मतदाताको विवेकको परीक्षा

• मुलुक आर्थिक, सामाजिक समस्यामा अल्झेको एवं युवापुस्तामा निराशा र आक्रोश बढेको समयमा मतदाताले नै हो विवेक पुर्याउने

चर्चित चिनियाँ लोककथाबाट लेखको सुरुवात गर्छु । कुनै एक सहरमा पानीको चरम अभाव थियो । टोलमा पानीको व्याकुलता देखेर एकजना इन्जिनियरले सडकछेउमा इनार खने । सो इनारको पानीले टोलभरिका मानिसको तिर्खा मेटियो । त्यति मात्रै होइन, त्यो इनार खन्ने इन्जिनियर पनि प्रख्यात बन्यो । उसको जयजयकार भयो । मानिसले भन्न थाले– यो व्याकुल सहरमा पानी ल्याइदिने त्यो व्यक्ति सामान्य मान्छे नभएर भगवान् नै हुनुपर्छ । हुँदाहुँदा ती इन्जिनियरलाई देवत्वकरण नै गरियो ।

एक रात कुनै एक व्यक्ति सो इनारको बाटो हुँदै यात्रारत थियो । अँध्यारोका कारण त्यो व्यक्ति सोही इनारमा खस्यो र उसको त्यहीँ मृत्यु हुन पुग्यो । त्यसपछि सारा सहरवासी आक्रोशित बन्न पुगे । मानिसले भन्न थाले– ‘बिच बाटोमा इनार खन्ने कस्तो मूर्ख हो ? त्यो व्यक्ति हत्यारा हो, अपराधी नै हो । त्यसलाई सजाय दिलाउनुपर्छ ।’ त्यसैले हामीले बुझ्न आवश्यक छ, लोकप्रीयतावादी (पपुलिस्ट) राजनीतिको आयु लामो हुँदैन । भिडको मनोदशा बदलिन धेरै समय लाग्दैन ।

कन्फ्युसियस भन्थे, ‘मौनताले निरंकुशतालाई नै बल पुग्छ ।’ लोकतन्त्रमा नागरिकले शासकको गलत कामप्रति विरोध गर्ने स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका छन् । बौद्धिक जमातको मौनता घृणास्पद र लज्जास्पद छ । हिजो दलहरूको राष्ट्रघात, बेइमानी, कुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेत र बौद्धिक भनिनेहरू मौन बसे । केपी ओली नेतृत्वको सरकारको बेथिति, गैरसंवैधानिक काम र शैलीको समयमै पर्याप्त विरोध हुनै सकेन । आज नयाँका नाममा उपलब्धि, व्यवस्थाविरोधी, ध्वंसकारी, हिंस्रक, स्टटन्बाजविरुद्ध मूर्दाशान्ति छाएको छ । विरोधका नाउँमा व्यक्तिगत कुण्ठा पोख्ने, साम्प्रदायिक, धार्मिक र जातीय घृणा फैलाउने कार्य रोक्नु के जरुरी छैन ?

उसो त लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अधिकार भनेको नागरिकले प्राप्त गर्ने बालिग मताधिकार हो । जसको प्रयोगबाट कानुनबमोजिम उसले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न र आफैँसमेत जनप्रतिनिधि चुनिन पाउँछ । विडम्बना, जनताको भने औपचारिक कुनै भूमिका उपलब्ध छैन । स्मरण रहोस्, हाम्रो संविधानमा कसैलाई पनि नागरिक बन्नबाट वञ्चित नगराइने व्यवस्था छ । तथापि, यही भूमिमा जन्मिएर युगौँ वा पुस्तौँ बिताएका भूमिपुत्रहरू अझै गैरनागरिक रहन बाध्य छन् । जाति, धर्म र सम्प्रदाय विशेषका कारण मधेशका अधिकांश दलित, उत्पीडित र पहाडको ठुलो समूह नागरिकता नपाएका कारण नागरिक बन्नबाट वञ्चित छन् । यो विषय अझै चुनावी अजेन्डा बन्न सकेको छैन । देश सम्पन्न बन्न जनता संवैधानिक अधिकारसम्पन्न बन्नु अनिवार्य छ ।

२१ फागुनका लागि घोषित आमचुनावको मिति निकट बन्दै छ । संविधान र विधिको शासनमाथि गम्भीर संकट आइपरेको असाधारण अवस्थामा हुन लागेको यो निर्वाचनको नियमितभन्दा बेग्लै विशेष महत्व छ । पहिलो कुरा, २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनप्रति दलहरूका दृष्टिकोण र बुझाइ फरक छन् । नेपाली कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनमार्फत औपचारिक रूपमा जेन–जी आन्दोलनलाई विद्रोहका रूपमा स्वीकार गरेको छ । तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेसलाई पुनर्जीवन दिन अन्तिम र सम्भवत: सबैभन्दा अप्रिय निर्णय गरे । परिणामत: विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा कांग्रेसको नयाँ कार्य समिति गठन भयो । कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन पक्ष र विपक्षमा दुइटा स्पष्ट विभाजन देखा पर्यो । विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुग्यो र आयोगले थापा पक्षलाई कांग्रेसको आधिकारिकता प्रदान गर्यो । यद्यपि, त्यो निर्णय विवादरहित भने हुन सकेन र देउवा पक्ष आधिकारिकता दाबी गर्दै सर्वाेच्च अदालत पुगेको छ । 

विवादबिच अन्तत: गगन थापा र शेरबहादुर देउवा पक्षबिच दुईबुँदे सहमति बन्न पुग्यो । पहिलो, वर्तमान सभापति थापाको हस्ताक्षरबाट उम्मेदवारको टिकट वितरण गरिने गरियो । र दोस्रो, विशेष महाधिवेशनको वैधतामाथिको प्रश्नमा अदालतको निर्णयलाई दुवै पक्षले मान्ने । चुनावमा थापा पक्षको रणनीतिक योग्यता र देउवा पक्षको सहयोग कस्तो रहन्छ, त्यो भने चुनावको परिणामले देखाउने नै छ । किनकि, अन्तरघात विगतदेखि कांग्रेसका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती र समस्या हो ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सुरुदेखि नै जेन–जी विद्रोहको अपनत्व स्वीकार गरेको हो । विभिन्न कम्युनिस्ट घटक तथा समूह र व्यक्तिको एकताबाट नेकपा बनेको छ । मध्यावधि निर्वाचनलाई घोषणादेखि स्वीकार र स्वागत गरेका दाहालले जेन–जी आन्दोलनलाई सम्भवत: सबैभन्दा पहिले विद्रोहको रूपमा स्वीकार गरे । जेन–जी विद्रोहको म्यान्डेटअनुसार पार्टीलाई परिमार्जन गरेको दाबी गरे पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको मुद्दामा अदालतको आदेशमा ३५ लाख धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भएका पूर्वप्रधानमन्त्री (जो निवर्तमान संसद्मा निलम्बित थिए र अब विजयी भएमा पनि स्वत: निलम्बनमा परी संसद् प्रवेश पाउनेछैनन्) माधव नेपाललाई दाहालपछिको सहसंयोजक बनाइएको छ । उनी पुरानै क्षेत्र रौतहटबाट चुनावी मैदानमा छन् र निर्णय नागरिकले गर्ने नै छन् । यो अनैतिक राजनीतिको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

विपक्षमा छ, नेकपा एमाले । जेन–जी विद्रोहका वेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुलुकका प्रधानमन्त्री थिए । ओलीको सट्टा अरू कोही प्रधानमन्त्री भएको भए त्यो विध्वंस, हत्या र विद्रोह हँुदैनथ्यो भन्ने एकथरीको बुझाइ छ । यसर्थ, त्यो राज्यआतंक, ७६ जनाको हत्या, राष्ट्रिय सम्पत्ति, सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमाथिको आक्रमण र क्षति आदिको मुख्य दोषी ओली नै हुन् भन्ने भाष्य तयार भएको छ । त्यति मात्रै होइन, कार्यकालअगावै पार्टीको महाधिवेशन गरेर करिब एकलौटी आफूपक्षीय पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीसहित पुन: अध्यक्ष बनेका ओलीले महाधिवेशनबाट मूलत: दुई सन्देश दिन चाहे । 

पहिलो, जेन–जी आन्दोलन एक आतंक थियो, जसमा भूराजनीतिको प्रभाव मात्रै होइन, योजनामै गरियो । सम्भवत: जेन–जी आन्दोलनलाई विद्रोह स्वीकार नगर्ने पहिलो र एक मात्र दल एमाले हो । दोस्रो, जेन–जी आन्दोलन सत्ताविरुद्ध होइन, एमालेविरुद्धको षड्यन्त्र थियो । माओवादी, रास्वपा आदि स्वदेशी र विदेशी शक्ति मिलेर ओली–देउवा सत्ता गठबन्धन विघटन गर्नु जेन–जी आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य रहेको ओली र एमालेको निष्कर्ष छ । यसरी जेन–जी आन्दोलनको कारण आज मुलुक, राजनीतिक दल, नागरिक वा मतदाता, नयाँ र पुराना शक्तिबिचको संघर्ष, नागरिक चेतना र संविधानको दोहन वा असफलता आदिको अवस्था सिर्जना भएको छ । यदि मुलुकलाई दुई भागमा विभाजन गर्ने हो भने एक, जेन–जी आन्दोलनलाई राजनीतिक असन्तुष्टि, भरोसाहीनता र सत्ताको रक्त उन्मादविरुद्धको विद्रोह मान्ने पक्ष । स्मरणका लागि, वर्तमान सरकार र जेन–जी समूहबिचको सम्झौतामा समेत यो विषय समेटिएको छ । यो पक्षमा कांग्रेस, नेकपा, रास्वपा, मधेशवादी दल आदि पर्छन् । दोस्रो, जेन–जी आन्दोलनलाई आतंक, विध्वंस र षड्यन्त्र मान्छ र विद्रोह स्विकार्दैन, अर्थात् त्यो हो केपी शर्मा ओली र एमाले । मूलत: यही दुई मुद्दाका आधारमा चुनावी जनमत विभाजित हुने देखिन्छ ।

तेस्रो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र काठमाडौं महानगर पालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (जो हाल रास्वपाका वरिष्ठ नेता र रास्वपाका तर्फबाट आगामी प्रधानमन्त्रीका सम्भावित उम्मेदवार घोषित भएका) हुन् । रास्वपाले विद्रोह स्विकारेको मात्रै होइन, विद्रोहमा प्रत्यक्ष सामेल भएका घटनाले पुष्टि गर्छ भने बालेन्द्रले अघोषित रूपमा विद्रोहको कमान्ड नै सम्हालेका हुन् भन्नेहरू पनि छन् । रास्वपाको राजनीतिक, वैचारिक दृष्टिकोण स्पष्ट छैन । तथापि, उसले पुराना दलका खराब वा असफल विगत र कुशासनलाई चुनावी मुख्य मुद्दा बनाएको छ ।

नेपालको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, संविधानवाद, स्वतन्त्रता, समानता र समावेशिता आदि उपलब्धिका आधार राजनीतिक दल नै हुन् । कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर यी उपलब्धि प्राप्त गरे । मुलुक अझै आर्थिक, सामाजिक समस्यामा छ । युवा पुस्तामा निराशा र आक्रोश बढेको छ र त्यसका जिम्मेवार निश्चय पनि पुराना दल नै हुन् । दलहरू उत्पीडित समुदायका हितकर छैनन् । बोलीमा समानता, न्याय, देशप्रेम, समृद्धि र विकासको नारा हुने भए पनि व्यवहारमा भ्रष्टाचार, नातावाद, जातिवाद र भालेवादको शासन चल्दै आएको छ । यी तमाम बेथितिविरुद्ध युवा आक्रोशित बन्नु स्वाभाविक छ । विडम्बना, कांग्रेसबाहेक अन्य पुराना दलले आफूलाई परिमार्जन गर्न सकेनन् । पुस्ता हस्तान्तरको मुद्दा नजरअन्दाज भए । ती दलका प्रगतिशील युवा जमातको यथेष्ट हस्तक्षेप पुगेन । यस्तो अवस्थामा नयाँ र ऊर्जाशील दलको नवउदय हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले, रास्वपा, विशेषत: बालेन्द्र शाह, कुलमान घिसिङ, हर्क सामपाङ आदि र तिनका दलको पक्षमा जनलहर देखा परेको हो । परिणामत: उनीहरूका सभामा भिड लाग्ने गरेको हो ।

लोकतन्त्रमा एक दलको विकल्प अर्काे दल बन्नु स्वाभाविक हुन्छ । तर, रास्वपा वैचारिक हिसाबले कतै कुनै मुद्दा र प्राप्त उपलब्धिमा समेत प्रस्ट छैन । पार्टीको केन्द्रीय तह, पदाधिकारी आदिमा समावेशी प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन । विभिन्न विवादमा मुछिएका सभापति रवि लामिछानेलगायत पहाडे, आर्य खस, पुरुषमा सर्वाधिकार बनाइएको दल कुन अर्थमा कति नयाँ र विशेष भयो ? यसको पनि लेखाजोखा गरिनुपर्छ । अत: सचेत र सभ्य नागरिकले विचार गर्नुपर्छ, नयाँ हुन् वा पुराना, दलका योग्य र प्रस्ट विचार भएका व्यक्तिलाई मात्रै आफ्नो जनप्रतिनिधि चुन्ने अठोट गरौँ । अन्त्यमा समाजवादी नेता राममनोहर लोहियाको भनाइ स्मरण गर्दै लेख टुंग्याउँछु, ‘हाम्रो शासक को बन्छ भन्ने यी तीन कुराले निर्धारण गर्छन्– उच्च जात, धन र ज्ञान । यीमध्ये जोसँग दुई चिज मात्रै छन् भने पनि उसले राज गर्नेछ ।’ कामना गरौँ, लोहिया गलत साबित होऊन् ।