ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको मुद्दामा सर्वोच्च फैसला : नेपालमै भर्ती, पेन्सन र व्यवस्थापनका लागि छुट्टै निकाय बनाउन निर्देशन

सर्वोच्च अदालतले ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको भर्ती, व्यवस्थापन र पेन्सन प्रणालीबारे आठबुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले एक वर्षअघि गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा अब गोर्खा भर्ती प्रक्रियादेखि पेन्सनसम्मका विषय नेपाल सरकारको जानकारी र समन्वयमा हुनुपर्ने उल्लेख छ । साथै, यसका लागि नेपालमै छुट्टै निकाय स्थापना गरी ‘लियाजन अफिसर’ नियुक्त गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘...नेपालबाट बेलायती सेनाको नियुक्त गरिने नेपाली नागरिकको संख्यालगायतको जानकारी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनु उचित देखिँदा बेलायत सरकारसँग समन्वय गरी गोर्खा भर्ती नियुक्ति व्यवस्थापन गर्न एक छुट्टै निकायको स्थापना गरी एक लियाजन अफिसर नियुक्त गरी गोर्खा भर्तीलाई अवलोकन गर्ने,’ फैसलामा छ । 

हाल नेपालस्थित ‘आर्मी रिक्रुटमेन्ट एन्ड ट्रेनिङ डिभिजन’अन्तर्गतको कार्यालयले गोर्खा भर्ती प्रक्रिया हेर्दै आएको छ । तर, यसमा नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता र पूर्ण तथ्यांक नरहेको भन्दै अदालतले सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ । 

अदालतले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको पेन्सन भारतमार्फत आउने व्यवस्था परिमार्जन गरी बेलायतबाट सिधै नेपालमै आउने व्यवस्था गर्न पहल गर्न पनि भनेको छ । ‘भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले प्राप्त गर्ने पेन्सन भारतमार्फत आउने सम्झौताको व्यवस्थामा परिमार्जन गरी बेलायतबाट सिधै नेपालमा आउने व्यवस्था गर्ने,’ फैसलाको पूर्णपाठमा छ । 

गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समिति नेपालका तर्फबाट ललितपुरका भीमबहादुर लिम्बू तावा र लालबहादुर घिसिङले रिट दर्ता गराएका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, रक्षामन्त्रीलगायत विपक्षी रहेको रिटमा ब्रिटिस सरकारबाट सन् १९४७ सालको त्रिपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयनको विषय उठाएका थिए । जसमाथि गत वर्षको १३ फागुनमा फैसला भएकोमा एक वर्षपछि पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो ।

त्रिपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयनबारे अदालतले भनेको छ, ‘त्रिपक्षीय सम्झौतामा भएका व्यवस्थाहरू भारत र बेलायतबिचको द्विपक्षीय सम्झौताअनुरूप भएको हुँदा हालको परिवेशमा उक्त सम्झौताको सान्दर्भिकतासमेतका पक्षमा अध्ययन विश्लेषण गरी नेपाल, नेपाली र गोर्खा सैनिकहरूको हित संरक्षण हुने गरी उपयुक्त रूपमा परिमार्जन गरी द्विपक्षीय सम्झौता गर्न पहल गर्ने ।’ सन् १९९७ अघि अवकाशप्राप्त गोर्खा सैनिकहरूको समान पेन्सन तथा सेवा–सुविधा र समग्रमा उनीहरूको हितमा पहल गर्नसमेत अदालतले भनेको छ । 

गोर्खा सैनिकमा भर्ती रहेका र अवकाश पाएकाहरूको समेत वास्तविक तथ्यांक बेलायती सरकारसँग माग्न तथा उपरान्त नेपालले पनि राख्ने व्यवस्था गर्न उक्त इजलासले आदेशमार्फत निर्देशन दिएको छ । ‘उच्चस्तरीय कूटनीतिक माध्यमबाट बेलायत सरकारसँग भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्याबारे परिणाममुखी वार्ताको थप पहल गर्ने,’न्यायाधीशद्वयले भनेका छन्, ‘उक्त वार्तामा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको क्रममा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएका गोर्खा सैनिकहरूको वास्तविक संख्या यकिन गरी उनीहरूको परिवारलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति तथा परिपूरण दिन कूटनीतिक तहबाट पहल गर्ने ।’

रिटको विषयको संवेदनशीलता र अत्यावश्यकतासमेत ध्यानमा राखी सो विषयमा सम्बन्धित निकायबाट यथाशीघ्र पहल गर्न भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयको नाममा यस्ता निर्देशनात्मक आदेश जारी भएका हुन् । ‘...भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले पाउनुपर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएतर्फ पनि यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’उक्त फैसलामा छ । 

‘समयानुकूल सम्झौता जरुरी’
अदालतले ७८ वर्ष पुरानो त्रिपक्षीय सम्झौता अहिलेको परिवेशअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ । त्यतिवेला नेपाल तुलनात्मक रूपमा कमजोर अवस्थामा रहेको र शक्तिशाली बेलायतसँग सम्झौता भएको सन्दर्भलाई पनि इजलासले स्मरण गरेको छ । अदालतले भनेको छ, ‘...वर्तमान परिवेशलाई ध्यानमा राखी त्रिपक्षीय सम्झौतामा आवश्यक परिवर्तन गरी बेलायत र नेपालबिच दुवै पक्षको हित र मागहरू सम्बोधन हुने गरी द्विपक्षीय सम्झौता गर्नु समयानुकूल देखिन्छ ।’ सम्झौता गर्ने अन्य पक्षहरूले सद्नियत साथ पालना गरेसम्म सम्झौताको मान्यता रहने अन्यथा नेपाल सरकारलाई आफ्नो दायित्व सीमित गर्ने तथा सम्झौता खारेज गर्नेसम्मको अधिकार हुन सक्ने फैसलामा छ । 

गोर्खा रेजिमेन्ट त्यतिवेला भारत र नेपालमा विभाजित अवस्थामा रहेकाले सम्झौतामा भारतको संलग्नता स्वाभाविक थियो । तर, अहिले नेपाल र भारतस्थित गोर्खा रेजिमेन्टहरू अलग–अलग संरचनामा रहेकाले बेलायती सेनामा कार्यरत गोर्खाहरूका लागि ‘इन्डियन पे कोड’ लागू गरिरहनुको औचित्य नरहेको न्यायाधीशहरूको मत छ ।

इजलासले भनेको छ, ‘नेपालस्थित ब्रिटिस गोर्खाहरूको तलब भुक्तानीको प्रक्रियामा नेपालबाहेक अन्य बैंकहरूको प्रयोग भएको देखिएमा त्यस्तो निरन्तरता विचारणीय देखिन्छ । उक्त समयमा भारत त्रिपक्षीय सम्झौताको पक्ष रहे पनि वर्तमान समयमा समेत भारतलाई सोही सम्झौताको पक्ष कायम गर्नुको कुनै अर्थ देखिँदैन ।’

त्रिपक्षीय सम्झौता हुनुअघि नै भारत र बेलायतबिच सम्झौताका मुख्य प्रावधान तय भइसकेका थिए । त्यसरी दुई देशबिच पूर्वनिर्धारित सहमतिका आधारमा पछि तीन देशबिच भएको सम्झौताले तेस्रो पक्ष अर्थात् नेपालको हितलाई कसरी, के र कति हदसम्म सम्बोधन गरेको छ भन्ने विषय विचारणीय रहेको इजलासको निष्कर्ष छ ।