जलविद्युत् नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशका लागि ऊर्जा सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धि र दिगो विकासको प्रमुख आधारका रूपमा देखिएको छ । विश्वका कम तथा न्यून मध्यम आय भएका कतिपय देशमा जलविद्युत्को सम्भावना प्रशस्त छ । तथापि, उच्च प्रारम्भिक लागत, लामो निर्माण तथा लगानी फिर्ता अवधि, बहुआयामिक जोखिम र सीमित वित्तीय स्रोतका कारण ठुला जलविद्युत् आयोजना विकास त्यस्ता देशका लागि जटिल बन्दै गएका छन् । जलविद्युत् विश्वकै सबैभन्दा परिपक्व, विश्वसनीय र दिगो नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत हो ।
ठुला जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादनसँगै बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ, खानेपानी आपूर्ति, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा औद्योगिक विकासमा योगदान पु¥याउँछन् । तर, कम तथा न्यून मध्यम आय भएका देशहरूमा विद्युत् उत्पादनको पर्याप्त सम्भावना हँुदाहुँदै पनि यथोचित विकास हुन सकेको छैन । विद्युत् पहुँचको अभावले परम्परागत ऊर्जाप्रतिको निर्भरता अपेक्षित रूपमा घट्न सकेको छैन । यो दिगो विकास तथा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यप्राप्तिका लागि प्रमुख चुनौती हो । स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको अपर्याप्तताले औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । यसको प्रमुख बाधक आवश्यक वित्तीय स्रोतको अभाव नै हो ।
विश्वका कम तथा न्यून मध्यम आय भएका देशहरूमा ठुला जलविद्यूत् आयोजना निर्माणमा (क) पूर्ण सार्वजनिक वित्तीय ढाँचा (ख) सार्वजनिक–निजी साझेदारी र (ग) नयाँ द्विपक्षीय वित्तीय ढाँचाको प्रयोग भएको पाइन्छ । यी ढाँचा समय, राजनीतिक–आर्थिक परिवेश र वित्तीय बजारको विकाससँगै परिवर्तन हुँदै आएका छन् । सन् १९७० देखि १९९० को दशकसम्म अधिकांश ठुला जलविद्युत् आयोजना सरकारको नेतृत्वमा र पूर्ण सार्वजनिक वित्तीय ढाँचामा निर्माण गरिन्थे । यस ढाँचामा सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सीमित सेयर पुँजी एवं विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत बहुउद्देश्यीय विकास बैंकहरूको सहुलियत ऋणबाट आयोजना विकासका लागि आवश्यक लगानी जुटाइन्छ । आयोजना निर्माणमा सरकारी स्वामित्वका विद्युत् संस्थाहरूको प्रमुख भूमिका रहन्छ ।
कम तथा न्यून मध्यम आय भएका देशहरूमा जलविद्युत् आयोजना पूर्णरूपमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट मात्र लगानी हुने परम्परागत वित्तीय ढाँचा क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ
कुल १,९६० मेगावाट क्षमताको भारतको कोयना जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना महाराष्ट्र सरकारले निर्माण गरेको पूर्ण सरकारी स्वामित्वको आयोजना हो । सन् १९६२ मा निर्माण प्रारम्भ भई क्रमशः विभिन्न चार चरणमा गरी सन् १९८१ मा निर्माण सम्पन्न भएको थियो । आयोजना निर्माणका लागि केन्द्रीय सरकारले महाराष्ट्र राज्य सरकारलाई ऋण प्रदान गरेको थियो । आयोजनाको टर्बाइन, जेनेरेटर, इलेक्ट्रो–मेकानिकल उपकरण, विदेशी परामर्शलगायत वैदेशिक मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्ने खर्चको पूर्तिका लागि विश्व बैंकले भारत सरकारलाई अमेरिकी डलरमा सहुलियतमूलक ऋण उपलब्ध गराएको थियो । भारत सरकारले आयोजना कार्यान्वयनका लागि आयोजनालाई पुनः ऋण प्रदान गरेको थियो । वैदेशिक विनिमय दरको जोखिम भारत सरकारले वहन गरेको थियो । सेयर लगानी महाराष्ट्र सरकाले आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोरेको थियो । यस आयोजनालाई केन्द्र सरकार, राज्य सरकार र बहुपक्षीय विकास बैंकको प्रभावकारी संयोजनको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
जाम्बियामा रहेको इटेजी–टेजी जलविद्युत् आयोजना सन् १९७४ मा निर्माण प्रारम्भ भई सन् १९७७ मा सम्पन्न भएको पूर्ण सरकारी स्वामित्वको आयोजना हो । यो आयोजना विश्व बैंकको ऋण, जाम्बिया सरकारको ऋण, तथा सरकार–स्वामित्वको विद्युत् कम्पनी ‘जाम्बिया इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर्पोरेसन लिमिटेड (जेडइएससिओ)का आन्तरिक स्रोतहरूको संयोजनबाट वित्तीय ढाँचा निर्धारण गरिएको थियो । आयोजनाको स्वपुँजी कम्पनीको आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोरिएको थियो । ऋण रकममध्ये ३० प्रतिशत जाम्बिया सरकारबाट र ७० प्रतिशत बिश्व बैंक समूहबाट जुटाइएको थियो ।
सन् २००० को दशकपछि कम तथा न्यून मध्यम आय भएका देशहरूमा जलविद्युत् आयोजना पूर्णरूपमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट मात्र लगानी हुने परम्परागत वित्तीय ढाँचा क्रमशः कम हँुदै गएको पाइन्छ । ब्राजिल र भारतजस्ता देशमा पनि परम्परागत रूपमा धेरै आयोजना आन्तरिक तथा बाह्य वित्तीय स्रोत परिचालन गरी सरकारी लगानीबाट विकास गर्ने प्रचलन थियो । तथापि, पछिल्लो सयमामा अधिकांश आयोजनाको वित्तीय ढाँचामा निजी क्षेत्रको कुनै न कुनै स्तरको सहभागिता हुने गरेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा चीन अपवादका रूपमा देखिएको छ । यहाँ अझै पनि पूर्णरूपमा सार्वजनिक क्षेत्रद्वारा ठुला जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । चीनको दोस्रो ठुलो १६ हजार मेगावाट क्षमताको ‘बैहेतान हाइड्रोपावर प्लान्ट’ आयोजना सरकारी स्वामित्वको कम्पनी थ्री गर्जेजले निर्माण गरेको थियो । सन् २०१७ मा निर्माण प्रारम्भ भई सन् २०२२ मा सम्पन्न भएको सो आयोजनामा सरकारी स्वामित्वका तीनवटा संस्थाबाट लगानी जुटाइएको थियो ।
बढ्दो मागबमोजिम विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्न सार्वजनिक स्रोत सीमितता, लगानी स्वीकृति तथा प्रवाहमा बहुउद्देश्यीय बैंकहरूको कठोर वातावरणीय सामाजिक तथा शासकीय मापदण्ड अनुपालनाको आवश्यकता एवं बढ्दो आन्तरिक तथा बाह्य ऋण बोझका कारण विद्युत् उत्पादनलगायत पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै आएको परम्परागत लगानीको विकल्पको खोजी हुनुपर्ने महसुस हुन थालेको थियो । सन् १९९० को दशकताका विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको उदारीकरण तथा निजीकरणको लहर, निजी क्षेत्रको क्षमता र आत्मविश्वासमा भएको वृद्धिका कारण निजी क्षेत्रको सहभागितामा सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचा विश्वभर विकास हुँदै गयो । यस ढाँचाअन्तर्गत सरकार, निजी लगानीकर्ता, बहुउद्देश्यीय विकास बैंक, निर्यात ऋण एजेन्सी र ग्यारेन्टी संयन्त्रहरूको जटिल संरचना निर्माण हुन्छ ।
ठुला जलविद्युत् आयोजनामा निजी वित्तको सहभागिता बढ्दै जानु भनेको साबिकमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको बहुपक्षीय विकास बैंक तथा सार्वजनिक वित्तलाई केवल निजी संस्थाले प्रतिस्थापन गर्नु भन्ने अर्थमा बुझ्न हुँदैन । यस ढाँचाअन्तर्गत आयोजना व्यवस्थापन, लगानी परिचालन एवं जोखिम तथा प्रतिफल बाँडफाँटमा सझेदारीको विकास गरिन्छ । विशेषगरी, कम तथा न्यून मध्यम आय भएका देशमा यस्ता ठुला आयोजनाको जोखिम एकल रूपमा कुनै पनि संस्थाले मात्र वहन गर्न कठिन हुने परिप्रेक्ष्यमा समेत यस ढाँचाको सान्दर्भिकता बढ्दै गएको पाइन्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत मिश्रित लगानी व्यवस्था निकै नै लोकप्रिय मानिन्छ । यस ढाँचामा विकास सहायता, स्वदेशी सार्वजनिक कोष र व्यावसायिक वित्तलाई एकै ठाउँमा मिसाएर प्रयोग गरिन्छ । आयोजनाको वित्तीय लागत कम गरी आयोजनालाई वित्तीय रूपले सम्भाव्य बनाउन तथा निजी लगानीलाई आकर्षित गर्न यो ढाँचाको अवलम्बन गरिन्छ ।
लाओसको १०७५ मेगावाट क्षमताको ‘थेउन‑२’ जलविद्युत् आयोजना ‘बुट’ मोडेलमा विकास गरिएको थियो । सन् २०१० मा सञ्चालमा आएको यस आयोजनामा लाओस सरकार, विभिन्न चारवटा बहुउद्देश्यीय बैक, चारवटा निर्यात ऋण एजेन्सी, फ्रान्सका दुईवटा द्विपक्षीय कोष, नौवटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक बैंक र सातवटा थाई बैंकहरूको सहभागिता थियो । कुल लागत १४५० मिलियन अमेरिकी डलरमध्ये ४५० मिलियन डलर स्वपुँजीबाट र १००० मिलियन डलर ऋणबाट जुटाइएको थियो । ऋण संरचना दुईवटा सिन्डिकेटेड प्याकेजमा विभाजन गरिएको थियो । पहिलो प्याकेजमा थाई बैंकहरूको ऋणलाई समावेश थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूको ऋणका लागि अलग्गै प्याकेज बनाइएको थियो । नौवटा बैंकहरूबाट लिइएको ऋणलाई मिगा आइडिए र एडिबीबाट ग्यारेन्टी प्रदान भएको थियो । यस आयोजनामा एउटै निकायले फरक–फरक प्रकारका वित्तीय उपकरण प्रयोग गरेको देखिन्छ । एसियाली विकास बैंकले २० मिलियन डलरको अनुदान, ५० मिलियन डलरको परियोजना ऋण र ४२ मिलियन डलरको आंशिक जोखिम ग्यारेन्टी प्रदान गरेको थियो । फ्रान्सको सरकारी कम्पनी इडिएफले सेयर लगानीकर्ता र निर्माण ठेकेदारको भूमिका निर्वाह गरेको थियो । त्यसैगरी, थाइल्यान्डको विद्युत् उत्पादन कम्पनीले विद्युत् खरिदकर्ता र सेयर लगानीकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।
क्यामरुनको ४२० मेगावाट क्षमताको ‘नाक्टिगल’ जलविद्युत आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीको अर्को उपयुक्त उदारहण हो । हालसालै निर्माण सम्पन्न सो आयोजनामा बुट सम्झौता, बहुपक्षीय ऋण तथा ग्यारेन्टी र निजी ‘इक्विटी’को प्रयोग भएको पाइन्छ । फ्रान्सको सरकारी कम्पनी इडिएफ, आइएफसी, अफ्रिका ५० र क्यामरुन सरकारको लगानीमा स्थापित विशिष्टीकृत कम्पनीले आयोजना निर्माण गरेको थियो । ‘मिगा’को ग्यारेन्टीमा अफ्रिकन विकास बैंक, युरोपियन लगानी बैंकलगायत स्वदेशी एवं विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋणको प्रबन्ध गरिएको थियो ।
पछिल्ला दिनमा द्विपक्षीय वित्तका नयाँ स्वरूपहरू विकास भएका छन् । यो ढाँचा उच्च मध्यम आय भएका देशका निर्यात ऋण एजेन्सी वा विकास बैंकमार्फत प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ । यस्ता संस्थामा उदाहरणका रूपमा ब्राजिलियन डेभलपमेन्ट बैंक, चाइना एक्जिम बैंक, चाइना डेभलपमेन्ट बैंक आदि पर्छन् । चीनले यस प्रकारको वित्तीय पद्धति अत्यधिक प्रयोग गरेका हुँदा यसलाई ‘चिनियाँ वित्त’ नामबाट चिनिन्छ । यस ढाँचाअन्तर्गत सामान्यतया तीन पक्षको संलग्नता हुन्छ ।
पहिलो लगानी उपलब्ध गराउने निकाय । विशिष्टीकृत निकायका रूपमा स्थापना गरिएको निर्यात ऋण एजेन्सीहरूले यो भूमिका निर्वाह गर्दछन् । दोस्रो आयोजना विकास तथा आपूर्तिकर्ता जसले आयोजनाको निर्माणलगायत उपकरणहरूको आपूर्ति तथा जडान गर्छन् । निर्यात ऋण एजेन्सीकै देशको विशिष्टीकृत निकायले यो भूमिका निर्वाह गर्छन् । तेस्रो दुवै देशका सरकारबिच लगानी तथा आयोजना विकास सम्झौता हुन्छ । यसप्रकारको व्यवस्थामा, सम्पूर्ण ऋण सिधै आयोजक देशको सरकारलाई प्रदान गरिन्छ । ऋण प्रदायकले आयोजना विकासमा आफ्नै देश निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताबाट सेवा लिने सर्तमा सहुलियत ब्याजदर र ऋण भुक्तानी सर्तमा ऋण प्रदान गर्छन् । यस ढाँचामा कुल लागतको ८५ प्रतिशतसम्म ऋण प्रदान गरिन्छ । बाँकी पन्ध्र प्रतिशत आयोजक देशको सरकारले व्यहोर्छ ।
युगान्डाको १८३ मेगावाट क्षमताको ‘इसिम्बा’ जलविद्युत् आयोजनाका लागि अपनाइएको वित्तीय ढाँचा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । ऋण–इक्विटी अनुपात ८५/१५ मा वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको यो आयोजना ६ वर्षभन्दा कम अवधिमा सम्पन्न भएको थियो । आयोजनाका लागि आवश्यक ऋण युगान्डा सरकारबाट भुक्तानी ग्यारेन्टीमा चीनको एक्जिम बैंकबाट प्राप्त गरिएको थियो भने इक्विटी लगानी युगान्डा सरकारबाट भएको थियो । आयोजना निर्माणका लागि इपिसी ठेक्का चिनियाँ कम्पनीलाई प्रदान गरिएको थियो । कुल ऋणको ४५ प्रतिशत हिस्सा निर्यातमा आधारित बायर्स क्रेडिटका रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
घानाको ४०० मेगावाट क्षमताको ‘बुई’ जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतहरूलाई धितोका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो । सन् २००८ मा वित्तीय व्यवस्थापन समापन भई सन् २०१३ मा सम्पन्न भएको यस आयोजनामा, चीनको एक्जिम बैंकसँग गरिएको संरचित सम्झौताअन्तर्गत कोको निर्यातबाट हुने आम्दानीलाई धितो राखेर ऋणको व्यवस्था गरिएको थियो । घाना सरकारले यस आयोजनामा ६० मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको इक्विटी लगानी गरेको थियो । चीनको एक्जिम बैंकले बाँध निर्माणका लागि २६३.५ मिलियन अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २९८.५ मिलियन अमेरिकी डलरको बायर्स क्रेडिट प्रदान गरेको थियो । यस ढाँचाबाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्न तुलनात्मक रूपमा सहज भए तापनि आयोजनाको लागत अनुमान, खरिद प्रक्रिया तथा खरिद तथा ऋणका सर्त प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी नहुने हुँदा व्यवस्थापकीय जटिलता उत्पन्न हुने देखिन्छ ।
ठुला तथा जलाशययुक्त आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन नेपालको सन्दर्भमा निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अभ्याससमेतका आधारमा आन्तरिक रूपमा सार्वजनिक तथा निजी वित्तको प्रयोग हुने एवं ऋण वा लगानीको रूपमा बाह्य स्रोतको पनि उपयोग हुने गरी आयोजनाको प्रकृति र आकारका आधारमा उपयुक्त वित्तीय ढाँचाको विकास गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
(गौतम ऊर्जाविज्ञ हुन्)
