराध कार्य र अपराधीका हकमा साँच्चै त्रास सिर्जना गर्न असफल भएको हो त ? अर्थात्, दण्ड र सजायको विद्यमान प्रावधान र व्यवस्थाले अपराधका घटना र अपराधीलाई निरुत्साहन गर्न नसकेको हो त ? यदि यसो हो भने यस्ता अपराधका सम्बन्धमा अपराधीलाई थप कठोर दण्ड र सजायको प्रबन्ध किन नगर्ने ? र, सो सिद्धान्तबमोजिम अपराध गर्ने अपराधीलाई बाँच्न पाउने अधिकारबाट समेत वञ्चित किन नगर्ने ? नेपालको कानुनी इतिहासको विकासक्रमलाई हेर्ने हो भने ऐतिहासिक कालखण्डमा नेपालले मृत्युदण्डसमेतको प्रावधान र व्यवस्था प्रयोग पनि भएको इतिहास साक्षी छ ।
तसर्थ, यी यावत् तथ्यको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा पुनः समाजमा शान्ति सुरक्षा अमनचैन कायम गर्न उल्लिखित प्रकृतिका अपराधका सम्बन्धमा हालको प्रचलनमा रहेको दण्ड र सजायमा संशोधन गरी कठोरभन्दा कठोर दण्ड र सजायको प्रावधान अर्थात् ‘मृत्युदण्ड’सम्म पुग्नुपर्ने त होइन ? भन्ने सवाल हाम्रो समाजमै उठ्ने गरेको छ । यस्ता प्रकृतिका अपराधका सम्बन्धमा हाल पनि केही मुलुकमा मृत्युदण्डसमेत दिने प्रावधान कायमै रहेको पाइन्छ । के यी सवाल सामाजिक मूल्य, मान्यता स्थापित गर्नका लागि जायज, सान्दर्भिक भएका हुन् त ? यदि यस धारणासँग सहमत हुने हो भने अबका दिनमा विधि, कानुन निर्माण गर्ने विधायिका संसद्, तत्सम्बन्धमा सरोकार राख्ने पक्ष र सिंगो नेपाली समाजले बहसको उठान गर्न जरुरी छ । त्यसैले, अबका दिनमा समाज सुधारका साथै मानवीय मूल्य, मान्यता र संवेदनालाई जीवन्त र सशक्त बनाउन यसबारे बहस प्रारम्भ गरौँ ।
अन्यथा, यस्ता अमानवीय, क्रूर र मानवताविरोधी आपराधिक घटनाले सिंगो समाजलाई बारम्बार प्रताडित गरिरहनेछ । हामी मानव केवल यस्ता अवराधलाई टुलुटुलु हेरेर बस्ने साक्षीमा त रूपान्तरित हुँदै छैनौँ ? अनि सिंगो मानवीय संवेदना हराएको समाजमा त पुग्दै छैनौँ ? भावी दिनमा मानवीय संवेदना रक्षाकै लागि पनि बहस प्रारम्भ गर्न विलम्ब र ढिलो त भएन ? सोच्ने हो कि ? यद्यपि, उल्लिखित बहस प्रारम्भ गरी प्रबन्ध गर्नका लागि हाम्रा सामु संवैधानिक र कानुनी जटिलता रहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाको १६ डिसेम्बर १९६६ को प्रस्तावना नं २२०० ए (२१) बाट ग्रहण हस्ताक्षर, अनुमोदन र सम्मिलनका लागि खुला गरिएका ‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र’को धारा ४९ अन्तर्गत २३ मार्च १९७६ मै पक्षराष्ट्र भई सो प्रत्रिज्ञापत्रलाई स्वीकार गरी हाम्रो देशमा लागू भइसकेको छ । जुन प्रतिज्ञापत्रको मूल उद्देश्य नै ‘मृत्युदण्ड’ दिने गरी कानुन निर्माण गर्न नपाइने र मृत्युदण्डको उन्मूलन गर्ने नै रहेको छ ।
अर्कातर्फ नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्थासहित धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकअन्तर्गत सोही धारा १६ को उपधारा २ मा ‘कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइनेछैन’ भनी नागरिकको मौलिक हक अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । यसैगरी, प्रचलनमा रहेको सन्धि सम्मिलनलाई कानुनतः स्थापित गराउने ‘नेपालको कानुन’ अर्थात् नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ को प्रावधान ‘सन्धि व्यवस्था कानुनसरह लागू हुने’ व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ८ ले ‘सन्धि पश्चात्दर्शी नहुने गरी सन्धि कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले यथासम्भव चाँडो कानुन बनाउने कारबाही चलाउनुपर्छ’ भनी निर्देशित गरेको छ ।
उल्लिखित सबै प्रश्नमा यथोचित समायोजन र सामाञ्जस्य कायम गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने जटिल र कठिन चुनौतीको सामना गर्न इच्छाशक्तिको अभाव भए पनि जेन–जी आन्दोलनपश्चात् हालै सम्पन्न निर्वाचनको मतपरिणामपछि झन्डै दुईतिहाइको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र लगत्तै बन्ने सरकारले के कानुन सुधारको जटिल र कठिन मार्ग छिचोल्दै जघन्य र संगीन प्रकृतिका आपराधिक क्रिया तथा अपराधीको नियन्त्रण र निषेध गर्न कठोर कानुन निर्माणको ढोका खोल्ने हिम्मत गर्ला त ? छलफल प्रारम्भ गरौँ ।
(वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनका पूर्वअध्यक्ष हुन्)
