- राजनीतिक नेतृत्वले परिवर्तनको वाचा गरे पनि प्रशासनिक मनोविज्ञानले सम्मति नदिए वा दिए पनि समयमा नदिए परिवर्तनको कार्यसूची ‘बाई–बाई’ हुन्छ
राजनीतिक उथलपुथलको झड्का प्रशासनले महसुस गरेन भने राजनीतिक परिवर्तनको रापताप सेलाउँदै जान्छ र परिस्थिति पूर्ववत् अवस्थामै पुग्छ । नेताहरूले परिवर्तनको वाचा गरे पनि प्रशासनिक मनोविज्ञानले सम्मति नदिए वा दिए पनि समयमा नदिए परिवर्तनको कार्यसूची ‘बाई’ हुन्छ । शासकीय परिवर्तन धेरै हदमा प्रशासनिक परिवर्तनमार्फत देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्रको मनोविज्ञानमा परिवर्तन नभई प्रशासनिक सास्तीबाट सर्वसाधारणले मुक्ति पाउँदैनन् ।
प्रशासनिक मनोविज्ञान परिवर्तन प्रतिरोधी हुन्छ । हिँडिरहेकै बाटो मन पराउनु कर्मचारीतन्त्रको स्वभाव हो । बाटो बदल्नुपरे, छिटो काम गर्नुपरे थाहै नपाई प्रतिरोध गर्ने र पन्छाउने मनोविज्ञान प्रशासनमा छिपेर रहेको हुन्छ । विख्यात विज्ञान कथाकार इस्याक आसिमोभले ‘फाउन्डेसन ट्रिलोजी’मा कल्पनाको ग्यालेक्टिक साम्राज्यको खनिजसम्पन्न मुलुकलाई अर्को ग्रहका लडाकुको कब्जामा पर्नबाट बचाउन ‘ब्युरोक्रेटिक बेरिएर’ उपयोग गरेका थिए । पचासौँ वैज्ञानिकको बलिदानपश्चात् पनि सफलता हासिल नभएपछि ‘सेल्डन’ योजनमार्फत फाउन्डेसन बचाइएको कथा छ त्यसमा । त्यस्तै, कथा फ्रान्ज काफ्काको ‘जस्टिस’मा पनि छ । कर्मचारीतन्त्रको कार्यविधिमा निरपराधलाई पनि अपराधी बनाउने शक्ति रहेको काफ्काको कथन छ । म्याक्स वेबरले नामकरण गरेर आधुनिक राज्य व्यवस्थामा संस्थागत भएको प्रशासनलाई राम्ररी उपयोग गर्न सकिएन भने परिवर्तनको आकांक्षा भनौँ वा रूपान्तरणको यात्रा बिचबाटोमै हराउँछ भनेका छन् । नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि राणा कुलीनताको, प्रजातन्त्र पुन: प्राप्तिपछि दरबारिया शैली र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि आत्मकेन्द्रित स्वच्छन्दताका कारण प्रशासन फेरिन सकेन । प्रत्येक आन्दोलन/परिवर्तनका चाहना प्रशासनिक प्रणालीभित्र तरंगित (सक अपहिभल) भएनन् ।
नेपालमा मात्र होइन, भारतमा पनि यही अवस्था देखिन्छ । ‘इस्ट इन्डिया कम्पनी’कालीन प्रशासन व्यापारिक प्रशासनिक ढाँचामा थियो, औपनिवेशिक भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि बेलायती ढाँचाको कठोर कर्मचारीतन्त्रले जरा गाडिरहेको छ । लोकतन्त्र वितरणमा प्रशासनिक अनुदारताको संक्रमण अहिले पनि त्यहाँ छ भनिन्छ । अघिल्लो शताब्दीको उत्तराद्र्धपछि स्वतन्त्र भएका एसियाली–अफ्रिकी मुलुकले लोकतन्त्र र समृद्धिको यात्रा प्रशासनिक संक्रमणमा गरिरहेका छन्, प्रशासनलाई कसरी विकास र समृद्धिको मियो बनाउने भन्ने चुनौती छ त्यहाँ ।
राजनीतिक अस्थिरता भएका मुलुकमा प्रशासनमाथि निरन्तर हस्तक्षेप हुन्छ र प्रणाली क्षतविक्षत् बनाई कर्मचारीतन्त्रको दुरुपयोगमार्फत शासन, शक्ति र स्वार्थको वर्चस्व कायम गरिन्छ । बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका यसका पछिल्ला उदाहरण हुन् । नेपालले पनि ती मुलुकबाट केही सिक्दै आएको छ । राजनीतिक स्थिरता हुँदा, प्रकाण्ड बहुमतीय सरकार हुँदा प्रशासनलाई परिचालन गर्ने सोच सामथ्र्य नहुँदा स्थायी शासकको मनोविज्ञानमा रहेका प्रशासकले राजनीतिक उछाललाई आफूभित्र पचाइदिन्छन् र राजनीतिमाथि प्रशासन गर्न थाल्छन् ।
भनिन्छ, प्रशासन अरबी घोडाजस्तै हो, राम्रोसँग कजाउन सके यात्राभरि बोकेर हिँड्छ, पार गर्छ, नसके यात्रुलाई बिचैमा फालिदिन्छ । प्रशासनले सम्मति नदिँदा वा यसको दुरुपयोगबाट सरकार फेरिएका कैयन् उदाहरण छन् । २०२२ मा श्रीलंकाली राजनीतिक संकटको पृष्ठभूमिमा त्यहाँको कमजोर नीति, विदेश सम्बन्धको एकांकीपना, कुशासन र प्रशासनको राजनीतीकरण थियो । गतवर्ष मदागास्करमा भएको जेन–जी प्रतिरोधबाट सरकार फालिनुको पछाडि पनि प्रशासनिक बेथितिको कारण थियो । अफगानिस्तान, चाद, कंगो, सुडान, गुएनालगायत मुलुक विकास र शासन सूचकमा तलतिर रहनुका कारण ती मुलुकमा संस्थागत हुन नसकेको प्रशासनिक प्रणाली हो । हैटी र भेनेजुएलाको राजनीतिले प्रशासनलाई संस्था नबनाएका कारण शासकीय विपत् देखियो । शासन प्रणालीलाई लोकतन्त्रप्रति तयार बनाउने संस्था प्रशासन हो ।
कुशासन, क्रोध र प्रतिरोधबाट रातारात सरकार ढल्न सक्छ (जस्तो कि फरक संकटका कारण नेपाल, जापान, फ्रान्स र इन्डोनेसियामा एकैसातामा सरकार ढले) तर व्यावसायिक र निष्ठावान् प्रशासन भएका मुलुकमा सरकार फेरिए पनि शासन र समृद्धिमा फरक पर्दैन । प्रशासन संस्था बनेन भने शासन र समृद्धिमा भित्रभित्रै धोत्रो लाग्छ । त्यहाँ सरकार बदलिनुको खासै अर्थ लाग्दैन ।
कानुनविहीनता, अत्यधिक दलीयकरण र अवसरवादी अभीष्टका कारण नेपालको प्रशासन आलोचित छ । सरकारले क्षमता विकास गरेका व्यक्ति अर्को संस्था वा मुलुकका विज्ञ बनेर नेपालको प्रशासनलाई सुझाव (उपेक्षा) गरिरहेका छन् । सामाजको उम्दा मानिएको व्यक्तिको कानुनी मात्र होइन, नैतिक दायित्व पनि हुन्छ भन्ने भुलिएको छ । विज्ञ भईकन अकर्मण्य, बुझीकन अबुझ र आफ्नै मूल्यवृत्तिबाट अलग हुने रोगबाट प्रशासन ग्रसित छ । यसलाई व्यक्त्याउन एउटा उदारहण नै काफी छ । जस्तो कि अर्थमन्त्री मात्र परिवर्तन हुँदा सबै कुरा परिवर्तन भएर, संस्थागत सम्झना नै मेटिएर, व्यावसायिक निष्ठाभन्दा पर गएर बजेट बन्ने गरेको छ ।
विनियोजन न्याय र बजेटका सिद्धान्त लल्कारेर बजेट बन्ने गरेको छ । बुझेको छैन भनौँ भने सुझाव दिन्छ, बुझेको छ भने सामान्य अवस्थामा पनि बजेटका आकार, आयातन, विनियोजन सिद्धान्त, खर्च सामथ्र्य र सामाजिक सन्तुलनलाई ख्याल गर्दैन । उठाउँछु भनेको पैसा उठाउँदैन र दिन्छु भनेको अनुदान पनि लिन सक्दैन । नीति र निर्णयको स्तर कमजोर छ, भूराजनीतिक अवस्था र राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षामा नीति बन्न सकेका छैनन् । गर्नभन्दा गरेकोजस्तो देखाउने आदतमा प्रशासन माहिर छ । सधैँ सजिलो गर्ने बानीले व्यावसायिक प्रवीणतामा खिया लाग्छ । अहिले त प्रवीणताले नपुग्ने, प्रवर्तन चाहिने समय हो ।
शासकीय बेथितिविरुद्ध प्रविधि पुस्ता (टेक–न्याटिभ) को आह्वानमा भएको आन्दोलनपछि संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । आन्दोलनका भावना पूरा हुन्छ भन्ने आशामा सर्वसाधारण छन् । जनताका आशा विश्वासमा परिणत गर्ने काम नतिजाले मात्र गर्छ । नतिजा उठ्ने माध्यम भनेको प्रशासनिक प्रणाली हो । राजनीतिक कार्यकारी राज्य इच्छाको निर्माण गरी त्यसलाई नतिजा (विकास, समृद्धि र सेवा प्रवाह) मा बदल्न प्रशासनिक प्रणालीलाई उपयोग गर्नुको विकल्प छैन । प्रशासनिक प्रणाली सद्गुणको संगम हो ।
त्यसलाई उपयोग गर्ने, अभिभावकत्व दिने र प्रणालीभित्र न्यायपूर्ण व्यवहार गर्ने काम राजनीतिक कार्यकारीले गर्नुपर्छ, जुन नेपालको प्रशासनमा प्राय: भएन । थोरै भएका काममा पनि आन्तरिक समर्थन र निरन्तरताको अभाव भयो । विज्ञताको उपयोग भएन, कम विज्ञलाई जिम्मेवारी दिइयो । जस्तो कि जीवनभर शिक्षा प्रशासनमा विज्ञता हासिल गरेकालाई सुरक्षा प्रशासनको नेतृत्व, सुरक्षा प्रशासनमा दख्खल राख्नेलाई शिक्षाको, खर्च व्यवस्थापन र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा जानकारी नभएकालाई वित्त प्रशासनको जिम्मेवारीमा लगियो । यस अवस्थामा दोहोरो असर यसरी देखियो कि एउटा मन्त्रालयले विज्ञता नभएको मानिसको नेतृत्व पायो, अर्को मन्त्रालयले विज्ञता गुमायो ।
प्रशासनलाई जसरी उपयोग (दुरुपयोग ?) गर्दा पनि हुन्छ भन्ने सजिलो सोच राखियो । प्रशासनभित्र मौलाएको दलीय ट्रेड युनियनवाद र मन्त्री/राजनीतिक कार्यकारीको स्वकीय सचिवको मन्त्रालयमा रहने अनपेक्षित सक्रियताले प्रशासनिक प्रणाली भत्काउन पुग्यो । यसबाट राजनीतिक–प्रशासनिक सौदाबाजीको अभीष्ट त पूरा भयो तर प्रशासन र राजनीति दुवै मूल्य आदर्शबाट विषयान्तर भए । यस अवस्थामा संसद् र नागरिक समाजले गर्नुपर्ने पहरेदारी भएन । दुवैतिर राजनीतिको छाया पर्यो । परिणामत: अहिलेको अवस्थामा मुलुक पुगेको हो ।
राजनीतिक कार्यकारीले सुरुवाती दिनदेखि नै प्रशासनिक सम्मति लिने सुझबुझ राख्नुपर्छ । सरकार कर्मचारीतन्त्रप्रति अत्यधिक निर्भर रहेमा वा उसलाई उपेक्षा गरी काम गर्दा दुवै अवस्था सरकारको प्रभावकारिताका लागि हानिकारक हुन्छ । सुरुवाती दिनदेखि जनताले महसुस गर्ने गरी काम नगर्दा वा राम्रा काम ढिला गर्दा विगतमा झैँ राजनीतिक उथलपुथलको झड्का प्रशासनभित्र पुग्दैन र आन्दोलनको कार्यसूची, टेक–न्याटिभको चाहना, सर्वसाधारणका आकांक्षा बिस्तारै ‘बाई’ हुन्छन् । यसरी एजेन्डा पाखा लाग्ने अवस्थाले सरकार र शासनको वैधतामाथि प्रश्न उठ्ने गर्छ ।
समूह भावनामा चल्नुपर्ने र सार्वजनिक सेवाका सिद्धान्तमा चल्नुपर्ने प्रशासन दलीय युनियनवादमा विभाजित हुँदा सेवा व्यवस्थापन र कर्मचारी प्रशासन प्रदूषित हुन्छ । परिवर्तनको अनभूति दिन यो प्रदूषण हटाउने साहस राख्नुपर्छ, त्यो पनि तत्काल । केही समयपछि त फेरि अर्को नाममा वा अनौपचारिक रूपमा नै अनुचर बनेर सरकारलाई नै बिटुलिदिने सम्भावना छ । तोकिएको जिम्मेवारीमा स्वयं जवाफदेही हुने र समयमा कार्यसम्पादन गर्ने प्रणाली चाहिन्छ । प्रशासनिक प्रणालीभित्र न्याय, निष्पक्षता र स्वायत्तताको भरपर्दो उदाहरण दिई विवेकशील कठोरता अपनाउनुपर्छ ।
जिम्मेवारी दिँदा उपयुक्त व्यक्ति परे मात्र राज्य नैतिक संस्था बन्ने हो । अब बजेट बन्ने समय पनि हो, यसले विगतका बजेट प्रणालीका विकृतिबाट माथि उठी ताजा सुरुवात गर्नुपर्छ । जसले वर्गीय, क्षेत्रीय, भौगोलिक सन्तुलन, विनियोजन न्याय, संगठित र व्यापक रूपमा भएको राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । वर्तमान आर्थिक अवस्थाको श्वेतपत्र जारी गर्न पनि उपयुक्त हुन्छ, जसले विगतका विकृतिलाई बाहिर ल्याउँछ । साथै, प्रशासनिक कार्यको नागरिक विवेचना पद्धतिलाई आवधिक रूपमा अघि ल्याउन सकिन्छ । यी सबै कार्यका लागि प्रशासनिक संयन्त्रको अभिभावकीय नेतृत्व दिने सामथ्र्य राजनीतिक कार्यकारीमा हुनैपर्छ ।
(मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)
