धेरै मतदाता र निर्वाचन क्षेत्र समेटेको मधेश प्रदेश यसपटक पनि दलहरूको घोषणापत्रको केन्द्रमा परेको छ । विगतमा जस्तै प्रमुख दलहरूले यसपटक पनि आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमा मधेशका शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खानेपानी, खाद्य सुरक्षा, कृषि र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । कांग्रेसले मधेशका लागि छुट्टै अध्याय राख्दै रोजगारी, कृषि, सिँचाइ, जल व्यवस्थापन र सहरी विकासका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारेको छ । एमालेले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र पूर्वाधारमा जोड दिएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कृषि सुधार, किसान अधिकार र औद्योगिक करिडोरमार्फत संरचनागत रूपान्तरणको वाचा गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुशासन, स्वास्थ्य बिमा र धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रतिज्ञापत्रमा मधेशको प्रदेशको छुट्टै च्याप्टर समावेश गरेको कांग्रेसले नवीन सोच भएका युवा तथा महिला उद्यमीलाई विनाधितो परियोजनाकै आधारमा पाँच लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा उपब्लध गराउने भनेको छ ।
यसबाहेक कांग्रेसले मिसन रोजगारी अभियानलाई निरन्तरता दिँदै कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रमा लघु तथा साना उद्यम प्रवद्र्धन गर्ने, पाँच वर्षमा कम्तीमा १५ लाख मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना, पाँच वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ५० प्रतिशतले घटाउने, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, प्रत्येक स्थानीय तहमा नमुना विद्यालयको संख्या कम्तीमा दुईवटा रहने गरी विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, कांग्रेसले कृषि लगानी दशक रूपमा मनाउने, पाँच वर्षभित्र घरविहीन अवस्थाबाट सबै नेपालीलाई मुक्त गर्ने, वीरगन्जलाई सुविधायुक्त आधुनिक सहरका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य समावेश गरेको छ ।
हुलाकी राजमार्गमा नयाँ सहरमा आधुुनिक सुविधा विस्तार गर्ने, स्वच्छता अभियानमार्फत धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षण, पोखरी सरसफाइ र मन्दिरपरिसरको सौन्दर्य, बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानले शिक्षा र सशक्तीकरणमा जोड दिने र भूमिगत जलस्रोतमा आधारित सिँचाइ आयोजना र कृषि उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रमले खाद्य सुरक्षा सुदृढ गर्ने उद्देश्य कांग्रेसले राखेको छ ।
यस्तै, पाँच वर्षमा ८० वटा खाद्यान्न भण्डार र ६५ वटा शीतभण्डार निर्माण, जलसंकटलाई ध्यानमा राख्दै भूमिगत जलस्तर सुधार र मरुभूमीकरणको जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रित नीति लागू गर्ने, मधेशको जलसंकटलाई अन्त्य गर्न खोलाको पानी व्यवस्थापन र वर्षाको पानीको संकलन गर्ने व्यवस्था तत्काल लागू गरी जल व्यवस्थापन गर्ने कांग्रेस प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ । एमालेले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, गरिबीका मुद्दा समेटेको छ । मधेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा अत्यधिक युवा पलायन हुने गरेको परिदृश्यमा एमालेले विदेशमा रहेका युवालाई रेमिट्यान्स पठाउँदा वार्षिक पाँच हजार छुट सुविधा दिने घोषणा गरेको छ ।
प्राविधिक धारमा उच्च शिक्षा आर्जन गर्न चाहनेलाई २० लाखसम्म निब्र्याजी ऋण, आधुनिक प्रविधि र पूर्वाधार विकास गर्दै सबै पालिका केन्द्रलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, व्यापार, उत्पादन र रोजगारीका अवसरसहित समृद्धका केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य एमालेको छ । हुलाकी राजमार्गलाई औद्योगिकीकरण, कृषिको व्यवसायीकरण, व्यापार व्यवसायको हबका रूपमा विकास गर्ने, सबै नेपालीलाई चौबिसै घण्टा र सातै दिन सुरक्षित पिउने पानी उपलब्ध गराउन अगामी दुई वर्षमा सम्पूर्ण घरमा आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ पहुँच पुर्याउने, आगामी पाँच वर्षमा सबै नागरिकलाई स्वच्छ, सुरक्षित र गुणस्तरीय खानेपानी र सरसफाइमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने एमालेको घोषणा छ ।
एमालेले एक वडा एक कृषि प्राविधिक व्यवस्था गर्न कृषि विज्ञान शिक्षालाई प्रोत्साहित गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको सहकार्यमा आगामी पाँच वर्षभित्र थप तीन लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी ७५ प्रशित पुर्याउने भनेको छ । त्यस्तै, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा कम्तीमा एक एमडिजिपी चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला र फार्मेसी सेवा उपलब्ध गराउने, प्रदेश स्तरमा प्रभावकारी रिफरल प्रणाली स्थापना, हुलाकी राजमार्गलाई रणनीतिक राजमार्गका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
नेकपाले घोषणापत्रमा संघीय बजेटको ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहबाट परिचालन गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा विशेषतामा आधारित औद्योगिक र कृषि करिडोर निर्माण गरिने भनिएको छ भने एक वर्षभित्र एकीकृत कृषि ऐन र किसान अधिकार ऐन बनाई लागू गरिने उल्लेख छ । कृषि दशक घोषणा गर्ने, किसानलाई परिचयपत्र वितरण, स्थानीय तहमा एकीकृत कृषि सेवा केन्द्र र प्रयोगशाला स्थापना, प्रत्येक वडामा कम्तीमा एक कृषि तथा एक पशु प्राविधिक राख्ने, कृषि श्रमिकका लागि न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा र बिमाको विषय नेकपाले समेटेको छ ।
यस्तै, सातै प्रदेशमा दुग्ध विकास बोर्ड गठन गरी दुध बिक्री र अनुदान एक महिनामा उपलब्ध गराउने, हरेक स्थानीय तहमा बिउ बैंक स्थापना गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । हुलाकी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्गआसपास व्यावसायिक कृषि–खाद्य प्रशोधन करिडोर विकास गरिने, सातै प्रदेशमा कृषि औद्योगिक पार्क स्थापना, सातै प्रदेशमा एक–एक शीतभण्डार र बहुस्तरीय कृषि थोक बजार निर्माण, किसानलाई माटो स्वास्थ्य कार्ड, सोलार÷लिफ्ट सिँचाइ प्रवद्र्धन गरी दुई वर्षभित्र देशलाई भोकमुक्त नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
दलित, अल्पसंख्यक, शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिले उत्पादन तथा रोजगारमूलक उद्यम गर्न चाहेमा १० वर्षका लागि एक करोडसम्म ऋण दिने र त्यसको ब्याज पाँच प्रतिशत मात्र रहने, स्टार्टअप तथा आइटी उद्यम निःशुल्क दर्ता र पाँच वर्षसम्म पूर्ण कर छुट, मधेश प्रदेश (कृषि तथा धार्मिक पर्यटन हब) कृषि प्रशोधन तथा धार्मिक पर्यटन सर्किट (जानकी, बौद्ध क्षेत्र आदि) उल्लेख छ । तराई मधेशलाई मरुभूमीकरण हुन नदिन चुरे र शिवालिक पर्वत शृंखलाको संरक्षण गरिने नेकपाले बताएको छ ।
रास्वपापले आधारभूत विषयलाई राष्ट्रियस्तरमा समेटेको छ । त्यसबाहेक रामजानकी विवाहको ऐतिहासिक भूमि जनकपुरधामलई धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा प्रवद्र्धन गर्न विशेष पूर्वाधार निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक र पूर्णतः पहुँचयुक्त खेल पूर्वाधार निर्माण गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक अत्याधुनिक अपांगता पुनस्र्थापना विशिष्टीकृत स्रोत केन्द्र स्थापना, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा जोड, चुरे संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता र आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान सुरु गर्नेलगायत लक्ष्य रास्वपाको छ ।
मधेश मामिलाका जानकार चन्द्रकिशोरले दलहरूको घोषणापत्र नीतिगत रूपमा दलहरूबिचमा भिन्नता कम भए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयनको पक्षमा अन्तर रहेको बताए । चुनावी घोषणापत्रबारे भुइँतहमा व्यापक छलफल हुन नसकेको उनले बताए । युवा अभियन्ता जितेश कर्णले राजनीतिक दलले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा हरेक विषय छोए पनि मधेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताए । नयाँ–नयाँ र आशा देखाउने खालका घोषणापत्र भए पनि निर्वाचनपछि कार्यान्वयनमा दलहरूले कति सक्रियता देखाउँछन् भन्ने महत्वपूर्ण हुने बताए ।
कांग्रेस युवा नेता रामकिशोर यादवले समग्र घोषणापत्रले देशका आधारभूत विषयलाई धेरथोर छोए पनि कांग्रेसले बृहत् रूपमा समावेश गर्न खोजेको बताए । कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्वमाथि परिवर्तनको दबाब र आशा पनि भएकाले नै घोषणापत्रमा नयाँ वाचाका रूपमा हरेक पक्ष समेट्न खोजेको उनले बताए ।
चन्द्रकिशोर, विश्लेषक
दलहरूको घोषणापत्रबिच नीतिगत रूपमा भिन्नता कम छ, तर व्यावहारिक कार्यान्वयनको पक्षमा अन्तर हुने गरेको छ । अहिले चुनावी घोषणापत्रबारे भुइँतहमा व्यापक छलफल हुन सकेको छैन ।
जितेश कर्ण, युवा अभियन्ता
दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा हरेक विषय छोए पनि मधेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैनन् । नयाँ–नयाँ र आशा देखाउने खालका घोषणापत्र भए पनि निर्वाचनपछि कार्यान्वयनमा दलहरूले कति सक्रियता देखाउँछन् भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ ।
