- आचारसंहिता लागू भएपछि दल, उम्मेदवार र पदाधिकारीहरूलाई ५४ वटा स्पष्टीकरण सोधियो, ३० ले जवाफ दिए, केहीलाई दोहोर्याएर स्पष्टीकरण
दल, उम्मेदवार र सार्वजनिक पदाधिकारीले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा पनि निर्वाचन आयोग प्रक्रियामै अल्झिएको छ । आयोगकै अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको आचारसंहिता दल, उम्मेदवार र सार्वजनिक पदाधिकारीहरूबाट उल्लंघन भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले ४ माघ रातिदेखि लागू गरेको आचारसंहिता, २०८२ लागू भइसकेको २३ दिन बितिसक्दा पनि कसैलाई कारबाही गरेको छैन । आयोगले ४ माघ रातिदेखि निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू गरेको थियो । जबकि यसअघि आयोगले आचारसंहिता उल्लंघनमा कठोर र सजायमुखी हुने दाबी गरेको थियो ।
ऐनअनुसार दल र उम्मेदवारले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र राष्ट्रसेवक कर्मचारीले उल्लंघन गरेमा विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था छ । यदि उल्लंघनले निर्वाचनको विश्वसनीयतामा असर पुर्याए ६ वर्षसम्म चुनावमा रोक वा उम्मेदवारी रद्द गर्न सकिने व्यवस्था निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनमा छ ।
आयोगले प्रक्रियामै समय खर्चेको भन्दै पदाधिकारी तहमै असन्तुष्टि छ । ‘आयोगले यसपटक आचारसंहितामा कडाइ गर्ने, उल्लंघन गर्नेविरुद्ध सजायमुखी हुने भन्यो । तर, जवाफ माग्ने र थन्क्याउनेमै सीमित भयो,’ आयोगका एक पदाधिकारी भन्छन् । उनका अनुसार आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र जवाफ प्राप्त भएपछि आयोगले चित्त बुझे सफाइ दिने र उल्लंघन पुष्टि भएमा कारबाहीको निर्णय गर्नुपर्छ । तर, अहिले जवाफ माग्ने र छोडिदिने गरिएको छ ।
आचारसंहिता लागू भएपछि दल, उम्मेदवार र पदाधिकारीहरूलाई ५४ वटा स्पष्टीकरण सोधिएको छ । तीमध्ये ३० वटा जवाफ प्राप्त भइसकेका छन् । केहीलाई दोहोर्याएर सोधिएको छ ।
आयोगले विभिन्न दल र उम्मेदवार, सार्वजनिक संस्था र पदाधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । यसमा प्रमुख दलका उम्मेदवार, शिक्षक, विश्वविद्यालय, स्थानीय निकायका पदाधिकारी, एनजिओ र अन्य संस्था समावेश छन् ।
कानुन महाशाखाका अनुसार आचारसंहिता उल्लंघनका घटना विभिन्न प्रकारका छन् । उजुरीको ट्रेन्ड हेर्दा मनोनयनको दिन बाजागाजा बजाएर र बढी संख्यामा जुलुस लिएर गएको, शिक्षकहरू दल र उम्मेदवारको प्रचारमा लागेको, स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि कार्यस्थलमै प्रचारमा हिँडेको, जिन्सी वितरण गरेको, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको, बालबालिकाको प्रयोग गरेको, टिसर्ट प्रयोगलगायत छन् ।
आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल महाशाखा प्रमुख यज्ञ भट्टराईले प्राप्त जवाफहरू छानबिनकै क्रममा रहेको र त्यसपछि थप कारबाही हुने बताए । ‘५५ वटा स्पष्टीकरण सोधिएको छ । केहीको जवाफ प्राप्त भएको छ, अन्य हुने क्रममै छ,’ उनले भने, ‘जवाफहरू छानबिनको क्रममा छन्, त्यसपछि प्रमाणको आधारमा कारबाही हुनेछ ।’
प्रमुख भट्टराईले प्राप्त जवाफहरूमा दल तथा उम्मेदवारले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको कुरा स्वीकार नगरेको पाइएको बताए । ‘कतिपयले जुलुस र आमसभामा बोलाएको भन्दा आफँै स्वस्फूत आएको भनेका छन् । अब त्यस्तो हुने छैन, गम्भीरतापूर्वक पालना गर्छाैँ भन्ने छ । स्विकारेको भन्दा पनि इन्कार गरेकै छन्,’ भट्टराईले भने, ‘उजुरीहरू खासै आएको छैन । पत्रपत्रिकामा आएको कुरालाई पनि नोटिसमा लिएका हुन्छौँ । कतिपय विषय अनुगमन अधिकृतबाट सोधिएको हुन्छ ।’
आयोगले जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिबाट अनुगमन गरिरहेको छ । सहायक सिडिओलाई अनुगमन अधिकृत तोकेको छ । यसैगरी, कोलेनिका प्रमुखलाई उम्मेदवारको खर्च हेर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । संघमा आचारसंहिता अनुगमन केन्द्रीय समिति छ । अन्य महाशाखाले पनि हेरिरहेका छन् । अर्काे आइआइपियू (इन्फर्मेसन इन्ट्रिगिटी युनिट) छ । जसले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यमबाट हुने आचारसंहिता उल्लंघन अनुगमन गर्छ । यसैगरी सूचना सम्प्रेषण युनिटले छापाको अनुगमन गर्दै आएको छ ।
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा आयोगले प्रक्रिया पुर्याएर कारबाही गर्ने बताए । उनले भने, ‘२३ दिनमा सयभन्दा बढी उजुरी प्राप्त भएका छन् । जवाफ पर्खेर प्रक्रियामा छिट्टै कारबाही हुनेछ । अर्काे, हामीले अधिकार प्रत्यायोजन गरेर तल सबै मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, सिडिओ, सहायक सिडिओ तोकेपछि स्थानीयस्तरमा असाध्यै राम्रो अनुगमन भएको छ ।’
आयोगले अचारसंहिता उल्लंघनमा राप्रपा काठमाडौं ४ का उम्मेदवार सुरेन्द्र भण्डारी, कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, रास्वपा दोलखा उम्मेदवार जगदीश खरेल, नेकपा जाजरकोटका उम्मेदवार शक्तिबहादुर बस्नेत, कोशीका उद्योगमन्त्री इस्राइल मन्सुरी, रास्वपा ओखलढुंगाका उम्मेदवार विश्वराज पोखरेल, नेपाल जनसेवा पार्टी भक्तपुर २ उम्मेदवार शोभा पाठक, रुपन्देही २ का निकोलस भुसाल, एमालेका महेश बस्नेत, रास्वपा झापा ५ का उम्मेदवार बालेन्द्र शाह, बाँके ३ का खगेन्द्र सुनार, जनमत सप्तरी २ का सिके राउत, गलोपा काठमाडौं ५ की उम्मेदवार निशा अधिकारी, रास्वपा बाजुराका उम्मेदवार हेमराज थापा, नेकपा सिन्धुपाल्चोक १ का उम्मेदवार माधव सापकोटा, रास्वपा उम्मेदवार रुद्र गिरी, नेकपा समानुपातिक उम्मेदवार मंगलसिंह प्रजा, जसपा नेपालका उम्मेदवार अशोक टमानीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
यसैगरी, नेकपा रोल्पा १ का उम्मेदवार वर्षमान पुन, एमाले बैतडी उम्मेदवार दामोदर भण्डारी, कांग्रेस गोरखा १ का उम्मेदवार प्रेमकुमार खत्रीलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ । पार्टीभित्र श्रम संस्कृति पार्टी र नेकपालाई सोधिएको छ ।
सार्वजनिक संस्था र पदाधिकारीतर्फ एन्फा, खेलकुद परिषद्, नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवक संघ, नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय सिर्सिया, गुठी संस्थान, देउती आधारभूत विद्यालय दैलेखका शिक्षक देवीराम आचार्य, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय मोरङ, प्रेस काउन्सिल नेपाल, झापा निर्वाचन आचारसंहिता अनुुगमन अधिकृत, काठमाडौं महानगरपालिका, ऐश्वर्य निकेतन कैलालीका शिक्षक नरेन्द्र भट्ट, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ, ढोरपाटन सिकार आरक्षका प्रमुख रामदेव चौधरी, विजयनगर गाउँपालिका कपिलवस्तुका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, बैतेश्वर गाउँपालिका ५ दोलखाका वडाध्यक्ष भुवन घिमिरे, घोराही उपमहानगर प्रमुख नरुलाल चौधरी, पुतलीबजार नगरपालिका प्रमुख, छिपहरमाई गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य बलिस्टर साह कानु, पिहरमाई ४ कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर मनीषकुमार महतो, रविकुमार महतो, निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत काठमाडौं, प्रेस काउन्सिल नेपाल, सर्वेक्षक संस्था हिटर इन्टरनेसनल, गोरखापत्र संस्थानलाई स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगले जनाएको छ ।