राज्य सञ्चालनमा जेन–जी युवाका सुझाव समावेश गर्न सरकारले जेन–जी परिषद् गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परिषद् गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । स्रोतका अनुसार यस्तो आयोग ३१ सदस्यीय हुनेछ । जसमा सबै जेन–जी मात्र हुनेछन् । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पछाडि परेका वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक रूपमा विविध पहिचान राख्ने समुदाय, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न खस–आर्यको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट तीन–तीनजनाको दरले सदस्य नियुक्त हुने गरी परिषद् गठन गर्न लागिएको छ । त्यस्तै, जेन–जी सहिद परिवार तथा जेन–जी घाइतेको तर्फबाट ५–५ सदस्य नियुक्त हुनेछन् ।
संयोजकबाहेक अन्यले तलब सुविधा भने पाउनेछैनन् । जेन–जी आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार सुशासन कायम राख्न, शासनमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न, समता, समावेशिता कायम गर्न, दिगो विकास हासिल गर्न र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई परामर्श तथा सुझाव दिन जेन–जी परिषद् गठन गर्ने निर्णय भएको सरकारका एक मन्त्रीले बताए ।
परिषद् गठन गर्ने निर्णय गरे पनि यो सरकारले परिषद्मा नियुक्ति भने नगर्ने भएको छ । निर्वाचनपछि आउने सरकारले नियुक्ति गर्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक अधिकारीले बताए । नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन हुनेछ । परिषद्को अवधि एक वर्ष हुने र आवश्यकताअनुसार थप गर्न सकिने प्रावधान छ । परिषद्मा सरकारका उपसचिवले सचिवको रूपमा काम गर्नेछन् ।
२३ र २४ भदौमा जेन–जीले काठमाडौंमा गरेको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनमा राज्यबाट दमन हुँदा भोलिपल्टै देशभर आन्दोलन भएको थियो । देशको स्थिति सम्हाल्न नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरी हाल देश चुनावमा होमिएको छ । जेन–जीले भने आफ्ना मागहरू अझै पूरा नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
