भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको एजेन्डा बोकेको जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकारले झन्डै दुईतिहाइ सिटको जनादेशमा बन्न लागेको नयाँ सरकारलाई सुशासनको मार्गचित्र तयार गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शासकीय मामिला क्षेत्र हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित १५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिले संसद्को नियमित कार्य तथा सरकार र न्यायालयमा गर्नुपर्ने सुधारका विषय समेटेर ‘गभर्नेन्स ब्लु प्रिन्ट’ तयार पारेको हो ।
शासन प्रणाली डिजिटलाइज बनाउनेदेखि छरितो र पारदर्शी सेवा दिँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषयलाई अबको सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने उपाय मार्गचित्रमा छन् । यसका लागि कानुनी सुधार तथा पुराना कानुन संशोधन, दोहोरोपना हटाउने, समन्वय बलियो पार्नुपर्ने, संस्थागत सुशासन गर्नेलगायत सुझाव छन् ।
करिब साढे दुई महिना लगाएर जेन–जी प्रतिनिधिसहित विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ–विशेषज्ञ, तीनै तहका सरकार र तिनका अंग, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, सञ्चार जगत्लगायतसँग बृहत् छलफल र सुझाव ग्रहण गरी समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन मंगलबार मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले बुझेका छन् । विगतका अध्ययन, समिति तथा कार्यदलका प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गरेर एक हजार ७६५ क्रियाकलाप समेटेर तयार पारेको हजार पृष्ठभन्दा लामो प्रतिवेदन अर्यालले आगामी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछन् । ‘हामीले तयार गरेको मार्गचित्रको सारांश प्रतिवेदन मुख्यसचिवलाई बुझाएका छौँ,’ समिति संयोजक कार्कीले भने । प्रतिवेदनले कार्यकारी सारांशमा १९८ मूल बुँदा समेटेको छ ।
सुशासन ‘ब्लु प्रिन्ट’ तयार गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीले १४ पुसमा समिति गठन गरेकी थिइन् । २१ पुसदेखि काम थालेको समितिलाई २१ फागुनसम्मको म्याद तोकिएकोमा केही समय थपेर काम फत्ते गरेको हो । विगतका विभिन्न प्रतिवेदन र अध्ययनहरू कार्यान्वयन नहुनुका कारणसमेत विश्लेषण गरेर मार्गचित्रलाई अन्तिम रूप दिइएको छ ।
‘नागरिकका अपेक्षासमेत सूक्ष्म रूपमा केलाएर तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समाधानका विषय मार्गचित्रले सुझाएको छ,’ कार्यदलका सदस्यसचिवसमेत रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले भने । उनका अनुसार मार्गचित्रले व्यवस्थापिकाको नियमित कार्यबाहेक न्यायपालिका र कार्यपालिकामा सुधार गनुपर्ने धेरै विषय समावेश गरेको छ ।
मार्गचित्र तयार गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिका सदस्यसचिव भीष्मकुमार भुसालले भने– नागरिक अपेक्षाहरूसमेत सूक्ष्म रूपमा केलाएर तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समाधानका विषय मार्गचित्रले सुझाएको छ । मार्गचित्रमा व्यवस्थापिकाको नियमित कार्यबाहेक न्यायपालिका र कार्यपालिकामा सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषय समावेश छ ।
संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबिच समन्वय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने, अन्तरसरकारी समानान्तर संरचना खारेज गर्ने तथा वित्तीय हस्तान्तरण वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने र स्थानीय सरकारलाई झन्झटमुक्त, प्रविधिमैत्री र नागरिकमुखी शासन प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्ने मार्गचित्र प्रस्ताव गरिएको छ ।
योजना, वित्तीय हस्तान्तरण, बजेट, राजस्व प्रणाली र पुँजीबजारको क्षेत्रमा व्यापक सुधारका अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएको पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । बजेट प्रणालीलाई खुला, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन तथा कर प्रशासनलाई पूर्ण डिजिटलाइज गर्न सुझाव दिएको छ । समयमै बजेट खर्च सार्वजनिक गर्ने र तीन तहका सरकारबिच समन्वयात्मक बजेट प्रणाली विकास गर्न भनेको छ । भन्सार प्रशासनलाई पूर्ण डिजिटल, कागजविहीन र मुहानविहीन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने मार्गचित्र छ ।
उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति र लगानीअन्तर्गतका चुनौती समाधान गर्न उद्योग, व्यापार र लगानी प्रशासनलाई पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, एकीकृत एकल विन्दु सेवा प्रणाली विकास गर्ने तथा उद्योग दर्ता, अनुमति र नवीकरण प्रक्रियालाई समयबद्ध र पारदर्शी बनाउनेलगायत सुधारका उपाय प्रस्ताव गरिएको छ । औद्योगिक पूर्वाधार विस्तार, औद्योगिक करिडोर तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास, भूमि बैंक स्थापना, विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति र आधुनिक लजिस्टिक प्रणाली निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाइएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रणाली बलियो बनाउँदै ठुला पूर्वाधार परियोजनामा निजी लगानी परिचालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
जोखिमयुक्त तथा रुग्ण सहकारीलाई सबल संस्थासँग गाभ्नुपर्ने, सहकारीको लगानी घरजग्गा र सेयर बजारमा प्रवाह गर्न दिन नहुने समितिको सिफारिस छ । त्यस्तै, नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा नियामक संरचना सुदृढ गर्ने, विमानस्थल पूर्वाधार सुधार गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डअनुरूप उड्डयन प्रणाली विकास गर्ने दिशामा सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
निरन्तर घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनर्संरचना, मर्जर वा निजीकरण गर्ने सुझाव समितिको छ । ती संस्थानहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरेर व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, कर्मचारी संरचना पुनरावलोकन, सेवा–सुविधा र पारिश्रमिकमा एकरूपता कायम गर्दै दक्ष र उत्तरदायी मानव संसाधन विकासमा जोड दिनुपर्ने ठहर गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिदका चुनौती समाधान गर्न सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा व्यापक संरचनात्मक रूपान्तरण आवश्यक देखिएको ठहर प्रतिवेदनले गरेको छ । कानुनी सुधारसहित आयोजना तयारी प्रणाली सुदृढ गर्ने, संस्थागत क्षमता र खरिद विशेषज्ञता विकास गर्ने तथा विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई योजना, बोलपत्र, सम्झौता व्यवस्थापन र भुक्तानीसम्म विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा योजना तथा बजेट प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने, आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेटबिच स्पष्ट कार्यगत सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने, तथ्यमा आधारित बजेट निर्माण प्रणाली विकास गर्दै आयोजना छनोटमा लागत–लाभ विश्लेषण तथा प्राथमिकता मूल्यांकन अनिवार्य गर्नुपर्ने, पुँजीगत खर्चको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्नेलगायत विषय छन् । मन्त्रालय तथा सरकारी तहहरूबिच समन्वय सुदृढ गर्दै दोहोरो बजेट विनियोजन हटाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, पूर्वाधार आयोजना व्यवस्थापन सुधारका लागि योजना, बजेट तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय विकास योजनासँग तादात्म्य हुने गरी तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । रणनीतिक सडक, पुल, रेलमार्ग तथा अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण, स्तरोन्नति तथा मर्मतका लागि स्पष्ट वार्षिक कार्यतालिका नै तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायतका विषय पनि समेटिएका छन् ।
सहरी पूर्वाधारअन्तर्गत छरिएर रहेका ऐन, नीति र कार्यविधि एकीकृत गरी संघीय संरचनाअनुकूल नयाँ सहरी विकास ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने, भवन निर्माण, आवास व्यवस्थापन, ग्रामीण तथा सहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि स्पष्ट नम्र्स र मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सबै निकायले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, कार्यसञ्चालन कार्यविधि र व्यावसायिक योजना तयार गरी संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
ऊर्जा, सिँचाइं तथा जलविद्युत्तर्फ जलस्रोत ऐन, नियमावली, गुरुयोजनालाई समसामयिक संशोधन वा प्रतिस्थापन गरी अद्यावधिक तथा आधुनिक कानुनी ढाँचा निर्माण गर्नुपर्ने, स्पष्ट नीतिगत आधारको आवश्यकतालगायत विषय समेटिएका छन् । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिअन्तर्गत संस्थागत सुदृढीकरणका लागि मन्त्रालय र मातहतका निकायको संरचना पुनरावलोकन गरी दोहोरोपन अन्त्य गर्ने, सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गरी डिजिटल शासन प्रणालीको नेतृत्वदायी संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण गरी स्मार्ट हुलाक तथा इ–कमर्स लजिस्टिक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधितर्फ समितिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई अधिकारसम्पन्न उच्च शिक्षा आयोगमा रूपान्तरण गर्नेलगायत सुझाव दिएको छ । संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालय सञ्चालनलाई स्वायत्त ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ मोडलमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेजस्ता सझुाव प्रतिवेदनमा छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि निजी स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमन सुधार, निजी अस्पताललाई सेवा गुणस्तरका आधारमा स्तरीकरण गर्ने, शुल्क निर्धारणलाई पारदर्शी बनाउने, निःशुल्क शड्ढया प्रणालीको निगरानी, सेवा, पूर्वाधार तथा वित्तीय कारोबारलाई डिजिटल निगरानी प्रणालीमा आबद्ध गर्नेलगायत सुझाव दिइएका छन् । त्यस्तै, खेलाडीलाई पर्याप्त अवसर र सेवा–सुविधा प्रदान गर्ने, खेलकुद संस्थाहरूलाई वितरण गरिने अनुदानमा निष्पक्षता कायम गर्ने तथा जिल्लास्तरमा रहेका संघ र प्रदेशका समानान्तर कार्यालयको स्थानमा एकीकृत युवा तथा खेलकुद संस्था स्थापना गर्ने सुझाव दिइएका छन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासको क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि, प्रविधि विस्तार, वित्तीय पहुँच र बजार व्यवस्थापनमा केन्द्रित सुधारका उपाय प्रस्ताव गरिएको छ । खेतीयोग्य सार्वजनिक भूमिको पहिचान गरी तुलनात्मक लाभ भएका बालीमा आधारित कृषि उद्योग स्थापना गर्न लिज प्रणालीमार्फत उपयोग गर्ने, कृषकलाई गुणस्तरीय बिउ, मल, प्रविधि, प्राविधिक सेवा तथा सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण उपलब्ध गराउने र कृषि ऋणको सीमा विस्तार गर्नुपर्ने भनिएको छ । साना किसानलाई कृषि सहकारी वा समूहमार्फत उद्योगसँग उत्पादनमा आबद्ध गरी बजार सुनिश्चित गर्ने नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
वन, वातावरण र जलवायु परिवर्तनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरी स्वदेशी काठ उत्पादन बढाउने, बहुमूल्य जडीबुटीको खेती, प्रशोधन र अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने उपायहरू प्रभावकारी हुन सक्नेलगायत विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भूमि प्रशासनतर्फ सम्पूर्ण भूमि अभिलेख, नक्सा र फिल्डबुकलाई डिजिटल डेटाबेसमा रूपान्तरण गरी सुरक्षित अभिलेख प्रणाली विकास गर्नुपर्ने, अत्याधुनिक नाप–नक्सा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्ने, जग्गासम्बन्धी कारोबार अनलाइनमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेलगायत विषय छन् । सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणअन्तर्गत नगद भत्ताकेन्द्रित मोडेललाई क्रमशः बिमामा आधारित जोखिम व्यवस्थापन, जीवनचक्र दृष्टिकोण तथा आत्मनिर्भरता उन्मुखतर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । त्यसैगरी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकतर्फ सार्वजनिक भवन तथा सेवा प्रणालीलाई पहुँचमैत्री बनाउने, समुदायमा आधारित ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने, तथा सिप विकास र उद्यमशीलता कार्यक्रममार्फत महिलाको जीविकोपार्जन सुदृढ गर्नेलगायत उपाय प्रस्ताव गरिएको छ । सडक बालबालिकामुक्त अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा बालविवाह र बालश्रम अन्त्य गर्न राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ ।
नागरिकका आधारभूत आवश्यकतामा रोजगार, पञ्जीकरण, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायत विषय समेटर सुझाव दिइएको छ । अस्पतालबाटै जन्म दर्ता गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्रको छपाइ र वितरणको ढिलाइ अन्त्य गर्न प्रदेशस्तरमा मुद्रण केन्द्र विस्तार गर्नुपर्नेजस्ता सुधारलाई प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । राहदानीको सेवा सुधारका लागि अनलाइन आवेदनको व्यवस्था गरेर बिचौलिया नियन्त्रणका उपाय पनि सुझाएको छ । विदेशबाट फर्केका श्रमिकको सिपलाई स्वदेशी उद्यमसँग आबद्ध गर्न नीतिगत सुधारको आवश्यकता पनि औँल्याएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र उत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापना गर्ने दीर्घकालीन दृष्टि प्रस्तुत गरेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको डिजिटल रूपान्तरण, सार्वजनिक खरिद प्रणालीको सुधार, आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा जोखिममा आधारित अनुगमन प्रणाली सुदृढीकरण, निगरानी निकायहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, तथा नागरिक सहभागिता विस्तारजस्ता उपाय प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो र पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने, सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई इजिपीमार्फत पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नियुक्ति तथा पदोन्नतिलाई पूर्ण रूपमा मेरिट र प्रतिस्पर्धामा आधारित बनाउने, भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान र दण्ड प्रणाली लागू गर्ने उपाय प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यालय तहदेखि नै सदाचार र नैतिक शिक्षामार्फत सामाजिक सोचमा परिवर्तन ल्याउनेजस्ता दीर्घकालीन सुधारहरू पनि आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, कारागारहरूको भौतिक पूर्वाधार स्तरोन्नति, कैदीबन्दीको वर्गीकरण, स्वास्थ्य तथा मानसिक परामर्श सेवा विस्तार, उत्पादनमूलक सिप विकास कार्यक्रम सञ्चालन तथा सुरक्षा व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन एकीकृत सूचना प्रणाली विकास, सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि वेयरहाउस निर्माण, अन्तरनिकाय समन्वय सुदृढीकरण तथा सम्बन्धित जनशक्तिको क्षमता विकास आवश्यक रहेको मार्गचित्रले औँल्याएको छ । त्यस्तै, सुदृढ विद्युतीय शासन प्रणाली विकास गर्न स्पष्ट कानुनी आधार तय गर्नुपर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रिय परिचय नम्बरलाई सेवा प्रवाहको आधार बनाउनेजस्ता उपाय पनि सुझाइएका छन् ।
कानुन, न्याय तथा प्रहरी शीर्षकअन्तर्गत पनि समितिका विभिन्न सुझाव छन् । न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा मेरिटमा आधारित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, न्यायपरिषद्को संरचनामा सुधार गरी राजनीतिक प्रभाव घटाउने, न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्ने तथा अदालतहरूमा विशिष्टीकृत बेन्च स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । न्याय प्रशासनलाई कागजविहीन र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, न्यायाधीश र न्यायिक अधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरणको पारदर्शी अनुगमन गर्ने तथा अदालत प्रशासनमा उत्तरदायित्व र पारदर्शिता बढाउनुपर्नेलगायत विषय पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
त्यस्तै, कर्मचारी प्रशासन सुधारतर्फ पदस्थापन, सरुवा र बढुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र सूचना प्रणालीमा आधारित बनाउनुपर्ने तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई नतिजामा आधारित बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । सुरक्षातर्फ पनि संघीयताको मर्मअनुसार आन्तरिक सुरक्षा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन तथा संघीय प्रहरी ऐनलाई परिमार्जन गरी तीन तहका सरकारबिचको कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्नुपर्ने, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबिच कार्यगत समन्वयका लागि स्पष्ट कार्यसञ्चालन कार्यविधि लागू गरी सुरक्षा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । सुरक्षा निकायहरूको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सांगठनिक पुनर्संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापनमा मेरिटोक्रेसीको प्रवद्र्धन, पारदर्शी सरुवा–बढुवा प्रणाली तथा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त कमान्ड संरचना कायम गर्नुपर्नेजस्ता विषय छन् ।
यस्ता छन् समितिका मुख्य सुझाव
- संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबिच समन्वय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने, अन्तरसरकारी समानान्तर संरचनाहरू खारेज गर्ने
- प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने
- स्थानीय सरकारलाई झन्झटमुक्त, प्रविधिमैत्री र नागरिकमुखी शासन प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्ने
- कर प्रशासनलाई पूर्ण डिजिटलाइज गर्ने
- सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रणाली बलियो बनाउँदै ठुला पूर्वाधार परियोजनामा निजी लगानी परिचालन गर्ने
- जोखिमयुक्त तथा रुग्ण सहकारीलाई सबल संस्थासँग गाभ्नुपर्ने, सहकारीको लगानी घरजग्गा र सेयर बजारमा प्रवाह गर्न दिन नहुने
- निरन्तर घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनर्र्संरचना, मर्जर वा निजीकरण गर्ने
- विद्यालय तहदेखि नै सदाचार र नैतिक शिक्षामार्फत सामाजिक सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने
- रणनीतिक सडक, पुललगायत महत्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण, स्तरोन्नति तथा मर्मत गर्न वार्षिक कार्यतालिका नै तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने
- खेतीयोग्य सार्वजनिक भूमिको पहिचान गरी तुलनात्मक लाभ भएका बालीमा आधारित कृषि उद्योग स्थापना गर्न लिज प्रणालीमार्फत उपयोग गर्ने
- अस्पतालबाटै जन्म दर्ता गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्रको छपाइ र वितरणको ढिलाइ अन्त्य गर्न प्रदेशस्तरमा मुद्रण केन्द्र विस्तार गर्ने
- विदेशबाट फर्केका श्रमिकहरूको सिपलाई स्वदेशी उद्यमसँग आबद्ध गर्न नीतिगत सुधार गर्ने
- कर्मचारी नियुक्ति तथा पदोन्नतिलाई पूर्ण रूपमा मेरिट र प्रतिस्पर्धामा आधारित बनाउने
- न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा मेरिटमा आधारित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने
