राष्ट्रिय गौरवको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भन्दै सरकारले नागरिकबाट पौने दुई खर्ब कर उठाइसकेको छ । हरेक निर्वाचनमा प्राय: सबै दलहरूको घोषणापत्रमा पनि यो आयोजना प्राथमिकतामा पर्छ । तर, ५३ वर्षअघि पहिचान भएको बुढीगण्डकी कहिले सुरु हुने भन्ने अझै निश्चित छैन ।
सरकारले भने बुढीगण्डकी बनाउने भन्दै ०७२/७३ देखि नै पेट्रोलियम पदार्थमा नागरिकबाट कर उठाउन थालेको हो । भन्सार विन्दुमै डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा कर उठाउन थालिएको हो । चालू आर्थिक वर्षको माघसम्म यसरी एक खर्ब ७२ अर्ब उठाइसकेको छ, उठाउने क्रम पनि जारी छ ।
बुढीगण्डकी निर्माणको ‘मोडालिटी’मै सरकारको अस्थिर नीति देखिन्छ । ०६९ देखि ०७८ सम्म कहिले विकास समितिमार्फत बनाउने, कहिले चिनियाँ कम्पनी ‘चाईना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी’ (गेजुवा)लाई जिम्मा दिने र दिने कहिले खोस्ने प्रक्रिया जारी रह्यो । पछिल्लो पटक स्वदेशी लगानीमै ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजीबाट परियोजना अघि बढाउने गरि स्वीकृत भएको छ ।
विदेशी र स्वदेशी मोडलबिचको विवादपछि अन्तत: स्वदेशी लगानीमा कम्पनी स्थापना भए पनि निर्माण प्रक्रिया ढिला भइरहेको छ । जसका कारण आयोजनाका लागत निर्माणपूर्व नै २६ अर्ब रुपैयाँले बढिसकेको छ । विगतमा जस्तै प्रमुख दलहरूले यसपटक पनि बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई चुनावी एजेन्डा बनाएका छन् ।
कम्पनी स्थापना भएको साढे तीन वर्षपछि बुढीगण्डकी परियोजनाको लगानी मोडालिटी अन्तत: स्वीकृत भएको छ । चार खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ ब्याजसहितको संशोधित लागत अनुमानमा सरकारले यसलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा अघि बढाउने ढाँचा अनुमोदन गरेको हो । १२ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसलाई औपचारिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ । पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको पहलमा तयार गरिएको मोडालिटीअनुसार ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजीको संरचना तय गरिएको छ ।
यसमा दुई खर्ब ८४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी हुनेछ, जसमा सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका रूपमा एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ प्रदान गर्नेछ । यो रकम पेट्रोलियम पदार्थमा उठाइने पूर्वाधार करबाट व्यवस्थापन हुनेछ । कर्मचारी सञ्चय कोष, बैंक तथा अन्य संस्थाबाट एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ व्यावसायिक कर्जा लिइनेछ भने ३० अर्बको ऊर्जा बन्ड पनि जारी गरिनेछ ।
स्वपुँजीतर्फ सरकारले ९७ अर्ब ४७ करोड लगानी गर्नेछ र सरकारबाट हालसम्म आयोजना खर्च भएको झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ पनि पुँजीमा गणना गरिनेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव छ । यससँगै वर्षौँसम्म अन्योल, बहस र प्रतीक्षामा रहेको बुढीगण्डकी परियोजनालाई अब निर्माणतर्फ अघि बढाउने संकेत देखिएको छ । यद्यपि, यसको कार्यान्वयन र समयतालिका अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ ।
पाँच दशकअघि पहिचान भएको बुढीगण्डकी परियोजनाको निर्माण नीति लामो समयदेखि अस्थिर देखिएको छ । सरकारले ०६९ मा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति गठन गरेको थियो, जसले परियोजना अघि बढाउने काम गर्दै आएको थियो । तर, ०७३ मा सो विकास समिति खारेज गरी परियोजना ‘चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी’ (गेजुवा)लाई दिने निर्णय भयो । त्यसवेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थिए ।
०७४ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त आयोजना गेजुवाबाट फिर्ता गरियो । त्यसपछि ०७५ मा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा परियोजना पुन: गेजुवालाई सुम्पिएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले ०७४ मा परियोजना स्वदेशी लगानीमा अघि बढाउन सिफारिस गरेको भए पनि विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिइयो । अन्तत: चैत ०७८ मा परियोजना आफ्नै लगानीमा अघि बढाउने निर्णय गर्दै गेजुवाबाट फिर्ता लिइयो । त्यसवेला प्रधानमन्त्री देउवा थिए ।
चिनियाँ कम्पनी गेजुवाबाट परियोजना फिर्ता लिने निर्णयपछि १७ भदौ ०७९ मा स्वदेशी लगानीमा ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड’ दर्ता गरिएको थियो । यसमा अर्थ मन्त्रालयको ५० प्रतिशत, ऊर्जा मन्त्रालयको ३० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । तर, कम्पनी स्थापना भए पनि निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।
कम्पनी गठनसँगै ०७४ मा बनाइएको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइ पनि खारेज गरियो । कम्पनी स्थापना भएको वर्ष ०८०/८१ बाटै निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने भनिएको थियो । २ साउन ०८० मा गोरखाको सिउरेनीटारमा फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक वर्षभित्र निर्माण सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म परियोजनाको निर्माण सुरु भएको छैन ।
कम्पनी सञ्चालनमा आएको साढे तीन वर्ष बितिसक्दा पनि परियोजना निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वतयारीको काम अधुरै छ । डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट र टेन्डर दस्ताबेजलाई अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । साथै पहुँचमार्ग विस्तार, नयाँ पक्की पुल निर्माण, लाइसेन्स प्राप्तिलगायतका निर्माण पूर्वतयारीका काम बाँकी नै छन् ।
लगानी जुटाउने कार्य पनि अझै बाँकी छ । हाल सरकारले मात्र लगानी मोडालिटी स्वीकृत गरेको छ, जसअनुसार तोकिएको निकायसँग वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता गर्नुपर्नेछ । लगानी सुनिश्चित भएपछि मात्रै निर्माण अघि बढाउन सकिनेछ । ऊर्जा बन्ड जारी गर्नका लागि पनि आवश्यक तयारी र प्रक्रिया पूरा गर्न आवश्यक छ ।
ऊर्जाविज्ञ अर्जुनकुमार गौतमका अनुसार सरकारको अस्थिर र अस्पष्ट नीतिका कारण बुढीगण्डकी परियोजनामा आत्मविश्वास कमजोर भयो र निर्माण सुरु हुन सकेन । ‘यो आयोजना कसरी अघि बढाउने भनेर स्पष्ट नीति थिएन । कहिले विदेशी लगानीमा बनाउने भनियो, कहिले स्वदेशीमा । कहिले विकास समिति, कहिले प्राधिकरणमार्फत । विदेशी कम्पनीलाई दिने र खोस्ने प्रक्रिया दोहोरियो । अस्थिर नीति र अस्पष्ट निर्णयले गर्दा निर्माण सुरु हुन सकेन,’ उनले भने, ‘पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुँदा परियोजनाको प्राथमिकता बदलिन पुग्यो । विगतमा सरकारले यसको क्षमता कति बनाउने भनेरसमेत प्रस्ट निर्णय लिन सकेन । प्राविधिक रूपमा पनि सरकार दुविधामा थियो ।’
बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका सिइओ अरुण रजौरियाले जनवरी २०२८ देखि निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । ‘निर्माणपूर्व तयारीमा करिब दुई वर्ष लाग्नेछ । यसअन्तर्गत लगानी सम्झौता, पहुँचमार्ग र पुल निर्माण, लाइसेन्स प्राप्ति, टेन्डर आह्वानलगायतका काम हुनेछ,’ उनले भने, ‘तर, कम्पनीको एक्लो प्रयासले मात्र यो सम्भव छैन । राजनीतिक दल र सरकारको सहयोग पनि आवश्यक छ । विभिन्न भेटवार्तामा दलहरूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् ।’ रजौरियाले पुनर्वास र पुनर्स्थापनामा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताए ।
परियोजना समयमा सुरु नहुँदा लागत निरन्तर वृद्धि भएको छ । सन् २०१५ मा डिटेल प्राविधिक अध्ययन (डिपिआर) तयार गर्दा यसको लागत दुई अर्ब ५९ करोड डलर अनुमान गरिएको थियो । हालसम्म लागत बढेर दुई अर्ब ७७ करोड डलर पुगेको छ, अर्थात् १८ करोड डलरले वृद्धि भएको छ । मंगलबारको विनिमय दर (प्रतिडलर १४५.१२) अनुसार यसले करिब २६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ खर्चको आँकडा बनाएको छ ।
बुढीगण्डकी परियोजना ५३ वर्षअघि नै पहिचान भएको थियो । सन् १९७३/७४ मा प्रारम्भिक पहिचान भइसकेको यस आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सन् १९८३/८४ मा सम्पन्न भयो । सुरुमै यसलाई ६०० मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्ने योजना बनाइएको थियो । पछि, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सन् २०१०/११ मा थप अध्ययन गरी पुरानो प्रतिवेदन अद्यावधिक गर्यो । परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन र बोलपत्र दस्ताबेज तयारीका लागि डिसेम्बर २०१२ मा फ्रान्सको ट्र्याक्टेवेल इन्जिनियरिङसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । उक्त कम्पनीले १२ सय मेगावाट क्षमतामा आयोजना निर्माण गर्ने अध्ययन प्रतिवेदन ३१ अक्टोबर २०१५ मा प्राधिकरणलाई बुझाएको थियो ।
राष्ट्रिय गौरवको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भन्दै सरकारले नागरिकबाट पौने दुई खर्ब कर उठाइसकेको छ । सरकारले बुढीगण्डकी बनाउने भन्दै ०७२/७३ देखि नै पेट्रोलियम पदार्थमा नागरिकबाट कर उठाउन थालेको हो । भन्सार विन्दुमै डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा कर उठाउन थालिएको हो । चालू आर्थिक वर्षको माघसम्म एक खर्ब ७२ अर्ब उठाइसकेको छ, उठाउने क्रम पनि जारी छ ।
पहिला बुढीगण्डकी नै शीर्षक राखेर कर उठाउने गरेकोमा ०७४/७५ देखि परिवर्तन गरेर ‘पूर्वाधार विकास कर’ राखिएको छ । जुन पैसा सरकारले आफ्नो ढंगले खर्च गर्दै आएको छ । यद्यपि, मुआब्जा वितरणमा सरकारले लगानी गर्दै आएको छ ।
पछिल्ला तीन आवका बजेटमा बुढीगण्डकी परियोजना निर्माण सुरु गर्ने भनिए पनि हालसम्म निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छैन । आव ०७९/८० को बजेटमा लगानी मोडल र स्रोत व्यवस्थापन गरी काम अघि बढाउने योजना बनाइयो । तर, कम्पनी स्थापनाबाहेक ठोस उपलब्धि भएन । त्यसपछि आव ०८०/८१ को बजेटमा पनि लगानी मोडालिटी तय गरी निर्माण अघि बढाउने भनियो, तर प्रगति देखिएन । चालू आव ०८१/८२ को बजेटमा यसै आवदेखि निर्माण सुरु गर्ने भनिए पनि काम अझै सुरु भएको छैन ।
नेपालमा विद्युत् उत्पादनलाई सन्तुलित बनाउन जलाशययुक्त आयोजना अनिवार्य छ । हाल नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् हुँदा बर्खामा पूर्ण उत्पादन हुन्छ, तर सुक्खा समयमा न्यून हुन्छ । बर्खामा विद्युत् निर्यात गर्नुपरे पनि हिउँदमा आयात गर्नुपर्छ । हिउँदमा समेत विद्युत् आत्मनिर्भर हुन जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक छ । हाल नेपालमा कुलेखानी (१०६ मेगावाट) मात्र जलाशययुक्त छ भने तनहुँ (१४० मेगावाट) निर्माणको चरणमा छ । यीमध्ये १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी सबैभन्दा उपयुक्त मानिन्छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइन, वातावरणीय मूल्यांकन र बोलपत्र तयारी अन्तिम चरणमा छन । अधिकांश आवश्यक जग्गा प्राप्त भइसकेको छ, लगानी जुटेपछि तत्काल निर्माण सुरु गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय राजमार्गनजिक रहेको र प्रमुख सहरहरूबाट सजिलै पहुँच हुन सक्ने भएकाले निर्माण सामग्री ढुवानी सहज हुनेछ । ऊर्जाविज्ञ गौतमले भने, ‘बुढीगण्डकी ड्याम पोखरा, चितवन र काठमाडौंबाट नजिक छ र राजमार्गछेउमा रहेकाले पर्यटन विकासमा ठुलो योगदान दिन सक्छ । यो लाभ अन्य जलाशययुक्त आयोजनाले दिन सक्दैन ।’
यस आयोजना बनेमा हिउँदको विद्युत् मागमा पनि नेपाल आत्मनिर्भर हुनेछ । भविष्यमा जलयात्रा, माछापालन, सहरीकरण, बाढी नियन्त्रण र सिँचाइमा समेत लाभ पुग्नेछ । निर्माणका क्रममा ६ हजार रोजगारी सिर्जना हुनेछ र सिमेन्ट, बालुवा, छडजस्ता उद्योगहरूको माग बढ्नेछ । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउनेछ ।
कांग्रेस, एमाले, नेकपा, रास्वपा र उज्यालो नेपालको घोषणापत्रमा बुढीगण्डकी
पहिलाका चुनावमा जस्तै यसपटकको २१ फागुनको निर्वाचनका लागि पनि दलहरूले घोषणापत्रमा यो परियोजनाको मुद्दा प्राथमिकताका साथ समेटेका छन् । कांग्रेस, एमाले, रास्वपा, उज्यालो नेपाल पार्टीलगायतले यसको निर्माण सुरु गर्ने बताएका छन् ।
कांग्रेसले पाँच वर्षमा यसको निर्माण सुरु गर्ने बताएको छ । कांग्रेसको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘पाँच वर्षमा विद्युत् खपत ७५० युनिट र जडित क्षमता १४ हजार मेगावाट पुर्याउँदै बुढीगण्डकी र दुधकोशीजस्ता ठुला आयोजना अघि बढाउँछौँ ।’ यसैगरी एमालेले पनि यस परियोजनाको कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ । एमालेको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘हिउँदको समयमा समेत विद्युत् आपूर्तिको समस्या नरहने गरी माथिल्लो अरुण, दुधकोशी र बुढीगण्डकी आयोजनाको कार्यान्वयन गर्नेछौँ । निजी विद्युत् आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नेछौँ ।’
रास्वपाले दुई वर्षमा राष्ट्रिय गौरवको परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने भनेको छ । बुढीगण्डकी राष्ट्रिय गौरवको परियोजना हो । नेकपा भने यसबारे मौन देखिन्छ ।
उज्यालो नेपालले पनि पाँच वर्षमा यसको निर्माण सुरु गर्ने बताएको छ । ‘आगामी पाँच वर्षभित्र ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएका दुधकोशी (६७० मेगावाट), बुढीगण्डकी (१२०० मेगावाट)जस्ता जलाशययुक्त आयोजनाहरू वित्तीय व्यवस्था गरी निर्माण सुरु गरिनेछ,’ उज्यालो नेपालको घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
यसअघि कांग्रेसले ०५१ को घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो, ‘बुढीगण्डकी, ...जस्ता बृहत् आयोजनहरू विद्युत् निर्माणसमेत गर्ने लक्ष्य राखी विस्तृत अध्ययन तथा कार्यान्वयनका लागि अघि बढाइनेछ ।’ पछिल्लोपटक ०७९ मा फेरि यसलाई ‘स्वदेशी लगानीमै बनाउने’ भन्दै कांग्रेसले चुनावी एजेन्डा बनायो ।
यस्तै, एमालेले ०७० मा ‘१० वर्षभित्र बुढीगण्डकीलगायत ठुला परियोजना’ सम्पन्न गर्ने घोषणा गर्यो । ०७४ मा पुरानै घोषणा हुबहु दोहोर्यायो । ०७४ मा माओवादीले ‘१० वर्षभित्र बुढीगण्डकी परियोजना निर्माण गर्ने’ भन्यो । ०७९ पनि भन्यो, ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण कार्य तीव्रताका साथ अघि बढाइनेछ ।’
५३ वर्षअघि पहिचान भएको आयोजना
बुढीगण्डकी परियोजना ५३ वर्षअघि नै पहिचान भएको थियो । सन् १९७३/७४ मा प्रारम्भिक पहिचान भइसकेको यस आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सन् १९८३/८४ मा सम्पन्न भयो । सुरुमै यसलाई ६०० मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्ने योजना बनाइएको थियो । पछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सन् २०१०/११ मा थप अध्ययन गरी पुरानो प्रतिवेदन अद्यावधिक गर्यो । परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन र बोलपत्र दस्ताबेज तयारीका लागि डिसेम्बर २०१२ मा फ्रान्सको ट्र्याक्टेवेल इन्जिनियरिङसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । उक्त कम्पनीले १२ सय मेगावाट क्षमतामा आयोजना निर्माण गर्ने अध्ययन प्रतिवेदन ३१ अक्टोबर २०१५ मा प्राधिकरणलाई बुझाएको थियो ।
किन बनेन बुढीगण्डकी, कसरी बनाउन सकिन्छ ?
डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानमन्त्री
सरकारले कम्पनीको वित्तीय ढाँचा स्वीकृत गरेको छ । तर, कम्पनी मोडलअनुसार काम गर्दा केवल विद्युत् उत्पादनमै सीमित रहन्छ । परियोजनाबाट बहुपक्षीय लाभ लिन सकिन्छ । विद्युत् उत्पादन मात्रै गौरवको आयोजना हुँदैन । त्यसैले छुट्टै कानुन बनाएर प्राधिकरणमार्फत बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउन आवश्यक छ । यसरी मात्र परियोजना साँच्चिकै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परिणत हुन्छ ।
अर्जुनकुमार गौतम, ऊर्जाविज्ञ
आयोजना कहिले विदेशी लगानीमा बनाउने भनियो, कहिले स्वदेशीमा । कहिले विकास समिति, कहिले प्राधिकरणमार्फत । अस्थिर नीति र अस्पष्ट निर्णयले निर्माण सुरु हुन सकेन । ड्याम पोखरा, चितवन र काठमाडौंबाट नजिक छ र राजमार्गछेउमा रहेकाले पर्यटन विकासमा ठुलो योगदान दिन सक्छ । यो लाभ अन्य आयोजनाले दिन सक्दैन ।
