सेप्टेम्बर २०२७ मा भारतको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्न लागेकी न्यायाधीश बिभी नागरत्नाले यसै साता विवाहसम्बन्धी केही सुझाव दिइन् । ‘विवाहअघि केटा र केटी अपरिचित हुन्छन् । सम्बन्ध बाक्लो वा पातलो जस्तोसुकै भए पनि उनीहरू विवाहअघि कसरी शारीरिक सम्बन्धमा संलग्न हुन सक्छन् भन्नेबारे हामी बुझ्न सक्दैनौँ ।’ सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीश नागरत्ना र उज्ज्वल भुयानकोे बेन्चले एक पुरुषको जमानतसम्बन्धी निवेदनको सुनुवाइ गरिरहेको थियो । ती पुरुषले एकजना महिलालाई वैवाहिक कारोबार गर्ने वेबसाइटमा भेटेका थिए । तिनले विवाह गर्ने वाचा गरेर उनीसँग यौनसम्पर्क गरेका थिए । तर, उनी पहिल्यै विवाहित भएको पत्ता लागेको थियो । उनले पछि अर्कैसँग विवाह गरे । उनले वैवाहिक साइटमा भेटेकी महिलाले ‘विवाह गर्ने झुटो वाचा’का आधारमा बलात्कारको उजुरी दायर गरेकी थिइन् ।
न्यायाधीश नागरत्नाले उनलाई सोधिन्, ‘उनी किन ती व्यक्तिलाई भेट्न दुबई गएकी थिइन् त ?’ पक्कै पनि यदि उनी विवाह गर्न चाहन्थिन् भने त्योभन्दा पहिले यात्रा गर्नु हुँदैनथ्यो । ‘जब सहमतिमा सम्बन्ध राखिन्छ भने त्यो मुद्दा चलाउने र दोषी ठहर्याउनुपर्ने विषय होइन,’ उनले उल्लेख गरिन् । विवाह गर्ने झुटो वाचाका आधारमा यौनसम्पर्कका लागि महिलाबाट सहमति लिनु १० वर्षसम्मको जेल सजाय हुने अपराध हो ।
२०१३ मा दिल्लीका जिल्ला अदालतमा बलात्कार मुद्दाको अध्ययनले पत्ता लगायो कि चारमध्ये एकजनाले विवाह गर्ने झुटो वाचा गरेका थिए । ‘विवाह गर्ने झुटो वाचा’लाई अपराधीकरण गर्न समस्या छ । एक असल महिला विवाहविना कहिल्यै यौनसम्पर्क गर्न राजी हुनेछैनन् भन्ने कुरा मेरा लागि भने पितृसत्तात्मक धारणा हो ।
सन् २०२४ मा न्यायाधीश नागरत्नाले पनि सहमतिमा भएको यौनसम्बन्ध टुट्नुलाई आपराधिक रंग दिन नसकिने उल्लेख गरेकी थिइन्, जब ‘त्यो सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धमा परिणत हुँदैन ।’ लामो समयदेखि बलात्कारको फैसला उपहासले भरिएको छ र ‘सर्वोच्च सम्मान’, ‘महिलाको सबैभन्दा प्रिय सम्पत्ति’, र ‘अविस्मरणीय लज्जा’जस्ता भव्य गद्यले भरिएको छ, जसले ‘डरलाग्दो नैराश्य’ निम्त्याउँछ ।
यो उदाहरण सन् १९७४ मा प्रहरी चौकीभित्र १६ वर्षीया आदिवासी केटीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा ट्रायल कोर्टले दुई प्रहरीलाई सफाइ दिएको फैसलातर्फ जान्छ । यो अदालतको लज्जास्पद र पूर्ण रूपमा विकृत तर्क थियो कि ती आदिवासी केटी ‘यौनसम्पर्कका लागि अभ्यस्त’ थिइन्, त्यसैले सो कार्य बलात्कार हुन सक्दैन । त्यसपछि त्यो फैसला सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो, जहाँ १९७९ मा तीन न्यायाधीशको बेन्चले केटीको शरीरमा कुनै चोटपटक नभएको भन्दै उनीमाथि बलात्कार भएको हुन नसक्ने उल्लेख गरेको थियो । सन् २०२५ को नोभेम्बरमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश बिआर गबईले सो फैसलालाई ‘संस्थागत लज्जा’ भने ।
तर, १९७९ मा सर्वोच्च अदालतको फैसला प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध गएको भन्दै लोटिका सरकार र उपेन्द्र बक्सीलगायत सम्मानित विद्वान्को एउटा समूहले खुलापत्र लेख्यो । महिला समूह विरोध गर्न सडकमा उत्रिए । यसले १९८३ मा प्रमाणसम्बन्धी ऐनमा परिवर्तन ल्यायो– कुनै महिलाले अदालतमा आफूले सहमति नजनाएको बताउँछिन् भने अदालतले उनलाई विश्वास गर्नुपर्छ । तर, वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ताले औँल्याइन् कि अदालतले ‘महिलामा गल्ती खोजिरहेका छन् र कम आरोप लगाउन वा पुरुषलाई पूर्ण रूपमा निर्दोष ठहर्याउन कारण खोजिरहेका छन् ।’
यस साताको सुरुमा छत्तीसगढ उच्च अदालतले ट्रायल कोर्टले बलात्कारको सजाय दिएको फैसलाविरुद्ध भएको पुनरावेदनको सुनुवाइ गरिरहेको थियो । नाबालिग पीडित केटीको भित्री वस्त्रमा वीर्यको प्रमाण भए पनि उच्च अदालतले वीर्य छिरेको कुनै प्रमाण नभएको फैसला सुनायो । त्यसैले, त्यो बलात्कार थिएन, केवल बलात्कारको प्रयास थियो, बलात्कारको अपराधमा न्यूनतम सात वर्षको सट्टा तीन वर्षको जेल सजाय हुने अपराध ।
तर, के बलात्कारको वास्तविक प्रयासलाई बलात्कारको तयारीमा मात्र सीमित गर्न सकिन्छ ? गत वर्ष मार्चमा इलाहाबाद उच्च अदालतले दुईजना पुरुषले एक नाबालिग केटीलाई कल्भर्टमुनि घिसारेर लगेको, उनको स्तन छोएको, पाइजामाको डोरी खुकुलो पारेको (बटुवाहरूले भाग्यवश हस्तक्षेप गरेर उनलाई उद्धार गरेका थिए) घटनालाई बलात्कारको प्रयास मानिएको थिएन भनेर देखाएको थियो । ‘बलात्कार प्रयासको आरोप बाहिर ल्याउन, अभियोजन पक्षले यो तयारीको चरणभन्दा बाहिर गएको कुरा स्थापित गर्नुपर्छ,’ न्यायाधीशले सो मुद्दाको फैसलामा भने । आदेश यति बेतुकको थियो कि वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ताले तुरुन्तै सर्वोच्च अदालतलाई पत्र लेखिन् । सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्यो र आदेश उल्ट्याइयो ।
अर्को एक घटनामा पनि इलाहाबाद उच्च अदालतले त्यस्तै विरोधाभाषपूर्ण फैसला गरेको थियो । एक बलात्कारपीडित (जो स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थी थिइन्)ले बारमा गएर मदिरा पिएपछि अस्वस्थ महसुस गरिरहेकीले पीडकको घर जान सहमति जनाइन्, परिणामतः ‘आफैँ समस्या निम्त्याइन्’ । हो, उनी बलात्कृत भएकी थिइन् । तर, उनले ‘आफ्नो कार्यको नैतिकता र महत्व’ बुझ्नुपथ्र्यो । अप्रिल २०२५ मा सर्वोच्च अदालतले पीडितलाई नै दोषी ठहर्याउँदा सावधान रहन न्यायाधीशलाई चेतावनी दिने टिप्पणीमा आपत्ति जनायो ।
अदालतहरूले किन यस किसिमको विवादास्पद फैसला गर्छन् ? पुरुष अपराधीभन्दा महिला पीडितमाथि किन केन्द्रित हुन्छन् फैसलाहरू ? न्यायबाहेक अरू केही नखोज्ने महिलामा व्यक्तिगत नैतिकता लाद्ने कार्य कति न्यायोचित हो ? बलात्कारको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले बारम्बार चुनौती दिइरहेको छ र उल्ट्याइरहेको छ भने यसले कसलाई फाइदा हुन्छ ? यो निश्चित रूपमा ती पीडितले फाइदा पाउँदैनन्, जसले अदालतसम्म पुग्न कठिन संघर्षको सामना गर्नुपर्छ ।
(भारतीय पत्रकार भण्डारे लैंगिक विषयमा कलम चलाउँछिन्)
