- निर्वाचन घोषणापत्र दलहरूले आफ्नो सैद्धान्तिक स्पष्टता, नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रमगत प्रतिबद्धता मतदातासमक्ष औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने दस्ताबेज हो
आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । घोषणापत्रका स्वरूप तथा विषयवस्तुबारे विभिन्न कोणबाट बहससमेत भइरहेको छ । लोकतन्त्र सुदृढ र प्रभावकारी हुनका लागि नागरिकले दलको घोषणापत्रसँगै उम्मेदवारको नैतिकता र क्षमताको विवेचनात्मक मूल्यांकन गरी आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसैले, घोषणापत्र कतिको कार्यान्वयनयोग्य छन् र तिनको कार्यान्वयनप्रति दलहरू कति प्रतिबद्ध र इमानदार छन् भन्ने विषयमा मतदाताले गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्छ । यस आलेखमा घोषणापत्रको महत्व, दलहरूको भूमिका र नागरिकको सरोकारका विषयमा चर्चा गरिनेछ ।
निर्वाचन घोषणापत्र आधुनिक प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको एक अत्यन्त महत्वपूर्ण संस्थागत साधन हो । यो राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सैद्धान्तिक स्पष्टता, नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रमगत प्रतिबद्धताहरू मतदातासमक्ष औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने दस्ताबेज हो । घोषणापत्र केवल चुनावी अभियानका लागि तयार गरिने प्रचार सामग्री मात्र होइन, यो राजनीतिक दल र मतदाताबिचको एक प्रकारको सामाजिक तथा राजनीतिक सम्झौता पनि हो । यसले राजनीतिक दलको सिद्धान्तअनुसार सरकार सञ्चालनका लागि मार्गदर्शन प्रदान गर्नुका साथै लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको मापन गर्ने महत्वपूर्ण आधारसमेत तयार गर्छ ।
निर्वाचन घोषणापत्रको उदय प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र र संगठित राजनीतिक दलहरूको विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ । प्रारम्भिक लोकतान्त्रिक प्रणालीहरूमा, विशेष गरी प्राचीन ग्रिसको एथेन्समा, नागरिकहरूले प्रत्यक्ष रूपमा शासन प्रक्रियामा सहभागिता जनाउँथे । त्यस समयमा औपचारिक लिखित प्रतिबद्धताको आवश्यकता कम थियो, किनकि नागरिकहरू स्वयं निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न हुन्थे ।
समयक्रमसँगै राज्यको आकार, शासन सञ्चालन गर्ने संरचना र प्रशासनिक जटिलता विस्तार हुँदै जाँदा प्रत्यक्ष लोकतन्त्र सीमित समूह र वर्गको हितमा मात्र केन्द्रित हुन थाल्यो । यसपछि प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको विकास भयो, जहाँ नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधि निर्वाचित गरी शासन सञ्चालनका जिम्मेवारी सुम्पन थाले । १८औँ र १९औँ शताब्दीमा मताधिकारको विस्तार, संसद्को संस्थागत विकास तथा राजनीतिक दलहरूको उदयसँगै राजनीतिक दल र मतदाताबिच औपचारिक संवादको आवश्यकता बढ्दै गयो । यही सन्दर्भमा निर्वाचन घोषणापत्रको अवधारणा विकसित भएको हो ।
१९औँ शताब्दीदेखि घोषणापत्र लोकतान्त्रिक प्रणालीको नियमित अभ्यासका रूपमा विशेष गरी बेलायतमा संस्थागत भएको मानिन्छ । सन् १८३४ मा रोबर्ट पिलले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र, जसलाई ‘टामवर्थ मेनिफेस्टो’ भनिन्छ । यसलाई एक ऐतिहासिक घोषणापत्रका रूपमा लिइन्छ । यसले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले निर्वाचनमार्फत जनतासँग औपचारिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने अभ्यासलाई संस्थागत सुरुवात गर्यो । त्यस्तै, सन् १८४८ मा कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एंगेल्सद्वारा लिखित कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो निर्वाचन कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित नभए पनि राज्य र नागरिकबिचको सम्बन्धको वैचारिक व्याख्या गर्ने एक प्रभावशाली घोषणापत्रका रूपमा स्थापित भएको छ । आजका दिनमा लोकतान्त्रिक प्रणाली भएका लगभग सबैजसो देशमा निर्वाचन घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धता राजनीतिक प्रक्रियाको अनिवार्य र महत्वपूर्ण अंग बनेको छ ।
नेपालका निर्वाचन कानुन तथा अन्य सम्बन्धित कानुनमा पनि राजनीतिक दलको घोषणापत्रसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । विशेष गरी निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ अनुसार निर्वाचन प्रचारप्रसार सुरु गर्नुअघि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले आआफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने र राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोग तथा उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा सो घोषणापत्र दर्ता वा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । साथै, घोषणापत्रमा उल्लिखित विषयको कार्यप्रगति विवरण हरेक वर्ष सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ, जसले घोषणापत्रलाई केवल चुनावी दस्ताबेज मात्र नभई राजनीतिक दलहरूको सार्वजनिक दायित्वका रूपमा स्थापित गरेको छ । त्यस्तै, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार दल दर्ता गर्दा दलको विधानसँगै घोषणापत्रसमेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ, जसले घोषणापत्रलाई दलको वैधानिक संरचनाको एक महत्वपूर्ण अंगका रूपमा मान्यता दिएको देखिन्छ ।
विद्यमान कानुनले निर्वाचन घोषणापत्रबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा आफ्नो वैचारिक स्पष्टता र कार्यक्रमगत प्रतिबद्धतालाई कस्तो रूपमा प्रस्तुत गर्छन् भन्ने विषय आमचासोको विषय बन्ने गरेको छ । मुलुकका जटिल समस्या समाधान गर्न सक्ने दूरदृष्टियुक्त योजना र स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न दलहरू सैद्धान्तिक रूपमा स्वतन्त्र भए पनि व्यवहारमा उनीहरू मतदाता आकर्षित गर्ने उद्देश्यले लोकप्रिय कार्यक्रममा बढी केन्द्रित हुने प्रवृत्ति देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्ति नेपालमा मात्र नभई विश्वका अधिकांश लोकतान्त्रिक देशमा पाइन्छ । उदाहरणका रूपमा, अमेरिकामा बन्दुक नियन्त्रण, इन्डोनेसियाको ‘टोबाको’ नियन्त्रण, अस्ट्रेलियाको कोइला खानी नियन्त्रणको नीति आवश्यक ठानिए पनि चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारले त्यसबारे स्पष्ट चुनावी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न हिच्किचाउने गरेका छन्, किनकि त्यस्तो प्रतिबद्धताले मतदाताको समर्थन गुम्ने सम्भावना रहन्छ । नेपालमा पनि दलित, जनजातिलगायत विषयमा राजनीतिक दलहरू सचेत रहन्छन्, तर ती विषयलाई स्पष्ट रूपमा उठाउँदा अन्य समुदायको मत गुम्ने आशंका हुने भएकाले घोषणापत्रमा उति धेरै जोड दिन चाहँदैनन् । त्यस्तै, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयनजस्ता संवेदनशील विषयमा पनि प्रमुख दलहरूले स्पष्ट हुन प्राय: नचाहने गरेका छन् । यद्यपि, सार्वजनिक महत्व तथा जनसरोकारका विषयमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न दलहरू बाध्य हुन्छन् । त्यस्ता प्रतिबद्धताको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरियो भने मुलुकका धेरै समस्या समाधान हुने र विकासले गति लिन सक्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ । यसका लागि दलहरूको राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक संयन्त्रको पेसागत दक्षता तथा इमानदारी अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ ।
राजनीतिक दलहरूले गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने चुनावमा निर्वाचित हुने व्यक्तिको क्षमता, विधायिकाको भूमिका तथा कार्यपालिकाको नेतृत्वमा निर्भर गर्छ । विधायिकाले घोषणापत्रमा उल्लिखित प्रतिबद्धतालाई कानुनी स्वरूप प्रदान गर्ने भूमिका खेल्छ भने कार्यपालिकाले ती नीतिलाई कार्यक्रम र योजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्छ । साथै, बजेट प्रक्रियामार्फत घोषणापत्रका प्राथमिकताका लागि आवश्यक स्रोत विनियोजन गरिन्छ । यसरी घोषणापत्रलाई शासन सञ्चालनको एक महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । जब सरकारले घोषणापत्रमा उल्लिखित प्रतिबद्धतालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्छ, तब यसले जनविश्वास तथा राजनीतिक वैधतालाई थप सुदृढ बनाउँछ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा चुनावी घोषणापत्रमार्फत जनतासँग व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धतालाई नै आधार बनाउनु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, अर्थ मन्त्रालयलगायतले योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्दा टोल र वडा तहदेखि नै सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, उपलब्ध प्राकृतिक एवं वित्तीय स्रोतहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने र बजेट खर्च गर्ने मार्गदर्शन, कार्यविधि तथा मापदण्ड तयार गरेका छन्, जसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनु आवश्यक छ । आयोजना बैंकजस्ता अवधारणा पनि कार्यान्वयनमा आएका छन्, तिनको समुचित उपयोग गरिनुपर्छ । शक्ति, पहुँच र भनसुनभन्दा पनि प्रणाली र पद्धति बसाउन भएका नियम कानुनको उचित कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र अपूरा तथा अपुग कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । चुनावअघि आमनागरिकसँग घोषणापत्रमार्फत एक प्रकारको प्रतिबद्धता गर्ने र सरकारमा पुगेपछि स्वार्थ समूहको प्रभावमा अर्कै खालको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र अनुचित तवरले कार्यान्वयन गराउन खोज्ने हो भने त्यस्तो कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीविपरीत हुन्छ ।
निर्वाचन घोषणापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण र निर्णायक हुन्छ । कुनै पनि घोषणापत्रलाई केवल राजनीतिक दस्ताबेजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने माध्यम प्रशासनिक संयन्त्र नै हो । दक्ष प्रशासनिक संरचना, व्यावसायिक निजामती सेवा तथा सक्षम र उत्तरदायी संस्थागत व्यवस्थाविना घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका नीति, कार्यक्रम र प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले, सरकार गठनपछि राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासन संयन्त्रलाई कसरी परिचालन गर्छ, राजनीति र प्रशासनबिचको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ र प्रशासनिक प्रणालीलाई कति हदसम्म व्यावसायिक, निष्पक्ष र उत्तरदायी बनाइन्छ भन्ने कुराले घोषणापत्र कार्यान्वयनको प्रभावकारिता निर्धारण गर्छ ।
यस सन्दर्भमा सरकारले राजनीतिक पहुँच, शक्ति वा व्यक्तिगत झुकावका आधारमा चलखेल गर्दै अवसरवादमा रमाउने र नेतृत्वको चाकरी गर्ने प्रवृत्तिका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा निष्ठावान्, इमानदार, व्यावसायिक र क्षमतावान् कर्मचारीको पहिचान गरी तिनलाई जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । प्रशासनिक संयन्त्रलाई योग्यता, निष्पक्षता र कार्यसम्पादनका आधारमा सञ्चालन गर्न सकेमा मात्र सरकारका नीति तथा कार्यक्रमले वास्तविक रूप लिन सक्छन् ।
घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धताको मर्म र उद्देश्यअनुसार नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न प्रशासनले निष्पक्ष ढंगले आवश्यक प्राविधिक, नीतिगत तथा संस्थागत सहयोग पुर्याउनुपर्छ । निर्वाचनका क्रममा मतदाता आकर्षित गर्ने उद्देश्यले राजनीतिक दलबाट कतिपय लोकप्रिय तथा महत्वाकांक्षी नारासमेत प्रस्तुत गरिएका हुन सक्छन् । तर, त्यस्ता कार्यक्रमलाई संस्थागत गरी कार्यान्वयनमा लैजानुअघि स्रोत, साधन, वित्तीय क्षमता तथा कार्यान्वयन योग्यताको यथार्थ र वस्तुगत मूल्यांकन गरिनु आवश्यक हुन्छ । यथार्थ मूल्यांकनविना कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास गरिएमा कानुनी जटिलता, वित्तीय स्रोतको अभाव तथा संस्थागत क्षमताको सीमितताका कारण कार्यान्वयन प्रक्रियामा अवरोध उत्पन्न हुन सक्छ, जसले सरकारको विश्वसनीयतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । यसतर्फ प्रशासन संयन्त्र बढी सचेत र जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ ।
यसका साथै, मुलुकको समग्र आर्थिक संरचना, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्ध तथा सामाजिक सन्तुलनजस्ता संवेदनशील पक्षलाई ध्यानमा राख्दै कर्मचारीतन्त्रले घोषणापत्र कार्यान्वयनमा सचेत, जिम्मेवार र व्यावसायिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । प्रशासनिक संयन्त्र केवल कार्यान्वयनकर्ता मात्र नभई नीतिगत सल्लाहकारको भूमिकामा समेत रहन्छ । त्यसैले, कार्यान्वयनका क्रममा देखिन सक्ने चुनौती, जोखिम तथा सम्भावित प्रभावबारे राजनीतिक नेतृत्वलाई समयमै तथ्यपरक र व्यावहारिक सुझाव प्रदान गर्नु पनि यसको महत्वपूर्ण दायित्व हो । सँगसँगै, घोषणापत्र कार्यान्वयनमा आमसञ्चार, नागरिक समाज र उपभोक्ता समूहको चासो र खबरदारी पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
अन्तत: लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण, प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि तथा राजनीतिक जवाफदेहिताको प्रवद्र्धनमार्फत मात्र निर्वाचन घोषणापत्रलाई लोकतान्त्रिक शासनको प्रभावकारी उपकरणका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । जनताले अनुभूति गर्न सक्ने गरी कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा मात्र लोकतन्त्रको निरन्तर विकाससँगै घोषणापत्रको महत्व अझ बढ्दै जानेछ र यसले लोकतान्त्रिक शासनको प्रभावकारिता, वैधता तथा विश्वसनीयतालाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ ।
(शंकर नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्)
