२१ फागुन : प्रतिष्ठाको लडाइँ

• आममतदाताले स्वविवेक प्रयोग गरी मतदान गरेमा यसपटक खराब पात्रको संसद् प्रवेशमा ‘ब्रेक’ लाग्न सक्छ

जेन–जी विद्रोहको पृष्ठभूमिमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको मूल कार्यभार ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराइसक्नु हो । यही कार्यभार पूरा गर्न अब तीन साता पनि बाँकी छैन । विगतका भन्दा यसपटकको निर्वाचन विशेष छ । ०७९ को संसदीय निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशले पाँच वर्षसम्म काम गर्न नसक्नुको परिणाम समयभन्दा दुई वर्षअगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको हो । 

२३ र २४ भदौको जेन–जी विद्रोह यो निर्वाचनको कारक हो । त्यही जेन–जी विद्रोहमा नवयुवाले उठाएका मागलाई यसपटकको निर्वाचनले सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन ? अहिलेको अहं प्रश्न यही हो । यही मुद्दा लिएर वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भनिएका दल चुनावी मैदानमा छन् । तर, अर्कातिर त्यही जेन–जी विद्रोहलाई विदेशीको षड्यन्त्र देख्ने पनि छन् । यसकारण पनि २१ फागुनको निर्वाचन केवल सामान्य चुनावी प्रक्रिया मात्र होइन, नयाँ र पुराना भनिएका राजनीतिक शक्तिबिचको प्रतिष्ठाको लडाइँ पनि हो । नवपुस्ताको भदौरे भेलमा यसपटक पुराना भनिएका दलको शक्तिशाली सरकार ढाल्न दुई दिन पनि लागेन । आमनागरिकस्तरबाट हेर्दा युवापुस्ताका सामान्य मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुको साटो गोली बर्सायो । स्कुले पोसाकमा रहेका कलिला विद्यार्थीदेखि सुरक्षाकर्मीसहित ७६ जनाले अनाहकमै ज्यान गुमाउनुपर्यो । अब, २१ फागुनमा मतदातासँग प्रश्न छ– ‘७६ जना नागरिक हत्याको दोषी को हो ? राज्यका महत्वपूर्ण संरचनालाई ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्र कसको थियो ?’ 

तर, यसको जवाफ सायदै नयाँ र पुराना कसैसँग होला । उनीहरू अहिले एक–अर्कालाई दोषारोपण गरी आफैँलाई सफाइ दिने फैसला सार्वजनिक मञ्चबाट खुलेआम गरिरहेका छन् । यसले आमनागरिकलाई झनै अलमल्याउने दूषित प्रयास भइरहेको छ । सचेत नागरिक आफ्नो अधिकार प्रयोगबाट ती प्रश्नको जवाफका लागि २१ फागुन कुरिरहेका छन् । 

यसपटकको निर्वाचन मुद्दाको सवालले मात्र होइन, उम्मेदवारको सवालमा पनि पृथक् र रोचक छ । परम्परागत राजनीतिक शक्तिलाई पाखा लगाउने दाउमा वैकल्पिक भनिएका राजनीतिक शक्तिको कसरत देखिएको छ । कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलगायत उम्मेदवारलाई नयाँ दलका उम्मेदवारले टक्कर दिने निश्चित छ । तर, परिणाम कस्तो आउँछ ? कुन उम्मेदवार पाखा लाग्छन् ? कुन संसद् छिर्छन् ? त्यसका लागि २१ फागुनको मतपरिणाम कुर्नुपर्ने हुन्छ । 

तर, यहाँ चर्चित उम्मेदवारबिचको रोचक प्रतिस्पर्धा हुने आकलनले धेरैको ध्यान तानेको छ । पुरानाले नयाँ दलले जित्न नसक्ने दाबी गरिरहेका छन् भने नयाँ दलले पुराना दलको समयावधि सक्किएको दाबी गरिरहेका छन् । नयाँ दलले पुराना दलमाथि देश बिगारेको र नेतृत्व वृद्ध भएको तर्क गरिरहेका छन् भने पुराना दलले राज्यसत्ता सञ्चालनका लागि अनुभवी नेतृत्व चाहिने भन्दै नयाँमा त्यस्तो सम्भावना नदेखिएको तर्क अघि सारेका छन् । 

भोट माग्ने बहाना जे–जे बनाए पनि अबको निर्वाचनले पनि देशलाई सही निकास दिन सक्छ त ? राजनीतिक विश्लेषक, बुद्धिजीवी र सचेत नागरिकस्तरमा यो बहसको विषय बनिरहेको छ । जेन–जी आन्दोलनले निम्त्याएको यो परिस्थितिलाई सबैले सहर्ष स्वीकार गरिसकेका छन् । अहिले चर्चामा रहेका राजनीतिक पात्रमध्ये बालेन शाह र केपी शर्मा ओली एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचनमा होमिएका कारण उनीहरूको चर्चा अलि बढी भएको हो । उता निर्वाचनको मुखैमा आफ्नो पार्टीभित्र उथलपुथल गरेर अगाडि आएका कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाको चर्चा पनि कम छैन । उनी आफूले निर्वाचन जित्दै आएको क्षेत्रलाई छाडेर तराई ओर्लिएका छन् । 

नयाँ र पुराना दलका रूपमा, नयाँ र पुराना नेतृत्वका रूपमा राजनीतिलाई विभाजन गर्न खोजिएको छ । मापदण्ड केही छैन । तर, नयाँले पुरानालाई विस्थापित गर्नुपर्ने एजेन्डा बोकेका छन्, पुरानाले नयाँमा अनुभव नभएको, क्षमता नपुग्ने, राज्य सञ्चालनका लागि योग्यता चाहिने सुगारटान लगाइरहेका छन् । सिंहदरबार जलाउने र सिंहदरबार बनाउनेबिचको भिडन्त भनेर अर्को अस्त्र प्रहार भइरहेको छ । देश सक्काउने र देश बनाउनेबिच प्रतिस्पर्धा भन्दै नयाँहरू जुर्मुराइरहेका छन् । 

यहाँ जसले बाजी मारे पनि, नयाँ पुराना जो आए पनि, देश फेरि पाँच वर्षका लागि प्रयोगशाला बन्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । निर्वाचन परिणाम नयाँको हातमा गए पनि कलाकार र अभियन्ताले राजनीतिलाई प्रयोग गर्नेछन्, सिक्नेछन्, सिकाउनेछन् र बिताउनेछन् पाँच वर्ष । पुरानैहरू आए पनि उनीहरूलाई आफ्नो पुरानो शैली, रीति, थिति परिवर्तन गर्न समय लाग्नेछ । यसर्थ, निर्वाचनको रौनक राजनीतिज्ञबाट कलाकार, अभियन्तामा सरेको छ । वास्तविक जनतासम्म पुग्न सकेको छैन । जबसम्म राजनीतिले मतदातालाई छुँदैन । मतदाता कहिले दालभात, कहिले मासुभात, कहिले तरकारीभातको स्वाद फेरेजस्तै आफ्नो प्रतिनिधि फेरिरहन्छन् । तर, उपलब्धि उही हुन्छ । यथार्थ बदलिँदैन । 

आममतदाताले स्वविवेक प्रयोग गरी मतदान गरेमा यसपटक खराब पात्र धेरैका लागि संसद् प्रवेशमा ब्रेक लाग्ने निश्चित छ । त्यसका लागि नागरिकले उम्मेदवारको योग्यता र क्षमतालाई जाँच्नुपर्ने हुन्छ । तब मात्र आसलाग्दा उम्मेदवार विजयी हुन सक्छन् । फेरि जेन–जी आन्दोलन नदोहोरिन सक्छ, राज्यसंयन्त्र ध्वस्त गर्ने प्रयास नहुन सक्छ । नवयुवा पुस्ताको भावनासमेत समेटिन सक्छ । कामना गरौँ, २१ फागुनको परिणामले नागरिकको मनमा नयाँ आशा जगाउनेछ ।