- भारतविरोधी दल जमात–ए–इस्लामीको हार भारत र बंगलादेशका लागि सम्बन्ध सुधार्ने अवसरका रूपमा आएको छ
अन्तत: शशी थरुरको डर सत्यमा परिणत भएन । न त भारत सरकारको चिन्ता नै साकार भयो । बंगलादेशमा १२ फेब्रुअरीमा सम्पन्न १३औँ संसदीय चुनावमा तारिक रहमान नेतृत्वको ‘बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बिएनपी)’ ले अभूतपूर्व जित हासिल गरेको छ । यससँगै गत वर्षको अन्त्यदेखि दिल्लीको रणनीतिक घेरामा छाएको डर अन्त्य भएको छ । त्यो वेला बंगलादेशको सबैभन्दा ठुलो इस्लामवादी पार्टी बंगलादेश जमात–ए–इस्लामीले त्यहाँका कैयौँ ठुला विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनको चुनाव जितेको थियो ।
११ सेप्टेम्बरमा जमात–ए–इस्लामीको विद्यार्थी एकाइले देशको प्रभावशाली ढाका विश्वविद्यालयको विद्यार्थी संगठनको चुनाव जितेपछि थरुर चिन्तित देखिएका थिए– कतै त्यस परिणामले आमनिर्वाचनलाई नै प्रभाव पार्ने त होइन ? ‘धेरै भारतीयका लागि यो सानो समाचार हुन सक्छ, तर यो भविष्यका लागि भने चिन्ताजनक संकेत हो,’ त्यति वेला थरुरले लेखेका थिए ।
अहिले १२ फेब्रुअरीमा ढिलो गरी भएको चुनावमा बिएनपीले निर्णायक विजय हासिल गर्दा जमातको नेतृत्वमा रहेको ११–दलीय गठबन्धनले निकै कम सिट पाएको छ । यसलाई कतिपय भारतीय नीति–निर्माताले सम्बन्ध सुधारको अवसरका रूपमा हेरेका छन् ।
जमातको उदयप्रति दिल्लीका चिन्ताका धेरै कारण थिए । पहिलो त जमात त्यही पार्टी हो, जसले सन् १९७१ को बंगलादेश स्वतन्त्रता संग्राममा पाकिस्तानलाई समर्थन गरेको थियो । त्यस युद्धमा भारतले स्वतन्त्रताको पक्षमा लडेका समूहलाई सघाएको थियो । त्यस वेलादेखि नै जमातले सधैँ भारतलाई मुख्य शत्रुजस्तो व्यवहार गर्ने गरेको छ । पछिल्लोपटक सेप्टेम्बर २०२५ मा न्युयोर्कको एक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा जमातका उपप्रमुख सैयद अब्दुल्लाह मोहम्मद ताहेरले ‘बंगलादेशको आन्तरिक मामिलामा भारतले हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरे, पचास लाख बंगलादेशी युवाको साथ लिएर भारतविरुद्ध युद्ध सुरु गर्ने’ चेतावनी दिएका थिए ।
त्यसबाहेक स्वतन्त्रतायता यस पार्टीले पटक–पटक देशमा सरिया कानुन लागू गर्न आह्वान गर्ने गरेको छ । ढाका ट्रिब्युनका अनुसार अगस्ट ५, २०२४ मा सेख हसिना सरकारको पतनलगत्तै जमातले देशका प्रमुख कौमी मौलानाका साथ जमात प्रमुख डा. सफिकुर रहमानको नेतृत्वमा एक बैठक भएको थियो, जहाँ देशमा सरिया कानुन लागू गर्ने उद्घोष गरिएको थियो । बंगलादेश खिलाफत आन्दोलनका नेता अमिर सरियत मुफ्ती अबु जफर कासेमीले त्यतिवेला ‘इस्लामिक समूहले पुराना मतभेद बिर्सिएर अघि बढ्नुपर्ने र कुनै पनि राजनीतिक दललाई मौका दिन नहुने’ बताएका थिए ।
मोहम्मद युनुसको कार्यकालमा बंगलादेशी समाज र राजनीतिमा बढ्दो कट्टरपन्थवाद र त्यसलाई रोक्न अन्तरिम सरकारको अक्षमताले भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध चिसिएको थियो । बंगलादेशका लागि पूर्वभारतीय उच्चायुक्त वीणा सिकरीका अनुसार अगस्ट २०२४ मा अन्तरिम सरकारको नियुक्तिमा जमात–ए–इस्लामीले प्रमुख भूमिका खेलेको थियो । सिकरीका अनुसार ‘जमातले युनुस सरकारमाथि पर्याप्त प्रभाव कायम राख्यो, जुन सरकारका निर्णयमा प्रतिबिम्बित पनि भयो ।’
अमेरिकी प्रशासनको जमातसँग बढ्दो निकटताका रिपोर्टबिच दिल्लीको चिन्ता बढ्न थालेको थियो । जनवरी २४, २०२६ को एक समाचारमा ‘इकोनोमिक टाइम्स’ले चुनावअगाडि कट्टरपन्थी इस्लामी पार्टी जमातलाई आकर्षित गर्ने अमेरिकी प्रयासले कूटनीतिक घेराभित्र प्रश्न उठाएको थियो । अमेरिकी मिडिया वासिंटन पोस्टले एकजना अमेरिकी कूटनीतिज्ञको अडियो रेकर्डिङबारे समाचार लेखेपछि वासिंटनले जमात–ए–इस्लामीसँग संलग्न हुन गरिएको अथक प्रयासमाथि प्रकाश पारेको थियो ।
सेख हसिना सरकारको पतनसँगै बंगलादेशमा भारतविरोधी भावना तीव्र रूपमा बढेको पाइन्छ । बंगलादेशी नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरू भारतले हसिनालाई शरण दिएकोमा असन्तुष्ट थिए र छन् । हसिनाको डेढ दशक लामो शासनकालमा भारत र बंगलादेश घनिष्ठ रणनीतिक सहयोगी थिए भने उनी सत्ताबाट हटेपछि दिल्ली–ढाका सम्बन्ध अत्यन्त बिग्रिन पुग्यो ।
अहिलेको चिसिएको सम्बन्ध रातारात बदलिने छैन । त्यसबाहेक बिएनपीको भारतसँगको विगत त्यति सुखद देखिँदैन । यसअघि सन् २००१–०६ मा बिएनपी सरकारमा हुँदा (जुन सरकारमा जमात पनि थियो) भारत–बंगलादेश सम्बन्ध अत्यन्त न्यून स्तरमा झरेको थियो । सन् २००३ देखि २००६ सम्म बंगलादेशमा काम गरेकी भारतकी कूटनीतिज्ञ सिकरीका अनुसार त्यस समयमा पाकिस्तानी आतंकवादी समूहले भारतविरुद्ध बंगलादेशी माटो प्रयोग गरिरहेका थिए । त्यसबाहेक भारतका उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा सशस्त्र युद्ध सञ्चालन गरिरहेका समूहका लडाकुका लागि समेत बंगलादेश सुरक्षित आश्रयस्थल बनेको थियो ।
विगत केही समयदेखि दिल्लीले बिएनपीसँग सम्बन्ध बढाउने प्रयास गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पूर्वबिएनपी अध्यक्ष बेगम खालिदा जियाको निधनमा शोक व्यक्त गरेका थिए । जियाको अन्त्येष्टिमा भारतको प्रतिनिधित्व गर्दै विदेशमन्त्री एस जयशंकरले छोरा तारिकलाई भेटेका थिए । भेटमा जयशंकरले तारिकलाई मोदीको तर्फबाट शोकपत्र प्रदान गरेका थिए । युनुस प्रशासनसँगको चिसो सम्बन्धका बिचमा जयशंकरले व्यक्तिगत रूपमा समवेदना व्यक्त गर्न ढाका भ्रमण गर्नुलाई महत्वपूर्ण मानिएको थियो । अहिले बिएनपीको फिर्ती र जमातको हारपछि दुवै देशका लागि नयाँ सुरुवातको सम्भावना खुला भएको छ । तिनले यसलाई कसरी उपयोग गर्छन्, भविष्यले देखाउनेछ ।
(हल्दर इन्डिया टुडे ग्रुपका पूर्वप्रबन्ध सम्पादक हुन्)
द प्रिन्टबाट
