- मध्यपूर्वका नेपालीको अवस्थाबारे परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईलाई भेटेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै एनआरएनए अध्यक्ष बद्री केसी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल ।
पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व)मा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा तथा आपत्कालीन समन्वयका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले चासो देखाएको छ । संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईसँगको भेटमा सरकारलाई उद्धारलगायत कार्यमा सहयोग गर्ने वचनबद्धता जनाएको हो ।
भेटमा अध्यक्ष केसीले मध्यपूर्व
क्षेत्रमा विकसित पछिल्लो परिस्थितिले त्यहाँ रहेका प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा त्रास र अनिश्चितताको अवस्था सिर्जना गरेको बताएका थिए । संघले नेपालीहरूको अवस्थाबारे बुझिरहेको पनि केसीको भनाइ थियो ।
कोरोना महामारीका समयमा पनि संघले मध्यपूर्वलगायत विभिन्न देशमा समस्यामा परेका नेपालीको सफल उद्धार, स्वदेश फिर्ती तथा पुनस्र्थापनामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको र अब पनि सरकारलाई सहयोग गर्न पूर्ण तयार रहेको अध्यक्ष केसीले बताएका थिए । संघले परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा गैरआवासीय नेपाली संघबिच उच्चस्तरीय समन्वय स्थापनाको प्रस्ताव गरेको छ । अध्यक्ष केसीले यथाशीघ्र आपत्कालीन संयन्त्र स्थापनामा जोड दिएका थिए । आवश्यक परेमा नेपाल सरकार र संघको आफ्नै संयन्त्रमार्फत मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीको उद्धार, सुरक्षित स्थानान्तरण तथा आवश्यक राहत व्यवस्थापनका लागि तत्काल पहल गर्न संघ तत्पर रहेको केसीको भनाइ थियो ।
परराष्ट्रसचिव राईले पश्चिम एसिया क्षेत्रमा विकसित पछिल्लो परिस्थितिपछि त्यहाँ रहेका लाखौँ नेपालीको सुरक्षा र सम्भावित उद्धारका लागि नेपाल सरकारले ‘र्यापिड एक्सन टिम’ गठन गरी काम सुरु गरेको बताएका थिए । परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार परराष्ट्रसचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको टिममा गैरआवासीय नेपाली संघलाई समेत समेटेर अघि बढाइने सचिव राईको भनाइ थियो । उक्त टिमले सम्बन्धित निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग समन्वय गर्दै आवश्यक कदम चाल्नेछ । साथै, त्यहाँ रहेका नेपालीलाई नियमित सूचना र आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको पनि राईको भनाइ थियो । सरकारले अनलाइन पोर्टलमार्फत आफ्ना समस्या तथा जिज्ञासा जानकारी गराउन सक्ने व्यवस्था सुरु गरेको भन्दै राईले सरकार एनआरएनएसँग सहकार्यका लागि तयार रहेको पनि बताए ।
