निर्वाचनमा भ्रामक सूचनाको बाढी र व्यवस्थापन

• निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मिथ्या एवं गलत सूचनाको बाढीले आमनागरिक रनभुल्लमा पर्न थालेका छन्

२१ फागुनको निर्वाचनअगाडि सामाजिक सञ्जालमार्फत नकारात्मक र भ्रामक सामग्री फैलिँदै छ । गलत सूचनाको यो बाढीसँग लड्न बलिया ऐन–कानुन र प्रस्ट रणनीति आवश्यक छ । सन्दर्भबाहिरका कथनसँग जोडेर बिना सम्पादन र अपलोड गरिएका तस्बिर र भिडियोको प्रयोग बढेको छ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र आवाज परिवर्तनजस्ता नवीनतम प्रविधिको प्रयोगले सर्वसाधारणको ध्यान आकर्षित गरिरहेको छ ।

यतिखेर झापा–५ मा ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’, एवं सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय व्यक्ति र युट्युबरको ओइरो लागेको छ । सो क्षेत्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेता बालेन्द्र शाह उम्मेदवार छन् । उता चितवनमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र सर्लाहीमा कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाका क्षेत्रमा पनि युटुबरहरूको भिड लागेको देखिन्छ । उनीहरू विभिन्न ढंगमा मत सर्वेक्षण गराएर दर्शकको ध्यान तान्ने र भ्युज बढाउने खेलमा लागेका छन् । 

ती क्षेत्रमा अड्डा जमाएर बसेका यी मिडियाकर्मीले अनेकथरी पृष्ठभूमि बाँधेर प्रश्न गर्छन् र निर्वाचनमा तपाईं कसलाई भोट दिनुहुन्छ भनेर सोध्न छुटाउँदैनन् । आफूले मत कसलाई दिँदै छु भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन मतदाता बाध्य छैनन्, तर प्रश्नको वर्षा यसरी हुन्छ कि त्यसको जवाफबाट सर्वसाधारण मतदाता उम्किनै सकिरहेका छैनन् ।

पार्टी र व्यक्तिको पक्षधरता लिएर काम गरिरहेका उनीहरूले आफूले चाहेजस्तै जवाफ खोजिरहेका हुन्छन् । कसैबाट त्यस्तो जवाफ आएन भने उनीहरू थप मतदाता भेटेर आफूले चाहेको जवाफ खोज्छन् । जब आफूले चाहेजस्तो जवाफ आउँछ, अनि उनीहरू त्यसको खुब प्रचारप्रसार गर्छन् । यति गर्दा पनि मतदाताबाट जवाफ नआएमा एआईबाटै सबै कुरा सिर्जना गरेर पनि प्रचारमा ल्याउँछन् ।

२१ फागुनको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यसप्रकारका भ्रामक प्रचार सामग्रीले सामाजिक सञ्जाल तातेका छन् । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मिथ्या एवं गलत सूचनाको बाढीले आमनागरिक रनभुल्लमा पर्न थालेका छन् । तर, मतदाताले भने आफूहरू त्यस्तो बाढीबाट प्रभावित भइरहेको थाहा पाउनै सकिरहेका छैनन् । किनभने, उनीहरूले मिथ्या सूचनालाई नै सही सूचनाका रूपमा ग्रहण गरिरहेका छन् । यसले गर्दा अवस्था यस्तो देखिँदै छ कि भोलि सही एवं सत्य सूचना बाहिर आउँदा पनि आममतदाताले नपत्याउने खतरा देखिँदै छ । यसले समग्र सूचना प्रणालीकै ‘इकोसिस्टम’मा अवरोध उत्पन्न गरिरहेको छ । 

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दल र उम्मेदवारका प्रचारको गति थप द्रुत बन्दै छ । प्राय: सबैले प्रचारमा सामाजिक सञ्जाल नै प्रयोग गरेका छन्, तर त्यहाँ प्रचारभन्दा बढी दुष्प्रचार नै फैलिँदोे छ  । यसमा खासगरी पछिल्लो समय उम्मेदवार हुन् या तिनका सहयोगी कार्यकर्ता, तिनले एआईको प्रयोगलाई व्यापक बनाएका छन् । तर, त्यसको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग नै बढी भइरहेको छ । यसरी हेर्दा लाग्छ, मिथ्या सूचनाको प्रवाह मिनेटमिनेटमै फैलिइरहेको छ । 

निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै आचारसंहिता जारी गरेको छ । आचारसंहितामा मिथ्या सूचना रोक्ने प्रयास पनि छ । तर, यसका लागि आवश्यक रणनीति र प्रविधिमा आयोग अझै चुस्त देखिन सकेको छैन । आचारसंहितामा सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरणअन्तर्गत आयोगले मिथ्या सूचनाबारे प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ  । निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा एकाउन्ट सञ्चालन गर्न वा झुटा साइट खोल्न वा सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था आचारसंहितामा छ  । सामाजिक सञ्जालमा एआईको प्रयोग गरी वा नगरी निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) जस्ता भ्रामक टीकाटिप्पणी गर्न वा गराउन नहुनेलगायत व्यवस्था पनि आचारसंहितामा छ  ।

तैपनि, अहिले सञ्जालमा यस्ता सामग्री ठुलो परिमाणमा फैलँदै गएकाले यसको नियन्त्रण आयोगका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ  । खासगरी, एआईका माध्यमबाट आफ्नो प्रचार गर्न, विपक्षीको गलत प्रचार गर्न या विरोधीलाई तल पार्न डिजिटल प्रविधिको दुरुपयोग गरिएको छ । मिथ्या कन्टेन्ट, फोटो, भिडियो सामग्री आदि वास्तविकजस्तै लाग्छन् । सामान्य प्रयोगकर्तालाई ती सामग्री सही हुन् या गलत भनेर छुट्याउनै गाह्रो पर्ने गरेको छ । यसको सही या गलत भनेर परीक्षण गर्ने सिप सबैसँग हुने कुरा पनि भएन । यसैले नागरिकलाई प्रभावित पर्ने खतरा बढाएको छ । यस्तो अवस्था चुनाव जति नजिकिँदै छ, त्यति नै बढ्दै छ ।

प्लेटफर्म र नियामकले यसलाई सच्याउन संघर्ष गरिरहेका वेला इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू चुनावी जानकारीको शुद्धता जाँच गर्न सतर्क हुनुपर्छ । गैरपक्षीय पत्रकारिता संगठन प्रोपब्लिकले तपाईंले पढिरहेको सामग्री सक्कली हो कि नक्कली भनेर निर्धारण गर्ने उपयोगी ‘गाइड’ प्रकाशित गरेको छ ।

प्रभावकारी लोकतन्त्रका लागि सूचित नागरिक आवश्यक हुन्छन् र लोकतन्त्रमा निर्वाचनमा भाग लिनु आवश्यक जिम्मेवारी हो । अनलाइन प्लेटफर्मले प्रयोगकर्तालाई प्रामाणिक स्रोत र नक्कली समाचारबिचको भिन्नता छुट्याउन आवश्यक उपकरण प्रदान गर्न अझै धेरै लामो बाटो तय गर्न बाँकी नै छ । तैपनि, निर्वाचनको मुखमा हुने मिथ्या सूचनाको बाढी रोक्नु आज राज्यको टाउको दुखाइको विषय भए पनि यसलाई हल्का रूपमा लिएर पन्छिन मिल्दैन ।