भर्खरै भारत–अमेरिकाबिच सम्पन्न व्यापार सम्झौताअनुरूप भारतले रुसी कच्चा तेल आयात बन्द गर्ने भनिएको छ । तर, वास्तविकता हेर्ने हो भने आयातमा तत्काल कुनै ठुलो परिवर्तन हुने सम्भावना भने छैन । बजार विश्लेषकले यदि स्रोत परिवर्तन नै गर्ने हो भने पनि यो बिस्तारै हुने बताएका छन् । अर्थात्, यो कार्य राजनीतिक वाचाभन्दा पनि व्यावसायिक लाभमा आधारित हुनेछ ।
यसै साता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्रुथ सोसियल नामक सामाजिक सञ्जालमार्फत भारतसँग सम्झौता घोषणा गर्दै नयाँदिल्लीले रुसबाट तेल किन्न बन्द गर्ने बताएका थिए । भारतले अब रुसको सट्टा अमेरिका र भेनेजुएलाबाट तेल खरिद गर्ने पनि ट्रम्पले त्यसै पोस्टमार्फत जानकारी गराएका छन् । यद्यपि, ऊर्जा क्षेत्रका विश्लेषकहरू भने रुसी तेल भारतको रिफाइनिङ प्रणालीका लागि आर्थिक रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण भएको औँल्याउँछन् ।
विश्वव्यापी व्यापार गुप्तचरसम्बन्धी फर्म केप्लरका रिफाइनिङ र मोडलिङ शाखाका प्रमुख विश्लेषक सुमित रिटोलियाले पनि आगामी ८ देखि १० साताका लागि रुसी तेल आयात गर्ने तय भइसकेको बताउँदै भारतको जटिल रिफाइनिङ प्रणालीका लागि आर्थिक रूपमा यो महत्वपूर्ण रहने बताए । यसको कारण आइसई ब्रेन्टको तुलनामा युराल तेलमा प्राप्त हुने उलेखनीय छुट रहेको उनको तर्क थियो ।
रिटोलियाको अनुमानमा सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिक, जनवरीदेखि मार्चसम्म र दोस्रो त्रैमासिकको सुरुवात अर्थात् अप्रिलदेखि जुनसम्मका लागि भारतमा रुसी तेलको आयात प्रतिदिन ११ लाखदेखि १३ लाख ब्यारेलमा स्थिर रहनेछ । यसको अर्थ व्यापार सम्झौताले तुरुन्तै रुसबाट तेलको मात्रा घटाउनेछैन । केप्लरको तथ्यांकले जनवरी २०२६ मा भारतले रुसबाट प्रतिदिन लगभग ११.६ लाख ब्यारेल कच्चा तेल आयात गरेको देखाउँछ । यो भारतले त्यस महिना विश्वभरबाट गरेको कुल तेल आयातको लगभग २२ प्रतिशत हिस्सा थियो । भारतले तेल आयात गर्ने देशमा रुसपछि इराक छ, जहाँबाट उसले २० प्रतिशत तेल किनेको थियो । त्यसपछि क्रमश: साउदी अरेबियाबाट १५ प्रतिशत, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)बाट आठ प्रतिशत र संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट ६ प्रतिशत थियो ।
अमेरिकालाई सीमित फाइदा, रुसको स्थान लिन कठिन
रुसी तेलमा अचानक कटौती गर्नुको सट्टा भारतले बिस्तारै आफ्नो आयात गर्ने स्रोत विविधीकरण गर्ने रिटोलिया विश्वास गर्छन् । यस विविधीकरणबाट सबैभन्दा बढी लाभ अमेरिकालाई हुनेछ । उनका अनुसार भारतले अमेरिकाबाट किन्ने तेलको हिस्सा बढाएर करिब १० प्रतिशतसम्म पुर्याउन सक्छ । यो वृद्धिले मुख्यतया पश्चिम अफ्रिकाबाट भारत आउने तेललाई प्रतिस्थापन गर्नेछ, रुसी तेल होइन ।
आइसिआरए लिमिटेडका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रशान्त वशिष्ठ पनि अमेरिकाबाट भारत आउने तेल बढ्ने भए पनि यसको स्तरको अन्तिम निर्णय व्यावसायिक फाइदाले निधारण गर्ने बताउँछन् । भारतीय तेल प्रशोधनकर्ताहरू मूल्य र नाफालाई विचार गरेपछि मात्र आफ्नो आपूर्ति स्रोत परिवर्तन गर्छन् । राजनीतिज्ञले घोषणा गरेकै आधारमा मात्र भारतीय प्रशोधनकर्ताले निश्चित देशबाट बढी तेल किन्ने सम्भावना छैन,’ वशिष्ठले भने । अमेरिकी तेल खरिदको एउटा प्रमुख चुनौती भनेको ढुवानी लागत हुनेछ । वशिष्ठको अनुमानअनुसार अमेरिकी तट वा भेनेजुएलाबाट भारतमा तेल ल्याउन प्रतिब्यारेल २.५ डलर देखि ३.५ डलरसम्म खर्च लाग्छ । यो खर्च कहिलेकाहीँ बढेर चार डलरसम्म पुग्छ । जबकि, पश्चिम एसियाबाट कच्चा तेल ढुवानी गर्दा प्रतिब्यारेल जम्मा ४० सेन्टदेखि ७० सेन्टसम्म लाग्छ ।
भेनेजुएलाको तेल आयात सम्भव छ, तर सीमितता छन्
अमेरिकासँगै भेनेजुएलालाई सम्भावित आपूर्तिकर्ताको रूपमा पनि पेस गरिएको छ, विशेषगरी भारी ग्रेडको तेल प्रशोधन गर्न सक्ने भारतीय रिफाइनरीका लागि । वशिष्ठका अनुसार भेनेजुएलाको कच्चा तेल धेरै भारी र उच्च सल्फरयुक्त छ । त्यस्तो कच्चा तेललाई विश्वका धेरै कम प्रशोधनकर्ताले मात्र प्रशोधन गर्न सक्छन् । त्यस्ता कम प्रशोधनकर्तामध्येमा पर्छ, रिलायन्स इन्डस्ट्रिजले चलाइरहेका भारतीय रिफाइनर ।
भारतले गर्ने तेल आयातमा भेनेजुएली तेलको हिस्सामा खासै वृद्धि भएको छैन । भेनेजुएलाबाट पछिल्लोपटक मे २०२५ मा भारतमा तेल आइपुगेको थियो । ती प्राय: सबै रिलायन्ले नै मगाएको थियो । तथापि, रोयटर्सका अनुसार रिलायन्सले अहिले फेरि भेनेजुएलाबाट २० लाख ब्यारेल तेल खरिद गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । तथापि, यसको समयसीमा भने नखुलाइएको रोयटर्सले जनाएको छ ।
दूरीका कारण भेनेजुएलाको तेलको ढुवानी चुनौतीपूर्ण रहेको र यसले दीर्घकालीन रूपमा असर गर्ने वशिष्ठले बताए । भेनेजुएलाको तेल आयात बढाउने हो भने त्यसको ढुवानी लागतको भर्पाई हुने गरी कम मूल्यमा उपलब्ध हुनुपर्ने वशिष्ठले बताए । अर्को चुनौती भेनेजुएलाको उत्पादन क्षमता आफैँमा रहेको छ । भेनेजुएलाको उत्पादन क्षमता प्रतिदिन लगभग नौ लाख ब्यारेल छ । उत्पादन बढाउन महत्वपूर्ण लगानी आवश्यक पर्नेछ, जसमा धेरै वर्ष लाग्न सक्छ । यसको अर्थ भेनेजुएलामाथि अमेरिकी प्रतिबन्ध हटे पनि यसको तेल निर्यात निकट भविष्यमै बढ्न सक्दैन ।
रुसबाट आयात घट्ला, पूरै हट्नेछैन
जनवरीमा रुसबाट भारतको तेल आयातमा थप गिरावट आयो, जुन डिसेम्बरदेखि नै सुरु भएको गिरावटको निरन्तरता थियो । यस गिरावटमा आंशिक रूपमा गत वर्ष नोभेम्बर २१ देखि रुसी कम्पनी रोसनेफ्ट र लुकोइलमाथि लागू अमेरिकी प्रतिबन्ध जिम्मेवार छ । केप्लरको तथ्यांकअनुसार जनवरी २०२६ मा रुसबाट भारत आउने कच्चा तेल नोभेम्बर २०२५ मा प्रतिबन्ध सुरु भएकोभन्दा ३७ प्रतिशतले घटिसकेको छ । रिटोलियाका अनुसार यो परिणाम २०२२ को अन्त्यदेखि रुसबाट भारतले गरेको सबैभन्दा कम तेल आयात थियो । तर, उनले जोड दिए कि यो गिरावट ‘अस्थायी खरिद समायोजन मात्र हो, रुसी तेलको खरिद अहिलेका लागि पूरै हट्नेछैन ।’
भारतीय रिफाइनरीलाई कम मूल्यका कारण रुसी तेलको ठुलो मात्रामा विकल्प फेला पार्न गाह्रो पर्नेछ । रिटोलियाका अनुसार युरालको तेल अझै पनि ब्रेन्टको तुलनामा महत्वपूर्ण छुटमा भारत आइरहेको छ । यसले गर्दा यो तेल अझै पनि ‘भारतको रिफाइनिङ प्रणालीका लागि आर्थिक रूपमा महत्वपूर्ण’ नै देखिन्छ । भारत सरकारले ‘स्पष्ट नीति परिवर्तन’ गरे मात्र थप कटौती सम्भव छ । तर, ऊर्जा सुरक्षा चिन्तालाई ध्यान दिँदा यो गाह्रो देखिन्छ । युराललाई प्राय: रुसी तेलका लागि बेन्चमार्क मानिन्छ । यो युराल र भोल्गा क्षेत्रमा उत्पादन हुने भारी, उच्च–सल्फरयुक्त तेल र साइबेरियाबाट उत्पादन हुने हल्का तेलको मिश्रण हो ।
लेखक केपिएमजी इन्टरनेसनका पूर्वम्यानेजर तथा एड्टेकका संस्थापक तथा अधिवक्ता हुन् ।
द प्रिन्टबाट
