नेपालमा निर्वाचन केवल एउटा संवैधानिक प्रक्रिया मात्र नभई राष्ट्रिय पर्व बनिसकेको छ । गाउँगाउँका चौतारीदेखि सहरका चोकहरूसम्म अहिले त्यही चुनावी महोल छ । जताततै चुनाव र चुनावी उम्मेदवारको चर्चा छ । दलका झन्डा, ‘ब्यानर’ र ‘लाउडस्पिकर’बाट गुञ्जिने चुनावी गीतले एउटा बेग्लै रौनक ल्याएका छन् । तर, यो बाहिरी चमकधमक र ‘चुनाव लाग्यो’ भन्ने उत्साहको पछिल्तिर एउटा गहिरो र मौन छटपटी लुकेको छ । त्यो छट्पटीको कारण हो– आकासिँदो महँगी र रित्तिँदै गएको सर्वसाधारणको भान्सा ।
जब चुनाव नजिकिन्छ, राजनीतिक दल र उम्मेदवारले सपनाका ठुल्ठुला महल खडा गर्छन् । ‘समृद्ध नेपाल,’ ‘घर–घरमा रोजगारी,’ र ‘न्यूनतम मूल्यमा उपभोग्य वस्तु’ जस्ता नाराले गाउँबस्ती गुञ्जायमान हुन्छन् । उम्मेदवारहरू हात जोड्दै मतदाताका ढोकाढोकामा पुग्छन् । कार्यकर्तामा उत्साह देखिन्छ, किनकि उनीहरूलाई लाग्छ कि अबको केही समयमा उनीहरूको भाग्य बदलिनेछ । तर, यो उत्साहको अर्को पाटो अलि खर्चिलो छ । चुनावका वेला हुने फजुल खर्च, भोजभतेर र प्रचारप्रसारको ठुलो रकम कहाँबाट आउँछ ? यस प्रश्नको उत्तर कतै न कतै बजारको महँगीसँग जोडिएको हुन्छ । चुनावको समयमा बजारमा हुने कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिको मार अन्ततः तिनै मतदाताको थालमा परिरहेको हुन्छ ।
एकातिर लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि मतदान गर्ने उत्साह छ भने अर्कातिर भोलि बिहानको छाक कसरी टार्ने भन्ने चिन्ता । बजारमा तरकारी, खाद्यान्न, तेल, गेडागुडी, मैदा, आँटाको मूल्य र ग्यासको अभावको समाचार सुन्दा सबैको सातो जान्छ, चामलको बोरामा ह्वात्तै मूल्य थपिएको छ । यो विरोधाभासपूर्ण यथार्थले हाम्रो लोकतन्त्रको सफलतामाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ । यसबाट विशेषगरी हुँदा खाने वर्गहरू मर्कामा परेका छन् । तर, यसतर्फ कसैको पनि ध्यान गएको छैन ।
प्रत्येक राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा ‘महँगी नियन्त्रण’ र ‘सुलभ आपूर्ति’का बुँदा प्राथमिकतामा परे पनि व्यवहारमा ठ्याक्कै उल्टो देखिन्छ । चुनावमा उम्मेदवारले गर्ने असीमित खर्च अन्ततः उपभोक्ताकै थालबाट असुलिन्छ ।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रण : चुनावी एजेन्डा कि देखावटी नारा ?
निर्वाचनका वेला प्रत्येक राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा ‘महँगी नियन्त्रण’ र ‘सुलभ आपूर्ति’का बुँदा प्राथमिकतामा पर्छन् । तर, व्यवहारमा ठ्याक्कै उल्टो देखिन्छ । चुनावमा उम्मेदवारले गर्ने असीमित खर्च अन्ततः उपभोक्ताकै थालबाट असुलिन्छ । ठुला व्यवसायी, व्यापारिक घरानाबाट विभिन्न राजनीतिक दलहरूले लिने चन्दाको भार अन्ततः उपभोक्ताको भान्सामै पर्छ ।
चन्दा र मूल्यवृद्धिको सम्बन्ध
राजनीतिक दलहरूले चुनाव लड्न ठुला व्यापारी र बिचौलियाबाट मोटो चन्दा लिन्छन् । व्यापारीले दिएको त्यो चन्दा स्वेच्छिक‘उपहार’ होइन, त्यो त एउटा ‘लगानी’ हो । चुनाव सकिएपछि व्यापारीले वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर वा मूल्य बढाएर त्यो ‘लगानी’को दोब्बर रकम उपभोक्ताको गोजीबाट असुल्छन् । त्यसबाट बजारमा आपूर्ति शृंखलामा प्रभाव पर्न गई विभिन्न खाले समस्या उत्पन्न हुन्छ ।
बिचौलियाको जालो
किसानले पाँच रुपैयाँमा बेचेको गोलभेंडा उपभोक्ताको भान्सामा पुग्दा ५० रुपैयाँको बन्छ । यसबिचको ४५ रुपैयाँ कहाँ जान्छ ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न न सरकार तयार छ, न त चुनाव लड्ने नेताहरू । जबसम्म बिचौलिया संयन्त्र तोडिँदैन, तबसम्म मूल्यवृद्धि नियन्त्रण सम्भव छैन ।
नियमित आपूर्ति : बजार सन्तुलनको अनिवार्य सर्त
नियमित आपूर्ति व्यवस्था नहुँदा बजारमा अराजकता फैलिन्छ । विशेषगरी दैवी, प्राकृतिक, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय कारण र चाडपर्वको समयमा सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, जम्माखोरी, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी मौलाउँछ । जसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण उपभोक्ता पर्छन् ।
राज्यले आपूर्ति व्यवस्था चुस्त राख्न चाल्नुपर्ने कदम
राज्यको भण्डारण क्षमता : सरकारसँग कम्तीमा तीनदेखि ६ महिनालाई पुग्ने आधारभूत खाद्यान्न र पेट्रोलियम पदार्थको बफर स्टक (भण्डारण) हुनुपर्छ ।
सरकारी सहुलियत पसल : निजी क्षेत्रको एकाधिकार तोड्न सरकारी स्वामित्वका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङलाई गाउँ–गाउँसम्म पु¥याउनुपर्छ । उनीहरूको क्षमता विस्तार, आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्ति व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
यातायात सिन्डिकेटको अन्त्य : ढुवानीमा हुने एकाधिकारले गर्दा सामानको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने गरेको छ । ढुवानी खर्चलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनु नियमित आपूर्तिका लागि अनिवार्य छ । यसतर्फ सबै पक्षको ध्यान जान अति आवश्यक छ ।
स्वदेशी उत्पादन र आत्मनिर्भरता
दीर्घकालीन समाधान : हाम्रो भान्सा महँगो हुनुको प्रमुख कारण ‘आयातमुखी अर्थतन्त्र’ हो । हामी धनियाँदेखि चामलसम्म र जनैदेखि जुत्तासम्म छिमेकी देशको भर पर्छौं । जब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको भाउ बढ्छ वा ढुवानीमा समस्या आउँछ, सीधै नेपाली बजार प्रभावित हुन्छ । केही गलत गर्ने व्यक्तिको नियन्त्रणमा बजार पुग्न सक्छ ।
उत्पादनमा आधारित अनुदान : सरकारले वितरण गर्ने अनुदान टाठाबाठा कार्यकर्ताको हातमा होइन, वास्तविक माटोमा पसिना बगाउने किसानलक्षित वर्गको हातमा पुग्नुपर्छ । बिउ, मल, प्रविधि, प्राविधिक र सिँचाइको ग्यारेन्टी नै आत्मनिर्भरताको पहिलो पाइला हो ।
बाँझो जमिनको उपयोग : गाउँगाउँमा बाँझो रहेको जमिनलाई चक्लाबन्दी गरी सामूहिक खेती प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । ‘मेक इन नेपाल’ र ‘स्वदेशी उत्पादन प्रयोग’ अभियानलाई केवल भाषणमा मात्र होइन, विद्यालयको पाठ्यक्रम र सरकारी कार्यालयको खाजा घरसम्म अनिवार्य गरिनुपर्छ ।
बजारको ग्यारेन्टी : किसानलाई उत्पादन गर्न मात्र होइन, उनीहरूको उत्पादनले उचित बजार मूल्य पाउने ग्यारेन्टी पनि राज्यले गर्नुपर्छ । बजारमा मूल्य घटेमा ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ तोकेर सरकारले नै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
संविधानप्रदत्त मौलिक हक र कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी : नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । तर, यी हकको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो छ ।
धारा ३६ (खाद्यसम्बन्धी हक): प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सुरक्षाको हक हुनेछ भनेर भोकमरीको अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक संविधानले दिएको छ । तर, महँगीले गर्दा न्यून आय भएका नागरिक ‘अर्ध–भोकमरी’को अवस्थामा पुग्नु संविधानको उपहास हो । यसतर्फ राज्यका संयन्त्र जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
धारा ४४ (उपभोक्ताको हक) : प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । मिसावटयुक्त महँगो सामान किन्न बाध्य हुनु उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको हनन हो ।
अदालती उपचार : मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ‘उपभोक्ता अदालत’ (कन्ज्युमर कोर्ट) को स्थापना अब सातै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा हुनु अनिवार्य भइसकेको छ, जहाँबाट नागरिकले मूल्यवृद्धि र ठगीविरुद्ध छिटो र छरितो न्याय पाउन सकून् ।
चुनावपछिको मूल्यवृद्धि : एक गम्भीर चुनौती
विगतको अनुभवले देखाउँछ कि चुनावको नतिजा सार्वजनिक भएलगत्तै बजारमा मूल्यवृद्धिको अर्को सुनामी आउँछ । व्यापारीले चुनावी चन्दाको भर्पाई गर्न र नयाँ सरकारलाई ‘प्रभाव’मा पार्न मूल्य बढाउँछन् ।
यसलाई रोक्न के गर्ने ?
नियमित, एकीकृत र प्रभावकारी बजार अनुगमन : चुनावअघि र लगत्तै प्रशासनले गोदामबाट विभिन्न अत्यावश्यक वस्तुको स्टकको विवरण लिने र कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि, आपूर्ति शृंखला खल्बलाउन खोज्नेलाई कानुनबमोजिम कार्बाही गर्ने, आमनागरिकलाई विधिको शासनको अनुभूति गराउने, कालोबजारी या कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न हिम्मत गर्नुपर्छ ।
कर प्रणालीमा सहुलियत : दैनिक उपभोग्य वस्तु (चामल, दाल, तेल, नुन)लगायतमा लाग्ने भन्सार र अन्य करलाई न्यूनतम विन्दुमा झार्नुपर्छ । बजारमा सरकारको बलियो उपस्थिति हुनुपर्छ ।
स्थानीय सरकारको सक्रियता : ७५३ वटै स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको बजार मूल्य तोक्ने, अनुगमन गर्ने, प्रचलित ऐन–कानुनविपरीत काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने, राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सक्रिय बनाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार कडाइसाथ प्रयोग गर्ने अधिकार दिनुपर्छ ।
लोकतन्त्रको सार्थकता भान्साको सुखमा
लोकतन्त्र भनेको केवल पाँच वर्षमा एकपटक मत खसाल्नु मात्र होइन । लोकतन्त्रको वास्तविक अनुभूति तब हुन्छ, जब नागरिकले आफ्नो आधारभूत आवश्यकताका लागि छट्पटाउनुपर्दैन । चुनावी उत्साहबिच ‘भान्साको पीडा’ ओझेलमा पर्नु भनेको हाम्रो समग्र राज्य संयन्त्र र राजनीतिक प्रणाली नै असफल हुनु हो ।
अबको निर्वाचनमा हामीले त्यस्तो नेतृत्व चुनौँ, जसले ठुल्ठुला समृद्धिका सपना बाँड्दैन, बरु आमनागरिकको भान्सालाई सुरक्षित र सुलभ बनाउने ठोस खाका प्रस्तुत गर्छ । स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन, बिचौलियाको अन्त्य र संवैधानिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन नै समृद्ध नेपालको आधारशिला हो । भोको पेट र रित्तो गोजीले लोकतन्त्रको गीत गाउन सक्दैन । त्यसैले, यो चुनावी मौसममा ‘भान्साको राजनीति’लाई प्राथमिकतामा राखौँ । बजार उपभोक्ताको दयाले चलेको हुन्छ भन्ने उपभोक्तावादको सिद्धान्तलाई चुनावपछिको सरकारले सहर्ष स्वीकार गर्दै लोकतन्त्रको सुन्दरता सबै वर्गले भान्सामा देख्नु नै यसको सकारात्मक पक्ष हुन सक्छ ।
(तिमल्सिना उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष हुन्)
