- आगामी दशकलाई स्वर्णिम बनाउन नेपालले स्वदेशमै कम्तीमा वार्षिक पाँच लाख थप मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ
इतिहासको कुनै कालखण्डमा हरेक राष्ट्र एक न एकपटक यस्तो घुम्तीमा उभिएकै हुन्छ, जहाँबाट राष्ट्रले सही बाटो समात्न खोज्छ । तैपनि, सही बाटो पहिल्याउन नसकी ऊ अल्मलिइरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रलाई सही दिशा दिने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो । नेतृत्वले लिने सही निर्णयबाटै राष्ट्रको भविष्य निर्धारित हुन्छ । आज नेपाल ठ्याक्कै त्यही घुम्तीमा उभिएको छ । आगामी समयलाई स्वर्णिम बनाउँदै भविष्य सुन्दर बनाउन सही बाटो खोज्दै छ ।
सात दशकभन्दा लामो राजनीतिक संघर्ष, पटक–पटकको व्यवस्था परिवर्तन र संविधानसभाबाट घोषित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बलियो जगमा यतिखेर नेपाल उभिएको छ । नेपालले अब एउटै प्रश्नको जवाफ खोजिरहेको छ । त्यो हो, के राजनीतिक नेतृत्व राजनीतिक क्रान्ति र त्यसका उपलब्धिलाई आगामी दिनमा आर्थिक समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न तयार छन् ? आगामी दशक नेपालका लागि केवल समयको अन्तराल मात्र हुनेछैन । आगामी दशक नेपालका लागि सम्भावनाको परीक्षण र चुनौतीको सामना गर्ने स्वर्णिम दशकसमेत हो । सामाजिक परिवर्तन तथा रूपान्तरणको दशक हो । समृद्ध नेपालका अनिवार्य आवश्यकता पनि यिनै हुन् ।
जनसांख्यिक लाभांश
नेपाल अहिले आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा अनुकूल ‘डेमोग्राफिक विन्डो’ (जनसांख्यिक लाभांशको समय) बाट गुज्रिरहेको छ । कुल जनसंख्याको करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा क्रियाशील उमेर समूहको जनसंख्याले ओगटेको छ । यस्तो अवस्था कुनै पनि राष्ट्रको विकासका लागि स्वर्णिम समय मानिन्छ । आगामी दशक नेपालका लागि त्यही स्वर्णिम समय हो । तर, यथार्थ भने तितो छ । नेपालका विश्वविद्यालयले शैक्षिक डिग्रीका प्रमाणपत्र त बाँडिरहेका छन् । तर, ती प्रमाणपत्रले स्वदेशमै रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न सकेको देखिँदैन ।
प्रत्येक दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान कक्षमा होनहार नेपाली युवाको लस्कर देखिन्छ । होनहार युवाको लस्करले देशको भविष्य कता जाँदै छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ । रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्राको सञ्चिति त बढाएको छ । तर, उपभोगवादी संस्कृति मौलाउँदै गएको छ । आगामी दशकलाई स्वर्णिम दशक बनाउन नेपालले कम्तीमा वार्षिक पाँच लाख थप मर्यादित रोजगारी स्वदेशमै सिर्जना गर्नैपर्ने हुन्छ । नभए यो जनसांख्यिक लाभांश जनसांख्यिक विपत्तिमा परिणत हुनेछ । अबको शिक्षा केवल प्रमाणपत्रमुखी हुनुहुँदैन । शिक्षा सीपयुक्त र बजारमुखी हुनुपर्छ ।
ऊर्जा र हरित अर्थतन्त्र
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र अहिले सुखद सफलताको अवस्थामा पुगेको छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य र भारत तथा बंगलादेशसँगको बिद्युत् व्यापार सम्झौताले आशाको सञ्चार गराएको छ । तर, समृद्धिको साँचो केवल बिजुली निर्यातमा मात्र सीमित छैन । समृद्ध नेपालको साँचो विद्युत्को आन्तरिक खपतमा निहित छ ।
अब नेपालको ऊर्जा रणनीतिलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने समय आएको छ । कच्चा पदार्थका रूपमा बिजुली बेचेर मात्र नेपाल समृद्ध हुन सक्दैन । अब आन्तरिक खपतका लागि सस्तोमा बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्छ । उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । विद्युतीय यातायातको शतप्रतिशत विस्तार हुनुपर्छ । ‘ग्रिन हाइड्रोजन’ (हरित हाइड्रोजन) को उत्पादनमा विश्वको नेतृत्व लिने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ । स्वदेशमै सम्मानित रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जलविद्युत्लाई आधार बनाएर गरिने औद्योगिकीकरणले मात्र व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । यसरी नै दिगो आर्थिक विकासको जग बसाल्न सकिन्छ ।
सूचना प्रविधि
नेपालका लागि भूपरिवेष्टित राष्ट्र हुनु अभिशापका रूपमा र व्यापारिक लागत महँगो हुनु अवरोधका रूपमा रहिआएको छ । तर, सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि भूगोल गौण विषय हो । हालैका वर्षमा नेपाली युवाले काठमाडौँका गल्लीबाटै विश्वका ठुल्ठुला कम्पनीका लागि सफ्टवेयर बनाइरहेका छन् । यो सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने सफलता र हात पार्दै गएको उपलब्धिको प्रमाणका रूपमा रहेको छ ।
आगामी दशकमा नेपालले सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासरह प्राथमिकता दिनुपर्छ । डिजिटल अर्थतन्त्रले केवल रोजगारीको नयाँ अवसरको सिर्जना मात्र गर्दैन, यसले देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनमा अभ्यस्त बनाउन ठुलो मद्दत गर्छ । राज्यले उच्च गतिको इन्टरनेट, भरपर्दो बिजुली र आइटी स्टार्टअपका लागि कर सहुलियत सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ । नेपाललाई दक्षिण एसियाकै ‘डिजिटल हब’ का रूपमा विकास गर्नुपर्छ । यसले मात्र नेपालको बौद्धिक पलायनलाई रोक्न सक्छ । बिदेसिएका युवालाई स्वदेशमै फर्काएर उनीहरूले विदेशमा सिकेको सिप र कमाएको पुँजी सदुपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।
कृषि र पर्यटन
नेपाल कृषिप्रधान देश भनेर चिनिन्छ । तर, अधिकांश नेपालीको थालमा छिमेकी मुलुकबाट आयात गरिएको चामल, दाल र तरकारी पस्किइन्छ । नेपालको हरेक भान्साका लागि भुटनदेखि मसलासम्म आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । कृषिप्रधान देशका लागि योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य के हुन सक्छ ? आगामी दशकमा कृषिलाई निर्वाहमुखी अवस्थाबाट व्यावसायिक पेसा बनाउनुको विकल्प छैन । खेतीयोग्य जमिनको चक्लाबन्दी, मल व्यवस्थापन, बिउबिजनको सहज उपलब्धता, सिँचाइ, आधुनिक शीत भण्डारको सञ्जाल र कृषि उपजको उचित मूल्य तथा बजारको ग्यारेन्टी गर्ने प्रणालीको विकास अपरिहार्य छ । मुलुकको समृद्धिको मूल आधार कृषि नै हो । कृषिमा आत्मनिर्भर हुनु भनेको मुलुक स्वाधीन हुनु हो । यसतर्फ अगाडि नबढी विकासको गाडी अगाडि बढ्न सक्दैन ।
पर्यटन क्षेत्रमा पनि नेपाल पुरानो ‘ब्याकप्याकर’ शैलीबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ । नेपाललाई केवल हिमाल चढ्ने मुलुकका रूपमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन । यो नेपालको परिचयलाई नै साँघुरो बनाउने काम हो । नेपाललाई अब अध्यात्मको केन्द्र, साहसिक पर्यटनको राजधानी र ‘वेलनेस रिट्रिट’का रूपमा ‘ब्रान्डिङ’ गर्न सक्नुपर्छ । नेपाललाई विश्व बजारमा चिनाउन जरुरी छ । सगरमाथा, पशुपतिनाथ, जनकपुरधाम र लुम्बिनीको ओजलाई आर्थिक लाभमा रूपान्तरण गर्ने योजना चाहिएको छ । यसका लागि गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास र विश्वस्तरीय हवाई सेवा विस्तारलाई आगामी दशकको मुख्य कार्यभारका रूपमा राख्नुपर्छ ।
चुनौतीहरू
नेपालको विकासमा अवरोध स्रोतको अभाव होइन, असल थितिको अभाव हो । संघीयता कार्यान्वयनमा आए पनि प्रशासनिक प्रक्रिया अझै झन्झटिला छन् । राज्यका नीति केन्द्रमुखी नै देखिन्छन् । विनियोजित बजेटसमेत खर्च हुन सकेको अवस्था छैन । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको अवस्था नाजुक छ । खर्च क्षमताको विकास अझै हुन सकेको छैन । असारे विकास संस्कृतिले पूर्वाधारको गुणस्तरलाई नै कमजोर बनाउँदै लगेको छ । सरकार फेरिएसँगै सरकारी नीति पनि फेरिन्छ । लगानीकर्ता निरुत्साहित छन् । आगामी दशकको आर्थिक नीति सबै राजनीतिक दलको साझा नीति बन्नुपर्छ । राजनीतिक दलले सहमति गर्दै साझा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नैपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दल एकताबद्ध भएको ‘राष्ट्रिय आर्थिक एजेन्डा’ नै आगामी आर्थिक विकासको मार्गचित्र हो । राज्यका निकाय पारदर्शी हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार गर्नेले उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन । समृद्धिको नारालाई केवल कागजमा सीमित राख्नुहुँदैन ।
भू–राजनीतिक सन्तुलन
नेपाल दुई ठुला उदीयमान आर्थिक शक्ति भारत र चीनको बिचमा अवस्थित छ । नेपालको यो भौगोलिक अवस्थिति नेपालका लागि समस्या होइन । यो त रणनीतिक लाभका दृष्टिले एउटा दुर्लभ अवसर हो । नेपाललाई ‘दुई ढुंगाबिचको तरुल’ का रूपमा चिनिँदै आएको छ । आगामी समयमा नेपाल ‘दुई ठुला बजारबिचको गतिशील पुल’ बन्नुपर्छ । दुई ठुला छिमेकी मुलुकलाई लिएर नेपाललाई दिँदै आएको परिचय फेर्न ढिला गर्नुहुँदैन । चीनको बिआरआई र भारतसँगको घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्धलाई सन्तुलित रूपमा नेपालले आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । परिपक्व कूटनीति प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । यो आगामी दशकको मात्र माग होइन, नेपालका लागि सधैँको अपरिहार्यता हो । उत्तर–दक्षिण जोड्ने द्रुतमार्ग र पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विकासलाई आगामी दशकमा गति दिनैपर्ने हुन्छ । नेपाललाई क्षेत्रीय व्यापारको केन्द्र बनाउने गरी काम अगाडि बढाउनुपर्छ ।
अबको निकास
आगामी दशकलाई नेपालले ‘गर या त मर’को दशकका रूपमा लिनुपर्छ । नेपालसँग विकासका अपार सम्भावना छन् । कच्चा पदार्थदेखि जल, जमिन, जडीबुटी र ऊर्जावान् युवाशक्ति सबै उपलब्ध छन् । कमी छ त केवल दृढ इच्छाशक्ति र कर्तव्य तथा कामप्रतिको इमानदारीको । नेपाललाई आफ्ना स्रोतलाई जोड्ने सोच र सकारात्मकता चाहिएको छ । समृद्धि कुनै जादुको छडीले आउँदैन । प्रत्येक नागरिकको पसिनाको मूल्य र राज्यको सही नीतिबिच तालमेल मिलाएर निरन्तरको प्रयासबाट सजिलै नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ ।
आगामी दशकका लागि नेपालले निम्न पाँचवटा संकल्प गर्नैपर्ने हुन्छ– १. उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास, २. प्रविधिमैत्री सरल र सुलभ सार्वजनिक सेवाको विस्तार, ३. श्रमको सम्मान गर्दै स्वदेशमै पसिना बगाउने वातावरण निर्माण, ४. वातावरणीय सन्तुलन मिलाउँदै जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग जुध्ने क्षमताको विकास र ५. भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन तथा लगानीमैत्री वातावरणको सुनिश्चितता ।
नेपालले आगामी दशकका लागि नीतिगत साहस देखाउनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले काम गराइको आफ्नो पुरानो ढर्रा त्याग्नुपर्छ । यस्तो गर्न सम्भव भएन भने समृद्ध नेपालको सपना सकार हुन सक्दैन । भविष्यका लागि दुर्घटना साबित हुन सक्छ । समृद्धि आकाशको फल होइन, पसिना र मस्तिष्कको उपज हो । आगामी दशक नेपालका लागि रूपान्तरणको दशक बन्न सक्छ । आशाका किरण राजनीतिक नेतृत्वको भाषणमा मात्र सीमित रहनुहुँदैन । हरेक नेपालीको भान्छा र जीविकामा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ । हरेक नेपालीको जीवनस्तरले पुष्टि गर्दै जानुपर्छ ।
